सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा


२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । संसदको चालू अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । तर, सरकारले विधेयक नदिँदा राष्ट्रिय सभा बिजनेसविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको रिपोर्ट अनुसार संघीय सरकारले ४० वटा कानुन ल्याउनुपर्ने छ । सरकार संसद्प्रति जबाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन ।

सङ्घीयता र योजना विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार नागरिकलाई कुनै दल वा शासन व्यवस्थासँग लेनादेना छैन । उनका अनुसार नागरिकले चाहेको एकात्मक, सङ्घात्मक, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि होइन । ‘जुन व्यवस्था आए पनि उनीहरूलाई फरक परेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकले चाहेको सुशासन, रोजगारी, विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति हो । सरकारले यसमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने शासन व्यवस्थामा रहेका नागरिकका गुनासा आफैँ कम भएर जान्छन् ।’ सुशासनका कार्यक्रममा केन्द्रित सरकारलाई उनको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान स्वतन्त्र सांसदसमेत रहेका सङ्घीयता र योजना विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटासँग अहिले चलिरहेको गठबन्धन राजनीति, प्रदेश सरकार परिवर्तन, संविधान र व्यवस्थाप्रति देखिएको वितृष्णासँग सम्बन्धित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले चलिरहेको गठबन्धन राजनीतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामी कहाँ मिलीजुली सरकार चलाउने संस्कार पनि बसेन । निर्वाचन प्रणालीले गर्दा नै समस्या सिर्जना गरे जस्तो लाग्छ ।निर्वाचन अगाडि एउटा गठबन्धन, निर्वाचन पछि अर्को गठबन्धन, गठबन्धनलाई भत्काएको छ, बनाएको छ । गलत संस्कारको विकास भयो । मुलुकले चाहेको राजनीतिक स्थिरता थियो, त्यो हुन सकेन ।

संविधान राम्रो बनेको छ । राम्रो संविधान अनुसार सरकार पनि राम्रो बन्ला, दलहरूले विगतका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्लान् भन्ने थियो । मुलुकले चाहे अनुसार विकास, सुशासन, समृद्धि, स्थायीत्व र दिगो शान्ति तर्फ उन्मुख होला भन्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक दलहरू सत्ता उन्मुख भए । नागरिकको चाहनाप्रति गम्भीर बनेनन् । संसदमा मैले पनि पटक पटक यी विषयहरू उठान गरे । तर, नेताहरुले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् । नेताहरूको व्यवहारले यो संविधान पनि जान्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।

केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भयो भन्दैमा प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन गर्न जरुरी छैन । जनताले संघीयताप्रति, प्रदेशप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बनी दियो ।

तपाईँ सङ्घीयता र योजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारका गतिविधि/कामहरूप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यसलाई दुई वटा पाटोबाट हेर्नु पर्छ । सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो भयो । नयाँ अभ्यास भएकाले सङ्घीयता प्रदेश जोडिए । नयाँ अभ्यासभित्र प्रदेशहरू बने । संरचना पनि नयाँ बने । 

२०७२ मा संविधान जारी भयो र २०७४ मा निर्वाचन भयो । संविधान अनुसार प्रदेशका संरचनाहरू बनाउनु पर्‍यो । सुरुको चरणमा कर्मचारी पठाउने, कानुन बनाउने काम भयो । सुरुवातीमा केही समस्या पनि रहे ।

सुरुमा प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू पनि आए । मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरा भेला गरे । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बस्न दबाब पनि दिए । सुरुमा प्रदेशहरूले प्रगति गर्दै थिए । त्यो बेला नेकपा भित्रको अस्थिरता र विभाजनले समस्या सिर्जना गर्‍यो । कोरोना महामारीले पनि प्रभाव पार्‍यो । सरकार बनाउने र गिराउने काम भयो । त्यो चलखेल अहिले पनि भइरहेको छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने काम पनि ढिला भयो । प्रदेशसँग प्रत्यक्ष रूपमा नागरिक जोडिएनन् । प्रदेशमा नयाँ शिराबाट काम गरौँ भन्ने मानसिकता पनि छैन । संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन । संघीय निजामती कानुन बनेको छैन । प्रहरी पनि नदिने, कर्मचारी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा नहुने र आवश्यक कानुन पनि नपाए पछि प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको छ ।

सामान्य सिद्धान्त अनुसार सरकार हुनका लागि कर्मचारी हुनु पर्छ, प्रहरी हुनु पर्छ, कानुन पनि हुनु पर्छ । तर, प्रदेशले सरकार हुनुको सामान्य अनुभूति पनि गर्न पाएको छैन । माओवादीले जनयुद्ध गर्दा सेना, प्रहरी, स्रोत साधन दिएर नागरिकलाई सर्वशक्तिमान् गराउँछौँ  भनेर बाचा गरेको थियो । तर, आफ्नो हातमा डाडु पैन्यु हुँदा पनि त्यो पुरा गरेको छैन । यो विषय मैले सदनमा पनि उठाएको थिए । सत्ता प्राप्त भएपछि सबै बिर्सने प्रवृत्ति छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन सबलीकरणका लागि सङ्कल्प प्रस्तावको नेतृत्व गरे । मेरै नेतृत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समिति बन्यो । समितिले सिफारिस पनि गर्‍यो । सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउन भनेका छौँ । केन्द्रका संस्थागत संरचना घटाउन भनेका छौँ ।

जुन अपेक्षा संघीयताको थियो, त्यो मर्म केन्द्रीय नेतृत्वले मारी दियो भन्दा बेठीक त हुँदैन ?
विगतका संविधानलाई दलहरूले असफल बनाए । अहिलेको संविधानलाई पनि यिनीहरूले खान्छन् । अहिलेको सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक गन्जागोलले यस्तै देखाइ रहेको छ । राजनीतिबाट विश्राम लिने नेताहरूको बहिर्गमनको लागि नीति बनाउन जरुरी छ । नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएकालाई पनि फेरी प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । 

हरेक पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले अब अभिभावक भएर आराम गर्नु पर्ने हो । तर, उनीहरूलाई नै पद चाहिएको छ । स्विजरल्याण्डमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक वर्षको छ । केन्द्रमा सात जना मात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ । सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन र सांसदले तलब पनि पाउँदैन । तर, नेपालमा नेपालहरूले राजनीतिलाई मूल पेसा बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सीमा तोक्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो नगर्दासम्म केन्द्रीय नेतृत्व हाबी हुने नै देखियो । अहिले परिवर्तन भइरहे जस्तै पछिसम्म पनि समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ । प्रदेशमा हेर्ने हो भने क्षेत्रिय दलहरू बनेका छन् । तर, ती दलहरू पनि केन्द्रीय सत्ताकै लागि हानथाप गर्न थाले । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

एउटा मुख्यमन्त्रीले तीन/तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने । यसरी नै मन्त्री र मन्त्रीमण्डलमै केन्द्रित हुने हो भने प्रदेश त पेण्डुलम हुने भयो हैन ?
हो । यसले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने भयो । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूमा गम्भीरता नै देखिएको छैन । चलिरहन्छ, भइरहन्छ भन्ने मानसिकता बन्यो । बोल्ने बोलिरहनु, कराउने कराइरहुन् भन्ने भयो ।

यसले संविधान र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने चिन्ता भयो । के भन्नु हुन्छ ?
त्यसमा यसले मलजल गर्ने भयो । यसले सजक पनि गराउँछ । पटक पटक सत्ता परिवर्तन भइरहेपछि नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र नेताहरू सोच्न बाध्य हुनु पर्छ । 

यसका लागि लगातार दबाब दिइरहनु पर्छ । सुधार गर भन्नु पर्छ । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मोडेलमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीलाई दुई तिहाइले हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा बहस पनि आवश्यक छ ।

संघीयताको महत्त्वपूर्ण पिल्लर मानिएको प्रशासनिक सङ्घीयता संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत लागू भएन । संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउनु पछाडि पनि कुनै षड्यन्त्र त छैन ?
यो विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि पटक पटक प्रश्न गरेको छु । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएको सात वर्ष विति सक्यो । 

संविधान जारी गर्नु भन्दा कठिन अवस्था हो र निजामती ऐन ल्याउने विषय ? संसदमा टेबुल गर्ने विषय ? सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउन सक्दैन भने मुलुक राजनीतिक दलले चलाएको छ कि अरु कसैले चलाएको छ ? यो अनुमान गर्न सक्ने विषय भयो । यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई गरेको छु ।

म विकेन्द्रिकरणको विद्यार्थी हो । विकेन्द्रीकरणका विषयमा पढेको, अनुभूति गरेको र मन्त्रालयमा बसेर काम पनि गरेको हिसाबले बुझेको के हो भने हिजोको विकेन्द्रिकरणको अभ्यासबाट तल अधिकार दिन खोजेका थियौँ । कानुन बनाएर अधिकार दिन खोजेका थियौँ ।

निक्षेपणको कानुन बनाएर तल पठाउन खोजेको जिल्लाका कार्यालय जिल्ला विकास समितिमा ल्याऊँ, गाउँ विकास समितिमा पनि त्यसै गरौँ । कर्मचारी तल पठाऔँ । जिविसलाई शक्तिशाली बनाउन र स्रोत साधन पनि तल नै दिउँ भन्दा यो लागू हुन सकेन । यो केन्द्रले बनाएको कानुन हुनाले लागू हुन सकेन । 

अहिलेको सङ्घीयता संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो । हिजोको विकेन्द्रीकरण कानुनी विकेन्द्रीकरण थियो । त्यो कानुनी विकेन्द्रीकरण नेता र कर्मचारीले मानेनन्, असहयोग गरे । यो संविधानमा लेखेपछि कार्यान्वयन होला भन्ने लागेको हो । तर, नेताहरुले संविधान पनि कार्यान्वयन गरेनन् । हिजो गाविसले गर्ने योजनाहरू पनि अहिले सङ्घले राखेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’

प्रतिक्रिया दिनुहोस