काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शक्तिमा रहेका नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई नै देश ठानेर बजेट विनियोजन गरेको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा दुई अर्ब कम बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले भने, ‘तराईलाई कृषिको हब बनाइएको छ । तर, बजेट घटाइएको छ । बजेट आउने बेला सबै उत्साहित भए पनि बजेट त्यसरी आएन ।’
संसदको सात वर्षको अनुभवमा शक्ति केन्द्र केन्द्रित मात्र बजेट आएको उनले सुनाए । ‘ठुला नेता भएका ठाउँमा होइन, जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ ।
पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भन्ने कर्मचारीकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ ।’ बजेट र कर्मचारीतन्त्रबारे नेपाली काँग्रेसका सांसद देव प्रसाद तिमलसेनासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले ल्याएको बजेटमाथि तपाईँको टिप्पणी के छ ?
बजेट जनमुख भएन । नेता र नेताको क्षेत्रमुखी भयो । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेताको चाहना अनुसार बजेट आएको छ । यर्थाथ जनताको धरातलअनुसार बजेट आउन सकेको छैन ।
विकासका योजनाहरू नेताले चाहेअनुसार ल्याउन थालियो । खोक्रो नारामा सीमित भएको छ । बजेट सन्तुलित पनि छैन । जनताको पक्षमा पनि छैन । किसान, मजदुर, कर्मचारी, व्यवसायी कसैको पक्षमा छैन । बजेट नेताको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर उठ्न सकेको छैन ।
यो विषयमा मैले धेरै पटक संसदमा कुरा उठाएको छु । २०७४ सालदेखि संसदमा कुरा उठाउँदै आएको छु । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।
कृषिमा उत्पादन बढाउने भनिएको छ । कृषिमा दुई अर्ब बजेट कम छ । कम लगानीबाट उत्पादन कसरी बढ्छ ? कर्मचारीहरूको दुई/तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन । कर्मचारीले तलब बढ्छ भन्ने आश राखेका थिए, महँगी बढेको बेला बजेटले यसलाई छोएन ।
प्रधानमन्त्रीको परिवारका नाममा कार्यक्रम आए, बजेटले समेट्यो । तर, आवश्यक ठाउँमा बजेट आएन । मानव सूचकाङ्कमा तल रहेको रौतहट जस्तो जिल्लामा मेडिकल खोल्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत हुन सकेन । त्यहाँका जनताले उपचार सेवाका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।
नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर उपचार गर्ने, तर सामान्य नागरिकले डायलासिस गर्न नपाएर मर्नु परेको छ ।
मैले क्यान्सर, मिर्गौलालगायत पाँच वटा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नु पर्यो भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छु । तर, यतातिर सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नेताप्रति उत्तरदायी भएको पाएको छु । माननीय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीप्रति भन्दा पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो ।
जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने बजेट कुनै पनि पक्षमा राम्रो छैन । कसैको क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ जान्छ, कसैको क्षेत्रमा लाख पनि जाँदैन, बजेट सन्तुलित रूपमा वितरण भएकै छैन ।
सत्तामा रहँदा सबै राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा सबै नराम्रो देख्ने ! नेताहरूको यो बानीलाई के भन्नुहुन्छ ? जनताको लागि मिलेर जानुपर्ने होइन र ?
सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले यो विषय पटक पटक उठाउँदै आएको छु । यसअघिको बजेट पनि नेतामुखी भयो भनेर मैले भनेको थिए । त्यो संसदमै रेकर्ड छ ।
प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा र सत्तापक्षमा हुँदा अर्को कुरा मेरो छैन । मैले जनताको यर्थाथ धरातलमा गएर बजेट ल्याउनु पर्यो भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गरेको छु ।
मेरै पार्टी सत्तामा हुँदा आएको बजेटको पनि मैले आलोचना गरेको थिए । किसानले गोबर सोहोरेको दूधको भुक्तानी पाउँदैन, काम गरेको ठेकेदारले पैसा पाउँदैन । जनमुखी बजेट भएन भनेर धेरै पटक भनेकै छु । यो सम्बोधन नहुँदासम्म आवाज उठाइ रहने हो, सत्ता पक्षमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि । म वायस छैन ।
बजेट बनाउँदा सुझाव दिनु भएन ? बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर ?
कृषिमा लगानी बढाउनु पर्यो । उत्पादनका लागि लगानी बढाउनु पर्यो । कृषिको हब भनेर तराईलाई भन्ने तर तराईमा भएको बागमती सिँचाइ आयोजनाको पनि बजेट कटौती गर्ने ? विगतको ८० करोड बजेट अहिले ६८ करोडमा झरेको छ । अनि कृषिको हब हुन्छ ? उत्पादन बढ्छ ?
क्यान्सर, मिर्गौलालगायतका पाँच वटा रोगका बिरामीलाई उपचार फ्रि गर्नु पर्यो । कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्यो भनेर सुझाव दिएको हो । तर, समावेश भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खै बजेट ?
ठुला नेता भएका ठाउँमा होइन, जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
राजस्व १२ खर्ब ६० अर्ब भनेको छ, १० खर्ब पनि उठ्दैन । के कारणले राजस्व कम उठेको छ, त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । भन्सारका कर्मचारी दक्ष छन् छैनन् ? यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्यो ।
दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन् । ३० वर्षदेखि चितवन काठमाडौँको बाटो उस्तै छ । परिवर्तन भएको छैन । काम भए नभएको अनुगमन कसले गर्ने ?
सत्तापक्ष एक सूत्रीय अभियानमा हुनुहुन्छ, आफू र आफ्नो क्षेत्र बनाउने ।
कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद र सांसद सत्ता र प्रतिपक्षबिचको घोचपेचमा मात्रै किन केन्द्रित भए भन्ने गुनासो छ ?
समयमा कानुन बनाउने विषयमा पनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ । तर, विजनेश दिने काम सांसदको होइन, सरकारको हो । सरकारले विजनेश नदिएपछि कानुन निर्माण यसै ढिला हुने भयो ।
सरकारले ल्याएको बिजनेसमा छलफल गर्न र कानुन बनाउन हामी तयार नै छौँ । सरकारले नल्याइकन माननीयले टेबुल गर्ने त होइन । सरकारले नल्याएपछि हामीले के गर्ने ? सदनको अन्त्यसम्म कति माननीय हुनुहुन्छ ? यसबाटै थाहा लाग्छ नि । काँग्रेसको अवरोधले सदन नचलेको भन्ने आरोप ठिक होइन ।
समयमा कानुन नबन्दा, जुन कामको लागि निर्वाचित भएको हो, त्यो काम पुरा गर्न नसक्दा जनतामाझ जाँदा अड फिल हुँदैन ?
जनताप्रति हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ, यसमा सत्यता छ । चुनावमा पनि मैले जनतासँग भनेको थिए, काम गर्न सकिएको छैन के भोट माग्नु भनेर । म भन्दा राम्रो अर्को छ भने भोट दिनुस् भनेर भनेकै हो ।
माननीयको बिल्ला र कोट लगाएर घुमेर मात्रै के गर्नु ? जति गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्न सकिएको छैन । काम गर्न नसकेकोमा आत्मग्लानि पनि छ । बजेट सन्तुलित भएमा हामीले पनि काम गर्न सक्थ्यौँ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुपर्यो, देश कसरी बन्छ ।
जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्यो ।
काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।
समयमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेकै कारण काम गर्न समस्या छ भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
आवश्यक कानुन बनाउने भन्ने नै हो । कानुन ड्राफ्ट गर्ने त कर्मचारीले नै हो । उहाँहरूले नै छिटो ड्राफ्ट गरेर नल्याएपछि ढिलो हुने स्वाभाविक नै हो । पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भनेर कानुन त बन्दैन ।
अर्को कुरा राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ । जनताको अनुकूल हुने गरी ल्याइदिनु हुन्न ।
जता व्याख्या गर्यो त्यतै हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ, यसले पनि धेरै ठूलो समस्या पारेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के हुन्छ ?
कर्मचारीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्छ । जनताले न्याय पाएँ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने छ ।
भीडको आधारमा न्याय दिनु हुँदैन । कानुन अनुसार न्याय दिनुपर्यो । पहुँचको आधारमा न्याय दिने होइन न नि ।
महान्यायाधिवक्ताले आउँदै नआएको फाइलमा निर्दोष भनी दिनु भयो । महान्यायाधिवक्ताले सबैलाई न्याय दिने हो, व्यक्ति हेरेर न्याय दिने होइन ।
गरिब देख्यो भने थुनी हाल भन्ने र पहुँचवाला भयो भने मुद्दा नै नचल्ने भन्ने त होइन नि । यस्तो भन्न पाइँदैन । कानुनले पनि यो भन्दैन होला, कानुन त सबैको लागि बराबर हो ।
अन्त्यमा एउटा सांसदसँग मतदाताले कस्तो अपेक्षा राख्दा रहेछन् ?
माननीयसँग साधन स्रोत छ, पहुँच छ, मेरो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मतदातासँग हुन्छ । स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्ने हो भने दिनमा ५-७ जना मिर्गौलाका बिरामीको फोन आउँछ ।
कसैले बिरामी छु भन्नु हुन्छ, कसैले धारो छैन भन्नु हुन्छ, कसैले बाटो छैन भन्नु हुन्छ । विभिन्न समस्यालाई लिएर फोन आउँछन् । यो स्वभाविक पनि हो, जनप्रतिनिधिलाई नभनेर कसलाई भन्ने ?
हामी पनि सामान्य मान्छे हो । महिनामा ७० हजारको हाराहारीमा तलब आउने हो । सामान्य त गरिरहेकै हुन्छौँ, उहाँहरूको चाहना अनुसार दिन सकिँदैन । तर, उहाँहरूको आकाङ्क्षा धेरै हुन्छ, माननीयको पद ठूलो पद हो भन्ने हुन्छ । मतदाताले खोजे जति गर्न नसकेकोमा म आफै पनि सन्तुष्ट छैन ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्- विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : नियमावली बनाउँदा कर्मचारीले अनियमितता गर्ने बाटो खुला राख्दा रहेछन् : सांसद चौधरी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
