वन मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र सचिव डा. दीपक खरालले बुढानीलकण्ठमा पाँचतारे होटेल बनाइरहेका काँग्रेस सांसद दीपक खड्काका लागि कानुनी व्यवस्था बदलेर एकै दिनमा इआईए स्वीकृत गरिदिएका छन् । 

काठमाडौँ । पुस २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोको कार्यकक्ष तनावग्रस्त थियो । तनावको कारण दलबल र युट्युबर बोकेर मन्त्रीको कार्यकक्षमा धर्ना दिन पुगेका काँग्रेस सांसद दिपक खड्का थिए ।

खड्काको परिचय नेपाली काँग्रेसका नेता जत्तिकै व्यापारीका रूपमा समेत छ । उनले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा पाँचतारे होटेल बनाइरहेका छन् । अनुमति नलिएरै (यस्ता परियोजनाको निर्माण शुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन-इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हुनुपर्छ) होटेल निर्माण अघि बढाएका उनी त्यही भेद खुलेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले कानुनी प्रक्रियालाई जोड दिएसँगै क्रुद्ध बनेका थिए । विभागले उनलाई इआईए गर्न लगाएको थियो । तर, इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी थियो ।

छिटो इआईए स्वीकृत गराउनलाई दबाब दिन आफ्ना केही सहयोगी र युट्युबर बोकेर उनी वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेका थिए ।

मन्त्री महतोको कार्यकक्षमा पसेपछि उनले मन्त्रीकै अगाडी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई धम्क्याए । तत्काल रिपोर्ट (इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको कागज) नदिए फाइल नै जलाइदिने उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, “त्यो फाइल ल्याउनुस् । बरु म साढे तीन अर्ब जुवा खेलेर जान्छु । च्यात्छु, आगो लगाउँछु । र, म यहीँ (मन्त्रीको कार्यकक्षमा) अनसन बस्छु । होइन भने मलाई चिठी चाहिन्छ । तपाईँहरूलाई म यहाँबाट बाहिर जानै दिन्नँ ।” 

सचिव  डा. दीपककुमार खराल त्यसबेला मन्त्री महतोकै कार्यकक्षमा थिए । यसबारे तात्तातो कुरा भइरहँदा उनले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ठूलो होटेल (खड्काको पाँचतारे होटेल) खोल्दा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमा समस्या देखिएकाले इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने फाइल अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । कर्मचारीले विधि, विधान, मापदण्ड, नियम र प्रक्रियाअनुसार मात्र काम गर्न सक्ने भएकाले त्योभन्दा बाहिर जान नसक्नेसमेत उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसपछि त मन्त्री महतो नै अघि सरे, “डीजी मर्‍यो भने सचिवले काम गर्दैन ? कि सचिवको हिम्मत छैन ? छैन भने मन्त्री म¥या छ ? मन्त्री ज्युँदै छ, ल्याउनुस् (फाइल) । कि तपाईँले मेरो कुरो पनि नमान्ने ? तपाईँ भोलि चेन्ज (कार्यविधि) गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले चेन्ज किन नगरेको त ? कारण के हो ? त्यो कारण भन्नु पर्‍यो नि, यो यो कारणले गर्न सकिएन भनेर । भोलि गर्छु भन्नेले आजै त्यो गर्न किन सक्दैन ?” 

धम्की दिन आएका व्यापारी सांसदकै अगाडि कर्मचारीमाथि यसरी खनिएका मन्त्री महतोले त्यसपछि विधि र प्रक्रिया सबै बिर्से झैँ गरेर भने, “सचिवले साइन गर्न नमिले मन्त्रीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मन्त्री के को लागि यहाँ बसेको ?”

मन्त्रीकै यस्तो आड पाएपछि खड्का पनि के कम, उनले थप्दै गए, “होटेल सञ्चालनको फाइल चार वर्षसम्म मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएको छ । दुई होटलमा सात अर्ब बढी लगानी गरेको छु । दैनिक २० लाख रुपैयाँ त ब्याज तिर्नु परिरहेको छ ।” 

माहोल यस्तो बन्यो कि त्यसपछि सचिव खराल आफ्नो कार्यकक्षमा जान खोज्दा सांसद खड्काले उनलाई जबरजस्ती रोके । रोकेनन् मात्र, उनले खराललाई धम्क्याउँदै भने, “त्यो फाइल ल्याउनुस् । म साढे तीन अर्ब जुवा खेलेर जान्छु । फाइल च्यात्छु, आगो लगाउँछु । र म यहीँ (मन्त्रीको कार्यकक्षमा) अनसन बस्छु । होइन भने मलाई चिठी चाहिन्छ । तपाईँहरूलाई म यहाँबाट बाहिर जान दिन्न ।” 

मन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया बुझेर सहजीकरण गर्नुपर्ने, आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रक्रियासंगत काम गर्नका लागि ढाडस दिनुपर्नेमा उल्टो व्यापारीकै अगाडि थर्काए । र, दबाब दिएर तत्कालै कानुनी व्यवस्था फेर्न लगाए । अनि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटेल फरेष्ट-इन सञ्चालन गर्न लागेका खड्काका लागि त्यही दिन इआईए स्वीकृत गराए । 

वन मन्त्रालयले एकै दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग व्यवस्थापन र सञ्चालन) मापदण्ड परिवर्तन गरेर काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेललाई स्वीकृति दिएको यो घटनाले मुलुकको शासन–प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

पुरानो मापदण्डमा चार वटा उद्देश्य राखिएको थियो भने नयाँमा घटाएर दुई वटामा सीमित पारिएको छ । यसैगरी पुरानो मापदण्डमा होटेल तथा लज दुई तला भन्दा अग्लो उचाइको बनाउन नपाइने थियो भने नयाँमा उक्त मापदण्ड हटाइएको छ । खड्कालाई सहज गराउनकै लागि उक्त मापदण्ड हटाइएको हो । 

मापदण्ड

६ वर्षसम्म अटेर, धम्क्याएर एकै दिनमा मापदण्ड परिवर्तन 
यो प्रकरणको शुरुआत हुन्छ २०७४ सालमा । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाभित्र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पाँचतारे होटेल ‘होटेल फरेस्ट-इन’ खोल्न लागेका खड्काले तत्कालीन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग अनुमति मागेका थिए । मन्त्रालयको वातावरण शाखाले २०७४ असोज २७ मा पत्र लेख्दै ईआईएका लागि सहमति प्रदान गरिएको जनाएको थियो ।

त्यसअघि, २०७४ भदौ २१ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट विभिन्न सर्तसहित ईआईएका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । इआईए गर्न स्वीकृति दिँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ का प्रावधानहरू पालना गर्नैपर्ने सर्त राखिएको थियो । 

इआईए गर्दा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरोकारवाला समुदायहरू, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति÷समूहको सहभागितासमेत सुनिश्चित गरी अध्ययन कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो । तर ऐन, नियमावली, मापदण्ड र तोकिएका सर्तहरू पालना गरेर ईआईए गराउनु साटो खड्का पहिल्यै होटेलका संरचना निर्माणमा केन्द्रित भए । 

तीन वर्षमा निर्माण लगभग पूरा भइसकेको होटेल सञ्चालनका लागि आवश्यक भारतबाट आयातित सामान (भन्सार छुटमा) ल्याउनुपर्ने भएकाले उनी अनुमति माग्न २०७७ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगे । तर पर्यटन मन्त्रालयले ईआईए नै नगरी निर्मित संरचनाका लागि सामान भित्र्याउन अनुमति दिन नसकिने बताएपछि बल्ल उनलाई इआईएले पछ्याउन थाल्यो । 

त्यसपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेको संरचनाको ईआईए प्रतिवेदन २०८० भदौ ११ गते पर्यटन मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा आइपुग्यो । पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाको पत्र अनुसार होटेलको ईआईए सम्बन्धमा २०७५ चैत ३ मा नै पर्यटन विभागबाट प्रस्तावित होटेलको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गराई पेस गरेको देखिन्छ । तर त्यो प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै होटेलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

इआईए नगरी संरचना नै तयार भइसकेको भन्दै पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाले २०८० भदौ ११ मा वन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएपछि थप बदमासी उजागर भए । “इआईए स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ,” शाखाको पत्रमा उल्लेख छ, ‘होटेल फरेस्ट-इनको हकमा पनि यही दफा आकर्षित हुने देखिन्छ । तसर्थ उक्त होटेललाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिम जरिवाना गराउने र पेस भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेकोले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ बमोजिम जरिवाना गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सोही मन्त्रालयमा पठाउने २०८० भदौ ८ मा निर्णय (सचिवस्तर) भएकाले टिप्पणीको छायाप्रति सहितको आवश्यक कागजात संलग्न राखी पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।”

मन्त्रालयमा इआईए प्रतिवेदन आएपछि जरिबानासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भयो । पाँच वर्षसम्म इआईए नगरी निर्माण गरिएको संरचनाबारे फिल्डमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाले काम अघि बढायो । पर्यटन र वातावरण महाशाखाका कर्मचारीहरू फिल्डमा पुगे । त्यस क्रममा होटेलको पूरै संरचना तयार भएको भेटियो । र, उनीहरूले यो अध्ययनपछि इआईए स्वीकृत नगरी भवन बनाएको उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाए । 

पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाले २०८० भदौ ११ मा वन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा ‘कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा नगर्ने वा अटेरी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोइआईएा लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड २०६२ मा साढे दुई तलाभन्दा बढीका संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर खड्काले मापदण्डविपरीत संरचना बनाएकाले स्वीकृत गर्न नसकिने समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । 

ईआईए नगराई त्यसको विरुद्ध क्रियाकलाप गरेमा पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको, पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाले खड्काको होटेलले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेकाले जरिवाना गर्न भनेको (जसमा ५० लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ) भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्री महतोले न्यूनतम अर्थात् पाँच लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने निर्णयमा तोक लगाएका थिए । 

जरिवानामै मन्त्री महतोले खड्काको होटेललाई यसरी ‘फेबर’ गरिसकेका थिए । ईआइएका लागि कागजात पेस भए पनि बाँकी प्रक्रिया टुंगिएको थिएन । इआईए कसरी गरिएको छ भनेर विज्ञ टोलीले हेर्न बाँकी नै थियो । यसको समन्वय गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाले गर्ने इआईए हेरेपछि परिमार्जन गरेर ल्याउन भनेको थियो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा दुई तलाभन्दा बढीको संरचना बनाउन नपाइने मापदण्डविपरित चार तलाको होटेल बनाइएको भन्दै पहिलेको (झण्डै पाँच महिना अघि बुझाएको) प्रतिवेदन व्यावहारिक नभएको सुझाव दिएको थियो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तयारीमा रहेको विभागले मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग स्थापना र सञ्चालन) मापदण्ड, २०६२ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको थियो । यो मस्यौदा मन्त्रालय पुगिसकेको थियो ।

तर आफूलाई चाहिएकाले तत्कालै सब थोक भइहाल्नुपर्ने अड्डी देखाएका खड्का त्यहीबिच पुस २५ गते दलबलसहित मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यस बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक बाहिर थिए । महानिर्देशकको अनुपस्थितिमा नमिल्ने भए पनि खड्काको दबाब सामु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीसहितको सिङ्गो संयन्त्र यस्तो निरीह बन्यो कि तत्काल मध्यवर्ती क्षेत्र (उद्योग स्थापना र सञ्चालन) मापदण्ड, २०६२ बदलेर खड्काको होटेलको इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरियो । सचिव खरालले पछि कर्मचारीहरूसँग ‘कुनै विकल्प नरहेकाले त्यसो गर्न बाध्य भएको’ बताएका थिए । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यो घटनालाई सामान्य रूपमै लिएको छ । ‘माननीय मन्त्रीज्यू नै मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता हो । सचिवज्यूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने पनि मन्त्रीज्यू नै हो । मन्त्रीज्यूले भोलि गर्ने काम आज गर भनेर निर्देशन दिनु भयो भने हामी (कर्मचारी)ले मान्नु पर्छ । र तयार भएको काम छिटो गरी देऊ भन्दा यसलाई मैले धेरै अन्यथाको रूपमा लिएको छैन’, विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले भने ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला मन्त्रीले मन्त्रालयका कामकारबाहीमा सबैलाई संरक्षण दिनुपर्ने, नभए त्यहाँ कामै हुन नसक्ने बताउँछन् । “गल्ती गरेको छ भने कर्मचारी संयन्त्रलाई कारबाही गर्ने हो, गल्ती नगरेको कुरामा मन्त्री चुप लाग्नु, अझ कर्मचारीकै मानमर्दन गर्नु बिलकुलै राम्रो होइन,” उनले भने, “अझ कोही पहुँचवाला व्यापारीको दबाबमा कार्यविधि नै फेर्नु त मिल्दै नमिल्ने घातक काम हो । ऊ प्रभावशाली मान्छे हो, उसको निम्ति कार्यविधि फेरिनुपर्छ भनेर लाग्ने हो भने कानुनी शासन बाँकी रहन्न ।” 

खड्का भने आफूले त्यस्तो केही नगरेको दाबी गर्छन् । “मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा केही ठुलो स्वर भयो होला, तर धम्काउने र अभद्र व्यवहार गर्ने काम भएको छैन,” उनले भने, “उहाँहरूले भोलि–भोलि भनेको चार महिना बित्यो । त्यत्रो लगानी भएको छ, जनताको पैसा डुबेको छ, यतिन्जेल कति रोजगारी सिर्जना भइसक्थ्यो होला ।” उनले आफूले ढिलो नगरेको, होटेल निर्माण हुँदाहुँदै इआईएका लागि निवेदन दिए पनि कहिले कोभिड, कहिले अरु बहाना देखाएर अड्काइएको दाबीसमेत गरे । 

मन्त्रीदेखि कर्मचारी संयन्त्र नै व्यापारीका सहयोगी
वन मन्त्रालयमै आएर मन्त्री र कर्मचारीलाई धम्क्याएका काँग्रेस सांसद खड्काले स्थानीय तहले दिएको स्वीकृतिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सम्बन्धित कार्यविधिले रोक्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । उनले चार महिना अघि आफूले जानकारी गराइसकेपछि एक लाइन लेखेर दिए हुने विषयलाई लामो समयसम्म अड्काइएको समेत बताएका थिए । के वन मन्त्रालयको संयन्त्रले तत्कालै हुने काम लामो समय रोकेर राखिदिएको थियो ? घटनाक्रमले भने वन मन्त्रालयको संयन्त्रले सांसद खड्काको होटेललाई असहयोग होइन, आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरेर सघाएको देखाउँछन् ।  

सबभन्दा पहिले त सांसद खड्काले होटेल सञ्चालनका लागि गरेका विधि विपरीतका कामलाई वैधता दिन मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि निर्धारित मापदण्ड परिमार्जन गर्ने काममा मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक नै लागिपरेको देखिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बन्ने यस्ता संरचना निर्माणलाई सहज बनाउन मन्त्रालय नै लागिपरेको थियो । डेढ वर्ष अघिदेखि नै यसबारे छलफल चलाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई यसबारे मस्यौदा नै तयार पार्न लगाएको थियो । जसअनुसार  विभागले कार्यविधि संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार पारेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक काठमाडौँ बाहिर जनकपुर थिए । उनी फर्के लगतै नयाँ कार्यविधि जारी गर्ने तयारी थियो । काँग्रेस सांसद खड्काले एक दुई दिन मात्र पर्खेको भए वन मन्त्रालयको संयन्त्रबाट नै यो काम भइसक्ने थियो । “उनको हतारोका कारण मात्र त्यस दिन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा तनावपूर्ण अवस्था निम्तिएको हो,” वन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “कानुन र प्रक्रियाबिपरीतको यो कामलाई सहज बनाइदिन कर्मचारीहरू पनि लागेका थिए । उनीहरूले भोलि ड्राफ्ट आउँछ भनेर त भनेकै थिए नि !”

‘म पनि बाहिर थिए । मापदण्ड परिवर्तन गर्न बनेको कार्यदलले दिएको रिपोर्ट मेरो टेबलमा थियो’, विभागका महानिर्देशक डा. भन्छन्, ‘मापदण्ड फेर्नु पर्छ भन्ने मलाई नि लागेको थियो । तर, संयोगवश उहाँकै बेला पर्‍यो । उहाँको कुरा पनि सम्बोधन भयो ।

वन मन्त्रालयको संयन्त्रले खड्कालाई कतिसम्म सघाएको थियो भन्ने त गलत दफा प्रयोग गरेर उनलाई तोकेको न्यून जरिवानाले नै प्रष्ट गर्छ ।  

एक सय बेड भन्दा माथिको क्षमताका होटेलका लागि इआईए गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । खड्काको पाँचतारे होटेल फरेस्ट–इन एक सय पाँच कोठाको हो । यो क्षमताअनुसार होटेल फरेस्ट-इन होटेललाई वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा १ को खण्ड (ग) आकर्षित हुन्थ्यो । त्यसअनुसार उनलाई ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने हो । 

तर खड्कालाई मन्त्री, सचिवलगायत सबैले यो व्यवस्था पन्छाएर न्यूनतम ५ लाख मात्र जरिवाना गरे । वन तथा वातावरण मन्त्री महतो भने सिफारिस गरेको आधारमा नै जरिवाना तोकेको बताउँछन् । मन्त्रालय र विभागकै कारण यो काममा ढिलाइ भएकाले कम जरिवाना गरेको उनको दाबी छ । “इआईए प्रतिवेदन पहिले पनि मन्त्रालयमा आइसकेको रहेछ । मन्त्रालयकै कारण ढिलो भएको रहेछ”, उनले भने, “कहाँ कम जरिवाना गरेको छ र ? पाँच लाख त जरिवाना गरेको छ नि !”

मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अनुचित प्रभाव वा दबाबमा परेर अमुक व्यक्तिका लागि कार्यविधि नै परिवर्तन गरेपछि कर्मचारीतन्त्रले नै त्यसलाई हदैसम्म लाचारी मानेको छ । मन्त्रालयकै केही कर्मचारी प्रश्न गरिरहेका छन्, “सर्वसाधारणले थाहा नपाएर गरेको गल्तीमा पनि जरिवाना र सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने, पहुँचवाला व्यापारी सांसदले जानीजानी कानुन मिच्दा पनि उल्टै कानुन संशोधन गरेर सहज बनाइ दिने ? के अब शक्तिशालीहरूले गल्ती गरे भने सबै कानुन फेरेर सहजीकरण गर्ने हो ?” 

मन्त्री महतोले भने आजको आजै हुने कामलाई पाँच–छ महिना फाइल रोकेर राख्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे र भने, “कर्मचारीले छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । कामै नगर्ने कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ भने मैले के भनूँ ? हुँदैन भन्ने कुरामा हुँदैन भनेर लेखेर दिनु पर्‍यो । हुने कुरालाई ल्याङल्याङ गरिदिनु भएन ।” 

कानुन बनाउने जिम्मेवारीका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेर संघीय संसद्मा आएका खड्का आफूले भने कानुन मात्र तोडेनन्, आफ्नो व्यवसायलाई असर पार्ने कानुनी व्यवस्था नै फेर्न लगाइदिए । यो घटनाले सबभन्दा उदाङ्गो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयन्त्र भएको छ, जसले पहुँचवाला एक व्यापारी सांसदका लागि कानुनी व्यवस्था नै फेरिदियो । “यसबाट बसाउन खोजिएको नजिर झन् खतरनाक छ,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बदल्न थाल्ने हो भने पहिल्यै त्यस्तै कानुन बनाइदिए भो नि !”