काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्थापित गराउन ऐन तथा नियमावली परिमार्जनको कार्यमा लागेको छ । 

छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विश्राम स्थल बनाउने जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका लागि तयारी गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बताइन् ।

‘वृद्धाश्रममा भेटिएका वृद्ध वृद्धाले दाँत राख्ने व्यवस्था गरिदिएमा स्वास्थ्यमा सहजता हुने थियो भन्नु भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले दन्त शिविरबाट त्यसको तथ्याङ्क लिने योजना पनि बनाएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेकी छु ।’

चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति बनाउने तयारी गरेकी उनले छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि अघि सारेकी छन् । पिछडिएको समुदायका छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाइन् । मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेट्न खोजेका योजना, ऐन तथा कानून परिमार्जनमा भइरहेको प्रगति, बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा के कसरी काम गरी रहनु भएको छ ?
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको विषय मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषय हो र यी विषयलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गरिरहेकी छु । ऐन र कानून कार्यान्वयन तहमा केही फितलो देखिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नै पहिलो प्राथमिकता हो ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी, बालबालिका सम्बन्धी र अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम भएको छ । केही ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ । संशोधनको लागि पनि तयारी भइरहेको छ ।

हरेक छोराछोरीले आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत आफ्ना बाआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने योजना छ । यसमा राय लिनका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको छु । मन्त्रालयबाट आएपछि यो सम्बन्धी थप काम अघि बढ्छ । 

यसैगरी चेलीबेटी बेचबिखन र ओसारपसारविरुद्ध सम्बन्धी ऐन पनि रायका लागि कानून मन्त्रालय पुगेको छ । कानून मन्त्रालयबाट आएपछि क्याबिनेटमा जान्छ ।

यो वर्ष करिब दुई हजार बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई बाल सुधार गृह र बालगृहमा राख्ने गरेका छौँ । बाल हेल्प लाइन नम्बर १०९८ र १०४ नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ बजेटको तयारी भई रहेको छ, बजेटमा नयाँ के कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ ?
बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने विषय छलफल भएको छ । बजेटमा महिला आत्मनिर्भरता राख्ने कि, छोरी आत्मनिर्भरता वा चेली आत्मनिर्भरता राख्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम भित्र तीन पिलर भनेर राखेको छ । आर्थिक सशक्तीकरण, कुरीतिविरुद्धको कार्य र दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका महिलाहरूको उद्धार कार्य गरी तीन वटा क्षेत्रमा काम भई रहेको छ ।

राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रममा बिउ पुँजी हामी उपलब्ध गराउँछौँ । यसरी उपलब्ध गराएको पैसा उत्पादनसम्म पुर्‍याउने र कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सिकाइँदैन । सिप, तालिम र पुँजी फरक फरकलाई दिने गरिएको छ । जसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेन ।

अब छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमले एकदमै विपन्न परिवारलाई छनोट गर्ने छ । यसमा एउटा वडाबाट १० जना छोरीलाई छनोट गरेर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराउने योजना छ ।

छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, यो कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ?
यसमा संघको ५० प्रतिशत, प्रदेशको २० प्रतिशत र  स्थानीय तहको ३० गरी तीनै तहले लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने छौँ । यसमा एक जनालाई कम्तीमा दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउने । यसरी दिने अनुदान ग्रेसमा उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाउनु पर्छ । दुई वा तीन वर्षपछि तिर्ने गरी मोडालिडि बनायौँ भने उसले त्यो अवधिमा कमाउने अवसर पाउँछ र कमाउन सक्छ ।

स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रममा लगानी र अनुगमन गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमले पुँजी र सिप एउटै व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँछ ।

बाल सुधार गृहहरूका बारेमा संसदीय समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ, समस्या समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
बाल सुधार गृह र बालगृहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ । ९ वटा बाल सुधार गृह मध्ये ४ वटा सरकारको अधीनस्थमा छन् । बाँकीलाई पनि सरकारले बजेट र घर बनाइदिने गरेको छ । यिनीहरूको लागि पनि बजेटको आवश्यकता छ । 

बाल सुधार गृहको बारेमा संसदीय समितिमा पनि कुरा उठेको थियो । मैले दुई पटक उपस्थित भएर जवाफ पनि दिएकी छु । जिल्ला जाने क्रममा विराटनगरको बाल सुधारगृहको निरीक्षण गरेकी थिए । त्यहाँ समस्या नै देखेँ ।

बाल गृहलाई स्वीकृति दिने विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । केही कुरा मैले पनि सुनेको छु । यसबारे बाल अधिकार परिषद्सँग छलफल गरेकी छु । नियमावली, कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्छ । बाल गृहको अनुमति, अनुगमन, प्रतिवेदन जस्ता विषयलाई ऐनले तोकेबमोजिम कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

यौनिक अल्पसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा, राज्यले दिने सेवा सुविधालगायतका विषयमा नसमेटिएको गुनासो छ ?
यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा कानूनले अधिकार दिई सकेको छ । मन्त्रालयले उहाँहरूको विषयमा जनचेतना र एड्भोकेसीको कार्यक्रम गरेको छ । गत वर्ष कोशी र लुम्बिनीका केही स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरेको छ । मन्त्रालयले केही गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । 

युवामा भन्दा पनि वृद्धावस्थामा राज्यको सहयोग आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई समाजमा पनि फरक नजरले हेर्ने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूका लागि सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा, राज्यले दिने सेवा सुविधा, परिचयपत्र लगायतका विषय उपलब्ध गराउनु पर्छ । यो मन्त्रालयको नोटिसमा छ । 

यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका सफ्टवेयर डेभ्लप हुँदै छ । स्थानीय तहबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन हुन्छ । अहिलेसम्मको अनुमानित आँकडामा करिब तीन हजार यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू हुनुहुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल बनाउने प्रसङ्ग पनि चलेको छ, यसबारे जानकारी गराइदिनुस् न ?
छोराछोरी विदेश गएका छन् वा यही पनि काममा व्यस्त छन् भने त्यस्ता सन्तानले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्धाश्रममा लगेर छोड्ने गरेको पाइएको छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि र ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाश्रममा भन्दा आफ्नै घरमा बस्न मन पराउने हुनाले ज्येष्ठ नागरिक विश्राम स्थल बनाउनु पर्छ भनिएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा मिलन केन्द्र बनायो भने दिउसोको समयमा ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यहाँ जानुहुन्छ । आफ्ना सुख दुःखका कुरा साट्नु हुन्छ । अनुभव साटासाट गर्नु हुन्छ । साँझ घरमा आउनु हुन्छ । यसले उहाँहरूलाई रिफ्रेस हुने मौका मिल्छ । यसपालिको बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गर्ने योजना छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी तथा सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने माग उठेको छ, माग सम्बोधन भएको छ ?
अपाङ्गता सम्बन्धी ऐनको दफा नौमा पूर्ण रूपले अशक्त र परिवार नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले सहयोगी तथा सहयोग सामाग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था अनुसार केही दिनअघि दिपक भण्डारी (अपाङ्गता भएका व्यक्ति) लगायतले मन्त्रालयसँग माग गर्नु भएको थियो । मन्त्रालयले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेको छ । यसमा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको समिति बनेको काम गरेको छ ।

सहयोगी र सहयोग सामग्री कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा मापदण्ड बनाउँदै छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थले स्वीकृत दिएपछि यो अघि बढ्छ ।

तपाईँले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र र भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ ?
संविधानले पनि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयमा स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, स्थानीय तहले सोही अनुसारको काम गरेका छैनन् । बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने काम स्थानीय तहको हो । सबै स्थानीय तहले यो लागू गर्न सकेका छैनन् । संरचनागत रूपमा अधिकार तल जाँदै छ । कुन संघले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने, कुन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही अलमल छ । ऐनले सबै व्याख्या गरिसकेको छैन । डे टु डे सेवा दिने स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मन्त्रालयसँग कस्तो अपेक्षा राख्दा रहेछन् ?
मन्त्रीसँग भेट्दा उहाँहरूले अभिभावकसँग भेटेको जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ । अभिभावकसँग भेट भयो, ऐन कानूनमा पनि अब केही व्यवस्था हुन्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हुँदो रहेछ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग भेट्दा यही कुरा गर्नु भएको थियो । अब सेवा सुविधा पाउँछौ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्ने रहेछ ।

बाल सुधार गृहमा जाँदा केही बालबालिका रोए पनि । पढ्न मन लागेको छ । राम्रो नागरिक बन्न चाहन्छौ भनेर बालबालिकाले भनेको सुन्दा भावुक बनाउँछ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !