सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा


२६ मंसिर २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सांसदहरूको भूमिकाबारे स्वयम् सांसद र जनताहरूलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । सांसदबाट वडाध्यक्षजस्तो पुल, भवन र सडकको अपेक्षा हुन थालेपछि संसदमा नीति नियमका विषय ओझेलमा परेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गानमा समेत कसरी उभिने भन्नेमा धेरै जना स्पष्ट छैनन् । यस कारण पनि सांसदहरुलाई प्रशिक्षण आवश्यक छ,’ उनले भने, सांसदको भूमिका के हो ? र मैले के काम गर्ने हो ? भन्ने विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

सांसदहरु कति पटक विदेश जाने र कति समय विदेश बस्ने भन्ने विषय पनि निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश गएकाहरू फर्किएपछि किन गएको थिएँ ? कसको खर्चमा गएको हो ? र, यो भ्रमणबाट के उपलब्धि भयो ? देशले के पायो भन्ने विषय पनि जानकारी गराउनु पर्छ । यी विषयमा हामी कडा हुनुपर्छ,’ उनले भने । संसदमा आफ्नो उपस्थिति र भूमिकालाई समेटेर रिर्पोट कार्ड समेत बनाई सार्वजनिक गर्दै आएका सांसद झासँग संसदमा नयाँ दल र सदस्यलाई गरिने व्यवहार, संसदीय समितिहरूको भूमिका, सेवा प्रवाह कसरी सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदीय इतिहासमा तपाई नयाँ दलको नयाँ सांसद,  संसदमा सबै दल र सांसदलाई गरिने व्यवहार एउटै छ कि फरक छ ?
संसदमा गरिने व्यवहारलाई चारवटा पक्षमा हेर्न सकिन्छ । एउटा पक्ष सभामुख, जुन कार्य व्यवस्था समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँले कार्य व्यवस्थाको योजना बनाउँदै गर्दा दललाई कुन नजरले हेर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ? भन्ने हो ।

सभामुख पनि राजनीतिक पृष्ठ भूमिबाटै आउने हो । जुन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएर सभामुखको कुर्सीमा पुगेको हुन्छ, त्यो दलप्रति अलिकति नरम भएको पाइन्छ । हाम्रो राजनीतिक अभ्यास त्यति बौद्धिक रूपमा उदार भइसकेको छैन । जहाँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज भयो त्यहाँ रेस्पोन्सिविलिटी चेन्ज हुने । र, पहिला जस्तै व्यवहार मबाट अपेक्षा नगर है भन्ने अडान लिन सक्ने अवस्थामा पुगी सकेको छैन । त्यो भइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिलेको कार्य व्यवस्था समिति वा सभामुखबाट हामीप्रति बायस विहेवियर आकलझुकल हुनुलाई म स्वभाविक रूपमै लिन्छु । तर, दललाई हेर्ने र व्यक्तिलाई हेर्ने नजर फरक पनि हुन्छ । 

व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत व्यवहार,  यी सबै कुराले गर्दा व्यक्तिलाई फरक रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । मनिष झालाई हेर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेर्ने नजर फरक हुन सक्छ । अहिले अलिअलि सुधार भएको छ । सभामुखले दलहरुलाई हेर्ने अभ्यास संस्थागत हुँदैछ ।

सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, अति आवश्यक महत्वको प्रस्ताव राख्दै गर्दा सभामुखले अलि विशेष ध्यान दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुने गर्छ । कार्य व्यवस्था समितिमा प्रमुख सचेतक गएर कसरी डिल गर्नु हुन्छ भन्ने कुराले पनि हामीलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

अर्को पक्ष भनेको संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू हुन् । पहिलेभन्दा धेरै सुधारिएको छ भन्ने पुराना सांसदहरूबाट थाहा पाउँछौँ । कर्मचारीहरूले हामीलाई बायस भएर व्यवहार गरे जस्तो लाग्दैन । 

तस्रो पक्ष भनेको मर्यादापालक वा सुरक्षाकर्मी हुन् । मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा हामीले जसरी व्यवहार गर्दछौँ, त्यसरी नै रेस्पोन्स पाउँछौँ । उनीहरूसँग हात मिलाउने, नमस्कार नफर्काउने, फर्काए पनि अल्छी माने जस्तो गरी फर्काउने । यी विषयले पनि आफूप्रतिको व्यवहारमा महत्त्व राख्छ ।

हाम्रो दलको आन्तरिक बैठकमा अनौपचारिक निर्णयमा नै हामीले उहाँहरू सबैलाई अन्य दलको सांसद सरह व्यवहार गर्ने र उहाँले गरे जसरी नमस्कार फर्काउने निर्णय गरेका छौँ । यसले उहाँहरूको व्यवहार हामीप्रति सकारात्मक छ । अन्य दलका सांसदलाई भन्दा हामीलाई फरक व्यवहार गरेको महसुस गरेका छौँ ।

सदनमा हुने चौथो व्यवहार भनेको अन्य दलका सांसदहरुले गर्ने व्यवहार हो । सांसदहरुलाई ध्यान दिनु भएन भने, हेरेर हाँस्नु भएन भने त्यसको घाटा स्वयम् आफैलाई हुन्छ । 

म पहिले पनि अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर काम गरेको थिए, त्यसको नेटवर्क छ । मिडियामा थिए, यसको पनि नेटवर्क छ । राजनीतिक दलको युवा सञ्जालमा करिब ७ वर्ष काम गरेर आएको हुनाले म निर्धक्क छु की मेरो चिनजान धेरै छ सदन भित्र । मैले सांसदहरुलाई दाइ, दिदी, म्याडम, माननीयज्यू उहाँहरूलाई जुन सम्बोधन मन पर्छ त्यही अनुसार सम्बोधन गर्ने गर्छु । 

सदनमा बाहिरबाट हेरिरहेका पत्रकारसँग तपाई कस्तो व्यवहार गर्नु हुन्छ, कसरी ट्रिट गर्नु हुन्छ, मिडियालाई चाहिने सूचना र कन्टेन्ट कसरी उपलब्ध गराउनु हुन्छ । यी पक्षले आफूमाथि हुने व्यवहारमा भूमिका खेलेको हुन्छ । 

छोटोमा भन्दा सभामुख र उहाँको सचिवालय, संसदीय व्यवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारी, संसद्का मर्यादापालकहरु, अन्य दलका सांसदहरु र संसदीय मामिलामा काम गर्ने पत्रकारहरू सबैलाई तपाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्दछ । अलिअलि पोल्टिकल बायसनेस, अलिअलि नेग्लिजेन्स पनि हुने गर्दछ ।

जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरूलाई संसदमा कसरी उठाउने गर्नु भएको छ ?
संसदमा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरू मात्र हुन्छन् । यसमा तत्कालै र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने यो मात्र भिन्नता हुने गर्दछ । 

कुनै विषय जनताको दैनिकीमा आजैदेखि प्रभाव पार्ने हुन्छ । चिनीको मूल्य, पेट्रोलको मूल्यवृद्धि यी आजको आजै प्रभाव पार्ने हुन्छन् । अर्कोतर्फ दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने विषय हुन्छन् । जस्तो शिक्षा नीति वा अन्य कुनै नीतिहरू हुन्छन् । तर, यी दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । जस्तो परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कुनै विधेयक आयो भने त्यो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा हो ।

हामी नयाँ भएको र नयाँ संस्कारको अभ्यासको अपेक्षा गरिएका कारण हाम्रो प्रस्तुति पनि त्यही अनुसार हुने गरेको छ । अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरिरहेकै अवस्थामा हामी राजनीतिमा आएका छौँ । 

यसकारण हाम्रो बानी के छ भने कुनैपनि कुरालाई असाइन्मेटको रूपमा लिने, होमवर्कका रूपमा लिने, प्रोजेक्टको रूपमा लिने र त्यसमा काम गर्ने बानी छ । त्यसरी नै हामीले संसदमा विषयहरू उठाइ रहेका छौँ । राजनीतिक प्रस्तावनामै बहुलबाद र सहअस्तित्वको अभ्यास भनेका छौँ । त्यो अभ्यास अनुसार नै छलफल गरेर अगाडी बढेका छौँ ।

सांसद हुँदै गर्दा जुन उत्साह र हौसला थियो, अहिले पनि त्यो बरकरार छ वा कमी आयो ?
म व्यापार विजनेशतर्फ पनि आबद्ध छु । मैले मेरो जीवनमा धेरै उतारचढाव भोगेको र देखेको छु । 

निराशाजनक अवस्थाबाट पनि आफूमा कसरी उत्साह भर्ने भन्ने कुरा मैले व्यावसायिक जीवनमा अनुभव गरेको छु । त्यसैले सदनमा जाँदै गर्दा यो ३३ वर्षमा राम्रो भएको छैन है भन्ने कुरामा म जानकार छु । र, विगतमा काँग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध भएर काम गरेको हुनाले कति दयनीय अभ्यास हुँदैछ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छु ।

राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरण, क्षमता, अभ्यास र व्यक्तित्व देखेर राजनीति गर्दै सदनमा पुगेकोले म कतिपय कुरामा सरप्राइज छैन । तर, जति गर्न सकिन्छ जति गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेर नजरअन्दाज गरेर सदनमा पुगेका केही माननीयज्यूहरू पनि देखिन्छ ।

संसदमा रहेका २५ जना सांसद देख्दा मनमा लोभ पलाउँछ । म पनि यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । दोस्रो २५ जना हामीहरू हौँ । जो प्रयासरत छौँ । बाँकी त नेताले जे बोल्यो त्यसैमा टेबुल ठोक्न मात्र पुगेका न हुन् ।

कतिपय संसदमा पुग्नुपर्ने पनि पुगेका छैनन् । पूर्व दलमा भएको भए म पनि वेटिङ लिस्टमा रहन्थे होला । यसले निराश बनाउँछ । तर, संसदीय अभ्यास यस्तै छ भन्ने बारेमा मानसिक रूपमा तयार थिएँ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामी त्यहाँ पुगेका हौँ । यसलाई निराशा नै नभनौँ, असन्तुष्टि भनौँ । अब यसलाई सन्तोषजनक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयासरत छौँ ।

संसदीय समितिका काम कारबाही र समितिमा तपाईँको भूमिकालाई लिएर कति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ?
संसदमा नपुगे पनि त्यसको भूमिकाबारे केही जानकार थिए । तर, संसदीय समिति मेरो लागि नयाँ अभ्यास हो । 

पहिलो बैठकमा परिचयको क्रममा मैले मेरो नाम र म प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नाम भनेको थिए । मलाई थाहा थिएन संसदीय समितिहरूमा पार्टीको नाम भन्नु पर्दैन भन्ने ।

तत्कालीन समिति सभापति अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय समितिमा जिल्लाको नाम मात्र भनिन्छ । पार्टीको नाम भनिँदैन । समितिमा हामी जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छौँ भने पछि त्यो कुरा थाहा पाएको थिए । 

अनि मैले बुझे कि संसदीय समितिहरूमा बिचार र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुँदो रहेछ । तर, संसदीय समितिको बैठकहरूमा त्यो व्यवहार पाइएको छैन । किन की सत्तामा रहेका दलका सांसदहरुले सरकार र प्रधानमन्त्रीको विषयमा बोल्न पाउँदैनन् । केही सांसदहरुले सधैँ नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने गर्नु हुन्छ ।

समिति भित्र छानबिन समितिहरू बनाउने विषयप्रति मेरो असहमति छ । छानबिन समितिहरू बनाउँदै गर्दा राजनीतिक साँठगाँठ र सेटिङ हुन्छ । यसबारे नागरिकहरू जानकार छैनन्, उनीहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ ।

हवाई दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले जानकारी हुँदाहुँदै पनि मृत्यु भएको पाइलटलाई दोष दिएर हवाई कम्पनीहरूलाई जोगाउँछ । छानबिन समिति भनेका त्यस्तै हुन् ढुलमुले पाराले एउटा निर्णय लिएर आउँछन् र आफ्ना मान्छेलाई चोख्याउँछन् ।

सुन काण्ड, लाउडा काण्ड, वाइड बढी काण्ड लगायतका काण्डहरूमा समिति बनाएर आफ्ना मान्छेहरूलाई संरक्षण दिने काम मात्र भएको छ । यो अभ्यास गलत हो । 

समितिमा कुन कुन दलको झण्डा बोकेर आएका मान्छेलाई भित्र्याउने भन्नेहुन्छ । केही व्यक्तिहरू समितिमा आउने भत्ता पचाउने लोभकै कारण नेता र दललाई रिझाउनमै तल्लीन हुन्छन् ।

संसदीय समिति भनेको कुनै पनि विषयमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने थलो हो । नीतिगत छलफल धेरैजसो समितिमै हुने गर्दछन् । तर, समिति पनि आफ्नो टिओआर अनुसार चलेको पाइँदैन । दल र नेता नबिर्सेका कारण त्यहाँ गडबड भइरहेको छ । 

संसदीय समिति भित्र पनि उपसमितिहरू छन् । त्यो उपसमिति संयोजकको नियन्त्रणमा हुन्छ । म पनि एउटा उपसमितिको संयोजक छु । मेरो नियन्त्रणमा रहेको समितिलाई शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल मुस्लिम आयोगको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी छ ।  

मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आफ्नो पाराले आफ्नै स्पिडमा काम गर्न पाइँदो रहेछ । सांसदहरूसँग निर्भर हुनु पर्दैन । यही किसिमको अभ्यास भइ रहेको छ । नैराश्यता नै नभनौँ । असन्तुष्टि चाही छ ।

संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
संसदीय अभ्यासमा तपाई किन सांसद हुनुभयो ? तपाईँको काम के हो ? भनेर संसदहरुलाई बुझाउन जरुरी छ । सांसदको कार्य र त्यहाँबाट के के अपेक्षा गर्ने हो ? उहाँहरूको भूमिका के के हो ? र, त्यो बापत के के सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ ? भनेर मतदातालाई पहिला स्पष्ट रूपमा बुझाउन आवश्यक छ । यो गरिएको पाइँदैन ।

राष्ट्रिय गानमा कसरी उभिने भन्नेमासमेत धेरै सांसद स्पष्ट छैनन् । यसकारण पनि सांसदहरुलाई प्रशिक्षण आवश्यक छ । सांसदको भूमिका के हो र काम के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु पर्छ । सदनमा पुरै समय बस्ने र सबैका कुरा सुन्ने बनाउन आवश्यक छ ।

अहिले पनि सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता दलको आन्तरिक कार्यक्रम नै छ । संसदीय समितिहरू पूर्णरुपमा सक्रिय नहुनुको कारण पनि यही हो ।

यदि संसदीय समितिमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थिति हो । शतप्रतिशत उपस्थित हुन सकिँदैन भने अब हामीले भर्चुअल रूपमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नयाँ अभ्यासबाट सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

सांसदहरुलाई असाइन्मेट गर्नु पर्छ । होमवर्क दिनुपर्छ । होमवर्क दिन थालेपछि सांसद अध्ययन गर्न बाध्य हुन्छन् र समस्या समाधानको निकास निस्कन सक्छ ।

सबै सांसद वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, सबै सांसदबाट पुल, भवन र सडकको अपेक्षा हुन थाल्यो । सांसदले यी विषयमा चिन्ता गर्ने हो भने नीति नियम कसले बनाइ दिने । स्थानीय तहको भूमिका के त ? यी विषय बुझाउन जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ सांसदहरु कति पटक विदेश जाने र कति समय विदेश बस्ने भन्ने निर्धारण हुनु पर्छ । रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश गएकाहरू फर्किएपछि किन गएका थिए ? कसको खर्चमा गएको थिए ? र, यो भ्रमणबाट के उपलब्धि भयो ? देशले के पायो भन्ने विषय पनि जानकारी गराउनु पर्छ । यी विषयमा हामी कडा हुनुपर्छ ।

नीति नियम कार्यान्वयन हुँदैनन् । कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
एउटा जागिर बचाइ राख्ने काम हुन्छ । अर्को मिसन ओरिन्टेड हुन्छ, विकास कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । सन् १९१८ तिर तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यवादको व्युरोक्रेसीको छाया जुन नेपालमा आयो, अहिले पनि त्यही ढर्रामा चलेको छ । जागिर पचाउने मात्र छन् । काम चलाउ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ ।

काम नगरिदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन, राम्रो काम गर्नेलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ : सांसद झा

मेरो एउटा अनुभव पनि छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा पठाउने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन् ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भएपछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने चलन रहेछ । शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो छ । व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी छ । महेन्द्रका पालामा सुरु भएको ३५ दिने सूचना अझै कायम छ । यो परिवर्तन नगर्दा राज्य कति पछाडि छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कर्मचारीले आफ्नो हकको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ । घुस नदिएर पनि काम हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।

७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएर यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ ।

के गर्‍यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन्छ, तपाईँको सुझाव ?
पुनर्संरचना नै गर्नु पर्छ । त्यसको पहिलो स्टेप सबै कर्मचारी करारमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ ।

यसैगरी सरकारी सेवातर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै, मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।

म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यसकारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यसकारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।

र, अर्को कुरा कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने उसलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । आफूले पाएको असाइन्मेट अनुसार इन्सेन्टिभ दियो भने प्रभावकारी काम हुने गर्छ ।

अन्तमा, के भन्नुहुन्छ ?
देशमा किन बस्ने भनेर नागरिकको प्रश्न छ । यहाँ व्यापार किन गर्ने भनेर व्यापारीको प्रश्न छ । नेपाल किन घुम्न आउने भनेर पर्यटकको प्रश्न छ । पत्रकारिता किन गर्ने भनेर पत्रकारको प्रश्न छ । यी सबै प्रश्नमा समानता के छ भने सबैमा असन्तुष्टि छ । विश्वासको कमी हुँदैछ ।

हामी सबैको असन्तुष्टि र अविश्वासको जवाफ एउटा समान छ, त्यो के भने सतीले सरापेको देश । त्यहाँबाट सबैलाई मुक्ति मिल्छ । म जिम्मेवार छैन भनेर ।

उच्च ओहोदामा माथि बसेको र मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो आचरण सुधारमा सम्झौता गर्न थाल्यो, देश सुधारका लागि म जेसुकै गर्न पनि तयार छु भनेर सम्झौता गर्न थाल्यो भने परिवर्तनको सम्भावना छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि सडकमा आएर आन्दोलन गर्छु भन्नु हुन्छ । आन्दोलन किन गर्ने ?

सबै डाडुपन्यु हातमा भएको प्रधानमन्त्रीले देश बनाउनका लागि काम गर्ने हो । सबैको विश्वास जित्नु पर्ने हो । परिवारका सदस्यलाई मक्ख पार्ने तर्फ मात्र लाग्नु भएको छ । व्यापारी, जनता, कर्मचारी सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने हो ।
जङ्गलमा मरेर भए पनि म देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर लागेको नेता सिंहदरवार र बालुवाटार पुगेपछि व्यापारीको रूपमा परिणत हुन्छ । यो प्रवृत्तिले देश परिवर्तन हुँदैन । तपाई सम्झौता गर्नु हुन्न भने पालो दिनुस्, हामी सम्झौता गर्न तयार छौँ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस