खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ

प्रशासन विशेष ब्युरो

२६ माघ २०८०, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसदको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । सांसदहरूको काम नै कानुन निर्माण गर्ने भएकाले चालु अधिवेशन कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरेमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने र अस्थिर अवस्थाको पनि अन्त्य हुने सांसद थिङ बताउँछिन् । उनले तल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताइन् ।

‘खरिदारको तलब ३२ हजार छ । यो तलबले उसका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउन सक्दैनन् । डाक्टर, इन्जिनियर पढाउन सक्दैन’, थिङ भन्छिन्, ‘खरिदार भएकै कारण उसका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर हुन नपाउने ? यो अवस्था आउनु हुँदैन । र, यो राम्रो पनि होइन ।’ संसदमा आफ्नो भूमिका, कर्मचारी प्रशासनलगायतका विषयमा काँग्रेस सचेतक सुशीला थिङसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
संसदको हिउँदे अधिवेशन भएकाले यो ऐन, कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुनुपर्छ । किन कि हाम्रो नामै विधायीका हो । विधायीका भन्ने विधेयकमाथि छलफल नै नगरी, ऐन, कानुन नै नबनाई अधिवेशनलाई जान दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छु ।

विधायीका विधायीका जस्तो बन्नुपर्छ । म पनि विभिन्न कानुन निर्माण प्रक्रियामा नै सक्रिय हुन्छ ।

सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट नभए जस्तो देखिन्छ, तपाईँको अनुभव कस्तो छ ?
सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट भएनन् भन्ने कुरामा केही सत्यता त छ । एकातर्फ उहाँहरू अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समाजले पनि सांसहरुसँग विकास निर्माणको आशा गर्ने गरेको पाइन्छ । सांसदहरु मन्त्रीकोमा विकास माग्न जानुपर्ने, विकासका काम गरेर जनतालाई खुसी पार्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी सांसदहरुलाई छ ।

नेपालमा सिस्टम पूर्ण रूपमा विकास भई नसकेकोले सांसदहरु केही अलमलमा परेको जस्तो देखिएको हो । र अलमलमा पर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यी दुई वटा कुरा क्लियर भयो भने सांसदहरु कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा सक्रिया हुन पाउनु हुन्छ । कार्यकारी काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यकारी निकायले गर्नु पर्ने हो । तर, सांसदहरु पनि कार्यकारी निकाय जस्तै बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

तपाईँ संसदमा कुन विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
सरकारले ल्याएका विधेयकहरू जनताको पक्षमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन्छु । आएका विधेयकहरू अध्ययन गर्दछु ।

समसामयिक रूपमा देशमा कहाँ के कस्ता घटनाहरू घटिरहेको छन् । र, जनताको अवस्थाबारे आवाज कहाँनिर उठाइएको छ । यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो । म पनि यी विषयहरूलाई बुझेर र सोचेर आफ्ना कुराहरू संसदमा राख्ने गरेकी छु ।

संसदीय समितिको भूमिका प्रति के भन्नुहुन्छ ?
संसदीय समितिको सभापति सक्रिय हुनुपर्छ । सभापतिको भूमिकाले संसदीय समितिमा प्रभाव पार्छ । सांसदहरुले पनि सभापतिलाई घचघच्याइ रहनु पर्छ । देशको परिस्थिति र आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुनु पर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूसँग केही कुरा जोडियो भने समितिको भूमिका निष्क्रिय भएजस्तो पनि देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी लिनु भएको छ ?
कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । कर्मचारीलाई स्पष्ट कानुन, नीति, नियमले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको खण्डमा सचेत गराउँदै नियन्त्रण पनि गर्नु पर्छ ।

नीति अनुसार कर्मचारीले काम गर्ने हो । कर्मचारी पनि कहिले काहीँ नीतिगत रूपमा कहीँ न कहीँ चुकेको देखिन्छ । जसको कारण कहिले काहीँ कर्मचारीमाथि हतकडी लाग्दछ ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीले यो काम गर्दैनौँ भनेर अड्काएको पनि पाइन्छ । मेरो बुझाइमा सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण र गहन छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा जिम्मेवार नेता कि कर्मचारी ?
अहिले जग्गासँग सम्बन्धी भ्रष्टाचारका घटना धेरै आएका छन् । ललिता निवास, टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा, बाँसबारी जग्गा, गिरिबन्धु टि स्टेट लगायतका जग्गामा भ्रष्टाचार भएका घटना आएका हुन् ।

नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने गिरिबन्धु टि स्टेटलाई हेर्न सकिन्छ । सरकारले बनाएको नीतिलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको अवस्था छ । नीति निर्माण गर्नेहरू पनि अपरिपक्व जस्तो देखिन्छ । स्वीकार नहुने नीति किन बनाउनु पर्ने ?

म पहिलो पटक सांसद भएको छु । तर, म भन्दा धेरै परिपक्व नेताले पनि अदालतले नै बदर गर्ने नीति निर्माण गर्नु गलत थियो । नीति गत रूपमा चुक्नु हुँदैन ।

कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरकारको नेतृत्वकर्ता को दोषी भन्ने कुरा अलि पछि देखिएला ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला ?
यो एउटा सांसदले चाहँदैमा व्यवस्थित हुँदैन । यसलाई व्यवस्थित गर्न सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र सँगै जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ ।

आफ्नो काम छिटो गराउन वा हुँदै नहुने काम गराउनका लागि जनताले पनि घुस दिनु हुँदैन । आफ्नो काम भएसम्म राम्रो र आफ्नो काम नभए नराम्रो भन्ने र कराउने गर्नु पनि हुँदैन । जनता पनि यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल