कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य


३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार


काठमाडौँ । सांसदहरूको जिम्मेवारी र भूमिका भनेको ऐन, कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तर, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र जनप्रतिनिधिको नाताले निवार्चनका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो । ऐन, कानुन निर्माण र जनअपेक्षा पुरा गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि रहेको बताउँछन् नेकपा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद आचार्य । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू आउन नसक्दा संविधानले नै नचिन्ने पुराना ऐनबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

आचार्यका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । संसदीय अभ्यास, सार्वजनिक प्रशासन र जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा प्रशासन डटकमले एमाले सांसद नारायण प्रसाद आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन हुने तर अवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने उही पुरानै मूल्य र मान्यताबाट यताउता जना नसक्ने देखियो । प्रक्रियागत जटिलताले अपेक्षा अनुरूपको काम हुन सकिरहेको छैन ।

नीतिगत र कानुनी कुराहरूमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइले पनि समस्या पारेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि, मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि जुन खालको अपेक्षा जनतामा थियो त्यो अनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन ।

जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधानको भावना अनुरूप रूपान्तरण हुनुपर्नेमा कता–कता अलमलिएर पुरानै बाटोलाई समातेको जस्तो देखिन्छ । पुरानै कानुनबाट शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । नयाँ कानुन बनाउन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । अब यसबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?
कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कुन–कुन कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ, सोही अनुसार सरकारले विजनेश दिने कुरा हो । सांसद एक्लैले कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा पेस गर्न त पाइन्छ । तर, यो अभ्यास खासै भएको छैन । सांसद एक्लैबाट कानुन निर्माण हुने कुरा पनि भएन ।

सांसदलाई विजनेश दिने कुरा सरकारको काम हो । संसदमा विजनेश आएपछि सांसदहरुले त्यसमा छलफल गर्ने कुरा भयो । नेपालको सन्दर्भमा सरकार बनाउने र को सरकारमा पुग्ने भन्ने कुरा प्रमुख प्राथमिकतामा छ ।

आवश्यक कानुन बनाउने, जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा भन्दा सरकार बनाउने र सरकारमा पुग्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसले हामीलाई ठिक बाटोमा पुर्‍याउँदैन ।

सरकारमा जानेहरूले पनि आफ्नो कार्यकालमा जनचाहना अनुसार काम गर्ने, नयाँ नयाँ काम गर्ने, जनअपेक्षा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि आफू कति दिन टिक्ने र आफूले केही फाइदा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्नेमै केन्द्रित भएका छन् । हाम्रो उद्देश्य के हो भने छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कानुन बनाउने, सम्पूर्ण समय विधायीकी भूमिकामै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो । 

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ?
राजनीतिक दलले निर्वाचनमा घोषणापत्र जारी गर्ने र जनतासँग प्रतिबद्धता गर्ने गर्दछन् । तर, निर्वाचित भएर गइसकेपछि जनप्रतिनिधि पनि आआफ्नै किसिमले चल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई सरकारमा पुगेपछि कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि निर्वाचनको समयमा मात्रै सुशासनका नारा दिने त्यसपछि बिर्सने गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अब राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू दुवैले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीतन्त्र एकदमै स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ । कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय हित, जनताको हित र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा पनि नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।

यसलाई क्रमभङ्ग गरेर राष्ट्रको हितमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । जनताको हित र सुशासनको बाटोमा जोड दिनुपर्ने छ । कर्मचारीहरू व्यक्ति केन्द्रित र सेवा सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । हामी पृथक् र सम्भ्रान्त हो भन्ने सोच सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे सही बाटोमा नलगेसम्म कर्मचारी प्रशासन ठिक ढङ्गले चल्दै चल्दैन । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको छ, यो निकै खतरनाक छ ।

कर्मचारीमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएकै कारण निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीहरू केन्द्रबाट बाहिर जाने, तल (स्थानीय तह) जाने कुरामा सहमत नै हुनुहुन्न । तलको निकायलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र सक्षम बनाई सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउनका लागि माथिल्लो निकाय केन्द्रले नै राम्रो गाइडलाइन गर्नपर्छ । 

माथिकोले ठिक ढङ्गले गाइड गर्न सक्दैन वा हुँदैन । अनि सबै घुमिफिरी केन्द्रमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । सङ्घीयता लागू भएको पनि लामो समय भयो । खै त सङ्घीयता अनुसारको सेवा प्रवाह भएको ? सबै खटनपटन केन्द्रबाटै भइरहेको छ ।

कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा हुन्छन् । तर, कतिपय कर्मचारीहरूको आधा समय काठमाडौँमा केन्द्रित हुन्छ । यो मानसिकताले कसरी सुशासन कायम हुन्छ । नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्दछन् । सिस्टमलाई नै फेलियर बनाउन लागि परेको प्रवृत्ति जस्तो लाग्छ ।

कर्मचारीलाई यो प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याउन तपाईँको भूमिका छैन ?
यो विषयमा हामीले आवाज उठाउने हो । आवाज उठाइ रहेका छौँ । हाम्रो आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्‍यो ।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नै स्वच्छ रूपमा पहलकदमी लिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैले यो राम्रो भएन, कर्मचारीतन्त्र ठिक ढङ्गले चलेन भनेपछि त नेतृत्व तहमा बस्नेहरू, कार्यकारी तहमा बस्नेहरूले महत्त्व दिनुपर्‍यो । उनीहरूले महत्त्व नदिएकै कारण जटिलता र समस्या आएको हो ।

हामीले त बहस गरिरहेकै छौँ । 

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बन्नुपर्‍यो । तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्नु पर्‍यो । पुराना ऐन कानुनहरूलाई संविधानले चिन्दैन । तर, हामीले पालना गर्नुपर्ने, तिनै ऐन कानुनबाट निर्देशित रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।

संविधानले नचिनेका कानुनलाई मान्नुपर्ने र लागू हुने यो राम्रो भएन । शासकीय स्वरूपलाई पनि सङ्घीयता अनुसार करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ । 

तपाईँको भूमिका ऐन, कानुन बनाउने भए पनि निर्वाचनका बेला पाल्पाली जनतासँग गर्नु भएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नु भयो ?
हो, हाम्रो भूमिका ऐन, कानुन निर्माण गर्ने नै हो । तर, जनप्रतिनिधिको नाताले नागरिकले हामीसँग विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि अपेक्षा गर्नु भएको हुन्छ । र निर्वाचनका बेला हामीले पनि केही प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना तथा प्रतिबद्धता छन् । यसै गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि केही प्रतिबद्धता छन् ।

कालीगण्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्ने, आर्यभञ्ज्याङ–रामपुर सडकको स्तर वृद्धि गर्ने, बाँसटारी–झडेवा–दुम्कीबास सडकको स्तर वृद्धि गर्ने, पूर्वखोला पहुँच मार्ग, निस्दी पहुँच मार्ग, रम्भा पहुँच मार्ग, माथागढी पहुँच मार्ग लगायतका पहुँच मार्गको निर्माणलाई गति दिने काम भएको छ ।

स्थानीय सडक दुलाम्य हुँदा नागरिकले निकै सास्ती बेहोर्नु परेको छ । उहाँहरूको स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखा पर्न थालेको छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी महिलाहरू यसको मारमा हुनुहुन्छ । सडकलाई व्यवस्थित गराउन पहल भएको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको पिपल डाँडा–गैँडाकोटको निर्माण करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । रामपुर–रानी महल खण्डको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गलाई व्यवस्थित गर्ने र शिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।

माडी र रामपुर क्षेत्रमा सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने कार्यमा लागि रहेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेका काउले वन, माथागढी, रम्भापानी, ताल पोखरा, श्रीनगरडाँडा लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने, सत्यवती ताल, बल्डेङगढी, नुवाकोट, ऋषिकेश, भैरव स्थान लगायतका क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिएर काम भइरहेको छ । तानसेनको दरबार संग्राहलय र मूल ढोकालाई पनि व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ ।

लय पक्रेको छ । सीमित स्रोत र साधनमा सबै काम सम्पन्न हुन समय लाग्छ । तर, पनि हामी निरन्तर रूपमा लागि रहेका छौँ ।भिमाद–रामपुर–मित्याल–अरुण खोला सडकलाई प्रमुख राजमार्गमा समेट्ने काम भएको छ । तर, बजेट अभाव र निर्माण व्यवसायीका कारण यसले गति लिन सकिरहेको छैन ।

यसैगरी एक पालिका एक अस्पताल (१५ शय्या) बनाउने काम र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने काम भएको छ । माथागढी र रम्भा गाउँपालिकामा पनि जग्गाको प्रबन्ध गरेर बनाउने चरणमा छ । 

सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, वडा कार्यालयको भवन बनाउने, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थित बनाउने, एक घर एक धारा अन्तर्गत रामपुर वृहत् खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता छ । गाउँपालिका शैक्षिक सुधारका लागि पहल भइरहेको छ । कतिपय प्रतिबद्धता पुरा भएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । मैले गरेका प्रतिबद्धता मेरै कार्यकालमा पूरा गर्ने पहल हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस