काठमाडौँ । केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सुदूरपश्चिममा काँग्रेससँगको सहकार्यको पक्षमा छ । गठबन्धनमा सम्मानजनक सहकार्य नभएको भन्दै सुरुदेखि नै असन्तुष्ट समाजवादीको यो कदमले सत्ता गठबन्धनभित्र हलचल पैदा गरेको छ । यसको असर पाँच वटा प्रदेशमा पर्ने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएकै कारण यो कदम चाल्ने अवस्थामा पुगेको समाजवादीले जनाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एमालेले लिने निर्णय उल्लेख गरिएको थिएन । सोही आधारमा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत र माओवादी उम्मेदवार नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा मतदान गर्‍यो । तर, सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पनि नपाएपछि ओली र प्रचण्डले फेरि धोका दिएको निष्कर्षमा समाजवादी पुगेको हो ।

पछिल्लो परिस्थितिमाथि आवश्यक निर्णय लिन सचिवालय बैठक नै डाकिएको छ । सत्ता राजनीति, समाजवादीको अबको कदम, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन तर सुदूरपश्चिममा काँग्रेससँगको सहकार्य, किन यस्तो गर्नु भएको हो ?
हामी सत्ता गठबन्धन (पाँच दलीय गठबन्धन)को सहकार्य भन्दा बाहिर गएका छैनौँ । गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने कुरा थियो । यति बेला गठबन्धन किन यो विषयबाट बाहिरियो भन्ने प्रश्न हाम्रो हो ।

तपाईँहरू गठबन्धन सरकारमा सहभागी पनि हुने अनि यो सरकार ढल्छ पनि भन्ने, यसलाई कसरी बुझ्ने ?
जसले पनि समाजवादीलाई अर्घेल्याईँ देख्छ । तर, प्रचण्ड र केपी ओलीको जालझेल, तिगडम कसैले पनि देख्दैन । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनु पूर्व समाजवादी मोर्चामा सहभागी थियौँ । समाजवादी मोर्चामा रहँदाको नाताले पनि प्रचण्डजीले सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा हामीलाई सोध्नु भएन । तर, गल्ती भयो भनेर माफी माग्दै माधव कमरेडलाई भेट्न जानु भयो । र हामी बाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भयौँ ।

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा हाम्रो दाबी थियो । काँग्रेसले राष्ट्रपति, जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति, माओवादीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, एमालेले प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख लिइरहँदा जनताबाट निर्वाचित १० जना सांसद भएको पार्टीले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा दाबी गर्नु स्वभाविक थियो ।

चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको विषयलाई चटक्कै बिर्सिएर आफू मन लाग्दी निर्णय गर्नु त भएन नि । अनि उनीहरूले गरेका निर्णयमा हामी साक्षी बसिदिनुपर्ने ? यो प्रवृत्ति नै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने विषय आएपछि हामीले पनि स्वविवेकले एउटा पार्टीलाई सहयोग गरेका हौँ ।

तपाईँहरूको कदमले अन्य प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखिने सम्भावना छ ?
समाजवादीलाई गठबन्धनमा बाइपास गर्दा यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरा केपी ओली र प्रचण्डको दिमागमा पस्नु पर्‍यो । जहिले पनि छट्टु स्यालको जस्तै व्यवहार गरेर हुन्छ ? मान्छेलाई सँगै लैजाने डिल पुर्‍याएर आफू फर्किने । यो प्रवृत्ति के हो ?

सुदूरपश्चिमको फेरबदल र हाम्रो पार्टीको निर्णयले पाँच वटा प्रदेशको सरकारमा असर पर्छ । बागमती, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामी निर्णायक शक्तिको हैसियतमा छौँ । हाम्रो हैसियतलाई नबुझेर प्रचण्ड र ओलीले हामीलाई खेलौनाकै रूपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेका छन् । हामी खेलौना हुँदैनौ, स्वाभिमान बोकेको पार्टी हो ।

नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिएका यी दुई जना नेताले नेपालको राजनीतिलाई धराशायी पार्ने भए । बाम शक्तिलाई धराशायी बनाउने गरी खेल खेलिएको छ, यो कुरालाई मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन नसक्ने प्रचण्डले हामीलाई पुच्छर मात्रै बनाइ रहनु भएन नि ।

प्रचण्ड र ओलीले धोका दिए भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष हो ?
हो । उहाँहरू धोकेबाज हो । जति बेला जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ । उहाँहरू देशको हितको निम्ति भन्दा पनि आफ्नो हितको निम्ति काम गर्नु हुन्छ भन्ने त प्रष्टै छ । सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनुहुन्छ ।

बागमती प्रदेशमा हामीलाई एउटा मन्त्री दिएको छ, त्यो पनि बिना विभागीय । यो हामी माथिको अपमान हो ।

चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्तिलाई हाइहाइ गर्ने १० सिट भएको समाजवादीलाई बेवास्ता गर्दा हामीले पनि स्वविवेक प्रयोग गर्ने अवस्था आयो । हामीले स्वविवेक प्रयोग गर्दा उहाँहरूलाई १०४ डिग्रीको ज्वरो किन आयो ?

त्यसो भए भोलिको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गर्छ ?
केही न केही निर्णयमा पुग्नु नै पर्छ । जति अपमान गरे पनि काँध थापेरै जाने वा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बैठकले निर्णय गर्ला ।

सत्ता समीकरणको खिचातानीले कानुन बनाउने थलो पनि सरकार बनाउनमै केन्द्रित भयो ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म २५ देखि ३० वटासम्म कानुन बन्नुपर्ने हो । म आबद्ध कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पनि केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि आएको छ ।

द्वन्द्वपछि जन्मेको बच्चा १८ वर्ष पुग्न लागि सक्यो, तर टिआरसी विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन । यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन । म पनि उपसमितिमा थिए, ११ जना सांसदले करिब टुङ्गोमा पुर्‍याइ सकेका थियौँ, सबै मिलाएर प्रतिवेदन तयार गरी सकेका थियौँ । तर, यसमा छिर्किनी कसले लगायो ?

ओलीजीले संसदमा बोल्दा एउटा कुरा बोल्ने र आफ्ना सांसदलाई भएका सहमति पनि भङ्ग गर्न लगाउने, यो पनि कुनै तरिका हो ? इमान्दारिता नै भएन । यही कारणले ऐन कानुन बनाउने काममा अवरोध छन् ।

समयमा ऐन कानुन नबन्दा जनताले गिज्याइ रहेका छन्, देश विदेशबाट पनि गिज्याइ रहेका छन् । कानुन बनाउन नसक्ने, देशलाई स्थायीत्व दिन नसक्ने, के को लागि सांसद ? भनेर हामीलाई भनी रहेका छन् । जनताको बिचमा जाने सांसदहरूमाथि ठूलो प्रश्न उठी रहेको छ । यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिएको छु ।

संसदीय काम कारबाही र गतिविधिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एक वर्षमा एउटा कानुन बन्ने हो भने १०० वटा कानुन बन्न १०० वर्ष लाग्ने भयो । अर्कोतर्फ कानुनमा इन्ट्रेस्टमा काम गरिँदा कानुन बन्न ढिलाइ भएको छ ।

समयमै ऐन कानुन नबन्नुमा सांसदहरु जिम्मेवार छैनन् त ?
बिहानदेखि बेलुकासम्म कानुन बनाउने कुरामै लागेका छौँ । राज्यकै वेइजत भइसक्यो, टिआरसी विधेयकलाई चाँडो सकौँ भनेकै हो । समयमा कानुन नआउँदा जनताका छोराछोरी पीडित भए ।

नैतिकरुपमा समयमा कानुन नबन्नुमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले कानुन बनाउने दायित्व हाम्रो पनि हो । तर, सयमा कानुन नबन्नुमा हामी सांसद भन्दा पनि पार्टीको नेतृत्व बढी जिम्मेवार छ ।

सांसदहरु दलको निर्णय भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । निर्णय गर्ने भनेको नेतृत्वले हो । ऐन कानुन बनाउँदा सबै सहमत हुनु पर्‍यो, अब हामीले नेताको मुख हेर्ने भन्दा पनि जनताको मुख हेरौँ भनेर पटक पटक भनेको छु ।

यदि सहमतिले कानुन बन्दैन भने प्रजातान्त्रिक विधिबाट पनि कानुन बनाउ भनेर भनेको थिए । तर, सहमतिको आश गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तो भएन, बन्नुपर्ने कानुन पनि बनेन् ।

तपाईँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाउनु भयो, सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाइ ?
श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । दुई महिना २८ दिन मैले काम गरेँ । ६ महिना मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसे पनि बाँकी समय चुनावमै बित्यो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सबै जिम्मेवारी नेताको टाउकोमा हाली दिने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, सुशासनका लागि अडान नलिने, गलतलाई गलत नभन्ने, दलाली गर्ने प्रवृत्तिको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो गलत हुन्छ, यो बाटोमा नजाऊँ भनेर सुझाव सल्लाह नदिने, १०–५ को जागिर त हो भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकतामा छ । विश्वका कयौँ देशमा चुनाव भइरहन्छन्, चुनावले मात्रै अस्थिरता पैदा गर्दैन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अडानमा अडिग हुने हो भने देशमा दुर्गति हुँदैन । देश यो अवस्थामा पुग्नुमा कर्मचारीको पनि दोष छ ।

भारत र अमेरिकाको सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई गाइड गर्छ । राजनीतिज्ञले चाहँदैमा केही हुँदैन । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई बदनाम गराउने काम गरेको छ ।

आफ्नो स्वार्थमा कुनै काम गर्नु छ भने रातारात गर्ने र आफ्नो प्रतिकूलमा छ भने कानुन बाझियो भनेर झन्झटिलो बनाउने काम गर्दछन् ।

कर्मचारीहरूलाई यो छुट राजनीतिज्ञले नै दिएका होइनन् र ?
राजनीतिक दलका नेताहरूको गल्ती त छदै छ । वर्षौँ जेलमा बिताएको, चप्पल लगाएर जनताको बिचमा गएको, कुन हैसियतबाट राजनीति सुरु गरेको हो त्यो नेताले बिर्से । नेतृत्वप्रति हाम्रो आलोचनाको विषय त छदै छ । तर, सार्वजनिक प्रशासनले टुलुटुलु हेर्नु हुँदैन ।

स्थायी सरकार टसकोमस नभएको भए, ड्युटी फुल भएको भए, राम्रो ठाउँमा सरुवाका लागि नेताको चाकरी नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सचिवबाट अवकाश हुन पाएको छैन, संवैधानिक पदमा नियुक्ति र राजदूत पद ताकेर बसेको हुन्छ । यस्तो लोभी पापी मानसिकताले देश विकास हुन्छ त ? बाचुन्जेल पद खोज्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलको क्रममा छ । व्यापक छलफलबाट यसलाई परिपक्व बनाएर कानुनका रूपमा ल्याउनु पर्छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पनि सम्मानजनक रुपमा काम गर्न पाउने गरी ऐन बन्नुपर्छ ।

सत्ता र शक्तिको आडमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । तीन महिनामा तीन ठाउँमा सरुवा हुने, कर्मचारी असुरक्षित हुने वातावरणको यो कानुनले अन्त्य गर्नु पर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि कर्मचारीलाई पनि केही अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि स्वाभिमानको पाठ सिकाउनु पर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि अडिग भएर काम गर्ने वातावरण राजनीतिज्ञले बनाउनु पर्छ । र, कर्मचारी पनि सोही अनुसार तयार हुनुपर्छ । कानुन बनाउँदा हुन्छ, भइहाल्छ भन्ने तरिकाले जानु हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन