काठमाडौँ । मकवानपुर-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित दिपक बहादुर सिंह प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सिंहले संघीय सरकारमा ऊर्जा राज्यमन्त्रीको अनुभव समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत सबैले अब राष्ट्र र जनताको लागि समय दिनुपर्ने सिंहलाई लागेको छ । नेपाल नेपाली नै बनाउने हो, कुनै विदेशीले होइन, विदेशी स्वार्थपूर्तिका लागि भाँडभैलो मात्रै गर्छन् भन्ने बुझेका सिंहले भने, ‘यो हाम्रो लागि अन्तिम अवस्था हो । यदि अहिले पनि हामीले यो अवसर चुकायौँ भने देश समाप्त हुन्छ । जनताले हामीलाई लखेट्ने छन् ।’ श्रीलङ्का भन्दा भयावह अवस्था आउने संकेत बालकुमारी घटनाले देखाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब म म भनेर इमानदारीताका साथ काम गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेका छन् । धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा पूर्वाधार पनि पर्दछ । प्रधानमन्त्री निवासदेखि लिएर विभिन्न सभाहल हुँदै टावरहरू निर्माणसम्म भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । समितिको सभापति भएपछि धेरै विषयलाई नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने मौका पाएका सभापति सिंहसँग विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, राजनीति र ठेकेदार बिचको सम्बन्ध लगायत पूर्वाधार र खानेपानीका क्षेत्रमा समितिले खेलेको भूमिकाबारे प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको पूर्वाधार विकास समिति कुन कुन विषयमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको छ ?
म सभापति भएपछि १७ वटा बैठक बसेको छ । विभिन्न ६ स्थानमा अवलोकन गरेका छौँ । समितिमा प्राप्त ऊर्जा विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । करिब २० दिन होमवर्क गर्‍यौ । सायद पहिलो पटक होला ‘क्लाइमेट पार्लियामेन्ट’ सम्मेलन गरेका छौँ । छिमेकी मुलुकका माननीयहरूलाई पनि सहभागी बनाएका छौँ ।

मुख्यतः समितिमा विकास निमार्णका सन्दर्भमा गुनासोहरू धेरै आएका छन् । नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा पूर्वाधार पनि पर्दछ । गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार अझ मौलाएको पाएको छु । प्रधानमन्त्री निवासदेखि लिएर विभिन्न सभाहल हुँदै टावरहरू निर्माणसम्म भ्रष्टाचार भएको छ ।

सिंहदरबार भित्रै निर्माणाधीन संसद भवनको निर्माण कार्य सुस्त भएको गुनासो आएपछि निरीक्षण गरेका छौँ । तीन÷तीन महिनामा रिर्पोट बुझाउन भनेका छौँ । मन्त्रीज्यूलाई नै भनेपछि युद्ध स्तरमा काम भएको छ । बेलाबेला निरीक्षण पनि गरेका छौँ ।

ग्वार्कोको ‘फ्लाइ ओभर ब्रिज’को पनि निरीक्षण गरेको छौँ । निरीक्षणका लागि हामी सर्लाहीसम्म पुगेका छौँ । विभिन्न स्थानको निरीक्षण गर्दा पाएको ढिलासुस्ती बारे सभामुखसँग पनि छलफल गरेका छौँ । १५ वर्षसम्म पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा टेन्डर रद्द गरेर धरौटी जफत गरी अर्कोलाई दिन सकिरहेको अवस्था छैन । सडकको अवस्था पनि त्यस्तै अलपत्र छ ।

यी विषयलाई समितिका २७ जना सदस्यले नै गम्भीर रूपमा लिएर अब मेरो र तेरो नभनी एउटा नीतिगत निर्णय लिएर निरीक्षण गर्दै अगाडी बढाउनु पर्छ । एक पटक सुध्रिने मौका दिनु पर्छ । नसुध्रिएमा अख्तियारलाई लेखी चिठी पठाउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै माननीयहरू सहमत भएका छौँ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अरबौँ खर्च हुँदा पनि अधुरो नै रहेका छन् । यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि मिति र तिथि तोकेर लाग्नु पर्‍यो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशकहरूसँग छलफल गरिसकेका छौँ । यस विषयमा यो महिना भरि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल पनि हुनेछ ।

बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डमा नागरिकले पाएको सास्तीबारे के भन्नु हुन्छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने धरपकड गर्ने र दण्ड सजाय गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । हामीले सरकारलाई निर्देशन दिने हो । यो मात्र होइन पोखरा–मुग्लीन सडकको पनि अवस्था उस्तै छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण ढिलो भएको बारे पनि समितिले चासो राखेका छ ।

कागजात लिएर विज्ञ विशेषज्ञ राखेर समितिले अध्ययन गर्ने र अध्ययनपछि आएका गुनासो बारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेको छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको अवस्था छ । धरानको चतरा, बुटवल–नारायणगढ, पोखरा–मुग्लीन, फास्ट ट्र्याक लगायतको गुनासो आएको छ । समितिले पत्र काटेको छ । यसको निरीक्षण गर्ने तयारी पनि छ । मन्त्रालयकै सचिवलाई लिएर जान्छौँ । स्पटमै निर्णय गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।

म स्वयम् बसपार्कदेखि विभिन्न सडकको यात्रा गरेका छु । निरीक्षण पछि धुलो उड्ने स्थानमा पानी राख्न भनेका थियौँ । अहिले त्यो गरेको पाएको छैन ।

पूर्वाधार निमार्णमा ढिलाइ हुनुको कारण के रहेछ ? राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख होला नि ?
समितिको सभापति भएपछि धेरै कुराहरू नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने मौका मैले पाएँ । कुनै न कुनै ठेकेदार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । र समय थप गर्दा आर्थिक लेनदेन पनि हुँदो रहेछ भन्ने महसुस मैले गरेको छु ।

यी कुरा रोक्न समिति लागेको छ । जुन कुनै पार्टीको भए पनि बाहनाबाजी बनाएर उम्किन दिनु हुन्न भन्ने सबै माननीयहरूको धारणा छ ।

समितिमा पनि धेरै गुनासाहरू आउँछन्,सम्बोधन कसरी हुने गरेको छ ?
पहिले हामीले रिपोर्ट हुना साथ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाउने गर्छौँ । र सम्बन्धी स्थानमा जाने गर्छौँ । अब हामीले यसलाई केही परिवर्तन गरेर मन्त्रालयकै उपसचिवसरहको कर्मचारी साथमा लिएर साइटमै गएर सरोकारवाला पक्ष र स्थानीय जनतासँगै राखेर छलफल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

सिराहाको एउटा घटना छ । त्यहाँका जनताले माननीयहरूको अगाडी सबै कुरा राखेपछि प्रशासन पनि सक्रिय भयो र काम पनि युद्ध स्तरमा भएको रिर्पोट आएको छ । जनता, कर्मचारी, हाकिम, ठेकेदार कम्पनीका मान्छे र समितिको टोली बिच अब यो मोडेलमा छलफल गर्‍यो भने नतिजा निस्कँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ, अब हामी यही मोडेलमा काम गर्छौँ ।

सडक निर्माण ढिला गराउन ठेकेदारहरूले जुक्ती लगाउँदा रहेछन् । टेन्डर सरकारले लगाइदिने तर क्लियर गर्ने जिम्मा सरकारले नलिँदो रहेछ ।

यातायात क्षेत्रमा बनेका ऐनलाई लिएर तीन तहका सरकार बिच विवाद छ । यो समाधानका लागि समितिले केही गर्दै छ ?
यो विषयमा समितिमा छलफल भएको छ । विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेका छौँ । सङ्घ र प्रदेश बिच जुन द्वन्द्व छ । यो हुनु हुन्न । प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्छ । पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै क्षेत्रमा बजेट हालेका छन् । एउटै कामलाई तीन चार ठाउँबाट पैसा गई रहेको अवस्था छ । एउटै बिल चार ठाउँबाट गएको पाएको छु ।

एउटै खहरेमा तटबन्ध गर्न भन्दै चार-चार ठाउँबाट बजेट गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घबाट गएको छ । यति मात्र होइन राष्ट्रपति चुरे संरक्षणबाट समेत बजेट गएको छ । कसले बनाएको केही अत्तोपत्तो छैन । यसलाई रोक्नु पर्छ ।

समितिको क्षेत्राधिकारभित्र खानेपानी पनि पर्छ, बहुचर्चित बनाइएको मेलम्चीबारे के छ भनाई ?
मेलम्चीकै कुरा गरौँ । काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी कहिले आउने हो केही ठेगान छैन । डिजाइन गर्ने वल्र्ड बैंक हो । डिजाइन फेल भएको कारण यो दुर्दशा भएको छ । मुहान तहसनहस भएको छ । यसको जरिवाना वल्र्ड बैंकले नै बेहोर्नु पर्छ ।

छिटो मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनु पर्छ । खानेपानी मन्त्रीसँग पनि काठमाडौँमा छिटो पानी ल्याउनका लागि कुरा भएको छ । भूकम्पले धेरै स्थानमा पानीको मुहान सुकेको छ । जनतालाई पानीको समस्या भएको छ । त्यसको विकल्पको लागि पनि अगाडी बढ्नु पर्छ ।

समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन कतिको कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ?
समितिको छलफलमा अगाडी पर्दा मन्त्रीहरू, सचिवहरू, महानिर्देशकहरूले हामी गर्छौ भन्दै प्रबुद्धता जनाउँदछन् । डायरीमा पनि खुब राम्रोसँग टिपेर राख्दछन् । तर, त्यहाँबाट गइसकेपछि बिर्सन्छन् । यो पाराले काम हुन सक्दैन । पार लाग्दैन ।

देशमा सुशासनका खुब धेरै बखान सुनिन्छन्, तर कुशासनको चक्रव्यूहले झन् भन् गिजोल्दै छ । सुशासन कायम हुन नसक्नुमा कर्मचारीलाई नै बढी दोषी देखाइँदै आइएको छ, तपाईँको बिचारमा को बढी दोषी कर्मचारी कि राजनीतिज्ञ ?
देखी हाल्यो नि कर्मचारी मात्र होइन भन्ने त, सुशासन कायम हुन नदिन राजनीतिज्ञ नै अगाडी छन् । विभिन्न काण्डहरूमा इमान्दारिताका साथ अनुसन्धान गरिरहेका पुलिस अफिसरहरूको सरुवा भएको छ । आफ्ना मान्छे बचाउनका लागि आदेश पालना नगरेबापत सरुवा गरेका छन् ।

ठुला पार्टीका मान्छे फस्ने भएपछि उनीहरूलाई मुक्ति दिन पुलिस प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई हटाइएको छ । आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने एस म्यान राख्न थालेका छन् । यो आँखै अगाडी छर्लङ्ङ । यसरी सुशासन आउँछ ?

यदि साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो, भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने समितिका सदस्य मात्र होइन सबै माननीयहरूले सदनबाट एउटा नियम पास गरौँ । भ्रष्टाचारको तह हेरेर हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरौँ । सजाय यस्तो होस् कि राष्ट्रपतिले पनि मुक्ति दिन नसकोस् ।

नाबालिका बलात्कार गर्नेलाई फासी दिने सम्मको सजाय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तब मात्र केही सुध्रेला । नत्र यो मुलुक दैवले पनि बचाउन सक्दैन ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान