काठमाडौँ । मानवीय क्रियाकलापबाट कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाईट्रस अक्साइड जस्ता हरित गृह ग्याँसहरूको उत्सर्जन बढिरहेको कारणबाट सृजित जलवायु परिवर्तन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो विश्वव्यापी वातावरणीय चुनौती बनेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रचण्ड गर्मी, अनावृष्टि, सुक्खा र चक्रवातजस्ता घटना विश्वभरि नै देखिन थालेका छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रमा पर्दछ । 

नेपालको अधिकतम तापक्रम वर्षेनी सरदार ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भएको र हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर यो भन्दा बढी भएको अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालयको हिउँ पग्लिने क्रममा तीव्रता आएको, हिमताल फुट्ने सम्भावना बढी भएको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्ने आङ्कलन गरिएको छ । 

इसिमोडले गरेको एक अध्ययन अनुसार ४७ वटा हिमतालहरू (२१ वटा नेपालमा पर्ने) कुनै बेला पनि फुट्न सक्ने सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको रूपमा पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव सबै देश, क्षेत्र, वर्ग र समुदायमा परेको छ । तर, जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट नेपाल जस्ता पर्वतीय देश, अति कम विकसित राष्ट्र र टापु मुलुकहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असर तथा जोखिमको जानकारी दिनुपर्ने, राष्ट्रिय एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम लागू गर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले शुक्रबार छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको विभिन्न असरका कारण हिमाली क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको भन्दै सरोकार भएकाले असर न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका विषयमा काम गर्न विज्ञ र दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले वातावरण क्षेत्रलाई व्यापार गर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालिएको भन्दै सीमित मान्छेले यसबाट फाइदा लिन थालेको बताए । नेपालमा अनुभव बिनाका विज्ञ रहेको भन्दै उनले हिमाल नै नबुझेका व्यक्तिहरूले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ बन्ने गरेका बताए । शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने भन्दै नीति निर्माण तहबाट यसको पहल थालिने जानकारी दिए ।

स्थानीयले वातावरण जोगाउन पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले भोगेका कुरा सुन्न र उनीहरूसँग अनुभव साटासाट गर्न खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टासी ल्हमु शेर्पा र हिमाल आरोही दावा याङ्गजुङ शेर्पासँग छलफल कार्यक्रम राखिएको हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्ण बहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या विश्वकै साझा मुद्दा भएको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गरेर समितिले निर्देशन दिएर अघि बढ्नु पर्छ ।’

हिमाली क्षेत्रको नियमित सरसफाइको लागि स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो नै स्थायी उपाय हो । हिउँ पग्ली रहेको छ । हिमताल फुट्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘घटना घटेपछि पछुताउनु भन्दा यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर तत्कालै योजना बनाएर जान जरुरी छ ।’ विज्ञ टिम बनाएर दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने उनले सुझाए ।

नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरा देवी गौतमले यसअघि बनेका ऐन, कानुनलाई कडाइका साथ जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताइन् । ‘सरोकारवाला पर्यटन, वन र कृषि मन्त्रालयसमेत राखेर नीति नियमका बारेमा छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कति नीति नियम बनेका छन्, कति बनाउनुपर्ने छ र आगामी दिनमा पर्यावरणको क्षेत्रमा हामीले गर्ने जिम्मेवारी के हो भन्ने ठोस योजना बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।’

वातावरणको विषयमा विश्व नै चिन्तित भएको बेला नेपालले पनि के गर्न सक्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबारे विज्ञहरूलाई नै बोलाएर हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हिमाल भएका विश्वका अन्य देशले के कसरी काम गरेका छन्, के कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ? ती कुरा पनि हामीले सिक्नु पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पर्यावरणको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन आवश्यक छ ।’

क्षति न्यूनीकरण लागि के के गर्नुपर्छ ? अनुसन्धानका कार्य के के गर्नुपर्छ ? प्रतिकार्यका लागि के के गर्नु पर्दो रहेछ ? जोखिम बस्तीलाई पूर्व सूचना दिन के गर्नु पर्छ ? र क्षति भएकाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । हिमाल आरोहण सबैका लागि खुला गर्दा फोहोर बढेको छ । अरोहणका लागि सीमित गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जग प्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा पालिका, एउटा प्रदेश र एउटा देशको मात्र नभएर यो विश्वकै साझा मुद्दा भएको बताए । ‘सगरमाथा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘पालिकालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम चलाउनु पर्छ । सगरमाथा संरक्षणका लागि तीन तहका सरकार मिलेर योजना बनाउनु पर्छ । यसमा समितिले पहल गर्नु पर्छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद दुर्गा कुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै आतङ्कित भएको अवस्थामा नेपालले समयमै सचेत नभए ठूलो क्षति ब्यहोरर्नुबाट जोगिनुपर्ने बताइन् । ‘तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालको हिउँ पग्लेर हिमालको सुन्दरता घटेको छ । हिउँ पग्लेर बनेका हिमताल फुट्ने जोखिम पनि बढेको छ । यसले नदी किनारका बस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक नियमलाई बदल्न नसके पनि मानवीय क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ । यो दिशातर्फ सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नु पर्छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद विष्णु कुमारी सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि अप्रत्यक्ष असर सबैतिर परेको बताइन् । ‘हिमालमा सङ्कट आउँदा त्यस तलका भूभागमा पनि असर पर्ने भएकाले यसबारे सबै गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हिमाली क्षेत्रमा बाहिरबाट जानेहरूले गर्ने पोहोर मैलाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ । र त्यहाँ प्रयोग हुने प्लास्टिक नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ हिमालको सुन्दरता कायम राख्न र प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि ऐन नै बनाउनुपर्ने सापकोटाले बताइन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सँगै राखेर विज्ञहरूसँग समितिले छलफल गरेमा थप प्रभावकारी हुने बताइन् । ‘पर्यटकबाट हुने आम्दानी र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमबारे विषय विज्ञसँग छलफल गर्न पाए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन् ।

वातावरणीय परिवर्तनको प्रतिकूलता नेपालमा पनि परेको बताउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा पर्यावरण जोगाउनका लागि कुन कुन कार्य भइरहेको छ । राज्यबाट के के गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर समितिले विशेष निर्देशन दिनुपर्छ ।’ हिमतालहरू फुटेर अप्रत्याशित घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर एवं असर न्यूनीकरणका उपायहरू, सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौती एवं आगामी कार्यदिशा विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिकमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका– ४ का स्थानीय समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको विषयमा भएको अन्तरक्रियामा उनले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

महासचिवको भ्रमणले विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभावको विषय पनि अन्तराष्ट्रिय मुद्दा बन्न थालेको छ । अन्तराष्ट्रियस्तरबाट आउने अनुदान वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार