काठमाडौँ । अहिलेको संसदीय प्रणाली र दलीय व्यवस्थाका कारण आफ्नो भूमिकाप्रति सांसदहरु सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । संसारको उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर नेपालले अवलम्बन गरेर आएपनि नेता र कर्मचारीहरूको सोच, विचार र चिन्तनले यसलाई उत्कृष्ट बनाउन नसकेको सांसदहरूकै अनुभव छ ।

सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने लागेको छ नेकपा एमालेका सांसद मनबहादुर गुरुङलाई । सदनमा बोलेका कुरा सम्बोधन नहुने गरेको र कानून बनाउने थलो सदन र सांसदहरु कानून निर्माणमा भन्दा अन्य विषयमा नै अल्मलिने गरेको उनी बताउँछन् ।

नयाँ मन्त्री आएसँगै सचिव फेर्ने प्रवृत्तिलाई पनि गुरुङले राम्रो मानेका छैनन् । संसदीय अनुभव र कर्मचारीतन्त्रका विषयमा कास्की प्रतिनिधि सभा निर्वाचन

क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद मनबहादुर गुरुङसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
संसदमा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । कतिपय कुराहरू अध्ययन र सिकाईकै क्रममा छन् । संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयासमा छु ।

सांसदको रूपमा आफूले खेलेको भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
आफ्नो भूमिकाबाट सन्तुष्ट छु नै भन्ने अवस्था अलि छैन । अहिलेसम्मको अनुभवमा दलीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिका सन्तोषजनक हुन सक्ने रहेनछ । दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा कुनैकुनै बेला भूमिका स्वतन्त्र हुन नसकेको जस्तो लाग्छ ।

सरकार फेरबदल भइरहँदा सांसदको भूमिकामा असर पर्छ ?
हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा हुने गणितीय खेलमा सांसदको भूमिकामा असर नपर्ने भन्ने हुँदैन । टाउको गनेर नै सत्ता परिवर्तन हुने भएपछि असर पर्छ नै ।

नेपाल जस्तो देशमा यो संसदीय प्रणाली उपयुक्त छैन कि ? यस बारेमा सोच्नुपर्ने छ । किन कि संसदको पहिलो पार्टीले सरकार चलाउनुपर्नेमा तेस्रो पार्टीले सरकार चलाउँछ । दोस्रो पार्टी प्रतिपक्ष हुनुपर्नेमा पहिलो पार्टी प्रतिपक्ष हुन्छ । यी कारणले पनि यो प्रणालीबारे सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अभ्यास विश्वका कमै देशमा होला । यो व्यवस्था रहेसम्म सांसदको भूमिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन र सरकार फेरबदल हुँदा सांसदको भूमिकामा असर पर्छ । अघिल्लो सरकार (मन्त्री)ले गरेका निर्णय नयाँ सरकार (मन्त्री)ले कार्यान्वयन नगर्ने वा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने स्थितिले पनि सरकार फेरबदल भएसँगै सांसदहरूको भूमिकामा पनि परिवर्तन ल्याएको हुन्छ ।

सदनमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
सदनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका विषयमा बढी बोल्ने गरिएको हुन्छ । त्यहाँका नागरिकका समस्यामा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गर्दछु । तर, शून्य समय र आकस्मिक समयमा थोरै समय हुन्छ, विशेष समयमा हामी जस्ता सांसदको पालो कम आउँछ । आफूले पाएको समयमा जनताकै विषयमा कुरा उठाउने गरेको छु । शून्य समयमा बोल्दा आफ्नै क्षेत्रमा र आकस्मिक समयमा प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छु ।

सांसदले उठाएका विषय कत्तिको सम्बोधन हुन्छन् ?
यर्थाथ भन्नु पर्दा सदनमा बोलेका धेरै विषय सम्बोधन हुँदैनन् । कतिपय सांसदहरुलाई रेकर्ड राख्नका लागि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सांसदहरु आफूले बोलेको कुरा जनताले सुनोस् भन्नका लागि बोल्छन् । हाम्रो बारेमा पनि सदनमा बोलेका थिए भन्ने गराउनकै लागि पनि बोलेको हुन्छ । संसदमा बोलका विषय सम्बोधन भएको कम नै देखेको छु । सदनमा बोलेको कुराबजेटमा पनि कमै परेको पाएको छु ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीहरू माथि धेरै बाध्यता छन् । कर्मचारीहरूले नियम/कानूनमा रहेर काम गर्नुपर्छ । नियम÷कानूनमा रहेर काम गर्दा कतिपय काम आजको आजै नहुन सक्छ ।

कानून मिच्नेहरू अहिले मुद्दामामिला खेप्दै छन् । सचिवको त लर्को नै छ । कानून मिच्दा अप्ठ्यारो पर्ने भनेको कर्मचारीलाई नै हो । कर्मचारीको पक्षमा लागेको भन्ने अर्थ नलागोस् ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालमन्दिर काण्ड सबैमा कर्मचारी नै मुछिएका छन्, नेता त मुछिएका छैनन् ।

बंगलादेशका प्रधानमन्त्री भागेको केही दिनअघि देखियो तर विश्वमा कर्मचारी भाग्यो भन्ने मैले सुनेको छैन । अन्य देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा कारबाही भएको, जेल गएको देख्छौँ । तर, हाम्रोमा त्यो छैन ।

हाम्रो सोच सात पुस्ते सम्पत्ति कमाउने छ, यसले पनि कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन प्रभावित छ । दुई/चार पैसा दियो भने नहुने काम पनि हुने, दुई/चार पैसा दिएन भने हुने काम पनि नहुने चलन छ । यो सोच र नियतको कुरा हो । एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
हिजो नेताहरूको आलोचना हुने गरेको थियो भने अहिले कर्मचारीहरूको आलोचना हुन थालेको छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले कर्मचारीहरूको आलोचना हुन थालेको हो । सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेतर्फ व्युरोक्रेसीले सोच्नु पर्छ । कर्मचारीसम्बन्धी कानून छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने छ । बेलायती प्रणालीको हाम्रो कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो कानून हाम्रै भुईँअनुसार हुनुपर्छ । कानूनले गाउँ बिर्सेको छ । नेता र कर्मचारीहरू सबै गाउँबाटै हुर्केर आएका हुन् । तर, गाउँ उनीहरूले बिर्से । यो देश हामीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कर्मचारीमा पनि हुनुपर्छ । सोच र चिन्तनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हिजो सूचना प्रविधिको विकास नहुँदा पनि चालू पुँजी त्यही अनुसारले विकास भएको थियो र अहिले सूचना प्रविधि र अनलाइन प्रणालीको विकास हुँदा पनि अवस्था उही छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर १ सय जना मान्छेको काम १ जनाले गरेपछि धेरै कर्मचारी हुनु नपर्ने हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नै देखिन्छ ।

कर्मचारीको अभावले काम हुन सकेन भन्ने सुन्नु त बिडम्बना हो नि । तर, कार्यालयमा छि¥यो भने कर्मचारीहरू फुर्सदिला देखिन्छन् । व्यस्त देखिँदैनन् । यो विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ । मन्त्री र कर्मचारी (सचिव)को बीचमा राम्रो खालको समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त मन्त्री आएपछि सचिव फेर्नुपर्ने यो कस्तो खालको सोच हो ।

मन्त्रीले सचिवको इन्ट्रेसमा काम नगरिदिएको हो कि सचिवले मन्त्रीको इन्ट्रेसमा काम नगरिदिएको हो ? आउने बित्तिकै फेरबदल गर्नुपर्ने भनेको इन्ट्रेस बाझिएको हो ? यसले प्रशासनिक काममा प्रभाव पारेको छ ।

सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
जनताका अपेक्षा सामान्य हुन्छन् । पहिलो नम्बरमा व्यक्तिगत कुरा नै पर्ने गर्छन् । धेरैजसोले रोजगारीको अपेक्षा राखेका  हुन्छन् । बाटो, पानी, बिजुलीको समस्या समाधान गरिदेऊ भन्ने हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ ।

स्थानीय ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाइदिए हुन्थ्यो, आयआर्जन गर्न सक्ने ठाउँ बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हुन्छ । पर्यटकीय राजधानीमा रहेको पोखराको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैन । आधुनिक ढंगबाट विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर, एउटा सांसदबाट यो सबै सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अध्यक्ष/सभापतिहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट गएपछि सामान्य सांसदले जनतालाई दिने विकास निर्माणको कोशेली पनि हुँदैन । कोशेली नभएपछि जनतासँग भेटघाट गर्न पनि गाह्रो । यसैले सांसद गाउँ जाँदैनन्, चुनाव जितेपछि गाउँ फर्किएनन् भन्ने आरोप लाग्छ ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जनताले सानोदेखि ठूलो कुराको अपेक्षा गरेको छ । सानो विषय उठाँउ यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्ने जवाफ आउँछ । ठूलो विषय उठाउँ यसले साना कुरा गर्दैन ठूला कुरामात्र गर्छ भन्छन् । जनताको हिसाबबाट हेर्ने हो भने चालू पुँजी भन्दा पुँजीगत खर्च बढी चाहिन्छ । बजेट भएको ठाउँमा खर्च हुँदैन, खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा बजेट गएको हुन्छ । यो तालमेल मिलेको छैन । जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न चुनौती नै छ ।

सम्बन्धित समाचारः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले चासो देखाएन : सांसद घर्ती  
सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही 
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम