काठमाडौँ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ र यो निःशुल्क पनि हुनुपर्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा अनिवार्य, विश्वविद्यालयको शिक्षा निःशुल्क र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाई रहेको छ । पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्का बैठक र समितिहरूमा यिनै विषय बारम्बार उठान गर्दछन् । 

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आफूलाई संसद र समितिहरूमा पर्याप्त समय नदिइएको उनको गुनासो छ । ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयनमा छैन’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगम धराशायी भयो, विद्युत् प्राधिकरण पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ । सरकारले पूजीपति वर्गको सेवा गरेको छ । सरकारी सम्पत्ति निजीकरण गर्ने काम भइ रहेको छ ।’

उनका अनुसार योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला छैन । कानुन बनाएर शोषण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । अहिलेका शासकहरूले गठबन्धनका नाममा देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने काम गरिरहेको भन्दै सांसद सुवालले शिक्षित वर्गले यसलाई साथ दिन नहुने बताए ।

सोमबारको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा समिति सभापति आरजू राणा र सांसद सुवाल बीच चर्काचर्की भयो । सुवाल आक्रोशित देखिए । सभापतिसँग किन कड्किए, के साना दलका सांसदहरुलाई समितिमा स्थान दिइँदैन, समितिहरू कति उत्तरदायी छन्, जनगुनासो बढी आउनुमा कर्मचारी दोषी छन् ? लगायतका विषयमा सांसद प्रेम सुवालसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कृषि समितिमा सारै कड्किनु भो नि ? त्यो परिस्थिति किन आयो ?
कड्किएको वा आक्रोशित भएको भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले देश र जनताको विषय कृषि समितिमा राखेको हो । कृषि समितिमा खाद्य स्वच्छता विधेयकबारे भएको छलफलमा आफ्नो धारणा राखेको हुँ ।

खाद्यान्नमा विषादी बढ्यो, जनता मुटु, मिर्गौला लगायतका रोगबाट पीडित हुनु पर्‍यो । खानेपानी, खाने तेलमा शुद्धता छैन, मिसावट बढी भएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट खानै हुँदैन भन्ने छ । यी विषयहरू कृषि समिति अन्तर्गत पर्दछन् । खाद्य प्रयोगशालामा यिनको राम्रो परीक्षण हुनु पर्या भनेर विषय उठाएको हुँ ।

यसबारेमा बोली रहँदा समिति सभापतिले विषयवस्तुमा आउनु पर्‍यो भन्नु भयो । विषयवस्तु भन्दा बाहेक के बोलेको थिएँ र ? अन्य सांसदहरुलाई त्यस्तो भन्नु हुन्न, तर मलाई त्यस्तो भन्नु हुन्छ । कारण यही हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम गर्नु भएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु भनेको झन्डावाल गाडीबाट सिंहदरबार भित्र बाहिर गर्ने मात्र होइन । चुनावमा चन्द्रमा ल्याई दिने कुरा गर्ने सरकारमा पुगेपछि केही गर्नु हुन्न, यस्तो गर्नु भएन भनेर हामीले यी विषय उठाएको थिए । व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग रिस राग छैन ।

समितिमा जनता र देशको विषय उठाउँदा सभापतिले विषयवस्तुमा आउनु भनेर सार्वजनिक मिडियामा विषयवस्तु भन्दा बाहिर बोले जस्तो देखाउन खोजेकोले त्यसो नगर्नु भनेर प्रतिवाद गरेको हो । सांसदले उठाएका विषय सभापति, मन्त्री र सरकारले सुनी दिनु पर्‍यो भनेर हाम्रो भनाई राखेको हो । हाम्रो भनाई जनताको आवाज हो । यसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्‍यो भन्ने मेरो अभिव्यक्ति हो ।

समितिहरू जनताको आवश्यकता अनुसार नीति निर्माणमा भन्दा पनि औपचारिकतामा सीमित छन्, छलफलमा भाग लियो, बोल्यो सकियो ?
औपचारिकतामा सीमित भएकै छ । भागबन्डाको राजनीतिमा विधेयकहरू स्वार्थ समूहले ल्याउने रहेछ । समितिमा मैले यो विषय पनि उठाउने गरेको छु ।

विधेयक कुन विदेशीको पैसाबाट खेस्रा हुन्छ, विधेयक पनि खेस्रा गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालय कसरी पुग्यो ? राजस्वले नपुग्ने गरी कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, काम केही हुँदैन । मन्त्रीहरूले नेतृत्व नै गर्न सकेनन् । यी कुराले नै औपचारिकतामा सीमित भएको पुष्टि गर्छ ।

संसद बैठकमा पनि तपाईँ प्रायजसो नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरूमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्नु हुन्छ, तपाईँलगायत साना दलले उठाएका विषयमा संसद कति गम्भीर छ ?
दल बिचारले ठुलो हुने हो । ठुला दलका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री धेरै पटक भए । तर, काम केही भएन । हामीले यहीँ देखिरहेका छौँ ।

पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदल तथा गणतन्त्रको ३५ वर्षमा जनतालाई धोका दिने काम मात्र भयो । ८० लाख युवा बिदेसिन बाध्य भए । देशमा रोजगारी छैन । पढाई राम्रो छैन, पढाइको लागि भन्दै सबै विदेश गएका छन् । दिनको छ/सात हजार युवा विदेशिएका छन् । सरकारमा जानेहरूको काम यहीँ हो ?

दाल, चामल, तरकारी सबै भारतबाट आयात हुन्छ । देश परनिर्भर हुँदै गएको छ । यस्तो हुनु भएन भनेर संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु । जनताको कुरो नसुन्ने प्रजातन्त्र विरोधी हो । प्रजातन्त्रमा जनताका विषयको सुनुवाइ हुन्छ । जनताले उठाएका विषयहरू प्रजातन्त्र विरोधीले मात्र विरोध गर्छ । उनीहरू प्रजातन्त्रवादी नै होइन । नामले मात्र हुन्छ र ? कृषि समितिमा पनि यही विषय उठाएको थिए ।

राजनीतिक दलले धेरै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् । उदाहरणको लागि बी.पी. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरे मात्र पुग्छ । भ्रष्टाचार भन्दा अन्यत्र हामीले उठाएका विषयमा त ध्यान नै पुग्दैन ।

तपाईँ धेरै पटक सांसद बन्नु भयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लामो समयदेखि राज गर्नु भएको छ । मतदाताका समस्या कति समाधान गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ ?
मैले राज गरिरहेको छैन, मतदाताले मलाई रुचाएका हुन् । सिंहदरबार कब्जा गर्नेले हो राज गर्ने । जसले सेना र अदालत चलाउन छ, उसले राज गर्छ । हाम्रो खटन पटनमा प्रहरी, सेना र अदालत छैन ।

अहिले अदालत र न्यायाधीश नै भागबन्डा गर्ने गरिन्छ । न्यायाधीशलाई फोन गरेर आदेश यस्तो प्रकारको दिनु भन्ने गरेको पाइन्छ । भागबन्डा गर्नेहरूले राज गरेको छ । मैले इमान्दारिता पूर्वक देश र जनताको सेवा गरिरहेको छु । अर्कोकुरा जनताको प्रतिनिधिले जनताका कुरा सरकारसम्म पुर्‍याइ दिने हो । समस्या समाधान गर्ने सरकारले हो । बजेट बाँडफाँड गर्ने पनि सरकारले हो । जनताका विषय संसदीय समिति र सरकारलाई जनाकारी गराउने हो ।

भक्तपुर नगरपालिकाले आठ वटा कलेज सुरु गरेको छ । ख्वप विश्वविद्यालय खोलेर १५ लाख रुपैयाँमा एमबिबिएस पढाउँछौँ भन्दा एक करोड लिनेमा १५ लाख लिएर कहाँ हुन्छ भन्छन् । सरकारमा बस्ने यस्ता छन् प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू, अनि देश र जनताको सेवा कसरी हुन्छ ।

म प्रतिनिधि सभा सदस्य हो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भए पनि सांसदको भूमिका ऐन तथा नीति निर्माण गर्ने हो । प्रतिनिधि सभाबाट बनेको कानुन देशभर लागू हुन्छ । प्रतिनिधि सभा देश मात्र नभएर विदेशका विषयमा समेत छलफल गर्ने ठाउँ हो । त्यही भूमिकालाई मैले निर्वाह गरिरहेको छु ।

कृषि, भूमि, वन लगायतका मन्त्रालय कृषि समितिको कार्यक्षेत्रमा छ, गुनासो पनि यिनैसँग सम्बन्धित रहेर बढी छ । किन होला ?
भूमि भूमिपति सामन्तीहरूको कब्जामा छ अहिलेसम्म । वनमा तस्कर र मन्त्रीहरूको मिलेमतो छ । चार पटक मन्त्री भएकाले आफ्नो संस्मरणमा मन्त्री भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भनेर लेखेकै उदाहरण छ । कारबाही खोइ भनेर मैले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कुरा पनि उठाएको छु ।

कृषिमा पनि जनताका गुनासै गुनासा छन् । भ्रष्टाचार बढी भएको हुनाले गुनासा पनि बढी आएका हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले काठमाडौँमा घरजग्गा किनेर बस्ने । आफ्नो जिल्लामा मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो व्यवस्था सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लागू गर्नु पर्छ ।

जथाभाबी बस्ती विकास भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा नै बस्ती विकास गर्ने गर्नु पर्छ । गुनासा बढी आउनुका कारण पनि यिनै हुन् ।

जनगुनासो बढी आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि कर्मचारीको कमजोरी हो ? के लाग्छ तपाईँलाई ?
देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको खाका नभएको कारण गुनासो आएका हुन् । पद मात्र हत्याउने कि काम पनि गर्ने ? भागबन्डा गरेर पालैपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र हुने कि जनगुनासो सम्बोधन गर्ने खाका र योजना पनि बनाउने ? नेतृत्व गर्नेसँग देश विकासको खाका नै छैन अनि कर्मचारीलाई दोष लगाएर हुन्छ । कर्मचारी त नीति दियो भने त्यसै अनुसार काम गर्छ ।
प्रधानमन्त्री एउटा दलको, अर्थमन्त्री अर्को दलको कुरै मिल्दैन । कुरा नमिले पछि देश विकासको नीति कसरी बन्छ ? नीति निर्माण हुन नदिने भागबन्डा नै समस्या हो ।

तपाईँको बुझाइमा निजामती कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ ?
नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जस्तो छन्, कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेतृत्व दिन नसकेको हो ।

नेतृत्व गर्नेहरू नसुध्रिएसम्म सुधार हुँदैन । उनीहरू सुध्रिए भने कर्मचारीतन्त्र आफै सुध्रिँदै जान्छ र सुधार हुन्छ ।

सुधार गर्ने जिम्मेवारी मेरो पनि हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई ?
म सुधार गर्ने काममा नै लागेको छु । त्यहीँ काममा लागेकै कारणले उहाँहरूलाई हामी चित्त बुझ्दैनौँ । त्यहीँ चित्त नबुझेका कारण संसदमा र समितिमा बोल्न नदिने, बिचमै रोक्ने गर्नु हुन्छ । समय नै थोरै दिने गर्नु हुन्छ ।

यो खालको व्यवहार पटक पटक भएको छ । तीन हजारले जितेकाले घण्टौँ बोल्न पाउँछन् हामी ४३ हजारले जितेकाले बोल्ने समय नै पाउँदैनौ । तीन हजार मत बढी कि ४३ हजार बढी हो ? बोल्न त हामीले धेरै पाउनु पर्ने हो नि । सरकारलाई समर्थन गर्‍यो भने घण्टौँ बोल्न पाइने सरकारको विरोध गर्‍यो भने बोल्नै नपाइने ।

सम्बन्धित

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल