काठमाडौँ । संघीय सांसदहरूको भूमिकालाई लिएर बेलाबेला आलोचना हुने गरेको छ । सांसदहरु ऐन, कानुन निर्माणमा भन्दा अन्यत्र अल्झिँदा संविधान बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको हो । कसको भूमिका के भन्नेमा प्रष्ट हुन नसक्दा आफूहरू आलोचित हुनु परेको प्रतिनिधि सभाका सांसद हितबहादुर तामाङलाई पनि लागेको छ । संघीय सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने नै भए पनि त्यो हुन नसकिरहेको नुवाकोटबाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद तामाङ स्वीकार छन् । उनी भन्छन्, ‘समयमा ऐन, कानुन नबन्दा अहिले कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भएको छ । तर, यस्तो होइन ।’

बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, सांसदको भूमिकालाई लिएर भएको आलोचना, समयमा ऐन, कानुन नबन्दा सार्वजनिक सेवामा परेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभाका सांसद हितबहादुर तामाङसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भरखरै सम्पन्न भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
निर्वाचनमा मूलतः सफल भयौँ । तर, कोशी प्रदेशको परिणामले गठबन्धनलाई केही नराम्रो गर्‍यो । गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुनका लागि पर्याप्त मत हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त उम्मेदवारलाई हराउने काम भयो । यो दलभित्र झाङ्गिै गएको अराजकताको परिणाम हो । यो राम्रो संकेत होइन । 

कोशीको समस्याले झस्काउने काम गरेको छ । यसबारे दलहरू बिच छलफल हुनुपर्छ । यसको समीक्षा हुनुपर्छ । र कमजोरी गर्ने माथि कारबाही हुनुपर्छ । तर, अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको चाहना अनुसारकै परिणाम आएको छ ।

पदका लागि सबै तिर गठबन्धन गरेपछि दलको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र सिद्धान्त के नि ?
मूलभूत रूपमा यस्ता विषय उठेका छैनन् । तर, छिटफुट रूपमा एकथरीको प्रश्न यो छ ।

अनुकूल हुँदा गठबन्धन सबैले गर्ने नै हो । हिजो पनि थियो, र यो भोलि पनि हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा यो नौलो विषय होइन । 

मूलधारका दलहरू गठबन्धन र भागबन्डामा रमाउँदा अन्य नयाँ दलको जन्म भएको छ, यसले भोलि तपाईँहरूलाई असर गर्दैन ?
मूलधारका दल, तिनका नेतृत्व, प्राप्त गरेका संविधानका उपलब्धिहरू प्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश फैलाइएका कारण पनि दलहरू मिल्नु पर्छ । प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि दलहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ । जहाँ कमजोरी भएका छन्, ती कमजोरीहरू साझा प्रयत्नबाट सच्चाउनु पर्छ । यो गर्न सक्यौँ भने जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्न सक्छ । यसले नै आज देखा परेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । 

जुन कुनै क्षेत्रमा पनि अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र सरकारले गर्ने काम कारबाहीमा दिगोपन र स्थिरता महसुस गराउन सकिएन भने झन् अराजकता बढ्न सक्छ । अनावश्यक रूपमा तुकै नभएका शक्तिहरूले फाइदा लिन सक्ने र मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि खतरामा पर्न सक्ने हुन्छ । 

संविधान प्राप्ति र व्यवस्था परिवर्तनको लागि सँगै लडेका एजेण्डा मिल्ने दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जनतालाई निराश बनाउने तर्फ जानु हुँदैन ।   

एउटा सांसदले कुन कुन विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्छ ?
नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा मुलुकमा तीन तहको संरचनाले आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गरिरहेका छन् । सोही अनुसार संघीय सांसदहरु पनि नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, हामीमा पुरानो ह्याङ अझै हटेको छैन । 

हिजो माथि (संघ) बाटै हस्तक्षेप गर्ने बानी परेको हुनाले आज पनि माथिबाटै सबै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । 

यो खालको प्रवृत्ति नेतामा पनि देखा परेको छ । र जनतामा पनि हिजो जस्तै संघबाट विकास निर्माणका योजना र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, अहिलेको परिवर्तनको उद्देश्य यो होइन । संघीय सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने नै हो । र हामी यसमै केन्द्रित हुनु पर्छ ।

सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित नहुँदा असन्तुष्टिहरू बाहिर आएका हुन भन्न मिल्छ ?
हाम्रो अभ्यास पनि छोटो भएर हुन सक्छ, यसबारे हामीले प्रष्ट पार्न सकिरहेका छैनौँ । परम्पराबाट आएको मानसिकतामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

दल र तिनको नेतृत्वले पनि जनतालाई महसुस हुने गरी नयाँ परिवर्तनको उद्देश्य यो हो र हामी यसरी जानु पर्छ भन्ने बारेमा बुझाउन जरुरी छ । कसको भूमिका के भन्ने बारेमा जनता प्रशिक्षित भए भने उनीहरूले पनि को बाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने जान्दछन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट भएको पाइँदैन, तपाईँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अलि पुरानै रुटमा हिँडेर आएको तन्त्र हो । यसका सकारात्मक पक्ष छन् र नकारात्मक पक्ष पनि हामीले देखिरहेकै छौँ । मूलरुपमा प्रशासनिक कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ठाउँमा जटिल र परिणाम नदेखिने खालको बनाइएको छ । यसले जनतामा विश्वास नहुने, प्रशासनको काम दुःख दिने सानातिना काममा अल्झाइ रहने र परिणाम नदेखिने काममा प्रशासन लागि रहने भन्ने आरोप छ । यसलाई सच्चाउनु पर्छ ।

मुलुक बनाउनको लागि व्युरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्व बिच समान धारणा र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । विश्वासको वातावरण बनाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गरेर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि परिणाममुखी काम देखाउनु पर्छ, त्यसको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भएका कमजोरी सच्चाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।

कर्मचारीलाई सही ट्र्याकमा डोर्‍याउने एने, कानुनले हो । समयमा ऐन, नियम नबनाएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ र ?
संविधान अनुसार बन्नुपर्ने सबै ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । धरै पुराना ऐनको आधारमा काम भइरहेको छ । जसले गराई र सोचाइमा बेमेल उत्पन्न भएको छ । ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाउन ढिला नहोस् भन्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरू बिचको सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ ।

संसद कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि न्यूनतम सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गरेर जानु पर्छ । अनावश्यक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बखेडा झिक्ने र काम गर्न नदिने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । परिणाममुखी काम गर्नकै लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सुझाव मागेर विधायन समितिले ड्राफ्ट गर्ने, संसदमा प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेर दर्ता गर्ने र ऐन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एक सय बढी ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने र छलफलमा लैजाने भन्ने सोच बनेको छ । 

ऐन, कानुन बनाउन ढिलो हुँदा कर्मचारी संयन्त्र पुरानै ऐन कानुनबाट चल्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी लागेका छौँ । कर्मचारीलाई आरोप मात्र लगाउनु हुँदैन । हामीले ऐन, कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनु पर्छ । र, उनीहरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सहज हुन्छ । समयमा ऐन कानुन नबन्दा अहिले कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भएको छ । तर, यस्तो होइन । 

राजनीतिले नै देशलाई दिशा निर्देश गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व अगाडि हुने हो । र, राजनीतिक नेतृत्वको सोच मुताबिक कर्मचारीको काम गर्ने जिम्मेवारी हो ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती