काठमाडौँ । चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले चैत १ मा संसदमा पेस गरेका हुन् ।

अहिलेको निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा कुल १० वटा सेवाहरू रहेका छन्  भने नयाँ आउन लागेको ऐनमा ‘नेपाल सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्दै ११ वटा बनाइएको छ । विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने अधिकतम उमेर घटाएर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष तोकिएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने अहिलेको व्यवस्था भन्दा दुई वर्ष थप गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाइएको छ । 

विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ । महानगर र उपमहानगरपालिकामा ११औँ तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् भने नगरपालिकामा १०औँ तहका र गाउँपालिकामा नवौँ तहका अधिकृतहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । यद्यपि यो ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई संघ सरकारले नै खटाउने छ ।

संसदमा पेस भएको विधेयकमा परीक्षणकाल बढाइएको छ भने आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ । राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनर्संरचनापश्चात् संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुरूप सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित आएको विधेयकमाथि अब संसद्मा छलफल हुनेछ ।

विधेयकप्रतिको प्रतिक्रिया
विधेयकमाथि संसद छलफल सुरु नहुँदै स्थानीय तह कर्मचारी सेवा सञ्जालले संशोधनको माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विधेयकमा ७ वटा संशोधनहरू गर्न माग गर्दै सञ्जालले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

सञ्जालले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा लगायत दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझेका उपसभामुख रानालगायत केही सांसदहरुले विधेयक अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

इन्दिरा राना, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा– स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमाथि अन्याय नहोस् भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो । यो विधेयकमाथि वृहत् छलफलको आवश्यकता छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि विधेयकबारे छलफल भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । मन्त्रीज्यूले छलफल गरौँला भन्नु भएको छ । 

विधेयकबारे सबै सांसदहरुले बुझ्नु पर्‍यो । धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । महिला कर्मचारीहरूको विषयमा पनि धेरै स्पष्ट हुन सकेको छैन । संशोधन गर्नुपर्ने पनि छ ।

रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति– संसदमा पेस भएको विधेयक समितिमा आएपछि छलफल हुन्छ नै । जुन वर्गका लागि आउनुपर्ने हो, त्यो अनुसार विधेयक आएन भनेर व्यापक असन्तुष्टि छ । 

व्यक्ति भन्दा पनि संस्था बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउँछौँ । संशोधन गर्नुपर्ने र संशोधन हुने विषयमा संशोधन हुन्छ ।

अहिले कर्मचारीले कर्मचारीको हित मात्रै हेर्ने, राजनीतिक दलले दलको हित मात्र हेर्ने गरेका छन् । समग्र मुलुक र जनताको हित हुने गरी संघीय निजामती विधेयक आइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । संशोधन गर्ने समय रहेकाले संशोधन गरेर सबैको पक्षमा ल्याउने प्रयास हुन्छ । यसमा हामी लागेका छौँ ।

दामोदर पौडेल वैरागी, सांसद, नेकपा एमाले– संघीय निजामती सेवा विधेयक पहिलो पटक लामो समयपछि संसदमा पेस भएको छ, यो नै ठूलो कुरा हो । जसरी लैजाँदा निजामती क्षेत्र मर्यादित, सम्मानित र गतिशील हुन्छ भनेर हामीले बहस गरेका छौँ, विधेयक त्यसैगरी सोचे जसरी आएको छैन ।

तीन तहमा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिले भइरहेकाहरूलाई कसरी विन्यास गर्ने भन्नेमा पनि अलमल्ल छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा आउने सचिव कस्तो आउँछ ? भन्ने मन्त्रालयको मन्त्रीलाई थाहा नहुने खतरा, पालिकामा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कस्तो आउँछ ? भन्ने पालिका प्रमुखलाई थाहा नहुने स्थिति छ, यसले अन्योल बनाउन सक्छ । को आउँछ, कस्तो आउँछ, आवश्यकता के हो ? भन्नेमा बहस हुनुपर्छ ।

निजामती क्षेत्रमा कुन कुन पदमा कति कर्मचारी आवश्यकता छ ? प्रशासनिक, प्राविधिक, अर्धसैनिक (मर्यादा पालक) कुन प्रकृतिका कति कर्मचारी आवश्यक हो ? यसबारे पनि खुलेर आएको छैन । सामान्य अध्ययनमा देखिएका विषय हुन् यी विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्न नै बाँकी छ ।

संविधान भन्दा कानुन कडा, कानुन भन्दा नियमावली कडा, नियमावली भन्दा हाकिमको आदेश कडा हुने गरेको छ, व्यक्तिलाई बढी अधिकार दिइएको हुन्छ । व्यक्तिलाई भन्दा विधायीकी अधिकार बढी राखेर ऐन बनाउनु पर्छ र अधिकारहरू कम प्रत्यायोजन हुनुपर्छ, कर्तव्यसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

ट्रेड युनियन अधिकारलाई राजनीतिकसहितको ट्रेड युनियन अधिकार बनाउनु पर्छ । म जहाँ गए पनि सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति कर्मचारीले गर्नुपर्छ । सुधार गर्नुपर्ने स्थानमा संशोधन गर्ने छौँ ।

निशा डाँगी, सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी– विधेयक अध्ययनकै क्रममा छ । विधेयकमाथि पार्टीमा छलफलको तयारी भएको छ । जुम मिटिङको तयारीमा छौँ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले विधेयकमाथि संशोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनु भएको छ । कर्मचारी सरुवा–बढुवाको विषयलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्ने माग:
सञ्जालले हाल प्रदेश सेवा र निजामती सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ । संघबाट ऐन जारी भएको ५ वर्षसम्म मात्रै संघबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्न सञ्जालले माग गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गर्न सञ्जालको माग छ ।

सञ्जालले संघीय निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती वा प्रदेश निजामती सेवाका पदमा सरुवा हुन चाहेमा स्तर वृद्धि भएको तह समेत गणना हुने गरी समान सेवा समूह र तहको पदमा ज्येष्ठताको आधारमा सुरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा स्तरीय ट्रेड युनियनको गठन, दर्ता र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्तरीय ट्रेड युनियनमा समावेश गर्ने गरी गर्न समेत सञ्जालको माग छ ।

साथै सञ्जालले अन्तर प्रादेशिक सरुवा संघबाट संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे