काठमाडौँ । अस्थिर राजनीतिक गठबन्धन र छिटो छिटो हुने सत्ता फेरबदलले सांसदहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ ।
सत्तापक्षमा हुँदा एउटा भूमिका र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सांसदहरूमा छ । जसको प्रभाव सांसदहरुलाई मात्र परेका छैन सांसहरुले बनाउने कानुनमा पनि परेको देखिन्छ ।

सत्ता फेरबदलको असर कानुन निर्माणमा पर्न नहुने बताउँछिन् नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद नागिना यादव । ‘कानुन भनेको त सबैको लागि हो । कानुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि फरक भन्ने त हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माणमा पनि असर गरेको देखेकी छु । प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सबै खराब भन्ने र सत्तापक्षमा भएपछि खराबलाई पनि राम्रो भन्ने यो प्रवृत्ति राम्रो होइन ।’ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, संसदीय अभ्यास, कर्मचारीतन्त्र लगायतमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ ?
नेपालको राजनीति विचित्रको देखिन्छ । पार्टीको भन्दा पनि व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा सरकार परिवर्तन फेरबदल भइरहने गरेको छ । जसले गर्दा अस्थिरता भइरहेको छ । यसको असर संसद र संसदीय समितिमा पनि परेको छ । जसका कारण समयमा कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको राजनीतिले स्थायी सरकार दिन सकिरहेको छैन । दलको नेतृत्वमा पनि देशलाई स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने देखिँदैन ।

छोटो छोटो समयमा सरकार फेरबदल हुँदा सांसदको भूमिकामा असर परेका छ ?
धेरै असर पर्छ । परेको पनि छ । सांसदलाई मात्र होइन संसदमा पनि असर परेको छ । सत्तापक्षमा हुँदा एउटा भूमिका हुन्छ र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को भूमिका हुन्छ ।

हामी दलीय सिस्टममा आधारित छौँ । कतिपय कुरा दलगत हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ । सरकार फेरबदल भएपछि विधेयकहरू माथिको छलफलमा पनि समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाका सांसदहरुले फरक फरक मोड लिँदा रहेछन् । यो भनेको राम्रो पाटो होइन नि ।

कानुन भनेको त सबैको लागि हो । कानुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि फरक भन्ने त हुँदैन । कानुन निर्माणमा पनि असर गरेको देखेकी छु । प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सबै खराब भन्ने र सत्तापक्षमा भएपछि खराबलाई पनि राम्रो भन्ने यो प्रवृत्ति राम्रो होइन ।सांसद भनेको समाजको जागरूक नागरिक पनि हो । हामीले यो कुरालाई चिर्नुपर्छ । सांसदहरु स्वतन्त्र छैनन् ।

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो संसदीय सिस्टम नै डमी देखिन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका सांसदहरुले संसद र समितिमा उठाएका आवजहरुको कति सम्बोधन भएको छ ? सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले सांसद डमी जस्तो भएको छ । अन्य देशको जस्तो पारदर्शी संसदीय प्रणाली हाम्रोमा छैन ।

सांसदहरुले आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाइ रहेका छन् । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा प्रश्न भने छ ।

सांसदको रूपमा आफूले खेलेको भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सांसदको रूपमा खेलेको भूमिकामा म सन्तुष्ट छैन । कतिपय कुरा हामीले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनौँ । काम त हाम्रो कानुन बनाउने मात्र हो । तर, नागरिकको अपेक्षा हामीसँग धेरै छ ।

नागरिकका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न पनि सक्दैनौँ । प्राकृतिक प्रकोपले नागरिक समस्यामा छन् । उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आगलागी र बाढी पहिरोमा परेकाहरू घरबार विहीन छन् ।

तराईमा यति बेला सर्पको डर छ । उनीहरूका समस्या पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । किन कि उनीहरूले जनप्रतिनिधिसँग यो अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, के भन्नु हुन्छ ?
कानुन निर्माणका लागि पहिले विधेयक आउनु पर्‍यो । संसदमा दर्ता हुनु पर्‍यो । विधेयक नै नआएपछि कानुन निर्माण ढिला हुने नै भयो । कानुन निर्माण आफैमा संवेदनशील विषय हो । जथाभाबी बनाएर पनि हुँदैन । बनाएको कानुन कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ विधेयक व्युरोक्रेयाट्स्ले नै बनाएर ल्याएको हुन्छ, सांसदहरुले छलफल गरेर बनाएको हुन्छ र ? व्युरोक्रेट्स्बाट ड्राफ्ट भएर आएको हुन्छ । हामीले पनि छोटो समय ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, पुराना कानुनको अध्ययन, त्यससँग सम्बन्धित विषय र भविष्यमा पर्ने असर लगायतका विषयहरू निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि समय नै कम हुन्छ । यसले पनि सांसदलाई लोड परेको हुन्छ ।

यसैगरी व्यक्तिगत रूपमा पनि सांसदहरुले नागरिकका काममा समय दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारण सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भनी हाल्न मिल्दैन ।

कर्मचारीहरूले तयार गरेको ड्राफ्टलाई नै ओके गरेर जानुपर्ने अवस्था हो ?
हो । कानुन भएको सांसदहरुले बनाउने हो । हाम्रो टिओआर नै कानुन बनाउने हो । हाम्रो विधायिकी भूमिका हो । तर, कानुन सबै कर्मचारीबाटै ड्राफ्ट भएर आएको हुन्छ ।

सरोकारवालासँग छलफल गरेको भनिन्छ, कहाँ को सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो हामीलाई थाहा हुँदैन । संसदमा दर्ता भएपछि, समितिमा दफाबार छलफलमा आएपछि हामीलाई थाहा हुने हो ।

व्युरोक्रेट्स्ले अन्नेसेस्सरी जस्टिफाइ गरिरहेको हुन्छ । कतिपय कानुनहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा आइरहेका छन् । यसलाई चिर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सबै सांसद सबै विषयमा निपूर्ण त हुँदैन, सांसद सबै विषयको विज्ञ पनि होइन । यसको फाइदा उठाउन सक्ने जोखिम छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । तर, सरकार छिटो छिटो फेरबदल हुँदा यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा पनि परेको देखिन्छ ।
छिटो छिटो सरकार फेरबदल हुनु राम्रो कुरा होइन । तर, यसको फाइदा कर्मचारीतन्त्रले लिएको छ । एउटा मन्त्रीले भर्खर बुझ्न सुरु गरेको हुन्छ, त्यहीँ बेला ठ्याक्कै मन्त्री चेन्ज भएर आउँछ । तर, कर्मचारीहरूलाई सबै थाहा भएको हुन्छ । उसले त्यहाँको सिस्टम बुझेको हुन्छ । तर, मन्त्रीले तत्कालै सिस्टम बुझ्दैन । सिस्टम बुझ्न समय लाग्छ, यसको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाउँछन् ।

पोल्टिसियनलाई घुमाउने काम व्युरोक्रेट्सले गर्दो रहेछ, यो मेरो बुझाई हो । मन्त्री, सांसदले अध्ययन गर्न पाइरहेको हुँदैन व्युरोक्रेट्सले जे सुझायो उसले त्यहीँ गर्छ ।

देशमा कर्मचारीतन्त्र हाबी छ । तर, जनताले राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था चिन्ताजनक छ । केही दिन अघि ज्येष्ठ नागरिकले पाएको दुःख नै यसको उदाहरण हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि लामो लामो लाइनमा बस्नु पर्‍यो । अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सार्वजनिक सेवामा समस्यै समस्या छ । सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाएको देखिँदैन । सिस्टममा हुनुपर्ने कुरा सिस्टममा नभएर व्यक्तिवादी भयो ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
सार्वजनिक सेवामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको नेतृत्व स्ट्रोङ हुनुपर्छ । व्युरोक्रेट्स स्ट्रोङ हुनुपर्छ ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघ/संगठन पनि आवश्यक छैन । यसले राजनीतिक संरक्षण पाउने र बेथिति गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्छ ।समय सान्दर्भिक कानुन पनि आवश्यक छ । कानुनको पनि अभाव छ । नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकामा काम गर्नु परेको छ । यसरी काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन्छ । कार्यविधि र निर्देशिका बनाउँदा पनि जनताको भन्दा कुनै समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने गरी बनेको हुन्छ ।

यसकारण समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दा सहज हुने गरी कानुन आउनु पर्‍यो । चुनौती नहोस् ।

सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
सांसदसँग उहाँहरूको ठूलो अपेक्षा छ । देश संघीयतामा गएको कुरा उहाँहरूले बुझ्न सकिरहुन् भएको छैन । सिंहदरबारको सरकार वडामा पुगिसकेको छ, तर उहाँहरूले सांसदलाई फोन गर्‍यो भने सबै समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने सोच्नु हुन्छ ।

वडास्तरको काम पनि सांसदले गरिदिए हुन्थ्यो भन्नु हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन, मुद्दा मामिला, विकास लगायतका काम पनि सांसदले नै हेरिदिनु पर्‍यो भन्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सांसदलाई लोड छ । यी सबै समस्या हेर्नका लागि सांसदलाई कति जनशक्ति चाहिन्छ होला । यो स्वभाविक पनि हो नागरिकले चिनेको मान्छे भनेकै सांसद हो । तर, दिने सेवा सुविधा भने कम छ ।

कतिपय अवस्थामा त नागरिकका समस्या लिएर सिंहदरबार लगायत विभिन्न कार्यालयसम्म जानु पर्ने हुन्छ । दिनको चार/पाँच ठाउँमा पुग्नै पर्ने हुन्छ । उहाँहरूका माग पनि जायज नै हुन्छन् । उहाँहरूको जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
देशको अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ठुला दलहरुबीच सहमति बनेको छ । राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा जाने सहमति अनुसार अहिलेको गठबन्धन बनेको छ । संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि छ । यो सरकार दिगो होस् । स्थायीत्व प्रदान गरोस् । आवश्यक कानुन संशोधन गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने तर्फ लाग्नु पर्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आआफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही 
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम