सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र


४ असार २०८१, मंगलबार


केन्द्रीय बैंकले निकालेका आँकडाहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू कतै पनि खराब वा समस्याग्रस्त देखाउँदैनन् । तर देश गरिखाने वर्गका लागि अत्यासलाग्दो बनेको छ । कहाँबाट कसरी आयो यस्तो सङ्कट ?

काठमाडौँ । गोरखाकी सस्मिता श्रेष्ठ काठमाडौँको कालीमाटीमा क्याफे चलाउँथिन् । त्यो क्याफे उनको जीविकोपार्जनको आधार थियो । राम्रै चलेको क्याफेको आम्दानीले दुई छोराछोरीलाई राम्रै स्कुलमा भर्ना गरेकी थिइन् । दैनन्दिनको गुजारा पनि ठिकठाक चलिरहेको थियो । 

दुई वर्ष अघि गोरखाबाट कालिमाटी आएकी उनले नौ लाख रुपैयाँमा क्याफे किनेकी थिइन् । शुरुको वर्ष क्याफेबाट राम्रै आम्दानी भयो । एकल महिला सस्मितालाई छोराछोरी पढाउन र काठमाडौँको दैनिकी टार्न त्यसले राम्रै भरथेग गरेको थियो । तर पछिल्लो वर्षमा भने क्याफेको भाडा तिर्नसमेत धौ–धौ भयो । अवस्था यस्तो आयो कि घर व्यवहार धानिने अवस्था नभएपछि उनले घाटा खाएरै क्याफे बेचिन् । 

व्यापार हुनै छाडेको र व्यवहार धान्नै मुस्किल भएकाले विदेश जाने योजना बनाएर ६ लाख रुपैयाँमा क्याफे बेचेको सस्मिता बताउँछिन् । पासपोर्टमा क्रोएसियाको भिसा लगाएर बसेकी उनी छोराछोरीलाई माइतीको जिम्मा लगाएर बिदेसिने तरखरमा छिन् । “क्रोएसिया जान १० लाख जति खर्च लाग्ने भयो । क्याफे बेचेको पैसाले नपुगेर आफन्तसँग ऋण खोजेँ,” उनले भनिन् । 

काठमाडौँकै महाबौद्धमा फेन्सी सामानहरूको होलसेल पसल गरिरहेका सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा व्यवसायमा आएको मन्दीबाट आत्तिएका छन् । उनको पसलबाट सामान लगेका रिटेल व्यापारीले गत मंसिरदेखि दिएका चेकहरू साटिएको छैनन् । ‘क्यास’ हुन नसकेका १० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मका चेकको गड्डी नै छ उनीसँग । बैंकबाट ऋण लिएर होलसेल व्यापारमा लगानी गरेका लामा बजारबाट पैसा नउठ्दा दोहोरो तनावमा छन् । एकातिर बैंकको ताकेता छ, अर्कोतर्फ कमाइ नहुँदा व्यवहार धान्नै मुस्किल भइसकेको छ । 

काठमाडौँको जडीबुटीमा मोटर पार्टस्को रिटेल व्यापार गर्दै आएका मोरङका सुविन सुवेदीले सटर बन्द गरेर पसलका सामान घरमा सारेका छन् । व्यापारबाट सटर भाडा तिर्नै समस्या भएकाले घरबाटै ग्राहकको सम्पर्कमा सामान बेच्ने भनेर सटर छाडेको सुवेदीले बताए । मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका उनले दुई महिनादेखि घरबाटै फोनको भरमा सामान बेचिरहेका छन् ।  

बजारका यी उदाहरण अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र चिहाउने आँखीझ्याल हुन् । पछिल्लो दुई वर्षयता आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा गरिखाने वर्ग सङ्कटमा परेका छन् । उनीहरू दैनन्दिन व्यवहार धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन् । व्यापार व्यवसायबाट गुजारा धानिरहेकाहरू बजारको बिग्रँदो स्वास्थ्यका कारण मानसिक तनावकै अवस्थामा पुगेका छन् ।

ठुला साना व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू मात्र होइन, अन्य पेसाकर्मी पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो सुस्तताले आक्रान्त छन् । गरिखाने काम अर्थात् रोजगारी पाउन मुस्किल बनेको छ । स्वदेशमा कुनै सम्भावनाको गुन्जाइस नदेखेर लाखौँ ऋण बोकेर बिदेसिनेको लर्को लाग्न थालेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सङ्कटका परिसूचक देखिएको बताउँछन् । ‘बजारको अवस्थालाई सहज ढङ्गबाट लिन सक्ने परिस्थिति छैन । व्यवसाय गर्नेहरू व्यवसाय नै चौपट भयो भनिरहेका छन् । मुख्य सहरहरूमा नै सटर बन्द भएको देखिन थालेको छ । क्रय शक्ति कमजोर भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ । उत्पादन छैन,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले भने, “यी सबै अर्थतन्त्रमा सङ्कटका परिसूचक हुन् ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । विगत १० महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ३.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । उक्त अवधिमा १२ खर्ब ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । कुल वस्तु आयातमा भने २.४ प्रतिशतले कमी  आएर १३ खर्ब ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको केन्द्रीय बैकको तथ्याङ्क छ ।

निर्यात घट्नुको अर्थ उत्पादनमा ह्रास आउनु हो । उत्पादन नबढ्दा कच्चा पदार्थको आयात पनि घट्छ । आयात घट्दा सरकारले पाउने राजस्व घट्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २ अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारको वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्छ । आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र त्यसबापत भुक्तानी गर्न पनि सकिँदैन । 

‘अर्थतन्त्रका अवयवहरू जति धेरै चलायमान भयो त्यति धेरै मानिसको हातमा पैसा पुग्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा अवयवहरू सुस्त छन् र मानिसको हातमा पैसा पुग्नै सकेको छैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाइदिएको छ’, राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने । 

अर्कोतर्फ, सरकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक ४ जना नेपाली नागरिकमध्ये एक जना सहकारीमा आबद्ध छन् । कुल जनसङ्ख्याको २४.८६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । देशका ठुला भनिएका सहकारीमा सङ्कट सिर्जना हुँदा अन्य सहकारीको कारोबार पनि बिग्रिएको छ । त्यसबाट पनि सहकारीका बचतकर्ता प्रभावित छन् ।

त्यसै गरी करिब ६० लाख मानिसहरू लघु वित्तमा आबद्ध रहेको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को तथ्याङ्क छ । पछिल्ला केही महिनायता आफूलाई लघुवित्तबाट पीडित भएको बताउने धेरै व्यक्ति सडकमा समेत आइरहेका छन् । 

मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सहकारी, लघुवित्त र साना तथा मझौला व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । उनीहरूले व्यवसायको घर भाडा र ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । यो तथ्यले अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिँदै गएको बुझाउँछ ।’ 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि साना तथा मझौला व्यवसाय फस्टाउन नसकेको पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए ।

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्क समावेश गरेर केही दिन अघि प्रकाशन गरेको ‘वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचकमा कुनै समस्या देखिँदैन । बाह्य क्षेत्र भन्नाले बाह्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबार बुझिन्छ र बाह्य क्षेत्रका सूचकमा ती क्षेत्रमा आउने उतारचढावहरू जोडिएको हुन्छ । बाह्य क्षेत्रका सूचकमा विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति, विदेशी मुलुकसँगको व्यापार तथा वित्तीय कारोबार आदि पर्छन् । 

केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अहिले यी सबै सूचक स्वस्थ छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर अनौठो चाहिँ के भने यी सूचक स्वस्थ रहेको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्न सकेको छैन । 

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअुसार २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २२ अर्ब २ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

विगत १० महिनाको अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ । निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति-संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह (भित्रिने क्रम) बढेको भन्ने बुझिन्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्रा बाह्य प्रवाह (बाहिरिने क्रम) बढी भएको भन्ने बुझिन्छ । अहिले नेपालको शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढिरहेको भन्ने बुझिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो ।  

त्यस्तै, १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम) १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । 

केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्रको कारोबारलाई आधार मानेर प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुनै गुन्जाइस नै रहेको देखाउँदैन । तर यहाँको यथार्थ चाहिँ त्यस्तो छैन । बजारमा माग नबढ्दा व्यापार खस्किएको छ । उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उद्योगधन्दा र कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् जसले गर्दा रोजगारी कटौती भइरहेका छन् । अर्थात् आन्तरिक अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंकले निकालेको प्रतिवेदनभन्दा फरक, सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्य यस्तो अवस्थालाई ‘सङ्कटको डिलमा पुग्न लागेको अर्थतन्त्र’ भनेर चित्रण गर्छन् । बाह्य अर्थतन्त्रको सकारात्मक संक्रमण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा हुन नसकेकाले नेपालको सन्दर्भमा बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरू एउटै नदीको दुई किनारा जस्तो रहेको आचार्यको विश्लेषण छ । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र खण्डित रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । बाह्य क्षेत्रको सूचकमा कुनै समस्या देखिँदैन, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ,’ आचार्यले भने ।

अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा पैसा (तरलता) बढी भएपछि गत बिहीबार (जेठ ३१ गते) मात्रै राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ झिकेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त रकम झिकेको हो । केही दिन अघि मात्र पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट ७० अर्ब रुपैयाँ झिकेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, तर तिनले प्रभावकारी रूपमा ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । ऋणको माग नहुँदा पैसा निक्षेपको रूपमा बैंकमा थुप्रिएको छ । बैंकले लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको माग गरेकै छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ऋण लैजाने व्यक्तिको खोजीमा छन् । निक्षेपको रूपमा बैंकमा थुप्रिएको पैसा ऋणमार्फत बजारमा गएको भए बजार चलायमान हुन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

सुकिलाले नभोगेको समस्या
देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र यसरी सङ्कटको डिलमा पुगे पनि त्यसले नीति निर्माता र निर्णयकर्तालाई छोएका संकेत भने देखिँदैनन् । करिब साढे दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको अवस्था झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । कतिपयले यसलाई कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित अवस्था पनि भनेका थिए । त्यसको केही समयपछि रुस-युक्रेन युद्धको असर भन्ने विश्लेषण पनि तीव्र भए । तर सङ्कट जहाँबाट जसरी आएको भए पनि सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने बलियो प्रयास भने भएन ।

राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा उनीहरूले इमानदार प्रयास गरेको देखिँदैन । त्यस्तो अनुभूति पनि हुँदैन । निर्णायक तहमा रहेकाहरूको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुने हुँदा भुइँ तहका मान्छेले भोगिरहेको दैनन्दिनको तनाव उनीहरूले महसुस नगर्ने प्रवृत्ति रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । 

अर्थशास्त्रका विज्ञ थापा भन्छन्, ‘जो सरकारी सेवामा आबद्ध छन् र नियमित आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित छ, तिनलाई यो समस्याले पिरोलेको छैन । नीति निर्माता र राज्यको निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आर्थिक समस्या भोग्नु परेको छैन । आम मानिसले भोगिरहेको आर्थिक समस्याले उनीहरूलाई छोएकै छैन ।’

राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्ने तहमा रहेकाहरू तिनैमध्ये पर्छन् जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको यो सङ्कटलाई नै अनदेखा गरिरहेका छन् ।

के हुन् यो समस्याका कारण ? 
लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुलाई अर्थशास्त्रीहरूले नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको अक्षमता भनेका छन् । हुन पनि तथ्य र घटनाक्रमहरूले त्यस्तै देखाउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिँदै आएको विस्तारकारी (कतिपय दाताको प्रभाव र रुचिमा तय गरिने) मौद्रिक नीतिका कारण पनि आर्थिक अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा परेको कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाई छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुनुमा मौद्रिक नीतिकै दोष देख्छन् । 

‘विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाएको कारण पैसा निश्चित ठाउँमा फ्रिज भएको छ । कोभिड महामारीको अवस्था देखाउँदै दिइएको पुनर्कर्जाको रकम घर, जग्गा, शेयर र विलासिताको बस्तुमा खर्च भयो । त्यसको मार देशको अर्थतन्त्रले खेप्नु¥यो’, उनले भने । 

त्यस बेला लचिलो मौद्रिक नीति लिएर केन्द्रीय बैंकले तीन–चार प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । सस्तो ब्याजको पैसा घर, जग्गा लगायतका क्षेत्रमा लगानी हुँदा जग्गाको भाउ आकासियो । त्यसले घर भाडा समेत बढाउन योगदान गरेको उनको विश्लेषण छ । अहिले घर, जग्गाको कारोबार सुस्त भएको छ । यसबाट आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा छ ।

अर्कोतर्फ, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुँदा पहुँचवाला वर्गले त्यसको प्रयोग गर्ने र प्रकारान्तरले विलासितामा चुहिने वा वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुने व्यक्तिकै हातमा रकम जम्मा हुने कारणले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने उनले बताए । तसर्थ, अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउनुमा केही हदसम्म राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पनि काम गरेको थापाको विश्लेषण छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री पनि केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक मनसायले ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई बजारले आर्थिक उपार्जनको अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दा स्रोत सीमित ठाउँमा थुप्रिएको बताउँछन् । 

‘त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयले सबै कुरा राष्ट्र बैंकलाई छाडिदियो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनुपर्छ भनियो । त्यसैको असर अहिले बजारमा देखिएको छ’, क्षेत्रीले भने ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भने सरकारले लिएको अवैज्ञानिक कर नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको बताउँछन् । 

सरकारको भुक्तानी क्षमतामै प्रश्न
अरूको के कुरा, सरकारले आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत भुक्तानी नदिँदा पनि बजार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यो पैसा तत्काल बजारमा जाने हो भने पनि अर्थतन्त्रमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

सरकारले तत्काल भुक्तानी पर्नुपर्ने रकममध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरूको छ । तर आफूसँग पैसा नभएको भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको छैन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ नै देखिएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘देशको पूर्वाधार निर्माणमा काम गरेको पैसा नपाउँदा हामीले निर्माण सामग्री खरिद गर्दाको उधारो समेत तिर्न सकेका छैनौँ । कामदारले ज्याला पाएका छैनन् । बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सकिएको छैन’, सिंहले भने, ‘सरकारले पैसा दिएको भए बजारमा जान्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्थ्यो ।’

सरकारले कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको पैसा रकमान्तर गरेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष पेस गरेको तर, मन्त्रीले भने फाइल दराजमा थन्क्याइदिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

त्यसबाहेक सरकारले ब्याज अनुदान बापत वाणिज्य बैङ्कहरूलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन । 

दूध किसानले पाउनुपर्ने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन सकेको छैन । गत फागुनमै सरकारले चैत अन्तिम सातासम्ममा २०८० पुस मसान्तसम्मको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति दुग्ध उत्पादक किसानसँग गरेको थियो । त्यो पैसा किसानले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

यी सबै पैसा भुक्तानी हुने हो भने नागरिकको हातमा पैसा पुग्ने र उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । 

अर्कोतर्फ, सरकारले विकास आयोजनालाई गति दिन नसक्दा पनि बजार चलायमान हुन नसकेको पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । 

‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले जति पैसा खर्च ग¥यो, बजार त्यति नै चलायमान हुने हो । तर एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको काम अर्कोले निरन्तरता दिँदैन । त्यसले विकास गतिविधि नै प्रभावित हुन्छ’, उनले भने ।

अर्थशास्त्री आचार्य पनि सरकारले स्रोत परिचालन गर्न नसकेको बताउँछन् । नेपालको कुल लगानीमा सरकारको २५ देखि ३० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ७० देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको हुँदा सरकारले जति खर्च ग¥यो त्यसको तीन गुणा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले एक खर्ब परिचालन ग¥यो भने निजी क्षेत्रले तीन खर्ब परिचालन गर्थ्यो । त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन’, आचार्यले भने ।

सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण निर्माणसँग सम्बन्धित सबै उद्योग समस्यामा रहेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘हामीले रड, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा किनेको पैसा तिर्न सकेका छैनौँ । पैसा नतिरेका कारण ती कम्पनी पनि समस्यामा छन् । यही कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन’, सिंहले भने ।

सङ्कटको डरलाग्दो तस्बिर
अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाबाट सुधार नहुने हो अथवा चाँडै सुधारतर्फ अघि नबढ्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था भोग्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा रहँदा मानिसको चुलोसम्मै असर पर्ने र त्यसले भयावह सामाजिक विद्रोह निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘सहकारी र केही लघुवित्तबाट पीडित भएका मानिसमध्ये केही सडकमा आए । अर्थतन्त्र थप बिग्रँदै जाँदा मानिसहरू विद्रोहको लागि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ यस्ता समस्याहरू ठुलो दबाबपछि मात्र सुन्ने वा सम्बोधन गर्ने परिपाटी रहेकाले रहेकाले सडकबाटै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

सडकमा आउन सक्ने युवा पङ्क्ति विदेशमा रहेको र नेपालमै रहेका युवा पनि रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन तयार रहेकाले अहिल्यै सडकमा आइहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि कालान्तरमा विकराल अवस्था आउन सक्ने थापा बताउँछन् । 

‘अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सुधार गर्न सडकबाटै दबाब सिर्जना हुनुपर्ने देखिएको छ । तर त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्ने जागरूक पङ्क्ति देखिएको छैन । युवा विदेशमा छन् । रोजगारी नपाएका युवा लाखौँ ऋण लिएर परदेशको जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार छन् । नागरिक समाजको उपस्थिति कतै छैन,” थापाले भने, “आधारभूत तहका मानिसहरू अर्थतन्त्र सुधार हुने आशामा छन्, तर उनीहरूलाई आशै आशामा पिल्सिनु बाहेक विकल्प छैन ।’ 

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सिंह भने निर्माण व्यवसायीहरूकै कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकट भविष्यमै ठूलो सङ्कट सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्माण व्यवसायीले मात्र तीन खर्ब ४२ अर्ब ऋण लिएको र आगामी असारबाट त्यसको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । 

‘तीन खर्ब ४२ अर्ब ऋणलाई बैंकहरुले अब खराब कर्जामा वर्गीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यो बैंकिङ क्षेत्रको लागि ठूलो चुनौती हो’, सिंहले भने, ‘अहिले ४० प्रतिशत निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै अवस्था रहे कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेर ६० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस