काठमाडौँ । मधेसबाट उदाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यतिखेर नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्रका लागि अगाडि बढेको छ । अहिलेको गणतन्त्रले देशको समस्या समाधान नगर्ने भन्दै जनमतले दोस्रो गणतन्त्रको लागि अर्को जनआन्दोलनको तयारी गरी रहेको छ । चैतको पहिलो साता वीरगन्जमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

जनमतले परिकल्पना गरेको नौलो गणतन्त्र, पार्टीको अबको लाइन, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको बेथितिलगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद डा. सीके राउतसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

जनमत पार्टीको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सडक, सदन र सरकार तीनै मोर्चाको लागि सशक्त तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ, के विषयमा कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वीरगन्जमा केही दिनअघि सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ ।त्यसलाई निकास दिन र अगाडि बढ्न तीनवटै मोर्चाबाट सशक्त उपस्थिति जनाउनुपर्ने कुराको निष्कर्ष निकालेको छ । सदनमा हामी छौँ र सशक्तरुपमा आवाज पनि उठाई रहेका छौँ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा हामी सत्तापक्षमा हुँदा पनि कुनै पनि विषयमा बोल्न चुकेनौँ । गलत कुरालाई हामीले विरोध गरिरह्यौँ । अहिले सरकारमा छैनौँ । हाम्रो नीति सिद्धान्त मिल्यो भने सरकारमा सहभागी हुने नै छ । जनताका लागि डेलिभरी सुनिश्चित गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित भयो भने सरकारमा जानु नराम्रो कुरा होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।

अहिलेको व्यवस्थाभित्र रहेका प्रावधानहरूले गर्दा यो देशले निकास पाउने अवस्था देखिँदैन । जुन किसिमको आर्थिक नीति छ, संवैधानिक संरचनाहरू छन्, कर्मचारीतन्त्र छ, यसले अर्को निर्वाचनबाट पनि निकास पाउने देखिँदैन । त्यसकारण हामी सडकमा पनि उपस्थिति जनाइरहन्छौँ । सडकबाट पनि यी विषयलाई उठाउनु पर्छ । एउटा एजेन्डा लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको छौँ ।

सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ ?
सम्भावना छ । उपयुक्त माहोल हुनु पर्दछ । सिद्धान्त मिल्ने दलहरू हुनु पर्‍यो । र, काम गर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्‍यो । अनि यसबारे कुरा गर्न सकिन्छ ।

बैठकबाट रिभर्स इन्जिनियरिङ दृष्टिकोण तथा ‘दोस्रो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्र’को लडाइँ” शीर्षकको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल भई पारित भएको छ, यो प्रस्तावले के के विषय समेटेको छ ?
नेपालको विकास किन भएन ? रिभर्स इन्जिनियरिङ दृष्टिकोण ‘नौलो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्रको लडाइँ’ हाम्रो राजनीतिक प्रस्तावको नाम हो ।

विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र लडाइँबाट हामी एउटा अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ । यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने कुराको रूपमा पनि लिन्छौँ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्छ । तर, यो अपुरो छ, यसमा भएका केही संवैधानिक प्रावधानहरू र व्यवस्थाहरूमा हाम्रो असहमति छ । जसको कारणले गर्दा देशका कुनै पनि अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वा संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् ।

गठबन्धन फेरिरहेको छ, अस्थिरता निम्तिएको छ, आर्थिक नीति पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि हुनु पर्ने स्तरको छैन भन्ने निक्र्याैल निकालेपछि हामीले गणतन्त्र गणतन्त्र नै चाहिन्छ, सङ्घीयता नै चाहिन्छ, लोकतन्त्र नै चाहिन्छ, तर यसमा केही सुधार गरेर दोस्रो गणतन्त्र ल्याउनु पर्दछ भनेका छौँ । अगाडि नै जाने हो पछाडि फर्किने होइन । यस कारण हामीले दोस्रो गणतन्त्र वा नौलो गणतन्त्र भनेका छौँ ।

अहिले अस्थिरता छ । प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक बिहान उठ्दा आज म प्रधानमन्त्री हो कि होइन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने खालको अस्थिरता देखिएको छ । यसबाट निकास पाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कसैको दबाब र प्रभावमा आउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेछ । शासकीय स्वरूपको संरचनामै परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।

अख्तियार, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति हुनुपर्छ । यो व्यवस्था भयो भने अख्तियारको प्रमुखले ठुला दलका नेताहरू वा उच्च ओहोदाको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन डराउनु पर्दैन । तर, अहिले यो अवस्था छैन । मुद्दा चलाउन खोज्यो भने महाअभियोग लगाउने डर छ ।

अहिलेको व्यवस्थापिका पनि दलको नियन्त्रणमा छ । रबरस्ट्याम्पको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । चार जना नेताले चाह्यो भने विधेयक पारित हुन्छ, चार जना नेताले चाहेन भने ह्विप जारी गरेर पारित हुन दिइँदैन । जनप्रतिनिधि भएपछि दलीय ह्विप लागू नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।

मन्त्री पनि आवश्यक छैन । मन्त्रीकै कारण पार्टीमा विवाद हुन्छ । मन्त्री बन्नकै लागि तछाड मछाड र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पार्टी फुट्ने अवस्था पनि आउँछ । एउटा विषय पढेको हुन्छ, अर्कै मन्त्रालयको मन्त्री बनेको हुन्छ । यो त्यति सान्दर्भिक पनि देखिँदैन । यसकारण विज्ञ व्यक्तिहरू राखेर मन्त्रालय चलाउने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ । यसकारण हामीले यसलाई नौलो गणतन्त्रको नाम दिएका छौँ ।

जनमत पार्टी मूलधारको राजनीतिमा छ, अहिले जनमत पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी कि मधेसवादी ?
हाम्रो उदय मधेसबाटै भएको हो । सुरुको हाम्रो धरातल पनि मधेस नै हो । हामी यसलाई बिर्सन सक्दैनौँ । तर, अहिले जनमत पार्टी पहिलो निर्वाचनबाटै राष्ट्रिय पार्टी बनेको अवस्था छ । जनताको मायाले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएको पनि छ ।

अहिले देशकै मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ, देशको मुद्दा सम्बोधन गर्न अघि बढेको हुनाले अहिले जनमत पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो ।

अन्य मधेस केन्द्रित दल र जनमतमा फरक के छ ?
धेरै विषयमा फरक छ । उद्गमदेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्था पनि फरक छ । हाम्रो उद्गम कुनै राजनीतिक विरासतबाट भएको छैन । अवसर नपाएको भने पार्टी फुट्छन्, हामी पार्टी फुटाएर आएका पनि होइनौँ ।

हामी शून्यबाट राजनीति प्रारम्भ गरेका व्यक्ति हौँ । हामी पार्टी बनाउने भन्दा पनि समाज बनाउने उद्देश्यका साथ लागेका थियौँ । अन्य राम्रा अवसर छोडेर लागेका व्यक्तिबाट स्थापित पार्टी हो जनमत पार्टी । यसको उद्गम र बिउ नै फरक छ ।

अहिले हामी राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका छौँ र राष्ट्रिय स्तरकै समस्या समाधानका लागि लागिपरेका छौँ । कुनै पद र मन्त्रालय वा म नै मन्त्रालयमा जानु पर्छ भन्ने रहेन । मन्त्री बन्नकै लागि हानथाप भएन ।

जनमत पार्टीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पायो, कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाइ र भोगाइ कस्तो छ ?
आम नागरिककै पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हुनाले मेरो भोगाइ त्यति राम्रो छैन । वडा कार्यालय, सिडिओ कार्यालय, मालपोत कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मको अनुभव छ ।

यसकारण पनि हामीले कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचनाको कुरा गरेका छौँ । हामीले सम्हालेको मन्त्रालय कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट बनेको थियो । हामीले काम उत्कृष्ट नै गर्‍यौँ ।

जुन खालको कर्मचारीतन्त्र नेपालको लागि आवश्यक छ, त्यो छैन । निजी क्षेत्रसँग पनि तुलना गर्नुभयो भने यो थाहा लाग्छ ।सरकारी बैंकमा जानु भयो भने ३ बजे पछि काम हुँदैन, यो कागज पुगेन, त्यो कागज पुगेन, वडा कार्यालयबाट लेखाएर ल्याउनुस् भनेर झुलाई रहेको हुन्छ । तर, निजी बैंकमा जानुस् हात समाएर काम गरेर पठाइदिन्छ । यो फरक छ ।

सरकारी कर्मचारीमा अहमता छ । जसले कार्यसम्पादन नै हुँदैन । कर्मचारीलाई डर नै छैन, यसकारण अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

यसबारे राजनीतिक प्रस्तावमा के भनिएको छ ?
हामी कहाँ सुरु अर्थात् राजा र राणाका पालादेखि नै कर्मचारीतन्त्रलाई ठूलो ठानियो । जागिरको सुनिश्चितता हुने, पेन्सनको व्यवस्था हुने, धेरै ग्यारेन्टेड फममा राखेको हुनाले कर्मचारी नडराएका हुन् ।

सरकारी कर्मचारीमा केही सिकौँ भन्ने मोटिभेशन नै देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा कडाइ गर्नु पर्‍यो । हायर एन्ड फायर पोलिसीमा जानुपर्छ । यसमा कुनै दुई मत नै छैन । यसलाई लागू गर्‍यो भने कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता आउँछ ।

मधेसमै राजनीति गर्नु भएको छ, मधेशमा कर्मचारीहरू टिक्दैनन्, बस्न मान्दैनन्, किन यस्तो भएको हो ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसमा दोहोरो भाष्य छ । मधेसमा सिडिओ र एसपी बनेर जान, भन्सार र मालपोत कार्यालयमा जान मरिहत्ते हुन्छ । यसको लागि ठूलो रकम खुवाएर, चलखेल गरेर भए पनि त्यहाँ जान्छन् । किनभने मधेसमा जानु भनेको पैसा कमाउनु हो भन्ने उनीहरूले लिन्छन् । यी कार्यालयमा सरुवाका लागि धेरै भनसुन हुन्छ ।

मधेसमा जनप्रतिनिधिहरूको चाहना स्थानीयलाई नै राख्ने र करारमा राख्ने भन्ने पनि छ । यसकारण बाहिरबाट आएका मान्छेलाई असहयोग हुन्छ । हडताल र तालाबन्दी जस्ता असहयोग हुने भएकै कारण बाहिरबाट कर्मचारी जान चाहँदैन । जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।

योग्य र इमान्दार कर्मचारी मधेसमा जान चाहँदैन, तर भ्रष्टहरू खोजी खोजी मधेसमा जान चाहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

यस्तो हुनुमा राजनीतिक प्रणाली नै खराब हो कि अन्य केही विषयले मलजल गरिरहेको छ ?
सारा सिस्टम नै फेल भएपछि, प्रणाली नै असफल भएपछिको परिणामका रूपमा यो देखिएको हो । मानसिकता नै ठिक छैन । अख्तियार कार्यालयकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । कमिसन नपाएपछि मात्र भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउने हुन्, त्यो पनि सानातिना मात्र । राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा काम भई राखेको हुन्छ । एउटै पक्षलाई दोष दिने अवस्था पनि छैन ।

मधेसका जनता पहिलेदेखि नै शासन प्रशासनबाट टाढा रहे । उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म हुँदैन । त्यसैले उनीहरू जो शासक प्रशासक जान्छ, उनीहरूकै मातहतमा रहने परिपाटी छ । यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् र सामाजिक चेतनाको स्तर पनि कमजोर छ ।

पहाडमा मानिसमा चेतना छ, माथिसम्म पहुँच हुन्छ, आफ्नो अधिकार बुझेका छन्, यसले सुशासन बढी छ । तर, मधेसमा छैन ।

जनचेतना जगाउने भूमिका त तपाईँहरूको पनि होइन र ?
राजनीतिक पहुँच र जनचेतना दुवैको समस्या छ । जनचेतनाको लागि हामीले आरटिआइको अभियान नै चलाएका छौँ । यो अभियानमा पनि अवरोध भयो

जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताका कुरा सुन्ने प्रवृत्ति छ । सूचना माग्दा हाम्रा कार्यकर्ता पक्राउ परे । झुठा मुद्दा लगाइदिए । राजनीतिक पहुँचको अभावमा यो अवस्था आएको हो । अहिले मिटर ब्याजका घटनामा पनि यस्तै भई रहेको छ ।

जनमत पार्टीको अबको लाइन के हो ?
यही अवस्थाले हामी कहीँ पुग्दैनौँ । अब फेरि २०८४ मा चुनाव हुन्छ, गठबन्धनकै सरकार बन्छ । १०/२० सिट यताउता हुन्छ ।जता फाइदा हुन्छ त्यतै च्याके थाप्ने काम हुन्छ । यसले देशको हित हुँदैन । हाम्रो पार्टीले दुईचार वटा मन्त्रालय पाउला । यो बाहेक अन्य उपलब्धि केही हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

आर्थिक नीति परिवर्तनमा पनि जोड दिएका छौँ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख भन्ने लेखिएको छ । तर, अहिले देशले समाजवाद धान्न सक्ने अवस्था रहेन । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य लोककल्याणकारी राज्यमा पनि हुन्छ ।

समाजवाद भनेको देश भित्रको लगानी, कलकारखाना कसको मातहतमा हुने ? उत्पादनका साधन कसको मातहतमा हुने ? यो प्रमुख कुरा हो । समाजवादले लगानी, कलकारखाना राज्यको मातहतमा हुनु पर्छ भन्दछ ।

यसले राम्रो लगानीकर्ता बाहिरबाट आउँदैन । लगानीकर्ता बाहिरबाट लगानी नआएपछि उद्योगधन्दा खुल्दैन । उद्योगधन्दा नखुलेपछि उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभएपछि रोजगारी सिर्जना हुँदैन । हामीले जहिले पनि श्रमलाई निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसकारण आफै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, उत्पादनलाई बढाउने हो र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने हो भने आर्थिक नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

हामीले भनेका छौँ पुरै पुँजीवाद त होइन, तर बीचको बाटो थर्ड वे बाट अगाडि बढ्नु पर्छ । सामाजिक लोकतन्त्र उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादनमा निजी लगानी गर्न स्वतन्त्र हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिने बीचको बाटोबाट नेपाल हिँड्नु पर्छ । नर्वे, स्विडेन, डेनमार्कमा पनि यो व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यो व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।

अन्तमा नाशााको वैज्ञानिकलाई के ले नेपाल आउन प्रेरित गर्‍यो ? र, युवाहरूलाई सन्देश के रहन्छ ?
अमेरिकामा बस्दाबस्दै मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रा मैले गरेँ । त्यो क्रममा गरिबी, विभेदसँगै मबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा देखेँ । यसले नै मलाई वैज्ञानिकको जागिर छोडेर नेपाल आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।

हिम्मत गर्नु नै पर्छ । आफ्नो देश आफै बनाउनु पर्छ, अरूले बनाई दिने होइन । मेहनत गर्नु पर्छ र जोखिम मोल्नु नै पर्छ । अन्त्यमा आउने नेपाल नै हो ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता