काठमाडौँ । एउटा सांसद राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र उसले सोही अनुसार सदनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, दलीय ह्विपका कारण सांसदहरुले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानून बन्नमा ढिलाइ भएको छ । 

सरकार र सदनको काम गर्ने तौरतरिका पुरानै ढाँचाको रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीलाई पनि लागेको छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा भन्दा सत्ता फेरबदलमा केन्द्रित हुँदा जनताले साँच्चै संघीयता आयो त ? भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति रहको उनी बताउँछन् ।

संसदीय अभ्यास, कर्मचारीतन्त्र लगायतका विषयमा संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो सभामुखसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
राजनीतिक जीवनमा दोस्रो पटक संसद बनेको छु । पहिलो कार्यकाल प्रदेश सभामा रह्यो भने दोस्रो कार्यकाल प्रतिनिधि सभामा बिताउँदै छु ।

सांसदहरूको भूमिका एकातिर कानून निर्माणको प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी गराउनु छ भने अर्कोतिर चुनावको समयमा जनतासँग बाचा गरेका विकास निर्माणका काममा ध्यान दिनुपर्ने छ । 

हामी पुरानो संसदीय व्यवस्थाबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ । मन्त्री हुनेले विकासका योजना बढी लैजाने, सांसदहरुले विकासका फाइलहरू बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने र सचिवहरूलाई नमस्ते गरेर काम गराउनुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ ।

संघीयतामा गएपनि, स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरे पनि संघीय संसदमा सांसदहरुले विकास निर्माणमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ । किन कि आफूले मतदान गरेको जनप्रतिनिधिसँग जनताका अपेक्षाहरू हुन्छन् ।

पहिले सांसदले बोलेको सुन्ने स्थानमा थिए, अहिले आफै बोल्ने र जनताका आवाज उठाउने ठाउँमा छु । आफूले सक्ने र जाने बुझेको भूमिका निर्वाह गर्न कञ्जुस्याँइ गरेको छैन ।

सरकार फेरबदल हुँदा सांसदको भूमिकामा असर पर्छ ?
सरकारमा भए पनि सरकारमा नभए पनि जनताका कुरा सदनमा मुखरित गर्ने हो । जनता र राष्ट्रको पक्षमा, संविधान र कानूनको पक्षमा सांसद आफू उभिनु पर्छ । 

सांसदको भूमिकामा सरकार परिवर्तन हुने कुराले अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, मनोवैज्ञानिक हिसाबले आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आश र अपेक्षा हुन्छ । कानून निर्माण प्रक्रियामा यसले प्रभाव पार्दैन ।

तर, सांसदहरुले सत्तामा हुँदा त्यही विषय समर्थन गरेको र प्रतिपक्षमा हुँदा आलोचना गरेको देख्छौँ ?
एउटा प्रवृत्ति यो खालको छ । सत्ता पक्षमा हुँदा त्यही कुरालाई राम्रो देख्ने, त्यसप्रति उदासीन रहने । तर, प्रतिपक्ष भएपछि उक्त विषयलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा, स्टन्टका रूपमा प्रचार गर्ने, चर्को आवाजमा विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति गलत हो ।

सत्तापक्षमा रहँदा पनि  र प्रतिपक्षमा रहँदा पनि पक्ष लिने भनेको जनताकै पक्ष हो ।

सदन र संसदीय समितिमा आफूले खेलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नीति निर्माणको प्रक्रियामा सदन भन्दा संसदीय समितिमा अलि बढी घनिभूत रूपमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, सदनमा जस्तै संसदीय समितिमा दलीय ह्विप लागू हुन्छ । 

दलीय अडानका कारण सांसदहरुले आफ्नो भूमिका खुलेर निभाउन नपाउने र कतिपय कुराहरू दलका अडानका कारण ढिलो हुने गरेको छ । 

बन्नुपर्ने कानून बन्न पनि ढिलो भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने भइरहन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र स्थायी हो । पछिल्लो समय संघ र प्रदेशमा महिना-महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्थामा कर्मचारीको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण छ । तर, कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा बुझिए पनि उनीहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसले देशमा साँच्चै संघीयता आयो आएन ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । नागरिकले विश्वास गर्न गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुदृढ गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन । कर्मचारी प्रशासनका लागि चाहिने कानून त फेरि दिन सकिएको छैन । 

कानून निर्माणका लागि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा जनखालको तत्परता हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी देखिएको छ । नीति निर्माणको अन्तिम फैसला वा निर्णय गर्ने भनेको राजनीतिक संस्था नै हो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई सही ढंगले अगाडी बढाउन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र पनि उदासीनता देखिएको छ । आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले कानून उपलब्ध गराउने विषयमा संवेदनशील नहुँदा प्रशासनिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो । यसको उदाहरणका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई लिन सकिन्छ । संघीय निजामती ऐन प्रशासनिक संघीयताको मुख्य कडी हो । 

संघीयता आएको ८ वर्षसम्म पनि निजामती ऐन निर्माण हुन नसक्नुमा कर्मचारीहरूको दोष त होइन । ढिलो हुनुमा कर्मचारीको इन्ट्रेस्ट होला, तर जति सक्यो छिटो ल्याउनुपर्ने दायित्व त राजनीतिक नेतृत्वको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता परिवर्तनमा चासो देखायो तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आउनुपर्ने निजामती ऐन ल्याउन चासो देखाएन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक गएको छ । तर, छलफलको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीयता आयो र प्रदेश स्थापना भयो । तर, प्रदेशले अधिकार पाएन । जिल्लाको प्रशासनिक काममा सिडिओले गर्ने, सिडिओ हाबी हुने, प्रदेशको काम नहुने । यो अवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छन् ?
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मनोवृत्ति परिवर्तन हुनु पर्‍यो ।

हामीले संघीयता ल्यायौँ, समानुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्त स्थापित गर्‍यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो, एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्‍यौँ । तर, पुरानो व्यवस्था प्रणालीको चिन्तनमा रहेका नेताहरूमा केन्द्रिकृत मानसिकता हट्न सकिरहेको छैन । यो हट्नु पर्छ । त्यसलाई सुधार गर्न सकेमात्र सार्वजनिक सेवामा सुधार आउन सक्छ ।

संघीय सरकारमा फेरबदल आउने बित्तिकै प्रादेशिक सरकारमा फेरबदल आउँछ । यो अवस्थाले सार्वजनिक सेवा सुधार होइन झन् भद्रगोल बनाएको छ । को कति बेला कहाँ जान्छ र कहाँबाट हट्छ ? यसको टुंगो नभएपछि कर्मचारीहरूले पनि कसको भिजनमा कति समय काम गर्ने भन्ने अन्यौल हुँदो रहेछ ।

दलहरूले संघमा जे भन्छन् प्रदेशमा पनि त्यही कपी पेस्ट गरेर भट्ट्याउने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि संघीयता आउनुपर्‍यो । केन्द्रको नेताले जे भन्यो प्रदेशमा पनि त्यही भन्ने हुनु भएन ।

जबसम्म प्रदेशले आफ्नो काम आफै गर्ने गरी अधिकार पाउँदैन । केन्द्रबाट शासन चलाउने जुन प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य नभएसम्म सार्वजनिक सेवामा सुधार होला जस्तो लाग्दैन । 

सांसदसँग आमनागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
सांसदसँग अपेक्षा भनेको विकास निर्माण नै हुन्छ । बाटो बनाइदिओस्, कुलो बनाइदिओस्, पुलपुलेसा बनाइदिओस्, विद्यालय भवन बनाइदिओस् भन्ने नै हुन्छ । छोराछोरीले रोजगार पाउन, राम्रो शिक्षा पाउन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । रुकुमपूर्वका जनताले पनि मसँग गर्ने अपेक्षा पनि यिनै हुन् ।

यी विषयहरू हामीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौँ । सुशासन कायम गर्छौ, समृद्धि ल्याउँछौँ, बाटोघाटो निर्माण, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता विषय हामीले पनि भनेका छौँ । यी विषय पूरा हुनको लागि सरकारको स्थायीत्व र तत्परताले पनि असर गर्दो रहेछ ।

यो दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारबाट गर्न सकिने प्रयास गरेको छु र यो प्रयास जारी रहन्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
प्राकृतिक प्रकोपबाट धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । मेरो जिल्ला पनि यसबाट प्रभावित छ । प्रभावितहरूका लागि उचित व्यवस्थापनको जरुरी छ । यसतर्फ ध्यान जाओस् ।

सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही 
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम