काठमाडौँ । सांसदहरूको गुनासो छ संसद्मा बोलेका विषय कार्यान्वयन हुँदैनन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवको पनि अन्य सांसदको जस्तै संसद्मा बोलेका विषय कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो छ ।

संसद्को शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका आवाज उठाउने काम मात्र भएको तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनले बताए । ‘संसद्मा उठाएका विषय सम्बोधन नहुनु चिन्ता र दुःखको विषय हो’, उनले भने, ‘संसद्मा राखेका कुरा एक तिहाइ पनि पुरा (सम्बोधन) भएका छैनन् । मैले यो दुई वर्षको अवधिमा एउटै समस्यालाई पटक पटक उठाउँदै आएको छु ।’

आवश्यक कानून बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय पनि हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ छ । ‘नागरिकको राज्यसँग पहुँच कर्मचारीकै माध्यमबाट हुन्छ । कर्मचारी भनेको सरकारको हात हो’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूमा व्यवहारिकताको अभाव छ । अर्कोतर्फ नीतिको पनि अभाव छ । नीति अभाव हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।’

पहिलो संविधान सभामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र दोस्रो संविधान सभापछि कृषि विकास मन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवसँग समसामयिक विषयमा प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
शून्य समय, आकस्मिक समय र विशेष समयमा राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरूलाई उठाउने गरेको छु । 

जनताका विभिन्न समस्याहरू संसदमा उठाउनुका साथै विभिन्न विधेयकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिने गरेको छु । समग्र देश र जनताका विषयमा छलफल गर्ने ठाउँमा आफ्नो उपस्थितिलाई राम्रै रूपमा नै लिएको छु ।  

सांसदको रूपमा आफूले खेलेको भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
प्रतिनिधि सभामा आफूले खेलेको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छु भन्न मिलेन । जनताले जुन भूमिका दिनु भएको छ त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । पार्टी र जनताले विश्वास गरेर दिएको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, पुल लगायतका समस्या समाधान गरिदियोस् भन्ने मतदाताको जुन अपेक्षा छ, त्यो पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छु । राजनीतिक अस्थिरताले यी विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । तर, पनि मैले जनभावना अनुसार संसदमा भूमिका निर्वाह गरेको छु । यो भूमिका पाउँदा खुसी नै छु ।

संसद्मा तपाईँले उठाएका कुराहरू कतिको सम्बोधन भए जस्तो लाग्छ ?
संसद्मा उठाएका विषय सम्बोधन नहुनु चिन्ता र दुःखको विषय हो । संसद्मा राखेका कुरा एक तिहाइ पनि पुरा (सम्बोधन) भएका छैनन् ।

निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका समस्याहरू राख्दा सरकारले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक नलिनु दुःखद् हो । मैले यो दुई वर्षको अवधिमा एउटै समस्यालाई पटक पटक उठाउँदै आएको छु । 

कमला पुल, हुलाकी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नीलगाईको आतंक जस्ता विषयलाई पटक पटक उठाएको छु । एकातर्फ सदनमा उठाए विषय सम्बोधन नहुँदा दुःख लागेको छ भने अर्कोतर्फ जनताको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ । जनताले पनि आफ्नो प्रतिनिधिले उठाएका आफ्ना समस्या सरकारले समाधान गरिदिओस् भन्ने चाहना त राख्छन् ।

सांसदको काम विकास गर्ने कि कानून बनाउने ? यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
मेरो विचारमा सांसदको दुवै जिम्मेवारी हो । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौँ । तर, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सोचे अनुसारको विकास परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । विकासका कामहरू अवरुद्ध छन् । योजनाहरू छन्, तर, ती अलपत्र छन् । 

कानून बनाउनका लागि निर्वाचित भए पनि मतदाताले हामीसँग विकासको पनि अपेक्षा राख्नु भएको हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या छ । कार्यालय संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको अभाव छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या छ । बाटोको पनि समस्या छ । जनताले समयमा मल र बिउ पाउँदैनन् ।

निर्वाचनमा पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । त्यो पनि पुरा गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग छ । मेरो काम कानून बनाउने मात्र हो भनेर सांसद पन्छियो भने जनताका समस्या थाती रहन्छन् । जनताको आशा निराशामा बदलिन्छ ।

जनताले आफ्ना समस्या जनप्रतिनिधिलाई भन्छन् । ती समस्या हामीले पनि भोगी रहेका छौँ । तिनको समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि हामीसँग छ । त्यसैले विकास निर्माण गर्ने र कानून बनाउने दुवै भूमिका सांसदको हो । कानून बनाउने काम सांसदको हो यसमा दुई मत छैन । 

सर्वोच्च संस्था संघीय संसद्का सदस्यहरूसँग जनताले आशा राख्नु कुनै गलत होइन ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारी भने पनि, नेता भने पनि, जनता भने पनि हामी सबै नेपाली हौँ ।

कर्मचारीहरूलाई पनि विकास, शान्ति सुरक्षा, देश अघि बढोस्, समृद्ध बनोस् भन्ने उहाँहरूको पनि चाहना हुन्छ । 

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारका रूपमा हुन्छ । कर्मचारीका गुनासा भए सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन राम्रो भएन, काखा र पाखा भयो भन्ने गुनासो सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

कर्मचारीमा केही सुधारको आवश्यकता छ । त्यो सुधार राज्यले गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुन नसक्नुमा राजनीतिक पार्टीको पनि दोष छ । कर्मचारी र राजनीतिक दल एक भएर देश बनाउनु अघि बढ्नु पर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र तपाईँले देख्नु भएका मुख्य समस्या के हुन् ?
नागरिकको राज्यसँग पहुँच कर्मचारीकै माध्यमबाट हुन्छ । कर्मचारी भनेको सरकारको हात हो । 

कर्मचारीहरूमा व्यवहारिकताको अभाव छ । अर्कोतर्फ नीतिको पनि अभाव छ । नीति अभाव हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो । 

जुन कर्मचारीको पालामा जुन कामको सुरुवात हुन्छ, त्यो सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई नै दिनुपर्छ । त्यो काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई बोकाउनु पर्छ । यो ग¥यो भने कर्मचारी जिम्मेवार बन्छन् । 

कर्मचारीका समस्या राज्यले सुन्नु पर्छ र कर्मचारीले राज्यको नीति अनुसार भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीहरूका कारण पनि केही समस्या देखा परेका छन् । यसलाई राज्यले निरूपण गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी सम्बन्धी समस्या तपाई क्षेत्रमा बढी देखिएको हो ?
तराईका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या बढी छ । त्यहाँ नीतिगत कुराहरूको अभाव पनि देखिन्छ ।

हामीले नयाँ संविधान जारी ग¥यौँ । तीन तहको सरकार बनायौँ । तर, तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले दुःख पाएका छन् ।

तराईका सबै जनता शिक्षित छैनन् । टाढा टाढाबाट सेवा लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता जनताको बढी भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा सहज सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मिल्ने काम छिटो गरिदिनु पर्छ र नमिल्ने काम भए त्यसबारे स्पष्ट पारेर सेवाग्राहीलाई सम्झाउनु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने जनताले अनुभूति गर्नु प¥यो । राज्यका सेवा सुविधा जनतासम्म पु¥याउने भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो, त्यसैले कर्मचारीतन्त्र इमान्दार र जनताप्रति सेवाको भाव लिएर काम गर्नुपर्छ ।

मतदाताले सम्झिने गरी के काम गर्नु भएको छ ?
तराईको बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित छन् र प्रमुख व्यवसाय कृषि हो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या देखिएको मल, सिँचाइ जस्ता विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरेको छु । यो वर्ष किसानले समयमा मल पाउनु भयो ।

बाटोघाटो र खानेपानीको समस्या छ । बाटोमा साइकलसम्म चलाउन सक्ने अवस्था छैन । यी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु । कतिपय बाटा पीच भएका छन् ।

विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार शिक्षक व्यवस्थापनका लागि कुरा उठाइ रहेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नीलगाई, बाघ, बाँदर जस्ता जनावरहरूको पनि समस्या छ । यी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरेको छु । तीनै तहका सरकारलाई यसबारे झकझकाइ रहेको छु ।

अन्त्यमा नयाँ संविधानले कसलाई बढी फाइदा गरे होला जस्तो लाग्छ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो उपलब्धि हो ।

नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको बलिदानीको उपलब्धि हो संविधान । जनताले जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न केही कठिनाइहरू पनि देखिएका छन् । 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण केही समस्याहरू देखिएका छन् । पटक पटक केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने, कर्मचारीहरू परिवर्तन भइरहने गर्दा यसको प्रभाव सबै ठाउँमा परेको छ । 

तीन तहका सरकारबिच तालमेलको अभाव छ । जसका कारण नागरिकमा केही निराशा पनि छ ।

समावेशीताको अधिकार प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधनको कुरा पनि आएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा आम नागरिकको भावना बुझेर राजनीतिक दलहरू अघि बढ्नुपर्ने छ । 

यो भन्दा राम्रो संविधान हुनै सक्दैन । तर, केही परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने छ । संविधानले सबैलाई फाइदा नै गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : राजनीति करेक्सन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र करेक्सन हुँदैन : सांसद बजगाईँ 
सम्बन्धित समाचार :  कर्मचारीतन्त्र सुधार नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म पूरा गर्न कठिन छ : सांसद कार्की
सम्बन्धित समाचार : सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी फेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : नयाँ मन्त्री आएसँगै सचिव फेर्नुपर्ने यो कस्तो सोच हो ? : सांसद गुरुङ
सम्बन्धित समाचारः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले चासो देखाएन : सांसद घर्ती  
सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही 
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम