मधेस केन्द्रित आन्दोलनबाट उदाएको नयाँ पार्टी हो, जनमत पार्टी । डा. सी.के. राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले संघीय संसदमा ६ सिट जितेको छ । सांसद संख्या कम रहे पनि पार्टीले संघीय सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएको छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व गर्दै पार्टीको तर्फबाट पहिलो पटक खानेपानी मन्त्री बने । राजनीतिक भागबन्डाका कारण उनले लामो समय मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएनन् । अहिले उनी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति छन् ।

सरकार मातहत रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गरेर देशलाई कम्तिमा केही कुरामा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । ‘सीमापारिबाट सागसब्जी आयात गरेको अवस्था छ । यो त हामी यही उत्पादन गर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा सागसब्जी, फलफूल, माछा मासु देश भित्रै उत्पादन गर्नु पर्छ । सानो लगानीबाट ठूलो रकम हामी जोगाउन सक्छौँ । यसमा कर्मचारी, व्यवसायी, नागरिक र सरकार सबैले जोड दिनु पर्छ ।’

स्थानीय सरकारलाई उसको संवैधानिक हक नदिएसम्म सेवा प्रवाह सहज नहुने उनको भनाइ छ । खानका अनुसार काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरूले सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन् र अधिकार बाँडफाँड गर्न नै चाहँदैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री खानसँग संसद, सरकार र समितिको पहिलो अनुभव तथा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाई सांसद हुँदै सरकारमा पनि पुग्नुभयो । अनुभव कस्तो रह्यो ?
संसदको शपथ लिएपछि विभिन्न किसिमका अनुभवहरू छन् । संसदमा बसिरहँदा छुट्टै किसिमको अनुभव, मन्त्री भएको बेला अर्कै अनुभव र अहिले संसदीय समितिको सभापति हुँदा अर्कै अनुभव छ ।

छोटो समयमै तीन चरणको अनुभव गर्न पाएको छु । संसदीय अनुभवको कुरा गर्दा संसदमा जाने आफ्नो कुरा राख्ने । आफ्ना कुराहरू कतिको सुनुवाइ हुन्छ, हुँदैन त्यसको कुनै किसिमको लेखाजोखा हुँदैन । सांसदहरुले बोलेको आवाजहरू, संसदमा उठेका आवाजहरूको सम्बोधन कहिले हुने, कति समयमा हुने, कसले गर्ने ? यसको खासै मापन छैन । र पनि संसदमा सांसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै कुराहरू राख्ने गरिन्छ ।

मन्त्रीमण्डलमा पुगीसकेपछिको अनुभवमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम, मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्री आफैले सबै गर्न सक्दैन भन्ने भयो । त्यसमा विभिन्न किसिमका रोकावटहरू हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला मन्त्रालय भित्रका कर्मचारी संयन्त्रलाई राम्रो पार्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ । अनि मन्त्रिपरिषद्को आफ्नै भूमिका हुन्छ । मन्त्रीले चाहने बित्तिकै सबै कामहरू आफैले गर्न सक्छ भन्ने जनतालाई लागि रहेको हुन्छ । मन्त्री भएपछि सबै काम गरिदिन्छ । तर, जनताले सोचे जस्तो छैन । त्यहाँ विभिन्न किसिमका बाटाहरू छन् । विभिन्न किसिमका आवरोधहरु छन् । यो अनुभव गर्ने मौका मिल्यो ।

संसदीय सभापतिको कुरा गर्दा संवैधानिक हिसाबले यो मिनी पार्लियामेन्ट हो । यहाँबाट विभिन्न किसिमका निर्देशन दिने, समसामयिक मुद्दामा छलफल गराउने काम हुन्छ । दिएका सबै निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । एउटै काम गर्दा चार/पाँच वटा मन्त्रालय त्यसमा जोडिएका हुन्छन् । ती मन्त्रालयका आ–आफ्नै समस्या छन् । एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने, अर्कोले अर्कोलाई दोष लगाउने । यस्तै गोल चक्कर भित्र निर्देशनको पाटो घुमिरहेको अवस्था देखिन्छ । मन्त्रालयको रुचि भएको कुरा, मन्त्रिपरिषद्ले गर्न चाहेको कुरा समितिले निर्देशन दिँदा सहजै कार्यान्वयन हुने, तर उहाँहरूको रुचि र चाहना अनुकूल भएन भने निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ ।

बाहिरबाट जति सहज देखिन्छ, नेतृत्वमा पुगेपछि काम गर्न त्यति सहज भन्ने गरिन्छ नि, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नेतृत्व वर्गको सोच कस्तो छ भन्नेमा पनि भर पर्छ यो कुरा । २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना के हो ? उहाँको सोचाइ के छ ? उहाँ जनताप्रति कति उत्तरदायी हुनुहुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

कुनै एउटा पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाउँदा उसले आफूले सोचे र चाहे अनुसार, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्दैन । तर, जुन दलको मन्त्रीमा संख्या बढी हुन्छ उसले अलि प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ नियत र कामको प्राथमिकतामा पनि भर पर्छ । मेरो अनुभवमा मन्त्रिपरिषद्भित्र एक जना मन्त्रीले चाहेर सबै काम गर्न सक्दैन । यो निश्चित छ ।

तपाईँले नेतृत्व गरेको संसदीय समिति अहिले के मा केन्द्रित छ ?
अहिलेसम्म समितिका १९ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकमा विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल भएका छन् । समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने उपभोक्ता, उद्योग, वाणिज्य, श्रम लगायतका विषयमा आएका निवेदन र गुनासोसँग सम्बन्धित रहेर छलफल हुने गरेको छ । ती विषयमा सरकारलाई निर्देशन गर्ने गरेका छौँ । उपभोक्ता हक हित संरक्षण, उपभोक्ता ऐनसँग सम्बन्धित रहेर मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ । समितिले उपभोक्ता सम्बन्धी दिएका निर्देशनहरू समयमा कार्यान्वयन भएको छैन । ढिलो गरी कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।

चिनी र चामलको विषयमा दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । उपभोक्ता ऐन नयाँ बनाउन दिएको निर्देशनमाथि काम भइरहेको पाएका छौँ । समितिमा क्रसर उद्योगहरूका विषय, सुपारी खेती र आयात निर्यातको विषयमा छलफल भएको छ । क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको विषय, कस्तो क्रसरलाई नियमन गर्ने र कस्तोलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । यी विषयमा छलफल गर्नका लागि निवेदन पनि आएका छन् ।

सुपारी खेती गर्ने किसान मर्कामा रहेछन् । हामीले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा यो पाएका हौँ । सरकारले सुपारीलाई निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने वा आफै खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । विभिन्न देशमा महिला कामदारलाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने विषयलाई हामीले रोक लगाएका छौँ ।

श्रम सम्झौता भएका देशमा मात्र कामदार पठाउने विषयमा निर्देशन दिएका छौँ । सीमा नाकाको पनि निरीक्षण गरेका छौँ । सीमाबाट गुणस्तरहीन वस्तु आयात भएको विषयमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीलाई समितिले कसरी लिएको छ र नियन्त्रणका पहल के गरेको छ ?
यो विषयमा मन्त्रालयले मनोमानी गरिरहेको छ । धेरै विषयहरू समितिलाई जानकारी नै दिएको छैन । सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै व्यक्ति विदेश जाँदा उसको सम्पूर्ण अभिलेखीकरण स्थानीय तहमा हुनु पर्छ । विदेश श्रमको लागि पठाउँदा प्रशिक्षण दिने काम पनि पालिकाले नै गर्नु पर्छ ।

विदेशमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यहाँको एजेन्सीले स्थानीय सरकारलाई खोज्छ । यस कारण पनि अभिलेखीकरणदेखि प्रशिक्षणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्छ । सङ्घ सरकारले चलखेल गर्नु हुँदैन । प्रशिक्षणका नाममा मन्त्रालयले चलखेल गर्न खोजेको छ । भिजिट भिसा लगायत अन्य चोरी बाटोबाट विदेश जाने कुरालाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । महिला कामदारलाई घरेलु कामदारका रूपमा विदेश पठाउनु उचित छैन । उनीहरूमाथि शोषण हुने गर्छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । यो विषयमा केही दिनमा छलफल गराउँदै छु ।

बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा उद्योगधन्दालाई व्यवस्थित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न समितिले सरकारलाई केही निर्देशन गरेको छ ?
सरकार मातहतका केही उद्योग देशमा हुनु पर्छ । हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट लगायतका उद्योगबारे सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारी उद्योगहरूको अवस्था जाँचबुझ गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ ।

रौतहटको चिनी मिलको म आफैले अनुगमन गरेको छु । केही स्वार्थ समूहका कारण बन्द रहेछ । औजार कारखाना, वीरगन्जको चिनी मिल पनि छ । संरचना, दरबन्दी, जनशक्ति, उपकरण भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिएको छ । निजी क्षेत्रले वातावरण पायो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । लगानीको वातावरण बन्छ । लगानी बाहिरबाट पनि आउन सक्छ । यी विषयमा समितिले एकचरण छलफल गरेको छ । केही निर्देशन दिएको अवस्था पनि छ ।

नेपालको जुन भौगोलिक अवस्था छ । भारत र चीन जस्ता ठुला मुलुकको बिचमा रहेका कारण नेपालले औद्योगिक क्रान्ति गरेर कायापलट गर्ने सम्भावना म देख्दिन । यस कारण हामीले कृषि, पर्यटन जस्ता उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । कृषि र पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सागसब्जी, फलफूल, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्छ । पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता पछि पनि सेवा प्रवाह सहज भएन भन्ने गुनासो छ । कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राबाट चलेकाले सेवा प्रवाह सहज नभएको हो भन्ने धेरैको भनाई छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधानमा छ सङ्घीयता, कागजातमा छ सङ्घीयता । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जुन प्रकारको अधिकार बाडँफाडँ गर्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन । पहिलो कारण मानसिकतामा दरिद्रता छ । काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा मानेर हालीमुहाली गर्ने वर्ग छ । त्यो वर्ग अहिले पनि अधिकार बाँडफाँड चाहिरहेको छैन । उसले अहिले पनि सबै काठमाडौँ नै आउनु पर्छ, मेरो खुट्टा ढोग्नु पर्छ भन्ने सोच राख्दछ ।

अर्को केही तत्त्वहरू छन्, जसले सङ्घीयताले देश बरबाद पार्‍यो । सङ्घीयताले देश चल्दैन, सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन, सेतो हात्ती पाले सरह छ, तीन तहको सरकार धान्न सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाइ रहेको छन् ।

यसैगरी सङ्घीयता राम्रो हो भन्ने पक्ष पनि छ । गाउँ गाउँमा विकास पुगेको छ । काठमाडौँ आउनु पर्दैन भन्ने पनि छन् । यसरी यी विभिन्न पक्ष बिच बहस तथा छलफल चलेका छन् । संघीयतालई जबसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन तबसम्म यो सिस्टम नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैन । सिस्टमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि संवैधानिक हक, तीनै तहका सरकारको आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो सुनिश्चित नभएसम्म देशको स्थिति डामाडोल हुन्छ । कहिले यता आन्दोलन, कहिले उता आन्दोलन भई नै रहन्छ ।

यसैमा तीनै तहको सरकार रुमलिई रहेको छ । संवैधानिक हक निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छन् । यसमा सरकार चुकी रहेको छ । सङ्घले सबैको अनुगमन भने गर्नु पर्छ ।

नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
सेवा प्रवाह सहज गर्न स्थानीय सरकारलाई उसको संवैधानिक हक दिनै पर्छ । उसको अधिकार नदिएसम्म जनताले सास्ती भोग्नु नै पर्छ । विकास निमार्ण होस् या अन्य कुनै विषय, कुन भूगोलमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ । सोही अनुसार ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तह अघि बढ्छ ।

प्रतिनिधि सङ्घको राख्ने कुरा ठिक छ । सङ्घको निगरानीमा राखेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही