काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले मुलुकको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभन्दा पहिला जुन सोच र चिन्तन मनमा थियो त्यो अनुसारको आभास गर्न नपाएको बताएकी छन् ।

सदनमा पुगेपछि जनता र राष्ट्रको उन्नतिमा कायापलट गर्छौँ भन्ने सोच लिएको भएता पनि संसदमा हुने प्रस्तुति, दोषारोपण र मानमर्दन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा आफूलाई चित्त नबुझेको उनले बताइन् । सांसदको एउटा मात्र जिम्मेवारी एवं दायित्व भनेको गुणस्तरीय कानुन निर्माण र कार्यान्वयन अनुगमन गर्नु रहे पनि सदन सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रित भएको उनले बताइन् ।

मधेसमा विभेद देखेर त्यो विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनलाई अहिले आफै विभेदमा परेको महसुस हुने गरेको छ । बजेट विनियोजनमा समेत मधेसलाई उपेक्षित गरिएको उनले बताइन् । ‘जबसम्म विभेदको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म देश समृद्धि हुँदैन, यस्तै होहल्ला भइरहन्छ’, उनले भनिन् ।

उपनिर्वाचनको परिणाम, संसदको अनुभव र कामकारबाही, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रतिनिधि सभामा तपाईँको भूमिका र अनुभव कस्तो रहेको छ, बताइदिनुस् न ?
प्रतिनिधि सभामा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभन्दा पहिला जुन किसिमको सोच र चिन्तन मनमा थियो, त्यो अनुसारको आभास पाएकी छैन । प्रतिनिधि सभा देशको सर्वोच्च निकाय हो । तर, सर्वोच्च निकायको हैसियत कति हुनुपर्छ र छ ? यो सोच्दा मनमा दुःख लाग्छ । अपेक्षा र आशा अनुसार संसदले भूमिका खेलेको पाएकी छैन । किन कि संसदमा बोल्ने मात्र देखियो, बोल्नु मात्र ठूलो कुरा भएन ।

सांसदले बोलेको विषयलाई राज्यले पनि गम्भीरता साथ लिएको पाएकी छैन । शून्य समय र विशेष समय बोलेकी छु । नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष सुझाव दिएकी छु । तर, ती विषय सम्बोधन भएका छैनन् ।

म मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । मधेसमा पनि कपिलवस्तु यस्तो जिल्ला हो, जुन विश्वले चिनेको जिल्ला हो । भगवान् गौतम बुद्धसँग जोडिएको जिल्लालाई वास्ता नै गरिएको छैन । पहिले बेवास्ता गरेकै कारण अहिले मैले कुरा उठाउनु परेको हो ।

सांसदहरूको काम ऐन, कानुन बनाउने हो, तर अन्य विषयमा अल्झिएको गुनासो छ ? के भन्नु हुन्छ ?
यही त दुर्भाग्य छ । राजनीतिले राज्यप्रति चिन्तन बोकेर आउनु पर्छ । तर, यहाँ न राष्ट्रप्रति चिन्तन छ, न जनताप्रति चिन्तन छ । व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र छ । हाम्रो काम कानुन बनाउने हो । हामीले दिएको सुझाव सल्लाहको नै बेवास्ता हुन्छ भने सांसदहरूको औचित्य के हो ? यो नै बुझ्न सकेकी छैन ।

सदन नीति निर्माण र राष्ट्रप्रति चिन्तन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तनमा केन्द्रित छ । संसद त विश्वका अन्य देशमा पनि छन् । तर, नेपालको जस्तो भद्रगोल अन्य देशमा देखेकी छैन ।

सांसदहरु सरकार बनाउने मेसिन मात्रै भए भन्ने गुनासो छ, सांसदको भूमिका सत्ता परिवर्तन गर्ने मात्रै हो र ? प्रदेशको अवस्था यस्तै छ त ?
सांसदहरु सरकार बनाउने मेसिनसँगै आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने मेसिन भएभन्दा हुन्छ । संविधान अनुसार सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्छन् । त्यो ठूलो कुरा भएन, तर कार्यकर्तालाई एड्जस्ट गर्ने मेसिन भए नि ! यति सानो देशमा सात वटा प्रदेश आवश्यक नै छैन । सात प्रदेशको अर्थ कार्यकर्ता पाल्नु नै हो ।

सरकारको कामकारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रको उन्नति, प्रगति गर्नु छ र सरकारको कामकारबाहीबाट जनतालाई सन्तुष्ट पार्नु छ भने जनताले जसलाई म्यान्डेट दिएको छ, जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकार बन्नुपर्छ ।

जुन पार्टीलाई जनताले भोट दिएका छन्, भोट दिएर ठूलो पार्टी बनाएका छन्, तिनै ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाएको भए स्थायी सरकार बन्थ्यो । पाँच वर्षसम्म सरकार टिक्थ्यो, स्थिर सरकारबाट सुख समृद्धि हुन्थ्यो ।

गठबन्धन गरेर भागबन्डाको चक्करमा बनेको सरकार आफैँ टिक्न द्यौ द्यौ हुन्छ । कसरी जनता खुसी र सन्तुष्ट पार्न सक्छ । यसरी देशको उन्नति, प्रगति हुन्छ ? तर, एमालेको नीति अनुसार अघि बढ्ने हो भने देशलाई अहित भने हुँदैन ।

कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
देशलाई कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन् । यहाँ जनप्रतिनिधि नाम मात्रका हुन् । नेपालमा सरकार दुई÷तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ । व्युरोक्रेटस्ले नै देश चलाई रहेको छ, यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउनु गलत हो ।

कर्मचारीको विषयमा सदनमा विधेयक आइसकेको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । तर, यो विधेयकलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रको हित र कर्मचारीको विषयमा सदनले निर्णय लिनु पर्छ ।

प्रदेशमा खटाइएका र स्वेच्छाले गएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै राख्ने र फेरि संघमा फर्कन नदिने हो भने उनीहरूको माथिल्लो तहमा जाने बाटो नै बन्द हुन्छ । जुन कर्मचारी माथि छन्, उनीहरूको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने खेल खेल्दै छ । यो विषयमा राजनीतिक दल र तिनका सांसद गम्भीर हुनुपर्छ ।

देश कर्मचारीहरूले चलाउँछन्, त्यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीबाट नै सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।

के गर्‍यो भने सार्वजनिक प्रशासन सहज र सेवा प्रवाहमा सुधार होला ?
योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गर्नु हुँदैन । योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गरेर देश चलाउन सकिँदैन । सेटिङका कारण योग्य कर्मचारी पीडित छन् । यसमा सदन चुप रहनु हुँदैन ।

पहुँच भएका अयोग्य कर्मचारीको हालीमुहाली हुन्छ । अयोग्यबाट उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको परिणामलाई कसरी लिनु भएको छ ?
बझाङको उपनिर्वाचनलाई त्यति नजिकबाट नियाल्न पाइएन । तर, इलामको उपनिर्वाचनमा एमाले विजयी हुन्छ भन्नेमा म पहिले नै विश्वस्त थिएँ ।

सुवास नेम्बाङको योगदानका कारण सुहाङले नै जित्ने सुनिश्चित थियो । दुवै उपनिर्वाचनमा हामी विजयी हुनुमा हाम्रो पार्टी एमालेको सङ्गठन आधार पनि हो ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !

सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी