बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  « प्रशासन
Logo १ बैशाख २०८१, शनिबार
   

बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी 


२९ माघ २०८०, सोमबार


एमाले हुँदै काँग्रेसमा पसेर लगातार जसो सांसद बनिरहेका, राजनीतिक पहुँचलाई व्यापार बिस्तारमा प्रयोग गरिरहेका विनोद चौधरीको चाँदबाग स्कुल चलिरहेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरण अहिलेको ‘हटकेक’ विषय हो । दरबारदेखि नेता र कर्मचारीसम्मलाई ‘मिलाएर’ गरिएको यो सरकारी सम्पत्ति कब्जामा विनोद कहाँ-कहाँ जोडिएका छन् ? 

काठमाडौँ । “हाम्रो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा (भाइ अरुण चौधरीले) प्रक्रियासंगत रूपमा किनेको हो । धेरैअघिको कुरा अहिले उठाएर उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ ।”

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर निजी सम्पत्ति बनाएको प्रकरणमा गत माघ १८ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी होल्डिङ्ग्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि भनेर अरुण पक्राउ परेको २४ घण्टा बित्दा नबित्दै, १९ गते दिउँसो चौधरी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले संसद् भवन परिसरमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यस्तो बताएका थिए । विनोदका सहोदर भाइ हुन् अरुण । 

बैठकमा निकै हतास मनस्थितिमा प्रस्तुत भएका विनोदले भनेका थिए, “बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा सिजी होल्डिङ्ग्सले अनधिकृत कब्जा गरेको होइन, सरकारले सूचना निकालेपछि प्रक्रियाअनुसार किनेको हो । हाम्रो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको छ । यो विषयमा काँग्रेस र अर्थमन्त्रीले बोल्नुपर्छ । म गलत भए मलाई कारबाही होस्, होइन भने यसरी बिना कसुर बदनाम गर्न पाइँदैन ।”

सीआईबीले अनुसन्धानका लागि भाइ अरुणलाई नियन्त्रणमा लिनासाथै विनोद किन यसरी आत्तिए ? अरुण पक्राउ पर्दा उनले त्यसमा आफू स्वयंलाई नै कसुरदार बनाएको झैँ किन गरे ? अनुसन्धानबाटै बेकसुर ठहरिन सक्ने, अनुसन्धानपश्चात् अभियोजन भएछ भने पनि अदालतबाट सफाई पाउन सक्ने सम्भावना बाँकी हुँदाहुँदै अरुण पक्राउ पर्दा नै सब थोक सकिए झैँ गरी विनोद किन प्रस्तुत भए ? यसका पछाडि बाँसबारी जग्गा प्रकरणको लहरो तान्दै जाँदा आफू नै तानिन सक्ने उनको भयले काम गरेको देखिन्छ । किनभने यो प्रकरणका एक प्रमुख र सम्भवतः सबभन्दा निर्णायक पात्र विनोद नै थिए भन्ने तथ्य र प्रमाणहरूले नै देखाउँछन् ।

हुन पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ‘हजारौँलाई रोजगारी दिएका अरुणलाई थुनामै राखिरहन नपर्ने भएकाले हाजिर जमानीमा छाड्न’ आदेश दिएपछि एक हप्ता नपुग्दै अरुणसहित पक्राउ परेका तीनै जना माघ २४ गते छुटेका छन् । यो प्रकरणमा अरुण ‘निमित्त पात्र’ मात्र भएको, यसका ‘मास्टर माइन्ड’ विनोद नै भएकाले उनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अरुण प्रहरी हिरासतबाट छुटेकै दिन आश्चर्यजनक रूपमा विनोद भने भारततर्फ लागेका छन् । 

शुरुआतदेखि नै हर्ताकर्ता विनोद
२०२० सालमा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापित बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना दुई दशकपछि नै अधोगतितर्फ लागेको थियो । त्यसका पछाडि अरु कैयौँ कारण हुन सक्छन्, अहिलेसम्मका तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रमहरूले भने एउटा व्यापारिक घरानाले यो कारखानाको जग्गामाथि लगाएको आँखा कारखानाको अधोगतिसित जोडिन आइपुग्छ । कारखानाको अधोगति त्यही बिन्दुबाट शुरु हुन्छ, जुन बिन्दुबाट मुलुकको राज्य शक्तिमा सधैँ हाबी रहँदै आएको एउटा व्यापारिक घरानाले यसको जग्गामाथि आँखा लगाउन शुरु गर्‍यो ।

कुरा अहिले देशकै ठुलोमध्येको औद्योगिकव्यापारिक घराना रहेको चौधरी ग्रुप (सिजी) को हो । यसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका विनोद चौधरीले गरिरहेका छन् । सीजीको सोलोडोलो छातामुनि अहिले कैयौँ संस्था छन् ।

जतिखेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा विनोद चौधरीले हात पारे, त्यति बेला विधिवत् रूपमा चौधरी ग्रुप (जो अहिले विनोदकै नेतृत्वमा छ) अस्तित्वमै थिएन । यो एक हिसाबले हेर्दा ‘चौधरी परिवार’का रूपमा मात्र चिनिने गर्थ्यो । यसको अभिभावकीय नेतृत्व लुनकरणदास चौधरी (विनोद चौधरीका बुबा) ले गर्दै आएका भए पनि कार्यकारी नेतृत्व विनोदले नै गर्थे । बाँसबारीको जग्गा हात पार्नेक्रममा भएका सम्झौता र निर्णयहरुले नै त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

२०४०/०४१ देखि ‘घाटामा’ देखिन थालेको कारखानाको वित्तीय अवस्थालाई अघि सारेर यसको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा बेच्ने प्रक्रिया कारखानाले अगाडि बढाएको थियो । त्यो जग्गा किन्न आइपुगेको थियो चौधरी परिवार । चौधरी परिवारले बाँसबारीको जग्गा किन्नका लागि प्रस्तावित ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी अगाडि सारेको थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले आफ्नो घाटा पनि पूर्ति गर्ने, जुत्ता उत्पादनमा पनि विविधीकरण ल्याउने भन्दै गर्न खोजेको जग्गा बिक्री तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा जोडिन आइपुगेको थियो प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर ।

त्यस बेलाका कागजातहरू केलाउने हो भने २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले जम्मा १५ लाख रुपैयाँमा ६ रोपनी जग्गा प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रस्तावित किन भनिएको हो भने त्यो बेलासम्म यो नामको कम्पनी दर्ता भएको थिएन । 

जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले ब्यहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी सञ्चालक समितिले गरेको थियो । तर कारखानाले पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर, त्यो पनि प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले पाउने सम्झौता भयो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेका कागजातले सोही मिति (२०४३ भदौ १३ गते) कै बैठकले बाँसबारीको थप ४ रोपनी जग्गासमेत सेयर स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फूटवेयरलाई नै बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछन् । यो ४ रोपनी जग्गा पनि रोपनीको २ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १० लाख रुपैयाँमा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बिक्री गर्ने, प्रतिसेयर १ हजारका दरले १ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गर्ने सम्झौता भयो । यसरी जम्मा १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बेचेर तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयरको २५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २५ सय कित्ता सेयर पाउने भयो । १८ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनी भने स्थानीयले विरोध गरेपछि कारखाना, च्याम्पियन फूटवेयरलाई बिक्री गर्ने आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

र, यो सबै भइसकेपछि बल्ल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फूटवेयरको सेयर सदस्यमा देखिन्छन्– विनोद कुमार चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, वसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गङ्गादेवी चौधरी । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाहेक सबै चौधरी परिवारका सदस्य हुन् । तिनमध्ये महेश चाहिँ विनोदका आफ्नै भिनाजु हुन् । 

त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका एक पूर्वकर्मचारीले तत्कालीन दरबारसँगको निकटताकै आधारमा चौधरी ग्रुपले बाँसबारीको जग्गा ‘कौडीको भाउमा’ हात पारेको बताए । दरबारसँगको निकटता विनोद चौधरीकै थियो, जसलाई उनले आफ्नो आत्मकथामा तत्कालीन अधिराजकुमार (राजा वीरेन्द्रका कान्छो भाइ) धीरेन्द्रलाई अगाडि सारेर लेखेका छन्, “कहिलेकाहीँ तपाइँको डुब्दो नाउ तार्न को कुन रूपमा आइपुग्छ, थाहा हुन्न । मेरो तहसनहस व्यावसायिक करिअरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नु भयो, अधिराजकुमार धीरेन्द्र ।” 

चौधरीले त्यहीताका धीरेन्द्रसँग मिलेर ‘अपोलो स्टिल इन्डष्ट्रिज’ खोलेका थिए, जो चौधरी ग्रुपको जग बसाउने उद्योगका रूपमा परिचित छ । अपोलो स्टिल इन्डस्ट्रिज शुरु गरेपछि नै चौधरी ग्रुपको व्यापारिक दुनियाँको उडान शुरु भएको थियो । विनोदले आत्मकथामा धीरेन्द्रसँग (अपोलो स्टिलमा) व्यावसायिक साझेदारी अघि बढाउँदाको प्रसङ्ग पनि लेखेका छन् । “दरबारका मान्छेहरू त्यतिखेर कोहीसँग साझेदारी गर्दा ५१ प्रतिशत सेयर आफूसँग राख्थे, लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत हुन्थ्यो । धीरेन्द्रले पहिलोचोटी मसँग यसको ठिकविपरित अनुपातमा साझेदारी गर्नुभयो । ५१ प्रतिशत सेयर मेरो नाउँमा रह्यो, ४९ प्रतिशत उहाँले लिनुभयो”, विनोदले लेखेका छन् । उनले दरबारसँग साझेदारी गरेपछि आफ्नो व्यवसायमा तेर्सिएका तगाराहरू हट्दै गएको समेत बताएका छन् । 

पञ्चायतकालमा सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू विनोदको सम्बन्ध तत्कालीन दरबारमा अधिराजकुमार धीरेन्द्रसँग मात्र सीमित नरहेको, राजा वीरेन्द्रकै परिवारसँग पनि उनको सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । “यही सम्बन्धका आधारमा सरकारी सम्पत्ति उनलाई सुम्पने गरिन्थ्यो, त्यसबापत दरबारका सदस्यहरूले सेयर लिन्थे,” एक पूर्वसरकारी अधिकारीले भने, “बाँसबारीमा पनि त्यही भएको हो । विनोदले दरबारलाई रिझाएर त्यो जग्गा हात पारेका हुन् । यसमा जो जो कर्मचारी जोडिएका छन्, उनीहरू सायद दरबारको हुकुमलाई नाईंनास्ति गर्न नसक्ने भएर फसेका हुन सक्छन् ।”

आफ्नो परिवारले खोल्न लागेको उद्योग, च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडका नाममा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हात पार्न प्रमुख भूमिका खेलेका विनोद चौधरी च्याम्पियन फूटवेयरमा शुरुदेखि नै प्रमुख हर्ताकर्ता रहेको दस्ताबेजहरूले नै देखाउँछन् । 

कारखानाको जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई बेच्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नुभन्दा तीन दिन अघि, २०४३ भदौ १० गते कारखानाका कार्यकारी प्रमुख (कार्यकारिणी अध्यक्ष) अजितनारायणसिंह थापा र तत्कालीन प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर (चौधरी परिवार) का तर्फबाट लुनकरणदासबीच प्रवर्द्धन सम्झौता भएको दस्ताबेजहरूले देखाउँछन् । यो त्यही सम्झौता हो जसले बाँसबारी जग्गा प्रकरणका मुख्य हर्ताकर्ता नै विनोद चौधरी थिए भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।

त्यो सम्झौतामा प्रस्तावित च्याम्पियन फूटवेयर पब्लिक कम्पनीका रूपमा रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सेयर लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी र उनीहरूले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरूको हुने, २५ प्रतिशत सेयर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको हुने र २४ प्रतिशत सेयर ‘पब्लिक इस्यू’ अर्थात् सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने प्रवर्द्धन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कार्यकारी प्रमुख रहेका अजितनारायणसिंह थापा नै च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको पनि अध्यक्ष भए । सञ्चालक समितिमा उनीबाहेक लुनकरणदास, विनोद र अरुण चौधरी रहेको त्यस बेलाका दस्ताबेजहरूले देखाउँछन् । तर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने भनिएको २४ प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको कुनै विवरण भेटिँदैनन् । सेयर नै निष्कासन नगरिएकाले सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा पनि कसैको प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन । अर्थात् सञ्चालक समितिमा चौधरी परिवारकै हालीमुहाली थियो, थापा पनि उनीहरूका सहयोगी जस्ता मात्र थिए । 

त्यसबेला भएको प्रवर्द्धन सम्झौता यतिमा सीमित छैन । त्यसले विनोद चौधरीलाई नै सर्वेसर्वा समेत बनाएको थियो । त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ, “यस प्रस्तावित उद्योगको व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई दुबैपक्षले श्री विनोद कुमार चौधरीलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पदमा नियुक्त गर्ने र श्री ५ को सरकारको कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार निजले उद्योग र समितिको अधीनमा रही उद्योगको सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने छन् ।” 

एकातिर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चल्ने उद्योग (पब्लिक कम्पनी) सञ्चालन गर्ने भनेर बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरको जिम्मा लगाइयो, अर्कोतर्फ प्रा.लि. जस्तो हुने गरी विनोदलाई नै त्यसको सर्वेसर्वा बनाइयो । सरकारको (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको) समेत लगानी रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड विनोद चौधरीलाई यसरी सर्वेसर्वा बनाइएपछि कसरी सञ्चालन भयो र यो कम्पनीले कहिलेसम्म जुत्ता उत्पादन गर्‍यो भन्ने जानकारी सरकार वा कारखाना कसैले पनि राखेको भेटिँदैन । खोज्दै जाने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा भेटिएको एउटा फाइलमा भने केही कुरा भेटियो । त्यो के भने च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडले जम्माजम्मी  तीन वर्ष जति मात्र जुत्ता उत्पादन गरेको रहेछ । त्यसपछि विना जानकारी र विना सूचना जुत्ता उत्पादन बन्द गरिएको रहेछ । जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर १० रोपनी सरकारी जग्गा हात पारेको च्याम्पियन फूटवेयरले जुत्ता उत्पादन नै नगरेपछि त्यो जग्गा फिर्ता लिनुपर्नेमा सरकारले उसलाई यसबारे सोधपुछसम्म पनि गरेको कतै देखिँदैन । 

बाँसबारीको यो जग्गा प्रकरण अनलाइन न्यूजपोर्टल उकालो डटकमले पहिलो पटक विस्तृतमा उजागर गरेको थियो । त्यसबेला उकालोसँग गरेको कुराकानीमा २०४३ सालमा च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायणसिँह थापाले उद्देश्यअनुसार च्याम्पियन फुटवेयरले जुत्ता उत्पादन नगर्नु र सरकारबाट लिएको जग्गामा अर्थोक काम गर्नु गलत भएको स्वीकारेका छन् । “च्याम्पियनले जुत्ता उत्पादन गर्न छाडी अहिले स्कुल चलाएर भाडा असुलिरहेको सुन्दा निकै दुःख लागेको छ ।  यसमा च्याम्पियनभन्दा पनि म सरकारको गल्ती देख्छु। आफ्नो सम्पत्ति कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी त सरकारले राख्नुपर्ने हो नि,” उनले भनेका छन् । 

त्यहीँ प्रकाशित सामग्रीमा उनीपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नेतृत्व सम्हालेका दीपकबहादुर थापाले पनि पछुतो लागेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “सरकारले आफूले दिएको जग्गामा उद्देश्यअनुसार काम नभएपछि त्यो जग्गा किन आफ्नो नाममा ल्याउन सकेन ?सरकार यो विषयमा आँखा बन्द गरेर किन बस्यो ?” 

सरकारकै सेयर हत्याएर निजी सम्पत्ति 
चौधरी परिवारको च्याम्पियन फूटवेयरले जग्गा हात पारिसकेपछि जुत्ता उत्पादन बन्द गरेका बेला सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगायतका संस्थालाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को वार्षिक बजेटमा बाँसबारीसहितका तीन वटा सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यही क्रममा यो नीतिगत घोषणालाई औपचारिक कार्यान्वयनमा लैजान २०४९ वैशाख ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सहित अरु दुई वटा संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो ।

त्यसबेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गासहित सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । यो सूचनापछि विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी समूहको ‘चौधरी ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिज (बाँसबारी)’ ले बोलपत्र हालेको थियो । त्यसबाहेक फारुख जमाल कुरेशी (बागबजार), स्मिता अग्रवाल (भाटभटेनी), लेदरेज इण्डिया (कानपुर) र टाटा एक्सपोर्ट्स् लिमिटेड (नयाँ दिल्ली) ले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सम्पत्ति सकार्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

तर चौधरी समूहको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिले शुरूमै अयोग्य ठहर गरिदिएको थियो । त्यो ठहर गर्दा समितिले नै ‘बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको व्यवसाय वा सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्दा पनि च्याम्पियन फूटवेयरले ओगटेको जग्गा एकलौटी गर्ने’ चौधरी समूहको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको थियो । “चौधरी ग्रुप अफ इन्डष्ट्रिजको प्रस्ताव बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय खरिद गर्ने सम्बन्धमा नभई च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर मात्र खरिद गर्ने भएकाले यसलाई मूल्याङ्कन (इभ्यालुएसन) मा समावेश गर्न आवश्यक नभएको हुँदा समावेश गरिएको छैन,” त्यसबेला समितिले गरेको निर्णय समेटिएको अर्थ मन्त्रालयमा रहेको एउटा दस्ताबेजमा भनिएको छ । 

२०५० सालमा निजीकरण ऐन आएपछि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत निजीकरण समिति गठन गरिएको थियो जसको २०५१ वैशाख १४ गते तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो बैठकले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको च्याम्पियन फूटवेयरमा रहेको २५ सय कित्ता सेयर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । विनोद चौधरीलगायतले त्यो सेयर हत्याउन गरिरहेको चलखेल बुझेरै समितिले यस्तो निर्णय गरेको थियो भन्ने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् ।  

यो निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर खोज्दा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा यससम्बन्धी केही दस्ताबेज भेटिएनन् । बरु २०५२ जेठ १० गते अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिको सातौँ बैठकले गरेको एउटा अनौठो निर्णय भेटियो जसमा बैठकले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सरकारी लिक्वीडेटरलाई कारखानाको नाममा रहेको च्याम्पियन फूटवेयरको सेयर बिक्री गर्न आदेश दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्रीदेखि सचिवहरूसम्मको नाम र हस्ताक्षर हुने पहिलो पृष्ठ भने ‘गायब’ छ । त्यसबेला भरत मोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए जसको अहिले मृत्यु भइसकेको छ ।

तर सरकारको (अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको) नाममा आइसकेको कुनै प्रमाण नभेटिने यो सेयर बिक्री गर्ने निर्णय कसरी पो भयो होला भनेर सरकारी अधिकारीहरू नै अचम्मित छन् । निजीकरण समितिका त्यसपछि बसेका बैठकका निर्णयहरूमा पनि २५ सय कित्ता सेयर बिक्री भए नभएको केही उल्लेख छैन । त्यसबेला बाँसबारीका सरकारी लिक्वीडेटर रहेका प्रभुराम भण्डारीले नै सेयर बिक्री गर्न आफूलाई कुनै आदेश नआएको बताएका छन् । त्यसमाथि निजीकरण ऐन २०५० अनुसार सरकारी लिक्वीडेटर आफैमा शक्तिशाली हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले उनलाई सेयर बिक्री गर्न आदेश दिनसमेत सक्दैन । समितिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत यो काम गर्नुपर्छ, जुन गरेको देखिँदैन । 

तर त्यहीबिच महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको पत्र फेला परेको छ जसमा सरकारको सेयर उनले बिक्री गर्न मन्जुरीनामा दिएको देखिन्छ । यो पत्र आधिकारिक हो या किर्ते गरिएको हो भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन।

त्यसपछि एकै पटक २०५४ साल पुस ४ गते ‘च्याम्पियन फूटवेयर’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निजी कम्पनी (प्राइभेट लिमिटेड)मा परिणत भइसकेको देखिन्छ । २०४३ कात्तिक २७ गते दर्ता हुँदा यसको संस्थापक सेयर सदस्यहरूमा अरुणकुमार चौधरी, लुनकरणदाश चौधरी, बसन्तकुमार चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गङ्गादेवी चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाम थियो । प्रा.लि. बनेपछि भने सेयर सदस्यबाट बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाम हटिसकेको, शेयर सदस्य (प्रथम सञ्चालक) मा शीला चौधरीको नाम थपिएको देखिन्छ ।

शीला अहिले पक्राउ परेको अरुण चौधरीकी श्रीमती हुन् । अर्थात् बाँसबारीको सेयर उनकै नाममा आएको हुनुपर्छ । 

यसरी च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड पब्लिक कम्पनीबाट एकै पटक प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको देखिँदा शुरुमा सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको २४ प्रतिशत सेयर कतै पनि देखिएन । यो घटनाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नै नगरिएको, २५ प्रतिशत (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको) सेयरबाहेक बाँकी सबै सेयर चौधरी परिवारसँगै रहेको देखिनुले च्याम्पियन फूटवेयरलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाएर त्यसको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गा नै हडप्न चौधरी ग्रुपले नै सर्वसाधारणको सेयरसमेत कब्जा गरेर राखेको थियो भन्ने देखिन्छ ।

अहिले सीआईबीले यो सेयर प्रकरणमा भएको घोटाला पनि अनुसन्धान गरिरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताए ।

अनि चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल
जुन वर्ष (२०५४ सालमा) बाँसबारीको १० रोपनी जग्गासहितको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड चौधरी ग्रुपका परिवारका सदस्यको मात्र स्वामित्व रहने प्रा.लि. मा परिणत भयो, त्यही वर्ष त्यो ठाउँमा चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल खुलेको थियो । चाँदबाग स्कुलको वेबसाइटमा नै २०५४ सालमा स्कुल शुरु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डसँग सम्बन्धन लिएर चलिरहेको चाँदबाग स्कुल सिजी एजुकेसनले सञ्चालन गर्छ जुन विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपको ‘सिस्टर अर्गनाइजेसन’का रूपमा रहेको यसको वेबसाइटमा नै खुलाइएको छ । 

तर यसबीच कम्पनीको सेयर यताउता हुने क्रम अघि बढ्यो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको २०७४ चैत ९ को विवरणसम्म आइपुग्दा च्याम्पियन फूटवेयर प्रा.लि.का सेयर-सदस्यमा अरुणकुमार चौधरी र शीला चौधरीको मात्र नाम देखिन पुग्यो । यसबीचमा सेयर यताउता कसरी भयो र के के भयो भन्ने विवरण कतै पनि फेला परेका छैनन् । बरु २०७८ असार २८ गतेको मितिमा आइपुग्दा यो कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.’ राखिएको भेटिन्छ । यसरी नाम नै फेरिएपछि यो कम्पनीमा अरुण चौधरी र शीला चौधरीसँगै सञ्जय ठाकुर पनि सञ्चालकका रूपमा थपिएका देखिन्छन् । सञ्जय अहिले सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का अध्यक्ष रहेका छन् । उनी अरुण अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको सिजी होल्डिङ्ग्सका महाप्रबन्धक हुन् । 

सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.ले २०७८ पछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा बुझाएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चाँदबाग स्कुलले सिजी रेसिडेन्सी प्रा.लि.लाई भाडा तिर्ने गरेको छ । एउटै व्यापारिक घरानाभित्र दाइले सञ्चालन गरेको स्कुलले भाइको कम्पनीलाई भाडा तिरिरहेको यो विवरण हेर्दा नै अनौठो लाग्छ । 

च्याम्पियन फूटवेयर हुँदाका (लिमिटेड र प्रा.लि. दुवै हुँदा) यसका सञ्चालकमध्ये एक, महेश अग्रवाललाई हामीले यसबारे कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । महेश नाताले विनोद चौधरीका भिनाजु हुन् । उनले झण्डै ४० वर्ष पुरानो कुरा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । अहिले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन भइरहेको जग्गाको प्रसङ्गमा भने उनले त्यसबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको, ‘अनर’का रूपमा आफूले सेयर पाएको हुनसक्ने बताए । “विनोदबाबु मेरो ब्रदर इन ल हो, उहाँहरूले अनरका लागि मेरो नाम राखिदिनुभयो होला । चाँदबागको कुरा गर्नु भो । अब यो कुरा विनोदबाबु, अरुणबाबुलाई नै सोध्नुपर्छ ।”

उनको भनाइले पनि बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा मुख्यतः विनोद चौधरीसँगै जोडिएको देखाउँछ । सम्भवतः कुनै बेला यो फाइल खुल्न सक्ने भय देखेरै उनले यसलाई आफ्नो नामबाट भाइ अरुणको नाममा सारिदिएको देखिन्छ । तर त्यो जग्गाबाट लाभ लिने काम अरुणले नभएर विनोद आफैले गरिरहेका छन् । अरुणले पनि आफू निकटस्थहरूसँग भन्ने गरेका छन्– “बाँसबारीको जग्गामा मेरो कुनै साइनो छैन, बेकारमा मैले यसको अबगाल भोग्नुपरेको छ ।” 

सीआईबीले पनि यिनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धानको सुई विनोदतर्फ नै सोझ्याएको छ । सम्भवतः यही बुझेरै भाइ अरुण हाजिर जमानीमा छुटेकै दिन उनी भारततर्फ लागेका हुन् । “उनीमाथि अनुसन्धान नगर्न देश विदेशबाट ठूलो दबाब आइरहेको छ,” सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “आकाशै खस्यो भने अर्को कुरा, नभए तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म हामी यसबाट पछि हट्दैनौँ ।”

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस