कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना « प्रशासन
Logo ५ असार २०८१, बुधबार
   

कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना


२२ जेष्ठ २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शक्तिमा रहेका नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई नै देश ठानेर बजेट विनियोजन गरेको उनीहरूको आरोप छ । कृषिमा दुई अर्ब कम बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले भने, ‘तराईलाई कृषिको हब बनाइएको छ । तर, बजेट घटाइएको छ । बजेट आउने बेला सबै उत्साहित भए पनि बजेट त्यसरी आएन ।’

संसदको सात वर्षको अनुभवमा शक्ति केन्द्र केन्द्रित मात्र बजेट आएको उनले सुनाए । ‘ठुला नेता भएका ठाउँमा होइन, जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ ।

पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भन्ने कर्मचारीकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ ।’ बजेट र कर्मचारीतन्त्रबारे नेपाली काँग्रेसका सांसद देव प्रसाद तिमलसेनासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकारले ल्याएको बजेटमाथि तपाईँको टिप्पणी के छ ?
बजेट जनमुख भएन । नेता र नेताको क्षेत्रमुखी भयो । जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेताको चाहना अनुसार बजेट आएको छ । यर्थाथ जनताको धरातलअनुसार बजेट आउन सकेको छैन ।

विकासका योजनाहरू नेताले चाहेअनुसार ल्याउन थालियो । खोक्रो नारामा सीमित भएको छ । बजेट सन्तुलित पनि छैन । जनताको पक्षमा पनि छैन । किसान, मजदुर, कर्मचारी, व्यवसायी कसैको पक्षमा छैन । बजेट नेताको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर उठ्न सकेको छैन ।

यो विषयमा मैले धेरै पटक संसदमा कुरा उठाएको छु । २०७४ सालदेखि संसदमा कुरा उठाउँदै आएको छु । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।

कृषिमा उत्पादन बढाउने भनिएको छ । कृषिमा दुई अर्ब बजेट कम छ । कम लगानीबाट उत्पादन कसरी बढ्छ ? कर्मचारीहरूको दुई/तीन वर्षदेखि तलब बढेको छैन । कर्मचारीले तलब बढ्छ भन्ने आश राखेका थिए, महँगी बढेको बेला बजेटले यसलाई छोएन ।

प्रधानमन्त्रीको परिवारका नाममा कार्यक्रम आए, बजेटले समेट्यो । तर, आवश्यक ठाउँमा बजेट आएन । मानव सूचकाङ्कमा तल रहेको रौतहट जस्तो जिल्लामा मेडिकल खोल्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत हुन सकेन । त्यहाँका जनताले उपचार सेवाका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । यसतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।

नेताहरू बिरामी हुँदा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर उपचार गर्ने, तर सामान्य नागरिकले डायलासिस गर्न नपाएर मर्नु परेको छ ।

मैले क्यान्सर, मिर्गौलालगायत पाँच वटा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नु पर्‍यो भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छु । तर, यतातिर सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा नेताप्रति उत्तरदायी भएको पाएको छु । माननीय, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीप्रति भन्दा पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो ।

जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने बजेट कुनै पनि पक्षमा राम्रो छैन । कसैको क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ जान्छ, कसैको क्षेत्रमा लाख पनि जाँदैन, बजेट सन्तुलित रूपमा वितरण भएकै छैन ।

सत्तामा रहँदा सबै राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा सबै नराम्रो देख्ने ! नेताहरूको यो बानीलाई के भन्नुहुन्छ ? जनताको लागि मिलेर जानुपर्ने होइन र ?
सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले यो विषय पटक पटक उठाउँदै आएको छु । यसअघिको बजेट पनि नेतामुखी भयो भनेर मैले भनेको थिए । त्यो संसदमै रेकर्ड छ ।

प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा र सत्तापक्षमा हुँदा अर्को कुरा मेरो छैन । मैले जनताको यर्थाथ धरातलमा गएर बजेट ल्याउनु पर्‍यो भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गरेको छु ।

मेरै पार्टी सत्तामा हुँदा आएको बजेटको पनि मैले आलोचना गरेको थिए । किसानले गोबर सोहोरेको दूधको भुक्तानी पाउँदैन, काम गरेको ठेकेदारले पैसा पाउँदैन । जनमुखी बजेट भएन भनेर धेरै पटक भनेकै छु । यो सम्बोधन नहुँदासम्म आवाज उठाइ रहने हो, सत्ता पक्षमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि । म वायस छैन ।

बजेट बनाउँदा सुझाव दिनु भएन ? बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर ?
कृषिमा लगानी बढाउनु पर्‍यो । उत्पादनका लागि लगानी बढाउनु पर्‍यो । कृषिको हब भनेर तराईलाई भन्ने तर तराईमा भएको बागमती सिँचाइ आयोजनाको पनि बजेट कटौती गर्ने ? विगतको ८० करोड बजेट अहिले ६८ करोडमा झरेको छ । अनि कृषिको हब हुन्छ ? उत्पादन बढ्छ ?

क्यान्सर, मिर्गौलालगायतका पाँच वटा रोगका बिरामीलाई उपचार फ्रि गर्नु पर्‍यो । कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्‍यो भनेर सुझाव दिएको हो । तर, समावेश भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा खै बजेट ?

ठुला नेता भएका ठाउँमा होइन, जनताको आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

राजस्व १२ खर्ब ६० अर्ब भनेको छ, १० खर्ब पनि उठ्दैन । के कारणले राजस्व कम उठेको छ, त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । भन्सारका कर्मचारी दक्ष छन् छैनन् ? यो विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।

दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन् । ३० वर्षदेखि चितवन काठमाडौँको बाटो उस्तै छ । परिवर्तन भएको छैन । काम भए नभएको अनुगमन कसले गर्ने ?

सत्तापक्ष एक सूत्रीय अभियानमा हुनुहुन्छ, आफू र आफ्नो क्षेत्र बनाउने ।

कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद र सांसद सत्ता र प्रतिपक्षबिचको घोचपेचमा मात्रै किन केन्द्रित भए भन्ने गुनासो छ ?
समयमा कानुन बनाउने विषयमा पनि हामीले पटक पटक भनेका छौँ । तर, विजनेश दिने काम सांसदको होइन, सरकारको हो । सरकारले विजनेश नदिएपछि कानुन निर्माण यसै ढिला हुने भयो ।

सरकारले ल्याएको बिजनेसमा छलफल गर्न र कानुन बनाउन हामी तयार नै छौँ । सरकारले नल्याइकन माननीयले टेबुल गर्ने त होइन । सरकारले नल्याएपछि हामीले के गर्ने ? सदनको अन्त्यसम्म कति माननीय हुनुहुन्छ ? यसबाटै थाहा लाग्छ नि । काँग्रेसको अवरोधले सदन नचलेको भन्ने आरोप ठिक होइन ।

समयमा कानुन नबन्दा, जुन कामको लागि निर्वाचित भएको हो, त्यो काम पुरा गर्न नसक्दा जनतामाझ जाँदा अड फिल हुँदैन ?
जनताप्रति हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ, यसमा सत्यता छ । चुनावमा पनि मैले जनतासँग भनेको थिए, काम गर्न सकिएको छैन के भोट माग्नु भनेर । म भन्दा राम्रो अर्को छ भने भोट दिनुस् भनेर भनेकै हो ।

माननीयको बिल्ला र कोट लगाएर घुमेर मात्रै के गर्नु ? जति गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्न सकिएको छैन । काम गर्न नसकेकोमा आत्मग्लानि पनि छ । बजेट सन्तुलित भएमा हामीले पनि काम गर्न सक्थ्यौँ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुपर्‍यो, देश कसरी बन्छ ।

जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।

समयमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेकै कारण काम गर्न समस्या छ भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
आवश्यक कानुन बनाउने भन्ने नै हो । कानुन ड्राफ्ट गर्ने त कर्मचारीले नै हो । उहाँहरूले नै छिटो ड्राफ्ट गरेर नल्याएपछि ढिलो हुने स्वाभाविक नै हो । पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भनेर कानुन त बन्दैन ।

अर्को कुरा राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ । जनताको अनुकूल हुने गरी ल्याइदिनु हुन्न ।
जता व्याख्या गर्‍यो त्यतै हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ, यसले पनि धेरै ठूलो समस्या पारेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के हुन्छ ?
कर्मचारीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्छ । जनताले न्याय पाएँ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने छ ।

भीडको आधारमा न्याय दिनु हुँदैन । कानुन अनुसार न्याय दिनुपर्‍यो । पहुँचको आधारमा न्याय दिने होइन न नि ।

महान्यायाधिवक्ताले आउँदै नआएको फाइलमा निर्दोष भनी दिनु भयो । महान्यायाधिवक्ताले सबैलाई न्याय दिने हो, व्यक्ति हेरेर न्याय दिने होइन ।

गरिब देख्यो भने थुनी हाल भन्ने र पहुँचवाला भयो भने मुद्दा नै नचल्ने भन्ने त होइन नि । यस्तो भन्न पाइँदैन । कानुनले पनि यो भन्दैन होला, कानुन त सबैको लागि बराबर हो ।

अन्त्यमा एउटा सांसदसँग मतदाताले कस्तो अपेक्षा राख्दा रहेछन् ?
माननीयसँग साधन स्रोत छ, पहुँच छ, मेरो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मतदातासँग हुन्छ । स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्ने हो भने दिनमा ५-७ जना मिर्गौलाका बिरामीको फोन आउँछ ।

कसैले बिरामी छु भन्नु हुन्छ, कसैले धारो छैन भन्नु हुन्छ, कसैले बाटो छैन भन्नु हुन्छ । विभिन्न समस्यालाई लिएर फोन आउँछन् । यो स्वभाविक पनि हो, जनप्रतिनिधिलाई नभनेर कसलाई भन्ने ?

हामी पनि सामान्य मान्छे हो । महिनामा ७० हजारको हाराहारीमा तलब आउने हो । सामान्य त गरिरहेकै हुन्छौँ, उहाँहरूको चाहना अनुसार दिन सकिँदैन । तर, उहाँहरूको आकाङ्क्षा धेरै हुन्छ, माननीयको पद ठूलो पद हो भन्ने हुन्छ । मतदाताले खोजे जति गर्न नसकेकोमा म आफै पनि सन्तुष्ट छैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस