काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुनै न कुनै रूपमा समस्या र सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् । कतै सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुले आफूखुसी योजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा र  कतै नीतिगत तथा इच्छाशक्तिको अभावका कारण आयोजनहरूमा समस्या र सङ्कट देखिएको हो ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यान्वयन मोडालिटी नै बन्न नसकेपछि अलपत्र छन् । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोगेका समस्या समाधान गर्न नीतिगत निर्देशन तथा सुझावसमेत दिएको सभापति दिल कुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ बताउँछिन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

राज्यको सेवा सुविधा लिएर सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी वा जोकोहीले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रकृतिका कारण समस्याहरू आउने गरेको उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘संसद, सांसद, मन्त्रीहरू आफ्ना भूमिकाबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । आफ्नो भूमिकामा रहेर जबाफदेही हुनु पर्छ ।’

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल थापा ‘पार्वती’सँग राष्ट्रिय गौरवका आयोजन, संवैधानिक आयोगलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तीन तहका सरकार बिच तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयमा समस्या देखिएका छन् ? किन होला ?
हामी संघीय संरचनामा छौँ । तीन तहको तहगत सरकार छ । स्थानीय र प्रदेशसँगको समन्वयको अभाव त छँदै छ । तीन तहका सरकार बिच मात्र होइन, यहाँ संघीय सरकारकै अन्तर मन्त्रालय बिच समन्वय ठुलो अभाव छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै कुरा गर्दा एउटा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेको छ, त्यसमा अन्य तीन/चार वटा मन्त्रालय जोडिन्छन् । समन्वय गर्ने र मिलेर काम गर्ने प्रवृत्ति छैन । जलविद्युत्, फास्ट ट्र्याक लगायतका आयोजनामा पनि यस्तै समस्या छ ।

यस्तो समस्या आउनुमा नीतिको अभाव हो कि, अन्य मनोवृत्तिले काम गरेको छ ?
यसमा नीतिगत समस्या भन्दा पनि व्यवहारजन्य समस्या देखिन्छ । संविधानले नै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन तहको सरकारको विषयमा स्पष्ट पारेको छ । तीनै तहका सरकारको अस्तित्व छ । यसका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी छ । तर, यो परिपाटी व्यवहारमा लागू भएको पाएका छैनौँ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर समन्वय ऐन २०७७ पारित भएर कार्यान्वयनमा छ । यो ऐन तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । धेरै सहजता हुन्छ । तर, यो गरेको देखिँदैनन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेर कार्य विशिष्टीकरण तीन तहका सरकार बिच साझा अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद् छ । संघीय मन्त्रालयका विषयगत समितिहरू छन् । सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने तर्फ जान सकिन्छ । तर, यो अभ्यासमा आउन सकेको छैन ।
समितिले यसलाई निरन्तर फलोअप गरेर सरकारलाई जबाफदेही बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन ।

संवैधानिक आयोगहरू पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । आयोगहरू बारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ? के भन्नुहुन्छ ?
सबैलाई खुसी पार्न धेरै आयोगहरूको व्यवस्था भयो । यति धेरै आयोगको आवश्यकता थियो थिएन ? यो छुट्टै बहसको विषय हुनुपर्छ । तर, संविधानमा व्यवस्था भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नै पर्छ ।

हामीले आयोगसँग गरेको छलफलमा आयोगलाई स्रोत साधन, जनशक्तिको अभाव भएको कुरा आउँछ । अर्कोतर्फ आयोगले गरेका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन नगरेको पाएका छौँ । आयोग धेरै भएका हुन वा काममा दोहोरोपना छ, यसबारे छलफलमा जान सकिन्छ । संवैधानिक आयोग गठन भएको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । अहिलेको प्रावधान भित्र रहेर संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकार र आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि आपसमा बाझिएका छन् नि ?
आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन योग्य छ छैन भन्ने बारे आयोग स्वयम्ले स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यति धेरै आयोग आवश्यक छ छैन यो पनि छलफलको विषय हो । आयोगहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना पनि छ ।

एउटै विषय दुई/तीन वटा आयोगसँग जोडिएको छ । यस कारण आयोगहरूको सुझाव र सिफारिसहरू बाझिएको अवस्था हो ।

समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझाव कति कार्यान्वयन भएका छन् ?
समितिले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भनेर आफैलाई मूल्याङ्कन पनि गर्ने गरेका छौँ । गत वर्ष तीन वटा वार्षिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित निकायलाई दिएको निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भनेर हेर्दा निराशाजनक पनि छैन उत्साहजनक पनि छैन । बिचकै अवस्था हामीले पाएका छौँ ।

संसदमा विषयगत समितिहरू धेरै छन् । कतिपय अवस्थामा समितिका कार्यक्षेत्र पनि दोहोरिएका छन् । फरक फरक समितिका फरक फरक निर्देशन आउने नै भए । फरक फरक निर्देशन आउँदा कार्यान्वयनमा अन्यौलता हुने गरेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ जुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ, त्यो कार्यान्वयन गरी हाल्ने । कार्यान्वयन गर्न मन लागेन भने दुई/तीन थरी निर्देशन रहेछ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति पनि छ । कतिपय विषयमा संसदीय समितिहरूले पनि आफूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

हामीले दिने निर्देशन कार्यान्वयन योग्य छ, छैन यसबारे स्पष्ट हुनु पर्छ । दिएको निर्देशन आवश्यकता र औचित्य पूर्ण पनि हुनु पर्छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था छैन, नैतिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुने हो ।

सरकार र समिति बिच समन्वय हुन जरुरी छ । समितिले सरकारको कामलाई सहज करण गर्ने हो । समिति र सरकार बिच विरोधाभास जस्तो छ । किन कि कतिपय अवस्थामा समितिमा जवाफ दिन पनि आउन हिचकिचाउने अवस्था छ । यसका लागि हामीले सरकारलाई केही सुझाव पनि सिफारिस गरेका थियौँ । मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क राख्न जरुरी छ । संसदको क्यालेन्डर बन्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अहिले के मा व्यस्त छ ? 
आर्थिक वर्षको सुरुमै बनाएको समितिको वार्षिक कार्य योजना अनुसार काम गरिरहेका छौँ । यसको अलावा तत्काल आई पर्ने राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारका विषयमा पनि हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ ।

समिति कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा नै केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । योसँगै सभाले सुम्पिएका दायित्व र जिम्मेवारीमा पनि समितिले छलफल गर्ने गरेको छ ।

कार्य योजनामा के के छन् ?
राष्ट्रिय सभा नियमावलीले समितिको कार्यक्षेत्र निदृष्ट गरेको छ । ११ वटा क्षेत्र र बुँदाहरू छन् । तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायीक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । यी भित्र रहेर वार्षिक कार्य योजना बनाएका छौँ । 

कतिपय राष्ट्रिय सभामा छलफल भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू जुन समितिका सरोकारका क्षेत्रमा पर्दछन् र सभाले सुम्पेको दायित्व पनि हुन्छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ, दलित अथवा महिला अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भ, यी विषयहरू पनि हामीले हाम्रो कार्य योजना भित्र समावेश गरेर काम गरिरहेका छौँ ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति कस्तो छ ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समितिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नासाथ राष्ट्रले महत्त्व दिएको र प्राथमिकतामा राखेको भन्ने बुझिन्छ ।

सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका विकासका क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने र जनताको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउने हुनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गर्ने क्रम बढ्यो । तर, घोषणा भए अनुसार काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम पनि चुस्त र प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । 

समितिले गौरवका आयोजनालाई सुरुवातीदेखि नै प्राथमिकतामा राखेका छ । यसबारे छलफल र स्थलगत अनुगमन पनि गरेको छ । आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित पदाधिकारी, विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेका छौँ । केही निष्कर्षहरू पनि सभामार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ । 

अनुगमनको क्रममा आयोजनाको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्दा आयोजना छनौट गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गरिएका थिएनन् ।आयोजनाहरूको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य कुनै पूर्व तयारी नगरिएका आयोजनाहरू पनि गौरवका आयोजनामा समावेश भएका थिए ।

आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी समेत प्रष्ट गर्न छैन । कतिपय नीतिगत समस्याहरू छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने स्पष्ट आधार र मापदण्ड बिना आयोजनाहरू घोषणा गर्ने गरेको पाइएको छ । नौ वटा नीतिगत समस्याहरू देखिएको छ । हरेक आयोजनाका आयोजनागत समस्याहरू पहिचान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।

आयोजनाहरू घोषणा गर्दा स्पष्ट आधार र छनोटका मापदण्ड बन्नुपर्छ । कसैलाई रहर लागेकै भरमा गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु हुँदैन । यसका लागि छुट्टै कानुन हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाहरूको लागि एउटै कानुन छ । यसले पनि जटिलता भएको छ । लागत बढ्ने, समयमा काम सम्पन्न नहुने, आयोजना घोषणा भएको लामो अवधिसम्म पनि कार्यान्वयनको मोडालिटी नबन्ने, स्रोत सुनिश्चितता नगराई दिने जस्ता समस्या छन् ।

सरकारले गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन भनेर घोषणा गर्ने तर, स्थलगत अध्ययनमा जाँदा आयोजनाका अधिकारीहरूले बजेटको अभाव भएको बताउने गर्नु भएको छ । यसले पनि कुरो र काम मिलेको छैन । समस्याहरू छन् । 

गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा नीतिगत अप्ठ्यारा मात्र छन् कि काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या पारेको छ ?
नीति प्रमुख हो । काम कारबाही विधि प्रक्रियाबाटै सञ्चालन हुनु पर्छ । नीति भएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बनाउनु पर्छ । व्यवहार र प्रवृत्ति भनेको अर्को पाटो हो । नीति छ भने त कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ नि । नीति र कानुनको अस्पष्टताले गर्दा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने मापदण्ड छैन । गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । 

नतिजालार्ई आधार बनाएर आयोजना प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । दुर्भाग्य ६/६ महिनामा आयोजना प्रमुखको सरुवा हुन्छ । सरकार बदलिने बित्तिकै आयोजना प्रमुखहरू पनि बदलिनु हुन्छ । आयोजना प्रमुखले काम नगर्दा जति बेला पनि हटाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छ । ६ महिना अघि एउटा प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो ६ महिना पछि अर्को प्रमुख हुनुहुन्छ । म त भर्खर सरुवा भएर आएको हो भन्ने जवाफ आउँछ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिज्ञले गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, तर अगाडि बढाउन स्रोत साधनको अभाव हुने समस्या पनि देखिएको छ ?
गौरवका आयोजना घोषणा गर्न उत्साहित हुने, शिलान्यास गर्न पनि हतार गर्ने, तर सम्पन्न गर्न र कार्यान्वयन गर्नमा उदासीनता देखिएको छ । गौरवका आयोजना घोषणा गरिरहँदा त्यसका आधार, मापदण्ड, आर्थिक लागत, स्रोत सुनिश्चितता, उत्पादनमा पार्ने प्रभाव, प्राप्त हुने उपलब्धिबारे ख्याल नै नगरी घोषणा र शिलान्यास गर्ने गरेको पाइन्छ ।

कार्यान्वयन र सम्पन्न गराउन चासो नदिने प्रवृत्ति पनि छ । आयोजनाको १० वर्ष हुँदा पनि मोडालिटी क्लियर नहुने, २० औँ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न नहुने जस्ता समस्याहरू छन् । मोडालिटी र स्रोत स्पष्ट भएन भने आयोजना कसरी समयमा सम्पन्न हुन्छन् । यसलाई लोकप्रियता नै भन्नु पर्छ ।

आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन कर्मचारीहरू कतिको सकारात्मक छन् ? पछिल्लो समय कर्मचारीकै कारण अलपत्र परे भन्ने आरोप छ ?
आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा कर्मचारीहरू सहायक पक्ष हुन् । प्रमुख पक्ष सरकार हो । कर्मचारीले काम नगर्दा, असहयोग गर्दा हटाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग छ । 

पहिले सरकार स्पष्ट हुनु पर्‍यो । कर्मचारीलाई दोष देखाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन । मुख्य दायित्व सरकारको हो । सरकार बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । सरकारको निर्देशन कर्मचारीले मान्नै पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ