काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले कर्मचारीको भूमिका अनुसार क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट र सन्तोषजनक सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वशिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका खनालले आम नागरिकको तर्फबाट हेर्ने हो भने सरकारले यो एक वर्षमा अनुभूति गर्ने गरी खासै केही नगरेको बताए । ‘प्रशासकलाई नीति निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ, लोक सेवा पास गरेकाहरूले उत्कृष्ट तालिम पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको सेवा डेलिभरी गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको सिप विकासमा लगानी आवश्यक छ ।’

नयाँ पुस्ताको सरकारी सेवातर्फ आकर्षण नदेखिएको उनले बताए । ‘निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सेवाप्रति किन आकर्षण गर्न सकिएन ? उनीहरू किन विदेश ताकी रहेका छन् ? घोकेर पढेन भने लोक सेवा पास नै हुँदैन, जो समस्या समाधानमा केन्द्रित छ, आलोचनात्मक सोच राख्छ, उनीहरू लोक सेवामा समेटिँदैनन्’, उनले भने, ‘रिफम नहुँदासम्म परिणाम आउने गरी काम हुँदैन । राज्यका प्रणालीहरू फेल हुने सम्भावना छ ।’

सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएर उदाएको पार्टीले नीतिगत रूपमै बढ्दै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विद्यालय शिक्षा विधेयक, विमानस्थलबाट भइरहेको मानव तस्करी तथा सुन तस्करी, कर्मचारीप्रति रास्वपाको बुझाई लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बन्नुभयो, अनुभव कस्तो रह्यो ?
अनुभवको हिसाबले भन्ने हो भने निकै उतारचढाव रह्यो । मतदाताबाट माया पाइयो, निर्वाचित भइयो यो ठूलो खुसी र उपलब्धि थियो । अर्कोतर्फ देशैभरबाट हाम्रो पार्टीलाई माया गर्नु भएको थियो, यसले पनि खुसी थप्यो । जनतामा परिवर्तनको चाहाना छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो । 

मैले लामो समयदेखि काम गरिरहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । यसलाई मैले अहोभाग्य ठानेको छु । तर, लामो समय नेतृत्वमा बस्न नपाउँदा सोचे अनुसारको काम गर्ने र उपलब्धिहरू देखाउने अवसर मिलेन । म मन्त्री भएकै कारणले केही सकारात्मक परिर्वतनहरु आएको मलाई लाग्छ । 

सांसदको भूमिका नेपाली परिवेशमा बाँडिएको हुँदो रहेछ । द्वन्द्व छ जस्तो देखिँदो रहेछ ।  जनअपेक्षा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ, सांसदको औपचारिक भूमिका नीति निर्माण र कानुन बनाउने तर्फ हुन्छ । यी दुवैलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडी बढ्नु चुनौतीपूर्ण भूमिका हुने रहेछ ।

यो अर्थमा यो एक वर्ष सिकाइको वर्ष भयो । नयाँ भूमिकामा भएका कारण सिकाइकै वर्ष भन्नु पर्छ । संसद कसरी चल्दो रहेछ, समिति कसरी चल्दो रहेछ ? मन्त्रालय कसरी चल्दो रहेछ ? भन्ने हिसाबमा नयाँ सिकाइको वर्ष भयो ।

सांसदले संसद वा समितिमा जाँदा के के विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ ? तयारी आवश्यक छ ?
विधायीकी भूमिकामा अत्यन्त धेरै तयारी गर्नुपर्ने रहेछ । अध्ययन गर्नुपर्ने, सानो सानो विषय उठान गर्नका लागि पनि त्यससँग जोडिएका अन्य विषयबारे ज्ञान हुनुपर्ने आवश्यकता रहेछ ।

समितिले हेर्ने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य विभाग, महाशाखासम्म जानकारी हुनुपर्ने रहेछ । पर्यटन मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने विमानस्थलदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष हुँदै धार्मिक कुरासम्म जानकार हुनुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ । छलफलमा तथ्यपरक कुरा राख्नका लागि धेरै ज्ञान लिनुपर्ने, संसदमा वा समितिमा आफूले बोल्नु अगाडी तयारी गर्नुपर्ने रहेछ । म तयारी यसरी नै गर्छु ।

तपाईँले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाउनु भयो, नेतृत्वमा बसेर काम गर्न कति सहज रहेछ ?
शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व अत्यन्तै छोटो कार्यकालको भयो । बजेट र नेपाली समाजसँग जोडेर हेर्‍यो भने यो ठूलो मन्त्रालय हो । ११ प्रतिशत बजेट ओगटेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, अभिभावक लगायत धेरैसँग यो मन्त्रालय जोडिएको छ । ठुलो जनसङ्ख्यासँग जोडिएको छ । म लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा नै जोडिएको हुनाले काम गर्न केही सजिलो भयो ।

पदको हिसाबले नयाँ भए पनि अनुभवको हिसाबले त्यति नयाँ होइन । समय छोटो भएको हुनाले म जति गहिराइमा जानुपर्ने थियो, त्यति गहिराइमा जान पाइन । कामको सुरुवातीमै छोड्नु पर्‍यो ।

पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्नु, एनओसीको विषय अनलाइनमा जानु, शैक्षिक क्यालेन्डर निस्कनु यी सकारात्मक विषय थिए । आफ्नै कार्यकालमा नभए पनि आफूले सुरु गरेको काम भएकाले उपलब्धि देख्दा खुसी लाग्छ । छोटो समयमा गरिएका निर्णयको परिवर्तन हो यो । अलिकति केन्द्रित भएर आफ्नो विषयवस्तुमा ज्ञान राखेर काम गर्‍यो भने केही गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव रह्यो ।

परिणाम देखिने गरी काम गर्न कति समय मन्त्री हुनु पर्ने रहेछ ?
मन्त्रालय बुझ्न नै एक डेढ महिना लाग्दो रहेछ । पहिलो हप्ता मान्छेको बधाई खादा मै ठिक्क । त्यो समयमा ज्ञापन पत्र दिन आउनेको पनि भिडभाड नै हुँदो रहेछ । 

मन्त्रीलाई आफ्नो कुरा सुनाइ हालौँ भन्ने एक किसिमको परिपाटी रहेछ । कार्यकक्ष अगाडी थामी नसक्नु भिड । मन्त्रालय मातहतका निकाय बुझ्न अर्को १५ दिन लाग्ने रहेछ । त्यसपछि बल्ल मन्त्रीले केही बुझ्छ र काम गर्ने तयारी गर्छ । 

मलाई लाग्छ तीनदेखि ६ महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि केही कुरा राम्रो गर्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन कामको लागि भने अझ धेरै समय नेतृत्वमा बस्नु पर्छ । तर, शिक्षा भनेको तत्काल परिणाम देखिने क्षेत्र होइन, यसमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।

लामो पर्खाइपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो, पूर्व शिक्षामन्त्रीको हिसाबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामी शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेको मान्छेलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनु नै ठुलो उपलब्धि भयो । तर, यसबारे मैले संसदमै भनेको छु, विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । शिक्षामा नतिजा आउन पनि समय लाग्छ । किन कि एक कक्षा पढ्दै गरेको विद्यार्थी कस्तो भयो भन्ने थाहा पाउन १०-१२ वर्ष कुनु पर्छ । १०-१२ वर्षपछि मात्र थाहा लाग्छ ।

विश्व कता जाँदै छ र नेपाली समाजलाई कता डोर्‍याउने हो भन्ने दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी विधेयक आउनु पर्छ । भविष्यमा कस्तो नागरिक चाहिन्छ, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्ने सम्मको सोच विधेयकले बोकेको हुनुपर्छ । तर, यो विधेयकमा नयाँ विषय भन्दा पनि पुरानो ऐनमा भएका विषय व्यवस्थापन गर्न खोजे जसरी आएको छ । 

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारसँगै शिक्षाका केही विषयहरू छन्, ती विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मात्र विधेयक तयार गरिएको छ । विधेयकले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले सोच्छ, परिकल्पना गर्छ, पुनर्संरचना गर्छ भन्ने जुन सोचेका थियौँ,  तर त्यो अनुसार विधेयक आएको छैन । शिक्षा नीतिले परिकल्पना गरेको तहसम्म पनि विधेयक पुगेको छैन । 

यो सबैको चासो रहेको विधेयक हो । यस कारण एक सय ५० बढी सांसदको संशोधन परेको छ । एक हजार बढी बुँदामा संशोधन परेको छ । एक सय ६३ वटा दफा रहेको विधेयकमा हाम्रो पार्टीले मात्रै १ सय ३२ वटा बुँदामा संशोधन हालेको छ । यसले के बुझाउँछ भने विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, रुस र इजरायलमा भएका घटनालाई लिएर गुनासा आएका छन् होला, यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरा समिति नै ढिलो बन्यो । ढिलो बने पनि क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा समितिमा प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ । विस्तृत रूपमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । मन्त्रालय मातहत पनि धेरै निकायहरू छन् । सबै निकायको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल भन्दा पनि पहिलो चरणमा ब्रिफिङ लिने काम भएको छ । 

इजरायल र रुसमा भएका घटनाका बारेमा गुनासाहरू आएका छन् । समितिमा छलफल पनि भएको छ । इयूले हाम्रो हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको विषयमा नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगम बिच आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो । यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर निर्देशन दिने काम गरेका छौँ ।

समितिमा आएका गुनासा, उजुरीहरू माथि छलफल हुन्छ । कार्यकारी भूमिका रहेका अधिकारीसँग जानकारी लिने र निर्देशन दिने काम हुन्छ । तर, समितिले मागेका कागजात उपलब्ध हुन ढिलो हुने, निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलो हुने गरेको छ । 

रेस्पोन्स छिटै हुने, तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा त्यति तदारुकता देखिँदैन । 

भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करी र विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करीलाई समितिले कसरी लिएको छ ?
यो समितिको चासोको विषय हो । यो विषयमा मन्त्रालयहरूसँग जानकारी लिने काम समितिले गरेको छ । कतिपय अवस्थामा समितिको कार्य क्षेत्रमा पर्ने मन्त्रालय मात्र नभएर यसमा अन्य मन्त्रालय पनि जोडिएका हुन्छन् । यसमा गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका पनि विषय छन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका निकायसँग जोडिएका विषयमा काम गर्न त्यति सहज नहुँदो रहेछ ।

बनेका विमानस्थल सञ्चालनमै धौ धौ छ, तर नयाँ निर्माणको होडबाजी छ, समितिले अनुगमन गरेर सरकारलाई किन सुझाव नदिएको ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलबारे समितिको पहिलो बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि पनि छलफल भएका छन् । विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित रहेर स्थलगत अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने योजना छ । यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आन्तरिक विमानस्थल निर्माण पनि आवश्यकताको सिद्धान्तमा नै जानुपर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न खोजेको पाइएको छ । यो राम्रो होइन ।

नयाँ पार्टीसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउन कस्तो रणनीति लिनु भएको छ ? 
सुशासनको एजेण्डा बोकेरै पार्टी निर्माण भएको हो भन्दा पनि हुन्छ । यस कारण सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै हो । सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ ।

सुशासनको अर्को पाटो भनेको सरकारको जबाफदेहिता पनि हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्ड लगायतका काण्डमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र संसदमा पनि कुरा उठाइ रहेका छौँ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारलाई साथ दिन हाम्रो पार्टी जतिबेला पनि तयार छ ।

प्रतिपक्ष भए पनि सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले गरेका काममा हाम्रो समर्थन नै छ । सरकारलाई खुट्टा नकमाउनका लागि पटक पटक खबरदारी गरिरहेकै छौँ । तर, पछिल्लो समय सरकार पछि हटेको महसुस भएको छ । पार्टीका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल, फोन लगायतका विभिन्न माध्यमबाट आउने गुनासोको सम्बोधन गरेका छौँ । सुशासन कायम गराउने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।  

नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा कसको भूमिका बढी होला ? 
हामी नयाँ भएकाले धेरै विषयलाई नयाँ रूपमा नै हेरेका छौँ । कर्मचारीहरू एक्लैले ठुला काण्डहरूमा भ्रष्टाचार गरेको देखिँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार लागि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन । 

भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिएको छ । मूल फोहोर भयो भने सबै फोहोर हुन्छ । मूल सफा गर्नकै लागि हामी राजनीतिमा आएका हौँ । यस कारण पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको हो ।

कर्मचारीप्रति तपाईँको बुझाई ?
लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको र कक्षा कोठादेखि मन्त्रालयसम्म ठोकिएको हिसाबले मैले देखेको कुरा के हो भने सिनियर लेभलका कर्मचारीहरूले अवसर पाए राम्रो काम गर्न सक्छन् । सांसद हुनु अगाडी पनि शनिबार बिदाको दिन सिंहदरबारमा मैले बैठक गरेको छु । कर्मचारीहरू शनिवारको दिन पनि खटिएको पाएको छु ।

समाजले कर्मचारीलाई जसरी नकारात्मक रूपमा लिएको छ, तर मैले त्यसरी नकारात्मक रूपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्दिन । किन कि मैले केही कर्मचारीसँग काम गरेको छु । 

केही संरचनागत समस्या छ, त्यसमा केही राजनीतिक समस्या पनि मिसिएको छ । संरचनागत समस्या भनेको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हो, नीति होइन । तर, देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पनि नीति नियम बनाएका छन् । नीति बनाउने विषयमा कर्मचारीसँग तालिम र क्षमता कम छ, पर्याप्त छैन । पोलिसिलाई प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत संरचनामा समस्या छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा र त्यसपछिको तालिमले पनि समेट्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ क्षमता वृद्धिका लागि पनि पर्याप्त तालिम हुन सकेको छैन । क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी एकै पदमा टिकी राखेको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको द्वन्द्वकै कारण छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरू परिवर्तन हुने, सरुवा हुने कुराले पनि समस्या पारेको छ ।

छिटो छिटो सरुवा हुँदा कर्मचारीले क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गर्न नपाउँदो रहेछ । यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।

सुधारको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
हामी कहाँ राज्यको प्रणालीको अङ्ग हुने बित्तिकै शासकीय मनस्थित रहेको छ । सेवा दिने भन्दा पनि शासन गर्ने हो भन्ने सोच छ । प्रशासनिक मानसिकता हाबी छ ।

सार्वजनिक सेवाको धारणा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको गन्तव्य पनि यही हुनु पर्छ । कर्मचारीलाई प्रशासक भन्दा पनि सेवक हो भन्ने बुझाउनु पर्ने छ । यसका लागि लोक सेवाको तालिम पनि आवश्यक छ । 

अर्कोतर्फ राम्रो काम गर्‍यो, सेवा गर्‍यो भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तर, हामी कहाँ यसको कमी छ । पावरको नजिक भएकोले मात्र ग्राह्यता पाएको स्थिति छ ।

सेवा दिए बापत सुविधा पाउने विकास भएको छैन । सेवा दिए बापत सुविधा पाइने विषयलाई व्यवहारिक रूपमै लागू गर्नु पर्छ । भाषण गरेर मात्र हुँदैन । राम्रा कर्मचारीहरूलाई सिस्टमले नै सर्पोट गर्नु पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी