प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक)लाई आगामी संसदको बैठकमा पेस गर्ने गरी तयारी गरेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष र संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिती सक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला समितिले विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक भूमिका प्रस्तुत गर्दै आएको समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिट्टै टुङ्ग्याएर संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया र मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा अध्ययन, अनुगमन गरी सरकारलाई आवश्यक राय, सुझाव तथा निर्देशन दिने अख्तियारी पाएको समितिले आगामी बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्ने भएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक कार्यान्वयन, टिआरसी विधेयक, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएको समितिले अहिले कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधिलाई अगाडी बढाएको छ ?
समितिले कानुन निर्माणको कामलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । समितिमा अहिले तीन वटा विधेयकहरू आएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) समितिमा छ । यसमा बनेको उपसमितिले आफ्नो काम टुङ्गाएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब समितिले यो विधेयकलाई अघि बढाउन लागेको छ ।

अहिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ । संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । यसअघि सम्पत्ति सुद्धिकरण विधेयक माथिको छलफल सकाएर संसदमा पेस गरिसकेका छौँ ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषय पनि छ, संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संविधान कार्यान्वयन भएर देश सङ्घीयतामा गएको छ । त्यही अनुसारका संरचनाहरू बनेका छन् । केही मौलिक हक कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै कार्यान्वयन भएन भन्न मिल्दैन ।

संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन नबन्दा संविधान नै कार्यान्वयन भएन भन्ने विषय बेलाबेला उठ्ने गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने केही कानुनहरू बन्न नसकेको भने सत्य हो । जुन गतिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बन्नुपर्ने थियो, सो गतिमा नबनेको सत्य हो ।

संविधानको धारा ४० मा रहेको दलितको हक अन्तर्गत एक पटक भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ । सो कार्यान्वयनका लागि भूमि आयोग मार्फत भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउन अग्राधिकार दिई काम भइरहेको छ ।

यसैगरी धारा २५ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक अन्तर्गत छुवाछुत विरुद्ध कडा कानुन निर्माण भनेको छ । धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हक अन्तर्गत अपराध पीडितका लागि पीडक र राज्यबाट समेत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । सूचनाको हक सम्बन्धमा समेत परिमार्जित र परिस्कृत कानुनहरू निर्माणको क्रममा छन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय कानुन बनेका छन् भने कतिपय बन्न बाँकी छन् । कामै भएन भन्ने कुरा सत्य होइन । बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्ने, गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, यो सत्य हो ।

कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छैन ?
समिति अहिले प्राप्त विधेयकहरूका सम्बन्धमा केन्द्रित छ । कानुन निर्माणको कुरा प्राथमिकतामा छ । बनेका कानुन कार्यान्वयन गराउन र बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूमा आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई तदारुकताका साथ सरकारलाई झकझकाउन समितिको बैठक बसेर छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन सोच बनाएका छौँ ।

समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारको तर्फबाट कति कार्यान्वयन भएका छन् ?
म समितिमा आएको चार महिना भयो । यो चार महिनाको आवधिमा समितिले सरकारलाई गरेको अनुरोध, दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएकै अवस्था छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन ढिलो हुनुमा दलहरूले चासो नदिएर हो वा अन्य कुनै कारण छ ?
अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गी सक्नुपर्ने हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघिल्लो समितिमा पनि आएर निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । अहिले पनि उपसमितिले आफ्नो काम टुङ्गाएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शान्ति सम्झौताको हिसाब हेर्दा १७ वर्षसम्म यो विषय नटुङ्गिनु दुःखदायी कुरा हो । यसमा दलहरूको सक्रियता मात्र नभएर अन्य विषय पनि नमिलेरै ढिलाइ भएको हो ।

अहिले उपसमितिले आफ्नो छलफल टुङ्गाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिमा केही थप छलफलका लागि केही सुझावहरू आएका छन् । ती विषयमा समितिले पहल गरिरहेको छ । आउँदो संसदमा पेस गर्ने तयारीमा समिति छ । यसले लामो समय लियो । केही न केही उदासीनताले काम पक्कै गरेको थियो ।

यो विषय टुङ्ग्याउनका लागि तपाई आबद्ध पार्टीको सक्रियता अझ बढी हुनु पर्ने होइन र ?
यो पहिले नै टुङ्गिनु पर्ने विषय हो । समाज मेलमिलापमा गई सक्यो । हिजो युद्ध लडेका शक्तिहरू (दलहरू) आज एक ठाउँमा हातेमालो गरेर हिँडेको अवस्था छ ।

व्यवहारिक हिसाबले समाजमा मेलमिलापको स्थिति बनेको छ । तर, कानुनी रूपमा टुङ्गिन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो । यो विषय अलि फरक भएकाले सहमति खोज्दै गर्दा समय लागेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । समितिमा यी विषयहरू आएका छन् ?
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषयहरू माननीयहरूले पनि उठाउनु भएको छ । भरखरै भारतसँग भएको सम्झौताको विषय पनि समितिमा उठेको छ । योसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय समितिमा भएको छ । बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि छलफलमा आउँदै हुनुहुन्छ ।

कर्मचारीहरूको सहयोग नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ?
कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलले सक्रिय देखाएकै छन् र त्यसमा कर्मचारीको तर्फबाट पनि सहयोग भएको मैले पाएको छु । मैले मेरै समितिको कुरा गर्दै छु । अहिलेसम्म कर्मचारीबाट असहयोग भएको छैन ।

सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीको भूमिका सन्तोषजनक छ ?
सरकारको तर्फबाट भएका काम कारबाही र सरकारको तर्फबाट भएको पहलमा मूल्याङ्कन सरकारले नै गर्ने भयो । कानुन समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा कर्मचारीहरूले नकारात्मक भूमिका खेलेको र असहयोग गरेको पाएको छैन ।

तर, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर सुन्नमा आउँछ । र, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच तालमेल नमिले जस्तो पनि देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो कतै कतै सुनिन्छ । कहीकही यस्तो देखिन्छ । यो अवस्थाको समाधान गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो । उहाँहरूले त्यही अनुसार भूमिका खेल्नु पर्छ र आत्मसाथ गर्नु पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह