अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल


४ असार २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । एम्बुस थाप्ने र जनतालाई कक्रक्क पारेर निजी लाभ लिने प्रवृत्ति देखा परेको बताउँछन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेख नाथ दाहाल । सांसद दाहालका अनुसार यो प्रवृत्तिलाई हटाउन ऐन, कानुनमा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ ।

माओवादी पार्टीकै कारण संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता मुख्य मुद्दाहरू स्थापित भए पनि अन्य राजनीतिक दलका कारण संस्थागत गर्नमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिजो परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएका राजनीतिक दलहरू बलशाली छन् । उनीहरू यो संविधानलाई स्वामित्व र अपनत्व गर्ने विषयमा अनिच्छुक देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने, तर संविधान कमजोर भएकोमा खुसी हुने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ, संसदभित्र र बाहिर । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालतलगायत राज्य मातहतका निकायमा पनि यो प्रवृत्ति छ ।’

संसदीय अभ्यास, कर्मचारीतन्त्र लगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेख नाथ दाहालसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको संसदीय अभ्यास परम्परागत र औपचारिक छ । सामन्ती सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट आक्रान्त देखिन्छ । व्यवस्था हामीले बदल्यौँ, तर मूलभूत रूपमा हाम्रा सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणसँगै आचरण र व्यवहार बदलिएको अनुभूति हुँदैन । 

संसद प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो हो । तर, संसदभित्र पस्दा, संसद सञ्चालन गर्दा, सम्माननीय सभामुखको उपस्थिति हेर्दा त्यो पाइँदैन । औपचारिक लोकतन्त्र जस्तो छ ।

किन कि जस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यस्तै प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने, पर्याप्त बहस र छलफल गरी बहस र छलफलबाट आएका सबल प्रस्तावलाई संस्थागत गर्ने हामीसँग अभ्यास छैन । परम्पराको निरन्तरताको रूप नै संसदीय गतिविधिलाई बुझ्न सकिन्छ ।

यो परिस्थिति आउनुमा कमजोरी कसको हो ?
संविधान बदल्यौँ, संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको पनि छैन । संविधान अनुसार ऐन, कानुन निर्माण गरेपछि ऐन, कानुन अनुसार हाम्रा संरचनाहरू पनि बदलेपछि संरचना अनुसारको काम भएपछि मात्र सबै बदलिन्छ । 

संविधान बदलिए पनि हाम्रो सोच चिन्तन बदलिएका छैनन् । कार्यशैली बदलिएको छैन । संरचनाहरू उही पुरानै छन् । कर्मचारी संयन्त्र जस्ताको तस्तै छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासन जस्ताको तस्तै छ ।

पञ्चायतकालमा आफ्ना भाइभारदारहरुलाई जागिर खुवाउनका निम्ति खोलिएका सार्वजनिक संस्थानहरू छन् । संवैधानिक आयोगहरू पनि चार÷पाँच वटा भन्दा बढी आवश्यक छैन । प्रतिष्ठानहरूमा पनि अर्बौँ खर्च हुने गरेको छ । पञ्चायतमा आसेपासेलाई जागिर खुवाउन खोलिएका संरचनाहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरू अहिले पनि निरन्तर छन् । फजुल खर्च छ ।

नयाँ ठाउँमा आएपछि नयाँ संरचनाहरू हाबी हुनुपर्ने हो । सरकार र राज्य मातहतका अङ्गहरू जनउत्तरदायी र जबाफदेही हुनुपर्नेमा त्यो भएको देखिँदैन । 

हामी जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसरी व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको कुरा वस्तुगत सच्चाइ नै हो ।

कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
कानुन निर्माण र कार्यसम्पादनमा कमजोर हुनु स्वाभाविक छ । संविधान बनेको करिब नौ वर्ष हुन लाग्यो । नौ वर्षको अन्तरालमा बन्नुपर्ने ऐन, कानुनहरू बनेका छैनन् ।

यो पटक क. प्रचण्डको सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा ऐन, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अलि बढी जोड दिएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विधेयक सदनमा छन् । सरकारको तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस दिइएको छ । 

करिब २४ वटा विधेयक सदनमा छन् । तर, पर्याप्त छलफल र संसदीय अभ्यास भएको छैन । सधैँ संसद अवरोध हुने, सानो प्राविधिक कुराले पनि संसद रोकिने, राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व संस्कार संसदभित्र पस्यो । 

सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गर्ने र विधायीकी थलको रूपमा, ऐन, कानुन निर्माणको थलोको रूपमा स्थापित गर्ने, जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोको रूपमा सदन चलेकै छैन ।

गएको डेढ वर्षमा सदन राजनीतिक आलोचना गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलो मात्र बन्यो । महिनौँ संसद अवरोध भएको छ । यस कारण पनि कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको हो ।

खुला सोच र स्वतन्त्र ढङ्गले सांसदहरुले संसदीय अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । यस कारण पनि हाम्रो भूमिका कमजोर देखिएको हो । संसद कमजोर सांसदको कारणले नभई सत्ता साझेदार दल, सरकार तथा नेतृत्व पङ्क्तिको परम्परागत ढङ्गले संसद चलाउने र आफ्नो अनुकूलमा चलाउने कारण हो ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लाग्ने, तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आए जस्तो लाग्छ ?
माओवादी पार्टीले लिएका संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका मुख्य मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि घिसारिँदै आए । 

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन, सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अन्य राजनीतिक दल तलारिदै आए जस्तो भयो । क. प्रचण्डको पहलमा यी विषय संस्थागत भए । 

संविधान अन्तर्गत राज्य चल्नु पर्‍यो । तर, हिजो परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएका राजनीतिक दलहरू बलशाली छन् । उनीहरू यो संविधानलाई स्वामित्व र अपनत्व गर्ने विषयमा अनिच्छुक देखिन्छन् ।

संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने संविधान कमजोर भएकोमा खुसी हुने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ, संसदभित्र र बाहिर । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालतका राज्य मातहतका निकायमा पनि यो प्रवृत्ति छ । जसले सुशासनका नारा दिए पनि कार्यान्वयनमा बाधा खडा गरेको छ । सजिलै यी अवरोधहरू हट्दैनन् । 

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।

यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो गर्‍यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ । 

पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइ लाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
कर्मचारीहरू काम गर्न डराएका छन् नभनौँ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा आफूलाई फाइदा नभएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा करिब एक हजार जेल गएका छन् । हजारौँ अनुसन्धानको दायरामा छन् । कर्मचारीहरू पनि मुछिएका मुद्दाहरू आइरहेका छन् । भ्रष्टहरू जेलमा जाने र अनुसन्धानको दायमा आउने क्रम बढेको छ । यी कारणले धेरै सचेत भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी किन डराउनु पर्‍यो । नडराईकन काम गर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आए पनि जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नु पर्‍यो । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्‍यो ।

कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त लाभ नलिई कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति भएका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय डराएका हुन् । जेल जानु नपर्ने गरी काम गरेमा डराउनु पर्दैन । प्रशासक मात्र होइन म नागरिक पनि हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । डराएको भन्दा पनि कर्मचारीहरूले नचाहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

कर्मचारीलाई गलत प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याइ सही बाटोमा लैजान सांसदहरूको पनि भूमिका छैन र ?
बानी र पानी माथिबाट तल बग्छ । मुहान फोहोर भएपछि तल पनि फोहोर हुन्छ । त्यस कारण पहिले कर्मचारीको होस् या राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नु पर्छ ।

नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिले राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गरेपछि प्रशासनिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कानुनी र संरचनागत समस्या पनि समाधान गर्नु पर्छ ।

नियत खराब भएका पात्रलाई नीतिले बाँध्नु पर्छ । विधिमा राज्य सञ्चालन गर्‍यौँ भने राम्रो हुन्छ । 

सांसदहरूको भूमिका प्रभावशाली हुनै पर्ने हो । तर, संसद्लाई नै गतिशील बनाउने कुरामा समस्या देखिएको छ । आगामी दिनमा विगतमा भएका कमजोरी सच्चाएर सबै अघि बढ्ने छन्, आशा छ । हाम्रो भूमिका सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी नै हो र हुनुपर्छ ।

आफैँ राजनीतिज्ञ भएर राजनीति फोहोर भयो भन्न अड लाग्दैन ?
हामी फोहोर सफा गर्न आएका हौँ । फोहोर लागे पनि धुनु पर्छ, सफा गर्नुपर्छ, फोहोरी बन्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ ।

फोहोर सफा गर्न आएका हौँ, आफैँ फोहोरी बन्नु भएन भन्ने हो । हामीभित्र पनि केही फोहोर जम्मा भएको छ, त्यो फोहोर टकटकाउनु पर्छ सफा गर्नु पर्छ । जहाँ फोहोर देखिन्छ त्यहाँ कानुनको मातहतमा रहेर सफा गर्नु पर्‍यो ।

सङ्गतले पनि माओवादीमा पनि केही फोहोर भएको छ, त्यो हामी सफा गर्छौँ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
एम्बुस थाप्ने र जनतालाई कक्रक्क पारेर निजी लाभ लिने प्रवृत्तिहरू देखिइरहेका छन्, यसलाई हटाउन ऐन, कानुनमा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको बेथिति र अराजकता नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

अनुशासनको दायरामा ल्याउन आफू अनुशासनमा बस्नु पर्छ । आफैँ अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि अख्तियारमा जाने यो प्रवृत्ति राम्रो भएन । पछिल्लो समय अदालत र अख्तियार भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने जनतालाई परेको छ । न्याय निरूपण गर्ने अड्डा नै भ्रष्टाचारको अखडा भएपछि कसरी न्याय निरूपण हुन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार सम्भव छ । तर, मेहनत आवश्यक छ । 

अन्त्यमा तपाईँको भूमिका ऐन, कानुन बनाउने भए पनि निर्वाचनका बेला मतदातासँग गर्नु भएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नु भयो ?
पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन र योजना छनोट गर्ने गरिन्छ । जनतामाथि विकास र बजेट लाद्ने चलन छ । जनताको अपेक्षा एकातिर हुन्छ, नेताको इच्छा अर्कोतिर हुन्छ । नेताको इच्छा अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने योजना छनोट गर्ने काम हुन्छ । आवश्यक ठाउँमा पुग्दैन अनावश्यक ठाउँमा बढी हुन्छ । 

मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिले प्रदेश सभामा भूमिका निर्वाह गरेर आएँ र अहिले प्रतिनिधि सभामा छु । अहिलेसम्म जनताले कुनै गुनासो गर्नु भएको छैन । चुनावमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा अनुसार नै भूमिका गरेको छु ।

डेढ वर्षको अन्तरालमा तुलनात्मक रूपमा जनताका अपेक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य राख्दै आएको छु । फेरि पनि जनता सामू जाँदा गुनासो नआउने गरी काम गरिरहेको छु ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस