काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवालले नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद सरकार निर्माण र राजनीतिक खिचातानीमै रुमलिएको बताउँछिन् । सांसदले सदनमा मात्र सहभागी नभएर सिंहदरबारसमेत धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको अनुभव छ । सेजुवाल भन्छिन्, ‘विकास निर्माण र जनताका समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने हुन्छ । यो सिस्टमले काम नगरेका कारण गर्नु परेको हो । यो सांसदको पीडा हो ।’ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर डिजिटल सिस्टमबाट सेवा प्रवाह गरेमा धेरै समस्याको समाधान हुने र सेवा प्रवाह पनि छिटो हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा होमिएकी सेजुवाल जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयर हुँदै अहिले प्रतिनिधि सभाको सांसद छिन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालकै पहिलो महिला मेयर बनी कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिसकेकी काँग्रेस नेत्री सेजुवालको व्यवस्थापिका यात्रा नौलो हो । काँग्रेस नेत्री सेजुवालको एक वर्षे संसद यात्राको अनुभव, उनले खेलेको भूमिका र सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानी ।

संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
पहिलो पटक सांसद भइरहँदा फरक खालको अनुभव गरेँ । म कार्यकारी प्रमुख पनि भएँ । मेयर भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । यी दुवैको अनुभवले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच अन्तरसम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने थाहा लाग्यो ।

जनताको जनप्रतिनिधि भएर जनताको आवाज उठाउने थलोमा पुग्दा खुसी लागेको छ । सांसदले कानुन बनाउने हो । नेपालको लागि आवश्यक स्मार्ट कानुन कसरी बनाउने भनेर विभिन्न दफावार छलफलमा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा सहभागी हुने गरेको छु ।

संसदमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदा रहेछन् ?
प्रमुख त कानुनका कुरा नै हुने भए । यसमा नयाँ विधेयक माथिको छलफल र संशोधन विधेयक माथिको छलफल भयो । अर्कोतर्फ अपूर्ण कानुनलाई कसरी पूर्ण बनाउने र नयाँ कानुन के के बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गर्दछ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका समस्या उठान गर्ने, तत्काल आइपर्ने विपद् लगायतका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउने । विशेष गरी कानुन निर्माण र विकासका विषयमा केन्द्रित भएको पाएँ ।

संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुनु भयो ?
अभ्यस्त भई सकेको नभनौँ । संसद र संसदीय समितिमा निभाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।

संसदको भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट हुने स्थिति भई सकेको छैन । किन कि संसदले निभाउनुपर्ने भूमिका पूर्णरुपमा निभाउन सकियो जस्तो लागेको छैन ।
सरकार फेरबदल मै बढी केन्द्रित हुँदा प्रभावकारी नतिजा आउने गरी काम भएको छैन । बेलाबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमै रुमलिए जस्तो पनि लाग्छ ।

सबैभन्दा खड्किएको विषय भनेको संसद्लाई कार्य सूची ढिलो दिने गरिन्छ । संसदमा प्रवेश गरेपछि मात्र कार्य सूची पाउने भएकाले यो अलि ढिलो भयो कि जस्तो लागेको छ । यो चित्त बुझेको छैन । यो विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने अलि पहिले थाहा पायो भने तयारी गर्न पाइन्छ । अध्ययन गर्न पाइन्छ ।

दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले पनि कहिलेकाहीँ स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय तुरुन्तै सुचारु गर्नुपर्ने मुद्दाहरू पनि सञ्चालन नहुने अवस्था आउँछ । यसबाट कसरी सन्तुष्टि मिल्छ ?

यहाँले भन्न खोज्नु भएको नीति निर्माणमा भन्दा अन्य कुरामा अल्झियो ?
व्यवस्थापिकाको काम सरकार बनाउने पनि हो । तर, नीति निर्माणमा भन्दा पनि अन्य विकास र राजनीतिकका विषयमै अल्झियौँ कि भन्ने हो ।

सांसदले संसदमा मात्र सहभागी नभएर सिंहदरबार पनि धाउनुपर्ने अवस्था छ । विकास निर्माण र जनताका समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने छ । यो सिस्टमले काम नगरेका कारण गर्नु परेको हो । यो संसदको पीडा पनि हो ।

संसदमा जनसरोकारका विषय कति उठ्ने गरेका छन् ?
जनसरोकार र जनताका समस्या धेरै नै उठ्ने गरेका छन् । समस्याप्रति चासो राखेर मात्र भएन । त्यसको सम्बोधन कति भयो र सम्बोधन भएका विषय लागू भए भएनन् भन्ने प्रमुख कुरा हो ।

नीतिगत ढङ्गले सिस्टम अनुसार गयौँ भने समस्या समाधानका लागि भएका प्रयासहरू कार्यान्वयन हुन सक्थे । यसमा समन्वय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले काम गरे जनताका समस्या समाधान हुन्छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने, ढिलासुस्ती गर्‍यो भने समस्या हुने हो । यो कहीँ कतै भएको पाइएको छ । सुध्रिन सकिरहेको छैन । सुधार हुनु पर्छ ।

तपाईँ सत्तापक्षको सांसद पनि हुनुहुन्छ । सरकारले संसद्लाई विजनेश दिन सकेन भन्ने आरोप पनि छ ?
विजनेश कसले कसलाई दिने भन्ने त्यति धेरै हेक्का छैन । कति विजनेश पाउनु पर्ने हो, कति विजनेश पाएपछि सदन चल्थ्यो र हामीले काम गर्थ्यौ ? भन्ने कुरा भयो ।

समितिहरूमा पनि उपस्थिति कम हुने गरेको पाइएको छ । सांसदहरुले नै सदन र समितिलाई कम प्राथमिकतामा राखेको हो कि भन्ने लाग्छ, उहाँहरूको उपस्थितिलाई हेर्दा । कोरोम नै पुर्‍याउनै द्यौ द्यौ भएको अवस्था पनि छ । विजनेश पाएपछि त्यसमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा हो ? संसदीय समितिमा नजानेले आरोप लगाउनु त्यति स्वभाविक नहोला ।

यसको अर्थ संसदीय समितिको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन ?
समितिहरूमा संसदको उपस्थिति भयो कि भएन ? उपस्थिति बाक्लो छ कि पातलो छ ? कोरम पुग्यो कि पुगेन ? भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । संसदीय समितिले सोचे अनुसार सन्तोषजनक रूपमा काम गर्न सकेनन् भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।

यसअघि यहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ भनेर कर्मचारी प्रशासनलाई संकेत गर्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । राम्रो काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले पदक र सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । थप प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्छ ।

मैले भन्न खोजेको तल्लो तहको कर्मचारीले काम गर्दा माथिबाट आदेश आएपछि गर्छु भनेर आदेश कुर्नु भएन । सरकारको नीति अनुसार काम गर्नु पर्‍यो । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार काम गरेमा विवाद नै हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारीलाई कामको बोझ होला । यसकारण उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
विश्व डिजिटल युगमा छ । अब नेपालको सेवा प्रवाह पनि सबै डिजिटल सिस्टममा जानु पर्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्‍यो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र सेवा प्रवाह पनि छिटो हुन्छ ।

अबका दिनहरूमा प्रविधिलाई अङ्गालेर काम गर्नु पर्छ । सबै सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ ।

अर्कोतर्फ हामीले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै सिस्टम बसाल्यौँ र सिस्टममा गयौँ भने यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो तहबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।

एक्सन प्लान अनुसार एक्सन ओरिन्टेड भएर लाग्नु पर्छ । अहिले पनि हामी अध्ययन र अनुसन्धानमै छौँ । अझै पनि हामी एक्सन रिसर्चमै छौँ । एक्सन रिसर्च भइसकेका अनुसन्धान भइसकेका कुराहरूलाई एक्सन ओरिन्टेडमा लैजानु पर्छ भन्ने लाग्छ । अनि मात्र एउटा सांसदको कार्य सम्पादन पूर्ण भएको मानिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे