काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू माथिको छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

जनताका समस्या बारे सदनमा कुरा राख्न समय पाउनै मुस्किल रहेको गैरेको भोगाई छ । अर्कोतर्फ संसदमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकार अनुदार रहेको उनले बताए ।

एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यदेखि पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भई राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल युवा नेता एवं सांसद गैरेसँग संसदको एक वर्षे अनुभव, संसदमा खेलेको भूमिका र निजामती कर्मचारीप्रति उनको बुझाई लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदको एक वर्षे यात्रामा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
यो एक वर्षको अवधिमा संसद्का धेरै बैठकमा उपस्थिति जनाएको छु । ६/७ वटा बाहेक अन्य सबै बैठकमा म सहभागी भएँ । मेरो सम्पूर्ण समय सदनलाई दिएको छु । 

पाल्पा जिल्लाका जनताले भोग्नु परेका समस्या सँगसँगै देशभरका जनताले भोगेका समस्याहरू संसदमा उठाएको छु । भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी जस्ता विषय नियन्त्रण र त्यसमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै बहस गर्ने र मेरो तर्फबाट निभाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छु ।

शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक समय, विधेयकहरूको सैद्धान्तिक छलफल, विधेयकमाथि संशोधन दर्ता लगायत संसदभित्र प्रवेश पाएका, संसदमा छलफलको विषय बनेका सबैमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गरेको छु । संसदको बैठक कम बस्ने, बसे पनि औपचारिकताका लागि मात्र बस्ने, सरकारको तर्फबाट सदनमा मुख्य रूपमा विधेयकहरू जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो, त्यसरी आएनन् । जसका कारण कानुन बनाउने भूमिकाको हिसाबले यो एक वर्ष सन्तोषजनक रहेन ।

संसदमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदा रहेछन् ?
संसदमा मुख्य प्राथमिकता पाउने विषय भनेको विधेयक नै हो । प्रतिनिधि सभा भनेको कानुन बनाउने थलो हो । र यो यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, यो एक वर्ष विधेयकमाथिको छलफलका हिसाबले सरकारको तर्फबाट विधेयकहरू नै टेबुल भएनन् । 

संसदमा छलफलका लागि विधेयक नभएपछि मुख्य विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने कुरै भएन । विधेयक माथिको छलफल र विधेयक पास गर्ने हिसाबले हेर्ने हो भने मिटर व्याज सम्बन्धी बाहेक अन्य विधेयक पास भएको छैन । 

संसदमा जुन रूपमा काम हुनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो अनुसार भएन । जुन भूमिकाका साथ सदनमा काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो बुझाई र सोच थियो । त्यो पूरा भएन । नीति निर्माणको हिसाबले यो एक वर्ष कमजोर नै रह्यो ।

संसदीय अभ्यास कस्तो पाउनु भयो ?  
संसद्लाई विजनेश दिने विषयमा सरकार अनिच्छुक र अनुदार देखियो । संसदीय दलहरूको भूमिका प्रति पनि सन्तोष हुन सकिन । 

जनताले जुन उद्देश्य राखेर सांसदहरुलाई निर्वाचित गरेका हुन्छन्, त्यो उद्देश्य अनुरूप सांसदहरुले काम गर्ने वातावरण संसदमा बनेको छैन । वातावरण बनाउनु पर्ने महसुस भयो ।

संसदमा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषय कम उठ्ने गरेका छन्, यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
जनताका समस्या बारे संसदमा बोल्न अत्यन्त गाह्रो छ । किन कि समय पाउन नै मुस्किल । चार दिन लगातार संसद चल्यो भने मैले एक मिनेट शून्य समय बोल्नका लागि पाउँछु । चार वटा समूह छन् । एउटा समूहको एक दिन समय हुन्छ । यसमध्ये मैले एक मिनेट बोल्न पाउँछु । 

एक मिनेटमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या र विकास निर्माण, राष्ट्रिय राजनीतिकका महत्वका विषयहरू उठाउनु पर्छ । एक मिनेटमा कति नै विषयवस्तु राख्न सकिन्छ ?

दोस्रो कुरा विशेष समय कम हुन्छ । विशेष समयमा हामी जस्ता सांसदले बोल्ने अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । आकस्मिक समय पनि सबैले पाउने कुरा भएन । र विधेयक प्रस्तुत नभएपछि विधेयक माथिको छलफल हुने कुरै भएन । यसले गर्दा जनताका समस्या  संसदमा राख्नै गाह्रो छ ।

संसदमा आफूलाई लागेका कुरा र जनताका सरोकारका विषय राख्न समय नहुने । समय भए पनि योजनाबद्ध र व्यवस्थित नहुने । ठूलो समस्या भनेको हामीले मेहनत र प्राथमिकताका साथ संसदमा उठाएका विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने । सरकारको कान पनि छैन, आँखा पनि छैन । भएको भए त ती विषयमा ध्यान पुर्याउथ्यो होला ।

नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निजामती कर्मचारीको हो, कर्मचारीको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसदमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने, संसदमा महत्त्व पाएका विषयलाई बुझेर त्यही अनुसार समाधानका लागि पहल गर्ने सरकार नै अनुदार भएपछि दोष कर्मचारी प्रशासनलाई दिनुको अर्थ रहँदैन । संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।

सरकारले पहलकदमी लिएका विषय पूरा गर्न कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो तरिकाले जानु पर्नेमा सरकार नै अनुदार भएपछि समस्या समाधान नहुने सुनिश्चित नै भयो ।

विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा संसदमा कुरा उठ्ने गर्दछन् । पूजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, समयमा काम हुनुपर्ने, काम गुणस्तरीय हुनुपर्ने विषय उठेकै छन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, काम सम्पन्न भएपछि फर्छ्यौट हुनुपर्ने विषय संसदमा पर्याप्त मात्रामा उठेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका भएको देखिँदैन । सरकारले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई मात्र काम गर्न सकेनन् भनेर दोष दिन मिल्दैन ।

सुशासनको पाटोमा पनि संसदमा प्रशस्त विषय उठेका छन् । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, तस्करीलाई कारबाही गर भनेर संसदमा माग गरिन्छ । तर, यसबारे नियमनकारी निकायले न संसदमा जवाफ दिन्छ, न सरकारले कारबाही गरेको अनुभूति हुने गरी संसदमा सरकार प्रस्तुत हुन्छ । 

सेवा प्रवाह निकै सकस छ, सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
सेवा प्रवाह निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एउटा सामान्य सिफारिस लिन जाँदा पनि जनताले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ । काम बनाउन घुस नै खुवाउनु पर्ने स्थिति छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराएकै छौँ । तर, त्यसको समाधानका लागि कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।

सेवा प्रवाह सहज नभएको विषयमा हामीले बहस नै चलाइरहेका छौँ । सेवा प्रवाह जनताको दैनिकीसँग जोडिन्छ, जनताको समृद्धिसँग पनि जोडिन्छ । देश खत्तम भयो, यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्ने सोचका साथ विदेशिने जुन लहड चलेको छ । यसको समाधानका लागि छलफल र बहस गरिएका छौँ ।

उदाहरणको रूपमा एउटा किसानको बारीमा रहेको एउटा सालको रुख काटेर किसानले प्रयोग गर्न चाह्यो भने पाउँदैन । रुख काट्यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । आफूले रोपेको अन्नबाली खाने बाँदर धपाउने क्रममा कारणवश मर्‍यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कानुनहरू संशोधन गरेर जनताको बालीनालीको सुरक्षा हुने र आफ्नो खेतबारीमा भएको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्ने, वन्यजन्तुको पनि संरक्षण हुने हिसाबले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाई रहन्छौँ । तर ती विषयमा सरकारको ध्यान जाँदैन । जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । 

सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकता लिँदा होस् वा जग्गा पास गर्दा, दिनभर कार्यालयमा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कटौति, विद्यार्थीको दिवा खाजा कटौती गर्ने विषयले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले जनताका दुःखलाई बुझ्दैन, जनताका दुःख देख्दैन भन्ने जनमानसमा परेको छ । यी विषयहरूको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यसको समाधानसहित संससदमा सरकार उपस्थित हुनुपर्छ । यी उल्झनलाई समाधान गर्न सक्यो भने सेवा प्रवाहबारे जनताले सुखद अनुभूति गर्न सक्छन् । नीति निर्माण गरेर संसदले बाटो खुला गरिदिने र बनेका नीति नियम सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो एक वर्ष कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका सन्तोष जनक भएन । अबको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू माथिको छलफललाई तीव्रता दिनु पर्छ । समयमै कानुन निर्माण गरेर जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

अहिले देशमा जुन अविश्वासको वातावरण बनेको छ । अविश्वासको बाढी नै आएको छ । यसलाई विश्वासमा बदल्न र नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदल्न आवश्यक छ ।

सुशासन सम्भव छ । विकास सम्भव छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर अगाडी जान सक्छौँ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।