काठमाडौँ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट आफ्नो उचाइ बनाएका वासुदेव घिमिरे यति बेला प्रतिनिधि सभाको सांसद छन् । नगरप्रमुखको भूमिकामा रहँदा नागरिकका समस्या समाधानमा राज्यले के गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने बुझेका घिमिरेले सोहीअनुसार संसदमा नागरिकले भोगेका समस्या समाधानमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

‘विकास निर्माणका कामहरू सिस्टमले हुनुपर्छ । जो सत्तामा छ उसैले आफ्नो ठाउँमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद घिमिरे भन्छन्, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विकासका योजनाहरू निर्धारण हुनुपर्छ । विकासका योजना छनौट, बजेट विनियोजनका विषयमा सांसदको कुरा पनि सुनिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधि सभामा घिमिरेको अनुभव, संसदीय समितिको भूमिका, सेवा प्रवाह चुस्त नहुनुमा दोषी को ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पाति अंश ।

माननीयज्यू, एउटा सांसदको दैनिकी कस्तो हुँदो रहेछ ?
हामी जनप्रतिनिधिलाई नागरिकहरूले आफ्ना सामाजिक समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका निर्वाहको लागि चुनेर पठाउनु भएको हो । यसर्थ नागरिककाले भोगेका समस्या यो वा त्यो कोणले उठाउने, समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने, नागरिकका सुख, दुःखमा सहभागी हुने गरी नै हाम्रो दैनिकी चल्ने गरेको छ ।

अझ यसलाई प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्दा संसद, विषयगत समितिका बैठक चल्दा त्यसमा आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यो बाहेकको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर नागरिकसँग भेटघाट, छलफल, त्यहाँ हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी नै दैनिकी चल्ने गरेको छ । यसर्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको काम गर्नु नै एउटा सांसदको दैनिकी हो ।

आफ्नो क्षेत्रका जनताका समस्याहरू संसदमा पुर्याउँन यहाँले के कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ ?
म रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ को सांसद हुँ । प्रतिनिधि सभामा मेरो पहिलो प्रवेश हो । यसअघि म रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुख थिएँ । नगर प्रमुखको भूमिकामा रहँदा मलाई नागरिकका समस्या समाधानमा राज्यले के गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्नेमा आफ्नै धारणा बनाएको थिएँ ।

सोहीअनुसार मैले संसदमा नागरिकले भोगेका समस्या समाधानमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । संसदमा पाएको समयमा मैले आफ्नो क्षेत्रसँगै समग्र रुपन्देही जिल्ला र राष्ट्रिय समस्याका बारेमा बुलन्द आवाज उठाएको छु ।

निर्वाचनको बेला जनतासँग गरेका वाचालाई पूरा गराउन अधिकतम प्रयास गर्दै कानुन निर्माणमा आफूलाई प्रभावकारी भूमिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को मैले गरेको छु । खासगरी यो अवधिमा किसानले भोग्नुपरेको रासायनिक मल, बिउ बिजनको समस्या, अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्वको बारेमा मैले धेरै पटक संसदमा आवाज उठाएको छु ।

महामानव गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर समग्र क्षेत्र नं. ५ को एकीकृत र योजनाबद्ध विकासको लागि मेरो निरन्तर लविङ्ग रहँदै आएको छ । पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न क्षेत्र नं. ५ को पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कृषि, खेलकुद, रोजगारी प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा योजनाबद्ध र व्यवस्थित काम हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले संसदमा उठाउँदै आएको छु । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई पूर्णता दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न मैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतीय नाका कक्रहवा जोड्ने निकै महत्त्वपूर्ण दुई सडक रामापुर-लुम्बिनी-कक्रहवा सडक र फायर लाइन-रुद्रपुर-मसिना-लुम्बिनी-कक्रहवा सडकलाई राष्ट्रिय सडकको रूपमा सम्बोधन गरी स्तरोन्नतीको काम अघि बढाउन मैले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आएको थिएँ । यी मध्ये फायर लाइन-रुद्रपुर-मसिना-लुम्बिनी-कक्रहवा सडकको विषय सम्बोधन भएको छ । र चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत सम्भारको लागि ठेक्का समेत भैसकेको छ । क्षेत्र नं. ५ मा समेत पर्ने लुम्बिनी परिक्रमा पथको नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउन मैले संसदबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।

सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्न बजेटको वैज्ञानिक वितरण गर्नुपर्ने, बैंकहरुले लिँदै आएको ब्याजदर घटाइ सहज व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने, कृषियोग्य भूमिमा यथोचित रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु पर्ने, द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालन ल्याउन तथा छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकै रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने विषयलाई पनि मैले उठाएको छु ।

यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती भारतीय नाकाबाट सेटिङ्गमा भइरहेको अवैध आयात रोक्नुपर्ने, बुटवल-नारायणगढ सडक यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउनुपर्ने, गैडहवामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च उपलब्ध गराएर कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, मदरसाहरूमा समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी आर्थिक सहायता हुनुपर्ने, शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, लुम्बिनी विकास कोषमा रहेका विद्युतीय सवारीसाधनलाई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले यथोचित सहयोग र नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउनुपर्ने लगायतका धेरै विषयलाई मैले संसदमा उठाएको छु ।

तपाईँ सहभागी समितिको कार्य क्षेत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि पर्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन र सरुवामा भद्रगोल देखिन्छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
हो, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र सरुवामा तपाईँले भनेजस्तो अवस्था देखिन्छ । यो राम्रो हुने कुरै भएन । हरेक कुरा सिस्टमले हुनुपर्छ । सिस्टमले काम गर्दा त्यसलाई सबैले मान्छन् ।

हामीकहाँ सिस्टम मिच्ने प्रवृत्ति छ । निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा अहिले देखिएका सबै समस्याको समाधानको लागि निजामती सेवा विधेयक तत्काल संसदमा ल्याइ आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ ।

राज्य व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्न समितिको तर्फबाट के कस्ता काम भएका छन् ?
हामीकहाँ सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति छ । हामीले संसदमा सरकारले गर्न सक्ने तमाम विषयहरू उठान गर्छौँ । तर, सरकारले त्यसलाई सुन्दैन ।

राज्य व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्न समितिको तर्फबाट पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, निर्देशन गर्ने काम नभएका होइनन् । तर, सरकारले सुनेको पाइँदैन । यसर्थ समितिले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर बन्ने वातावरण नबन्दासम्म समिति प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारी कम भएर हो कि अन्य कुनै कारण छ ?
हामीकहाँ कर्मचारी कम भएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको होइन । कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, कर्मचारी भएअनुसारको सेवा प्रभावकारी छैन । यसो हुनुमा कर्मचारी जनउत्तरदायी नहुनु हो । कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ ।

जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो छरितो र चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । हामीकहाँ कुनै कार्यालयमा कर्मचारीहरू आवश्यकता भन्दा बढी हुने कुनै कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी पनि नहुने समस्या नभएको होइन । तर, समग्रमा कर्मचारीको संख्या कम होइन । कर्मचारीलाई कसरी जनउत्तरदायी बनाउने, उनीहरूको कार्यदक्षता कसरी अब्बल बनाउने भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले लिने नीति र कार्यक्रममा पनि भर पर्छ ।

के गर्याे भने सुशासन कायम होला ? तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
सुशासन कायम गराउने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नै हो । नारामा मात्र होइन व्यवहारिक रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ ।

अख्तियार प्राप्त व्यक्ति आफ्नो कामप्रति जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । हरेक कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । यत्ति काम गर्न सकियो भने सुशासन कायम हुनको लागि धेरै समय लाग्दैन ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो मुलुक प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त मनमोहक छ । मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपमा राम्रो बनाउन सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । यसको लागि स्पष्ट भिजन भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ ।

यो देश बनाउने भनेको तपाईँ हामीहरूले नै हो । हामीहरू आआफ्नो ठाउँमा उत्तरदायी बन्ने, भ्रष्टाचार शून्य हुने, सुशासन कायम हुने हो भने देशले काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।

विकास निर्माणका कामहरू पनि सिस्टमले हुनुपर्छ । जो सत्तामा छ उसैले आफ्नो ठाउँमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विकासका योजनाहरू निर्धारण हुनुपर्छ । विकासका योजना छनौट, बजेट विनियोजनका विषयमा सांसदको कुरा पनि सुनिनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल