प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन


३० चैत्र २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) यति बेला आन्दोलनमा छ । गत फागुन ९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित माग राख्दै आएको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ सङ्गठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा दलीय भागबन्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने, २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी तथा परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका राप्रपाले सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान हुनुपर्ने, ललिता निवास, वाइडबडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डलगायतको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग छ ।

काठमाडौँमा मङ्गलवार गरेको जनप्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै राप्रपा झन् आक्रामक बनेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग पार्टीको आन्दोलन, राप्रपाले अघि सारेको नयाँ सम्झौता, पूर्वराजालाई स्पेस दिने विषयमा भएको बहस लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

यति बेला राप्रपा आक्रामक देखिएको छ ? आन्दोलन चर्काउनुको उद्देश्य के होला ?
इतिहासमै देश अहिले कमजोर अवस्थामा छ । देशमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन्, यसमा अहिलेको नेतृत्वले ल्याएको प्रणाली÷व्यवस्था प्रमुख कारण हो । त्यस कारण अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजोदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छौँ । आन्दोलन पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।

अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्था बदलौँ भनेका छौँ । यो व्यवस्था ल्याउने राजनीतिक दलहरू नै आत्मालोचना गर्न तयार हुन् । विगतमा हामीले राम्रै सोचेर ल्याएको भए पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र त्यस अन्तर्गत राज्यको शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणाली लगायतका विषय अनुपयुक्त रहेछन् र त्यसले कालान्तरमा देशलाई दुर्घटनामा लैजाने रहेछ भन्ने अवस्थामा उहाँहरू नै पुगोस् भन्ने छ ।

सबै अट्ने नयाँ सम्झौता होस् । जहाँ अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजाको पनि स्थान होस् । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् ।

संसद पूर्ण समानुपातिक बनोस्, प्रदेश तहको खारेजी होस्, हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । हाम्रो आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्‍यो, यसले थप आक्रामक बनाएको हो ।

तपाईँले नयाँ सम्झौताको कुरा गर्नुभयो, त्यो सम्झौता सम्भव छ ?
देश बचाउन र बनाउन चाहने हो भने यो नयाँ सम्झौता कसैको हार जितको विषय होइन । अहिलेको व्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने विषयमा मुखले नभने पनि दलहरू पनि निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूले पनि महसुस गरेका छन् । सिङ्गो देश नै यो व्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा छ ।

अहिलेको परिस्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै भावी सन्ततिले भविष्यमा दुःख नपाउन् भन्ने, सोच्ने र देशप्रति सुुनियत राख्ने हो भने अहिलेका दलहरू सहमतिमा आउन असम्भव छैन । विगतमा पनि वैचारिक दृष्टिकोण अलग अलग भएका दलहरूले कतिपय विषयमा सहमति गरेको इतिहास छ ।

त्यसकारण अहिले पनि दलहरूबिच सम्झौता हुन्छ भन्ने विश्वास छ । ढिलो चाँडो दलहरू सहमतिमा आउँछन् ।

राप्रपाले धर्म र राजाको विषयलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
यो विल्कुल गलत कुरा हो । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको सन्दर्भमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहनु र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र हुनु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।
धर्म र राजाको कारणले राजनीति हुन्छ, धर्म र राजाको कारणले हाम्रो भोट बढ्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हो । हाम्रो पृष्ठभूमिलाई हेर्नुपर्‍यो कुन बेला हामीले यो कुरा मुद्दा उठायौँ ।

खासगरी ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि जुन बेला राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको नाम लिँदा जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला भोट दिने विषयको कल्पना पनि नगरौँ । राप्रपाले कुनै स्वार्थले यो विषय उठाएको होइन ।

यो राजनीतिक मुद्दा मात्र होइन, यो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । अहिले यसको जगमा देशमा शान्ति, स्थिरता कायम हुन सक्छ । छिमेकीहरूसँगको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको गौरव बढाउन मद्दत पुग्छ । र यसको जगमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा जनताका प्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका काम गरेर देशलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्छ ।

यसकारण हामीले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधिको कटौतीका लागि प्रदेश तहको खारेजी जस्ता विषय सोच विचार गरेर उठाएका हौँ ।

काँग्रेस र दुर्गा प्रसाईँले पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा माहोल बनाउँदै छन्, यसले राप्रपालाई सशङ्कित बनाएर आन्दोलन आक्रामक बनेको हो कि पनि भन्ने गरिन्छ नि ?
कुन पार्टीले के गर्छ ? कसले के भन्छ ? र, त्यसले हामीलाई के गर्छ ? भनेर राप्रपाले यी विषयहरू उठाएको होइन भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय उठाइ रहेका छौँ ।

काँग्रेस भित्र पनि केही समूहले हिन्दु राष्ट्रको विषय उठाइ रहनु भएको छ । त्यो हिन्दुत्वमा विश्वास राख्ने मतदातालाई अलमल्याउनका लागि ल्याइएको विषय हो । काँग्रेस हिन्दु राष्ट्रप्रति इमान्दार भएको भए, हिजो धर्म निरपेक्षताको पक्षमा समर्थन नगरेको भए, माओवादीको एजेन्डामा सहमत नभएको भए, नेपालमा न गणतन्त्र आउँथ्यो, न धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता नै आउँथ्यो ।

धर्म निरपेक्षता हुनुमा काँग्रेस पनि माओवादी भन्दा कम जिम्मेवार छैन । काँग्रेसले अहिले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउँछ भने यो केवल चुनावी राजनीतिसँग जोडेको विषय हो । यसले राप्रपालाई केही फरक पर्दैन ।

तर, हिजो धर्म निरपेक्षतामा उभिएको पार्टीको धेरै कार्यकर्ता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छन् भने त्यो हाम्रो लागि खुसीको विषय हो । हाम्रो मुद्दा मजबुत र लोकप्रिय बन्दै छ भन्ने पनि हो । यो मुद्दा नउठाए भोट पाइँदैन भन्ने राजनीतिक दलहरुलाई डर पैदा भएको छ ।

यसकारण हामी सशङ्कित होइन, हामीले उठाएको मुद्दा स्थापित हुँदैछ र यसले अन्य दल सशङ्कित भएका हुन् । यो हाम्रो लागि खुसीको विषय हो ।

राप्रपाले अघि सारेको राजालाई स्पेस दिने विषयमा अन्य दलको धारणा बुझ्नु भएको छ ?
संस्थागत रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन । तर, व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी भइरहेको छ । ४० बुँदे माग मार्फत हामीले सार्वजनिक रूपमा दलहरुलाई आह्वान गरेका छौँ भने सरकारलाई त्यही रूपमा पहल गर्न भनेका छौँ ।

दलहरूको बिचमा छलफल प्रारम्भ गरियोस् र नयाँ सम्झौता तर्फ देशलाई अगाडि लगियोस्, सबै अट्ने व्यवस्था निर्माण गरियोस्, कसैलाई निषेध नगरियोस्, निषेध गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ । यो १५ वर्षको अभ्यासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसैले नयाँ सम्झौताको कुरा गरेका हौँ ।

राजतन्त्र फालेर आएकाहरू सकारात्मक हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त ?
हिजो कुनै बेला राजालाई दाम राखेर ढोगनेहरु, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको कुरै छाडौँ, संविधान सभा समेत सुन्न नचाहने दलहरूले १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा संविधान सभा मात्रै मानेन कि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासम्म स्वीकार गरे । असम्भव केही छैन । यो देशको हितको लागि हो ।

सुनियत राख्ने हो भने दलहरू हिजो आवेशमा आएर, दबाब र प्रभावमा परेर गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताको पक्षमा आफूलाई उभ्याए पनि, राजा फाल्नमा अगाडि बढे पनि अहिले सच्चिन र सुध्रिन सम्भव छ ।

यतिबेला सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, पुरानै ढर्राको कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका थुप्रै विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने छन् । यी विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनु पर्ने हो नि, होइन र ?
हामीले ४० बुँदे मागमा यिनै कुराहरू राखेका छौँ । मिटरब्याज पीडित, सहकारी, लघुवित्त, बैंक वित्तीय समस्या लगायत आम नागरिकका चासो र समस्याका विषयलाई हामीले उठान गरेका छौँ ।

कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास, राष्ट्रियता जस्ता विषय पनि राप्रपाले सशक्त रूपमा उठाएको छ । राप्रपा एउटा यस्तो पार्टी हो, जसले सुशासनका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा अगाडि सारेको छ । अहिले प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सुधार हुँदैन ।

व्यक्ति परिवर्तन हुँदा केही फरक पर्ला, तर परिणाम आउँदैन । परिणाम दिने खालको तात्त्विक फरक पर्दैन ।

दलीय भागबन्डाको आधारमा संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति, राजदूत खरिद बिक्री लगायतका विषयमा सुधार नगरीकन अरु सुधारले तात्त्विक फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । यो विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र पनि बुझाएका छौँ ।वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय वित्तीय समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने, ट्रेड युनियन खारेजी, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय हामीले उठाएका छौँ ।

आम नागरिकसँग जोडिएका विषयमा सचेत र गम्भीर छौँ ।

संसदमा गतिरोध कायम छ, तपाईँहरूको आन्दोलन पनि जारी छ, अब राप्रपा कसरी अघि बढ्छ ?
यसबारेमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय लिन्छ । सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार :सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस