प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विभिन्न निकायलाई सुशासनको दायरामा ल्याउन सक्रिय भएर लागेको छ । समितिले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न आयोग, एनजिओ, आइएनजिओ लगायत क्षेत्राधिकार भित्र परेका निकायलाई सुशासनको दायरा भित्र ल्याउने काम गरिरहेको समितिका सभापति किरण कुमार साहले बताए ।

‘सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समिति सक्रिय भएर लागेको छ’, उनले भने, ‘बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मान साथ बाच्न पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर समितिले विभिन्न छलफल गरिरहेको छ ।’ महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोका कारण बढेका हिंसा नियन्त्रणका लागि समितिले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

बाल सुधार गृहमा भएको झडप फेरि नदोहोरियोस् भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको साहले बताए । नागरिकता ऐनको कार्यविधिमा समेटियो भने लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समस्या पनि समाधान हुने उनले बताए । कार्यविधिमा यो समेटिन्छ भन्ने विश्वास लिएको उनी बताउँछन् ।

समितिको क्षेत्राधिकार भित्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशिता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक हित सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्दछन् । नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहसँग समितिका गतिविधि, विभिन्न आयोगहरूको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएको समितिले यति बेला कुन विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना गतिविधि अगाडी बढाइ रहेको छ ? 
समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगै क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सात वटा आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल समितिमा छलफल गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने काम भएको छ ।

लैङ्गिक विभेदमा परेका अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार सुनिश्चित गराउने विषयमा समिति लागि परेको छ । यस क्रममा बिहीबार बसेको समितिको १९ औँ बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो समय समिति बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक विषयमा विशेष केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको छ । बाल सुधार गृहमा भएको झडप र सुलभ केसीको मृत्युको विषयमा समिति चिन्तित छ । यसै गरी आरती साहको केसको विषयमा पनि समिति गम्भीर छ । यसमा समितिले प्रहरी प्रशासनलाई निलम्बन गर्न निर्णय नै गरेको छ । 

बालबालिका सडकमा नहोस् भन्ने समितिको चाहना हो । समितिले बालबालिकासँगै महिला र ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा विशेष संवेदनशील छ । आमाबुबालाई वृद्ध भएपछि हेरचाह नगर्ने, यतिकै छोडेको पनि देखिन्छ । उहाँहरूको व्यवस्थापनका बारेमा समिति चिन्तित छ । मानव सेवा आश्रममा लगेर राख्ने गरिएको छ । तर, आमाबुबाले आफ्नो दुःख सहेर हुर्काएका, ठुलो पदमा पुर्‍याएका बालबच्चाले वृद्ध अवस्थामा स्याहार गर्नुको सट्टा आश्रममा लगेर छोड्नु राम्रो होइन ।

सरकारले आश्रम खोल्न दिने स्कुलिङ गर्दा आमाबुवालाई वृद्धावस्थामा आश्रममा लगेर छाडे हुँदो रहेछ भन्ने हुनु सक्छ । यो स्कुलिङ भन्दा सरकारले आमाबुबाको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन जरुरी छ । आश्रममा त्यस्ता व्यक्तिलाई राख्ने हो जसको पालनपोषण गर्ने कोही छैन । यी विषयमा समिति गम्भीर छ र छलफल गरिरहेको ।

अर्कोतर्फ बाल सुधार गृहमा झडप हुनुमा ऐन पनि कारण देखिएको छ । त्यसैले ऐन संशोधन गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ । १८ वर्ष मुनीका बालबालिका र २८ वर्षसम्मका वयस्क एकै ठाउँमा बस्यो भने हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । हामीले अनुगमनका क्रममा ठुलोले सानोलाई हेपेको पायौँ । यौनजन्य सिकायत पनि आएको देखियो ।  १५ वर्षमा कुनै अपराध गर्‍यो र १२ वर्ष सजाय पायो भने २७ वर्षको हुँदो रहेछ । यस कारण पनि केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । समाजमा देखिएका छुवाछुत, दाइजोका कारण महिलामाथि भएका हिंसालाई समितिले सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ । 

जबसम्म सरकारले प्रतिविद्धताका साथ सुशासन लागू गर्न सक्दैन तबसम्म यस्ता घटना घटी नै रहने देखियो । कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, तर कानुन रक्षक नै भक्षक छ । कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती भइरहेको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउन समिति दृढताका साथ लागेको छ । समाजमा देखिएको धार्मिक असहिष्णुताको विषयमा पनि आयोगले चासोका साथ हेरेको छ । सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिने काम भएको छ ।

आयोगहरू सक्रिय भएनन् र गतिविधि पनि चुस्त दुरुस्त देखिएन । आयोग भर्ती केन्द्र भए भन्ने आरोप छ नि ?
हो, आयोगले जति काम गर्नु पर्ने हो त्यो गरेका छैनन् । आयोग मात्र होइन संसदमा पनि सांसदहरूले बोलेका कुरा कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । आरती साहको केसमा पनि हामीले प्रहरी प्रशासनलाई निलम्बन गर्न निर्णय नै गरेर पत्राचार गर्‍यौँ । यसमा पनि सन्तोष हुने अवस्थामा छैन ।

जहाँसम्म आयोगहरूको कुरा छ भाषामा त्यही हो भर्ती केन्द्र नै भए । भर्ती केन्द्र भएकै अवस्था देखिएको छ । तर, कानुनले नै दिएको विषयमा हामी बोल्नु परेन । आयोगको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको छ । समितिको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने नै छौँ ।

आयोगहरूका बारेमा बन्नुपर्ने नीति नियम बन्नमा पनि ढिला भएको छ । किन होला ?
यो कुरा सत्य हो । निर्देशिका नियमावली बनेको अवस्था छैन । अर्को कुरा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पालिकामा बन्नु पर्ने बाल सङ्गठन पनि बनेका छैनन् ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । मेरै नगरपालिकामा बाल सङ्गठन छैन, यो भन्दा विडम्बना र  विचित्रको कुरा अरू के हुन्छ । जसको लागि बनेको आयोग हो, उसले उसै समुदायलाई दुःख दिएको अवस्था छ । दलित आयोगले दलितलाई नै दुःख दिएको छ । मुस्लिम आयोगले मुस्लिमलाई नै दुःख दिएको छ । 

महिला आयोगमा जानु पर्ने विषय र उजुरी हामीसँग आएको छ । महिला आयोगले गर्नुपर्ने काम नगरेर नै उजुरी हामी कहाँ आएको हो । सङ्घीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारले एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेको अवस्था पनि छ । 

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसख्यकहरुको नागरिकता तथा कानुनी अधिकार सम्बन्धमा पनि गुनासाहरू सुनिन्छन् । समितिले यसबारे के गर्दै छ ?
यो विषयमा बिहीबार समितिमा छलफल भएको छ । नागरिकता लिन जाँदा अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो उहाँहरूको थियो । कपडा नै खोलेर देखाउसम्म भन्ने गरेको जानकारीमा आयो ।

हामी जन्मिदा पुरुष भएर जन्म्यौँ । बालिक हुँदै गर्दा हाम्रो हर्मोनले महिलातर्फ आकर्षण गर्‍यो । हामीले महिलाकै रूपमा नागरिकता लिन जाँदा हामीलाई समस्या भयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । 

समितिले यसबारेमा गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । यसबारे कानुन कसरी बनाउने, अल्पसङ्ख्यकहरूका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । थप कानुनी परामर्श गरेर अगाडी बढ्छौँ । राज्यको नीति सबैलाई समान हुन्छ ।

समितिमा कर्मचारीहरूबाट अभद्र व्यवहार भएको गुनासो आउने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा कर्मचारीहरू उदार छैनन् हो ?
कर्मचारी भनेको मेहनत गरेर, लोक सेवा आयोग पास गरेर योग्य भएको व्यक्ति हो । कर्मचारीले कानुन अनुसार सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन अनुसार काम गर्न कर्मचारीको तर्फबाट त्रुटि भए जस्तो लाग्दैन । सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले व्यक्तिको अनुहार हेर्दैन कागज हेर्ने हो । कागजको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने हो । 

जहाँ कागजले त्रुटि देखाउँछ, त्यहाँ उदार भएर काम गर्‍यो भने कर्मचारीको जागिर जाने सम्भावना हुन्छ । कतिपयले उदार भएकै कारण मुद्दा खेपी रहनु भएको छ । कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको  पनि पाइन्छ । सोलोडोलोमा कर्मचारीको त्रुटि देखिँदैन । कानुनले दिएको विषयमा उहाँहरूलाई रोक्न मिल्दैन ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह