काठमाडौँ । नेता र कर्मचारीका छोराछोरी विदेश भएकै कारण नेपाललाई माया गरेर काम गर्नेको कमी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । जसका कारण अझै पनि प्रक्रियामुखी झन्झटिलाहरू धेरै रहेको बताउँछन् पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती । उनका अनुसार तिनको समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान नै गएको छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगम, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल उड्डयन प्राधिकरण, तारागाउँ विकास समिति र ह्यात रिजेन्सी होटललाई किराँतीले मन्त्री हुँदा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा किराँतीले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पहल गरेको केहीको बुझाइ छ भने केही उनलाई स्टण्ट मन्त्रीका रूपमा पनि बुझ्छन् । कार्यालयमा पोछा लगाएकै कारण पनि उनी चर्चामा रहे ।

नेताहरूको चरित्रका कारण संसदीय व्यवस्था नेपालमा नफापेको उनी बताउँछन् । संसदीय व्यवस्था असफल नै भएको किराँतीको ठम्याइ छ । संसदको गतिरोध, कर्मचारीतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदको अवरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?
संसदीय व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको महसुस हुन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई उन्नत बनाउने मूल थलो नै संसद हो । मूल थलो नै यो स्थितिमा हुनु, कानुनहरू बन्न नसक्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय भएको छ ।

संसद प्रतिशोध साध्ने थलो हुँदा संसदीय व्यवस्थाले देशको निम्ति निराशा जगाउने बाहेक अरु केही दिन नसकेको महसुस भएको छ ।

काँग्रेस र रास्वपाबीचको इगो मात्र हो कि, अन्य कुनै कारण छ संसद अवरुद्ध हुनुमा ?
कारणहरू प्रशस्तै छन् । तर, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुवै पक्षको चिन्ता देखिँदैन । संसद्लाई प्रतिशोध साध्ने र प्रतिवाद गर्ने थलो बनाइएको छ । कारणकै कारणले यो परिणाम/स्थिति आएको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन र ?
सरकारको तर्फबाट भूमिका खेलेर नै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ, टिओआरमा अड्किएको छ । कार्य दल बनेको छ र त्यसले काम गरिरहेको छ ।

सरकारले चिन्ता लिएर नै समिति गठनको प्रक्रिया यहाँसम्म आएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भयो, कति सहज रहेछ नेतृत्व गर्न ?
पहिलो कुरा त संसद नै यो अवस्थामा छ, जहाँबाट ऐन, कानून निर्माण गरेर दीर्घकालीन रूपमा बाटोहरू फुकाउनुपर्ने छ । संसदले ऐन/कानून बनाउन सकेको छैन । संसद एक आपसमा बालको खाल निकाल्ने थलोको रूपमा गएको छ । यसले काम गर्न अप्ठ्यारो छ ।

कर्मचारी संयन्त्रभित्र काम गर्ने प्रवृत्ति छैन । काम गर्‍यो भने फसिन्छ काम नगर्दा सुरक्षित भइन्छ भन्ने मनोविज्ञान संस्कृतिको रूपमा विकास भइसकेको छ ।

काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ । तर, यस्तै परिस्थितिमा पनि एउटा लिडर समर्पित भएर लाग्ने हो भने पूर्णरुपमा रिजल्ट निकाल्न नसके पनि आंशिक रूपमा देश र जनताको निम्ति परिणाम देखिने गरी केही गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । तर, जुन रूपमा फुलफेजमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो वातावरण छैन ।

परिणाम देखिने गरी काम गर्न कति समय मन्त्री हुनुपर्ने रहेछ ?
यसको लागि पाँच वर्ष मन्त्री बन्नुपर्छ । इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति कुर्सीमा आयो भने उसले आफ्नो क्षेत्रमा पाँच वर्षमा धेरै काम गर्न सक्छ । देशलाई उज्यालो देखाउन सक्छ ।

१८ महिनादेखि तीन वर्षको अवधिमा पनि देखाउन सक्नेले केही काम गरेर देखाउन सक्ने रहेछ ।

मन्त्रीहरू के मा अल्मलिनुपर्ने रहेछ ?
मन्त्रीहरू बढी प्रक्रियामा अल्झिनु पर्छ । बढी प्रक्रियामुखी छ हाम्रो देशको व्यवस्था । प्रक्रियामा गएर बढी अड्किनु पर्छ ।

छिटो छिटो सरकार फेरिदा कति दिन म हो भनेर अघिल्लो मन्त्रीले योजना थुपारेर जाने र आउने मन्त्रीले त्यसलाई दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत, साधन छैन । सरकारको अभिछिन्न उत्तराधिकारी बन्नुपर्ने छ । कानून र ऐनहरू सबै प्रक्रियामुखी छन् ।

एउटा काम गर्नको लागि १० वटा टेबलमा पुग्नुपर्ने छ । विभागबाट सहसचिवले फाइनल गरेर पठाएको डकुमेन्ट फेरि मन्त्रालयमा आएर शाखा अधिकृतबाट सुरु गर्नुपर्ने प्रक्रियामुखी छ । यसलाई सच्चाउनुपर्ने छ ।

तपाईँले पोछा लगाएको भिडियो भाइरल भयो । कतिपयले स्टण्ड मन्त्री पनि भने, मन्त्रीहरू नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउनेमा केन्द्रित हुनु पर्ने रहेछ कि स्टण्डमा ?
मन्त्रीको काम भनेको नीति निर्माण र बाटो देखाउने नै हो । तर, भ्याउँदा र सक्दा हामी सबैले काम गर्नु पर्छ । काम गर्ने संस्कृति पनि निर्माण गर्नु पर्छ ।

हाकिमे शैलीको अन्त्य गर्नु पर्छ । हाकिमे शैली पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले गर्थे । ठूलो बलिदानीबाट आएको लोकतन्त्रमा हाकिमे शैली राख्नु हुँदैन । त्यसले अर्को ढङ्गले संस्कृति निर्माण हुन्छ ।

नेतृत्वलाई कर्मचारीले सहयोग नगर्दाको परिणाम हो भन्ने बुझाइ पनि छ, के भन्नु हुन्छ ?
यो विषयलाई त्यससँग जोड्नु मिल्दैन । तर, अटेर गर्ने प्रवृत्ति भने छँदैछ । प्रवृत्ति मात्रै होइन संस्कृति बन्यो । यसलाई तोड्नको निमित्त नेतृत्व लेवलबाट लाग्नु पर्‍यो नि ।

आफूले काम गरे पछि न अर्कालाई प्रश्न उठाउने अधिकार रहन्छ । सिम्बोलिक प्रतिकात्मक रूपमा एउटा संस्कृति निर्माणको थालनिको रूपमा गरिएको हो । र म गरी रहन्थे ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई कस्तो छ ?
असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ । तर, यसमा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखेर हुँदैन । लिडरसिपको तर्फबाट पनि हाम्रो प्रणालीलाई सफा गर्नुपर्ने छ ।

झन्झटिलो ऐन कानून हटाइदियो वा परिमार्जन गर्‍यो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउँछ । देश र जनताको निम्ति दिल खोलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।

उड्डयन क्षेत्र भद्रगोल नै देखियो, तपाईँ नियमन निकायमा बसी सकेको हुनाले जान्न चाहेँ बाहिर देखिए जस्तै भद्रगोल नै हो ?
उड्डयन क्षेत्र मात्र होइन, यो नेपालको प्रवृत्ति नै बनेको छ । हरेक पक्ष संक्रमित छ । बयान गर्न समय लाग्छ ।

संक्रमित हुनु र जटिलता सिर्जना हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व दोषी छैन ?
राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ । अस्थिर राजनीतिको परिणाम हो । बलियो सरकार नहुनुको परिणाम हो । एउटा स्थायी सरकार निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दुई/चार महिनामा फेरि रहने सरकारकै कारणले छाडातन्त्र, अराजकता, जनता र देशप्रति काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको हो । राजनीति नै जिम्मेवार छ ।

समयमा कानून बनाउने काम त तपाईँहरूको पनि हो ?
बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू प्रमुख हुन्छन् । दलहरूको ह्विप मान्नुपर्ने सांसदहरूको बाध्यता छ । एउटा मात्र सांसदले बल गरेर कानून बन्ने कुरा भएन । बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ ।

कानून बनाउन झन्झटिलो छ । फास्ट ट्र्याक छैन । एउटा विभागबाट ड्राफ्ट गरिएको एउटा विधेयक मन्त्रालयको तल्लो टेबलबाट माथिल्लो टेबलमा आएर अर्थ मन्त्रालय पुग्नु पर्छ । अर्थलाई चित्त बुझे छिटो आउने चित्त नबुझे ढिलो आउने (वर्षौँसम्म फाइल अड्किने) समस्या छ । यो समस्या कानून मन्त्रालयमा पनि छ । 

क्याबिनेटमा गएर समितिमा जाने, समितिबाट क्याबिनेटमा आउने र क्याबिनेटबाट संसदमा जाने, संसदमा पनि दुवै सदनमा जानु पर्‍यो, त्यसमा पनि संसदीय समितिमा पनि छलफल हुनु पर्‍यो । यो रोटे पिङ जस्तो घुमी राख्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । 

यो झन्झटिलो प्रक्रियाले अहिलेको जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिँदैन । 

अब संसदीय व्यवस्था नेपाल जस्तो मनोविज्ञान भएको देशमा र नेपालको जस्तो चरित्र भएको नेताहरूको देशमा यो अफाप सिद्ध भइसकेको जस्तो मलाई महसुस भएको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीमा हामी जानु पर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । जति ढिला गर्‍यो त्यति पछि पर्छौ ।

सांसदहरु मन्त्री हुने प्रचलनको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
पहिलो कुरा स्थायी सरकार हुनु पर्छ अनि मात्र सार्वजनिक प्रशासन सुधार हुन्छ । दुई महिनाको सरकारले टालटुल गरेर के गर्ने ? दुई महिनापछि सरकार ढल्छ भन्ने हुन्छ ।

मन्त्री भएकै दिनदेखि मन्त्री चेन्ज हुन्छ भन्ने हल्ला चल्छ कर्मचारीले काम नै गर्दैनन् । कर्मचारीले हुने काम पनि गर्दैनन् । मन्त्री चेन्ज हुन्छ, अर्को मन्त्री आएपछि अर्को नीति लिन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । स्थायी राजनीति बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र  सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थामा जानु पर्छ । टिकट लिँदादेखि नै पैसा खर्च गर्न सुरु हुन्छ । करोडौँ खर्च गर्नेले टिकट पाउँछ, त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर आएकोले टिकट पाउँदैन ।

टिकट पाएपछि चुनाव जित्न, चुनाव जितेपछि मन्त्री बन्नका लागि करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि आफ्नो पक्षमा नीति नियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न जोडबल गर्छ । यसले कसरी पार लाग्छ ?

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !

सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो