काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावक देशकै मुख्य प्रशासक भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा पर्दा समग्र निजामती कर्मचारीको मनोबलमा स्वभावैले असर परेको छ ।

निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदाधिकारी सरकारको मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्बित भएका हुन् । अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि विभिन्न खाले चर्चा हुन थालेको छ । अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने नेतृत्वमाथि पनि यतिबेला जबाफदेहिताको प्रश्न उठेको छ । 

मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारी प्रतिको नकारात्मक धारणलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।  अर्कोतर्फ के कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्ट छ त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बहालवाला मुख्य सचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?
प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति बहालवाला मुख्य सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो । विभिन्न आरोप र प्रत्यारोप त लाग्ने गरेकै छ । तर, मुद्दा नै अदालतमा पुगेको पहिलो घटना हो ।

यो घटनाले प्रशासनिक क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू छ र प्रशासनिक क्षेत्रको गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नु पर्छ भन्ने देखाउँछ । आर्थिक विषय र प्रशासनिक क्षमतको क्षेत्रमा समस्या छ भन्ने पनि यसले देखियो ।

तपाईँले कर्मचारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गरी सक्नु भएको छ, यो घटनाबाट कर्मचारीहरूले के बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
मेरो अनुभवमा कर्मचारी प्रशासन आफूलाई अनुकूल पर्‍यो भने कानूनलाई पनि क्रश गरेर काम गर्छन् । यदि आफूलाई मन परेन भने कानूनबाट हुन सक्ने र गर्न मिल्ने काम पनि आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ । 

कर्मचारीहरूले बढी लाभको कुरा खोज्ने गर्दछन् । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा यो घटना पनि लाभकै कारण भएको हो भन्ने देखिन्छ । तर, सबै कर्मचारी नराम्रा छन् भन्न मिल्दैन, केही कर्मचारी राम्रा पनि छन् ।  

कर्मचारीकै प्रमुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गएपछि कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ । यो घटनाले कर्मचारी कामबाट पन्छिन खोज्छन् भन्ने लागेको छ । किन कि हुने कामलाई पनि गर्न मन लागेन भने उहाँहरूले अख्तियार देखाएर पन्छिन् सक्नुहुन्छ । 

आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्ने वा दायित्वबाट पन्छिने, सकेसम्म फाइलमा हस्ताक्षर नगर्ने, काम टार्न खोज्ने परिस्थिति देखा पर्छ ।

बाहिर आलोचना भएजस्तै के कर्मचारीतन्त्र साँच्चिकै भ्रष्ट छ त ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा यसबारे के पाउनु भयो ?
मेरै मुखबाट किन सुन्न चाहनु हुन्छ ? इमान्दार कर्मचारीहरू पनि इतिहासमा छन् । आर्थिक रूपमा समस्या देखिएका, भ्रष्टाचारमा जोडिएका कर्मचारीहरू पनि छन्, जो जेल गएका पनि छन् । यो बारेमा के टिप्पणी गरौँ ।

अनियमितताका ठूला निर्णयमा राजनीतिज्ञको पनि संलग्नता हुन्छ भनिन्छ, तर अभियोग कर्मचारीलाई मात्र लाग्छ राजनीतिज्ञलाई जोगाइन्छ भनिन्छ, यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
राजनीतिज्ञ जोगिएका छैनन् । ठूला मान्छेले पनि मुद्दा खेपेका छन्, जेल गएका छन् । बालुवाटार, वाइड बडी, भुटानी शरणार्थी जस्ता काण्डमा राजनीतिज्ञ जोडिएका छन् । बहालवाला मन्त्री नै निलम्बनमा परेका छन् ।

राजनीतिज्ञलाई जोगाइन्छ भन्ने समाजमा एउटा भाष्य निर्माण गरिदिइएका छन् । जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउनु पर्छ । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिककर्मी अनविज्ञताले फसेका हुन्छन् ।

भर्खर भर्खर मन्त्री भएकाले धेरै कुरा बुुझ्दैनन्, कानूनको कुन दफा लगाउने पनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारीले ल्याएको फाइल सदर गर्दा फस्न सक्छन् । तर, सबै टिप्पणी उठाउने कर्मचारीले हो । अधिकृतदेखि टिप्पणी उठ्दै उपसचिव, सहसचिव हुँदै कानूनको राय लिँदै सचिव हुँदै मन्त्रीकोमा आउने हो । र मन्त्रीले सदर गर्दा मन्त्री पनि कहिलेकाहीँ फसेको पाइन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मन्त्रीले पनि नियतबस भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ ।

एकआद पात्र पावरका कारण बचेका होलान् । तर, भोलि पावर नहुँदा उनीहरूमाथि अभियोग लागि हाल्छ । गलत गरेको व्यक्ति एक दिन अवश्य फस्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका बारेमा सरकार र राजनीतिक दलले चर्का नारा दिने गर्छन्, तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आए जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो घर परिवारदेखि लिएर समाजसम्म जुन कुनै व्यक्तिमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिककर्मी जो कोही पनि त्यो स्थानमा पुगेपछि पैसा नै कमाउन जान्छ भन्ने मानसिकता भयो । 

सांसद भएपछि त पैसैपैसा हुन्छ छ । मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, जो कोही पनि माथिल्लो पदमा गएपछि पैसा नै कमाउन खोज्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भयो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन नि ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुशासनका काम गरेको छ । सुन काण्ड, बालुवाटार काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड छानबिन, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लगायतका काम त गरेको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वले गरेका कामको पनि हामीले प्रचार गर्न सकिरहेका छैनौँ । सुशासनको नारामात्र होइन हामीले काम पनि गरेका छौँ । संरचनाका कारण पनि जनताले पत्याइ राखेका छैनन् ।

तर, अहिले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध सुस्त भएको हो जस्तो देखिन्छ नि ?
भ्रष्टाचारका फाइल आजको आजै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा खुल्ने र नचाहदैमा बन्द हुने भन्ने होइन । यो एउटा प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो । त्यो प्रक्रियाबाटै अघि बढी रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आफ्नै नियम होला, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आफ्नै नियम होला । सम्बन्धित निकायले आआफ्नै तवरले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । 

राजनीतिक उतारचढाव र सत्ता साझेदारबीच टिम वर्क नहुँदा सुस्ताए जस्तो देखिएको हुन सक्छ । तर, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा प्रधानमन्त्री अहिले पनि सक्रिय नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई । 

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
मैले सात महिनाको अवधिमा धेरै विषय ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको थिए । निमित्त हटाउने, सुुगममा एकै ठाउँमा बसेका तीन वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने, सरुवा गर्दा नियम संगत गर्न सफ्टवेयर लागू गर्ने भनेर कार्यदल नै तयार भएको थियो ।

प्रशासनिक सुधार गर्न खोजेको थिए । तर, कर्मचारीको यही व्यवस्थाले समस्याको समाधान हुँदैन । मन्त्रीले कहीँ कसैको सरुवा गर्दैन । खरदार र सुब्बाको उपसचिवले, अधिकृतको सहसचिवले, उपसचिवको सचिवले र सहसचिव र सचिवको मन्त्रिपरिषदले सरुवा गर्छ । मन्त्रिपरिषदको पनि अन्तिम निर्णय मुख्य सचिवको हुन्छ ।

समाजमा यही तरिकाले यही संरचना बसी राख्यो भने सुधार आउँदैन । संसारका प्रमुख राष्ट्रका सफल राष्ट्र प्रमुखलाई ल्याएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाए पनि उनीहरू ६ महिनामा भाग्छन् । 

मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कानूनी रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । 

कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई कत्तिको सहयोग गरेको पाउनु भयो ?
ट्युनिङ मिल्यो भने सहयोग हुन्छ । विभिन्न दृष्टिकोण, आस्था र पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका ट्रेड युनियनका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । ट्युनिङ मिलेन भने दुःख दिनुहुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के के छन् ?
मन्त्रीबाट बहिर्गमन भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले मलाई धन्यवाद दिएको थियो । इतिहासमा कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि राम्रै गरे जस्तो लाग्छ ।

प्रशासनिक सुधारको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन एउटै मन्त्रालयले गरेर मात्र सुधार हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व सबै एक ठाउँमा आएर सुधारको निम्ति एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रशासनिक सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्य सचिव नै सहभागी भएर काम भयो भने सुधार हुन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा