कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसदको चालु अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू ल्याउन दबाब दिने भएको छ । सुशासन, समृद्धि र जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर संसद मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्ने रणनीति एमालेले बनाएको छ । विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएका विकास निर्माण र योजनाहरूलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले ओझेलमा पारेको बुझेको एमालेले संघीय निजामती ऐन लगायतका ल्याउनु पर्ने अन्य ऐनहरू छिटो ल्याउन सरकारलाई बाध्य बनाउने जनाएको छ ।
जनजीविकाका मुद्दामा संसदमा एमालेको भूमिका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारीतन्त्र लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसदको चालु अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत हुँदैछ ? कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ ?
संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ । सङ्घीयता अनुकूलका कानुन बनाउनुपर्ने छ । संसद यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसाबले हामी यो कुरालाई विशेष जोड दिएर अघि बढ्छौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धरासायी स्थितिमा पुर्याएको छ । आमजनतामा निराशा बढाएको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिन्छौँ । र, सुशासनको सवालमा सदनमा आवाजहरू उठाउँछौँ ।
विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयहरूमा पनि हामीले सदनमा उठाउनुपर्ने छ । तमाम विकास आयोजनाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । समृद्धिका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेका कामहरू अहिलेको सरकारले अलपत्र पार्ने काम गरेको छ । यी विषयसँगै जनसरोकारका मुद्दाहरू पनि सदनमा हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । सघन र घनिभूत ढङ्गले सदनमा उठाउँछौँ ।
विगतमा एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व नगरेको होइन । तर, द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई त्यति प्राथमिकतामा राखे जस्तो देखिएन । अबको दबाब कस्तो हुन्छ ?
पछिल्लो पटकको कुरा गर्ने हो भने हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्षमा एउटा मात्र कानुन बनाएका छौँ । त्यो पनि संसदको समितिमा लगेर छलफल गर्न सकेनौँ । मिटर व्याजसँग सम्बन्धित ऐन फुल हाउसबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो भनेको वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जुन जिम्मेवारी थियो, सांसद र सदनले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरे जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेको सरकारले सांसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने, विधेयकहरू दर्ता गरिदिनुपर्ने, ती विधेयकहरू समितिमा पठाएर छलफल गरेर टुङ्गाएर अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । सांसदलाई बिजनेस दिने कुरामा नै सरकार उदासीन देखिएको छ । जसको कारणले गर्दा हामीले सांसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेनौँ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । प्रभावकारी ढङ्गले लैजानुको विकल्प छैन ।
संसदमा प्रतिपक्षले जनचासोका विषयलाई जति प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने थियो, त्यो राखेन भन्ने गुनासो छ ?
हामीले संसदमा जे गर्यौँ त्यो सबै पर्याप्त थियो त म भन्दिन । तर, जनसरोकारका मुद्दाहरू सदनमा जोडदार रूपमा उठाएका छौँ । किनकी जनताका मुद्दा उठाउने क्रममा हामीले अप्रिय निर्णय पनि लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सदन नै अवरुद्ध हुने सम्मको परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
स्वयम् सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठकमा पनि प्रतिपक्ष आक्रामक ढङ्गले आयो, हामी सजक बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा समीक्षा गरेका घटनाहरू पनि छन् । तर, पनि अझ व्यवस्थित रूपले जनताका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सदनमा उठाउनु पर्ने छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने छ । आगामी दिनमा हामी त्यो गर्छौँ ।
निर्वाचनमा गरेका बाचा पुरा गर्दै गर्दा सांसदहरु आफ्नो भूमिका भन्दा फरक विषयमा अलमलिएका हुन् ?
अहिलेसम्मको स्थितिमा सांसद भनेको नीति पनि बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई पनि सँगसँगै लैजाने हो जस्तो आम बुझाइ छ । यो बुझाइले पनि सांसदहरुलाई अलमल भए जस्तो छ । सांसदहरुले यो विषयमा मतदाताहरूलाई बुझाउन नसक्दा केही अप्ठ्यारो महसुस भएको अवस्था हो ।
मूलरुपमा संघीय सांसदहरु नीति बनाउने काममा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । यो स्प्रिटका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सांसदलाई अब संविधानको स्प्रिट अनुसार राम्रा नीति बनाउने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने छ ।
लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनुपर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा कम जनमत भएका दल र जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा जाने, जनमत धेरै भएका दल र जनप्रतिनिधिहरू बाहिर रहेने अवस्था छ । यो त जनमतको अपमान होइन र ?
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछाडि एमाले र काँग्रेसको राजनीतिक दाउपेचका कारण राप्रपालाई पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न दिइयो । यसले नेपाली राजनीतिमा विकृति देखियो । जसले निराशा बढाउँदै लग्यो । अहिले पनि जसको जनमत कम छ, उसैलाई नेतृत्वमा पुर्याउने काम भएको छ । यसले जनतामा क्रमशः निराशा थप बढाएको छ । जनमत नै नभएको पार्टीले नैतिक तथा राजनीतिक रूपले पनि देशलाई नेतृत्व दिने हिम्मत हुँदैन । उसमा आँट र अठोट पनि हुँदैन ।
राज्यका सबै संयन्त्रले उसलाई विश्वास गर्दैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि पूर्ण विश्वास गरेको हुँदैन । प्राविधिकरुपमा सत्ताको नेतृत्व फेरि जनमत नभएको पार्टीलाई दिएका छौँ । यसले जनताका विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
गठबन्धन आवश्यक हो ? यसले देशलाई पार लगाउँछ ?
संविधानमै जुन निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यौँ, त्यसले मुलुकमा एकल पार्टीलाई बहुमत दिने कुरा धेरै गाह्रो छ । यसले राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती दिएको देखिएको छ । हामीले ल्याएको संविधान अनुसार नै दलहरूका बिचमा सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । कि संविधान संशोधन गर्नुपर्यो, कि संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरू बिचमा सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो ।
अहिलेको समस्या भनेको सहकार्य पनि गर्न नसक्ने एक्लैले बहुमत पनि पुर्याउन नसक्ने स्थिति हो । निर्वाचनमै गठबन्धन बनाउने कुरा राम्रो होइन । यसले राजनीति नै दिशाहीन र अन्योल पूर्ण अवस्था जस्तो देखिएको छ । निर्वाचनमा दलहरू आ–आफ्नो बिचार बोकेर जनतामा जानुपर्छ । जनमत प्राप्त गरे पछि सरकार निर्माणको क्रममा गठबन्धन गर्ने कुरा स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा भएको अभ्यासले अन्यौलता बढाएको छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा एमाले खासै बोलेको सुनिँदैन, किन ?
एमालेले सदनभित्र स्पष्ट रूपले कुरा उठाइ रहेको छ । भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने सन्दर्भमा सरकार दृढताका साथ अगाडी बढोस् हाम्रो पुरै साथ र सहयोग रहन्छ ।
अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नुमा र जनता चरम निराश हुनु भ्रष्टाचारकै कारण हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नै सन्दर्भमा सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नु पर्छ, यसमा पूर्ण साथ र सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भनेको जनतालाई भ्रममा पार्ने र सत्ता लम्बाउने खेल मात्रै हो । वास्तवमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र सही ढङ्गले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने इच्छा शक्तिका साथ सरकार आएको छैन ।
फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा सार्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने, जो नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने छन् ती मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ । यसमा सरकार नै लागेको छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा नेतालाई उन्मुक्ति दिन दलहरू बिच सहमति हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचारका घटनामा सत्तापक्ष गठबन्धनकै नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरू संलग्न भएको विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँछ । कमजोरी सत्तापक्षबाट हुने र आरोप प्रतिपक्षलाई लगाउने गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोज्छ भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन । यो विषयमा हामी निर्मम र कठोर बन्नै पर्छ । र सुशासनका पक्षमा हामी खरो रूपले प्रस्तुत हुन सक्नु पर्छ । त्यो नगर्ने हो भने देशमा अन्य समस्या सिर्जना हुनुका साथै थप निराशा पैदा हुनसक्छ । यसतर्फ हामी सजक छौँ ।
कर्मचारी मुछिने नेताहरू जोगिने हुनु हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिले भइरहेको नै त्यही छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा टिप्पणी उठाउने र त्यसलाई सदर गर्ने सन्दर्भमा सदर गर्ने मान्छेहरूले उन्मुक्ति पाएर घरमा बस्ने । टिप्पणी उठाउनेहरू जेलमा बस्ने । अनि बाहिर कतै कसैले कसैको खातामा पैसा हाल्यो भने भुटानी बनाउनका लागि पैसा राखिएको थियो भनेर ती मान्छे जेलमा जाने, तर जसले नेपालीलाई भुटानी बनाउनका निम्ति दस्तखत गरेका थिए, ती मान्छेहरू छुट्ने ? यसले यो मुलुकमा विधिको शासन छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । पहुँच बालाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत अहिलेको सत्तापक्षसँग छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ नै ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रबारे तपाईँको बुझाई के हो ?
समग्रमा कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिवादी छ । अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट कर्मचारीतन्त्र माथि उठ्न सकेको महसुस गर्न सकिँदैन ।
एकाध कर्मचारीहरूमा केही गरौँ भन्ने छ, तर तिनले अवसर पाएका छैनन् । उनीहरू घेराबन्दीमा पर्ने र निराश भएर पलायन हुने स्थिति विद्यमान छ । कर्मचारीतन्त्रमा माइन्डसेट नै बदल्नु पर्छ ।
कानुन छिटो बनाएर परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न बाध्य पार्ने काम त सांसद, संसद र दलहरूको हो, होइन र ?
समग्र समस्याको मूलकारण राजनीति नै हो । राजनीतिक नेतृत्व नबलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन । र, अरु पनि बदलिँदैन । कर्मचारीहरूलाई मात्र दोष लगाएर उम्कन पाइँदैन ।
कर्मचारीतन्त्र ठिक छैन, यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । नीति बनाउने, सुशासन कायम गर्ने विषयमा नेतृत्व नै प्रतिबद्ध नभएपछि त्यसमा खेल्न कर्मचारीतन्त्र त लाग्ने नै भयो । सुशासनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्व नै फ्रन्ट लाइनमा आउनु पर्छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइलाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा जुन मान्छे काम गर्न खोज्छ, उही मान्छे विभिन्न अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेकोले पनि डराउने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन ।
ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीलाई कुनै किसिमको भय नहुने र अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिने दायित्व राज्यका निकायहरूबाट हुनु पर्छ । आज जसरी कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यसले काम नगर्ने, फाइल थन्काएर राख्ने, सरुवा माग्ने, कार्य सम्पादनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । यो दुःखद कुरा हो ।
मन्त्रीको अनुभव पनि लिइसक्नु भएको छ, कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् ?
समग्रमा कर्मचारीहरूलाई साथ लिएरै काम गर्ने कोसिस गरेँ । पहिलो बैठकमै मैले कुनै पनि कर्मचारीलाई अबको चार महिना सरुवा गर्ने छैन भनेको थिए ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सरुवा हुनेछ । तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेमा सरुवाको विषयमा सोचौँला । तर, अहिले कुनै पनि कर्मचारीले म सरुवा हुन्छु कि भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन र डराएर कुनै नेता, मन्त्री र ट्रेड युनियनसँग पुग्नु पर्दैन, नतिजा दिने गरी काम गर्नु भनेर निर्देशन गरेको थिए । यसले कर्मचारीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्थ्यो ।
नतिजा दिन्छौँ भनेर लाग्नु पनि भएको थियो । सकारात्मक सहयोग र व्यवहार भएको अनुभव गरेको थिए ।
कर्मचारीलाई चलायमान बनाउने राजनीतिले नै हो । आगामी दिनमा एमालेले नेतृत्व गर्दा जनताले विगत भन्दा फरक अनुभूति के गर्न सक्लान् ?
एमालेको नेतृत्व कालमा जनतामा आशा जगाउने काम भएकै थियो । सुशासन र समृद्धिका मुद्दामा एमाले नेतृत्वको सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण काम भएका थिए । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशातर्फ सरकारले कदमहरू बढाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि ती सबै भत्किए । धरासायी स्थितिमा पुगेका छन् र हामी फेरि शून्यमा आएका छौँ । यो वास्तवमै दुःखद कुरा हो ।
अब नेकपा एमाले सत्तामा आउनु भनेको समाजवादका निम्ति आधार निर्माण गर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यका नीति ल्याउने, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ एमालेले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडी ल्याउँछ । एमालेको रोड म्याप क्लियर छ । हामी अलमलमा छैनौँ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन किन विलम्ब भएको छ ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि छोटो अवधिमा गर्नुपर्ने धेरै काम नभएका होइनन् । भएकै छन् । पछिल्लो समय एमालेभित्र पनि केही किचलो भयो । नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने र सरकारबाट हटाउनकै लागि पार्टी नै फुट्ने स्थिति बन्यो । पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीभित्रबाटै कारबाही गर्ने खेलहरू भए । यसले पनि जुन ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने थियो, एमालेले त्यो ढङ्गबाट काम गर्न पाएन । गर्न सकिने काम पनि नभएको अवस्था हो ।
अब गठबन्धन सरकारले यो विषयमा अलमल गर्न पाउँदैन । सदनमा हामीले कुरा उठाउँछौँ । संघीय निजामती ऐन लगायतका आउनुपर्ने अन्य ऐनहरू पनि ल्याउने विषयमा हाम्रो माग रहन्छ । सरकारलाई बाध्य बनाउँछौँ ।
सरकारमा रहेर काम गर्न र बाहिर बसेर आलोचना गर्न कति फरक कुरा रहेछ ?
बाहिरबाट आलोचना गरे जस्तो त्यहाँ पुगेर काम गर्न सहज त छैन । तर, एउटा मन्त्रीमा इमान्दारिता र इच्छा शक्ति भयो भने ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने उत्साहका साथ काममा जुटेको थिए । सबै नेपालीले देशभित्रै गुणस्तरीय सेवा पाउने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुने गरी मैले काम गर्छु भन्ने अठोट पनि थियो । सबै पक्षबाट सहयोग पाउँदै पनि थिए । तर, कार्यकाल लामो भएन ।
यी तमाम समस्या समाधानका लागि अब तपाईँ र एमालेको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
परिवर्तन अनुकूलका नीतिहरू बनाउनु पर्यो । त्यस सन्दर्भमा संसदमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को सुशासनका क्षेत्रमा राजनीतिक तहबाट नै दृढ इच्छा शक्ति र अठोट अनिवार्य छ । त्यो नहुँदासम्म जनताको परिवर्तनको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैनौँ ।
अन्यथा जति नै परिवर्तनका कुरा गरे पनि अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । यिनै विषयमा ध्यान दिनेछौँ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
