काठमाडौँ । संविधान अनुकूलका धेरै कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । नीति–नियम नै नबनेपछि कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।
राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरु सत्ता हेरफेरमा केन्द्रित हुँदा समयमा कानुन बन्न नसकेकोमा नेकपा एमालेका सांसद सम्झना थपलिया पनि सहमत छन् । ‘समयमा कानुन निर्माण भए मात्र भाषणलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । नत्र भाषण भाषणमै सीमित हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउने र त्यसको सर्वोत्तम उदाहरण प्रदर्शन गर्ने सर्वोच्च निकाय नै संसद हो । संसद र सांसदको आचरण र व्यवहारले नै जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास जगाउन सकिन्छ ।’
महिलाका समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर तिनलाई सम्बोधन गर्न सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।संसदमा दलहरुबीच देखिएको नोकझोक, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका सन्दर्भमा एमाले सांसद सम्झना थपलियासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रतिनिधि सभामा तपाईँको भूमिका र अनुभव अहिलेसम्म कस्तो रह्यो ?
नीति निर्माण तहमा एउटा जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका मैले पनि खेली रहेकी छु । प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकी छु । र सत्तापक्षको बेन्चमा बस्दा राष्ट्र र जनतालाई शिखरमा राखेर लोकतान्त्रिक परिपाटी, सुशासन र जनमुखी कार्यको लागि सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेकी छु ।
सिक्दै छु, अनुभव सङ्गालदै छु र भूमिका पनि निर्वाह गर्दै छु ।
तपाईँले संसदमा उठाउनु भएका मुद्दा कति सम्बोधन भएको पाउनु भएको छ ?
संसदमा जनताका धेरै मुद्दा उठाएकी छु । केही सम्बोधन भएका छन्, केहीमा प्रतिबद्धता आएको छ । खासै परिणाममुखी छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एमालेसहितको सरकारको मुख्य लक्ष नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हो । यही मूल नारालाई साकार पार्न नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील र उन्नति उन्मुख छ । सामाजिक न्याय र विकासलाई सँगसँगै लैजाने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।
महिलाका सवालहरू समेटेको छ । यो महिला सांसदहरूको पहलको नतिजा हो । नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने केही कुराहरू छुटेका छन् । ती विषय बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
आर्थिक मन्दीबाट राष्ट्रलाई पार लगाउने र गतिशील बनाउने उपायहरूको दस्ताबेजका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । अहिलेको आर्थिक तरलतालाई रोक्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन्छ ।
गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण नै प्रभावित भयो नि ?
नेपाली काँग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि रनाहामा छ । काँग्रेसले संसदीय मर्यादासमेत भुलेर हट प्रदर्शन गर्न थालेको छ ।राजनीतिमा हटी स्वभाव देखाउनु र न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण भन्दा तल झर्नु हुँदैन । तर, काँग्रेसले अहिले त्यही गरी रहेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई अत्तो थाप्नु भनेको सत्ता प्राप्ति गर्ने वितृष्णा हो । सदन निरन्तर अवरोध हुँदा देशलाई घाटा हुन्छ । कानुन निर्माणसँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
गृहमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपको बारेमा संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ । बोल्न नदिनु भनेको संसदीय मर्यादा भुलेर सत्ताबाट बाहिरिएको पीडा हो ।
एमालेले पनि गृहमन्त्रीलाई यति धेरै बोक्नुपर्ने हो र ?
अहिले गृहमन्त्रीलाई आरोप लागेको छ । भोलि सांसद, मन्त्री जो कोहीलाई पनि आरोप लाग्न सक्छ । जो आरोपित छ, उसले सफाई दिनु त पर्यो नि, सफाई दिन पाउनु पर्यो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आरोप लागि सकेपछि उसले सदनमा यसबारे बोल्छु भन्दा बोल्न नपाउने हुन्छ र ? यो कुन लोकतन्त्र हो ? काँग्रेसले लोकतन्त्रको दुहाई दिनु पनि बेकार छ ।
संसदमा काँग्रेसले प्रदर्शन गरेका क्रियाकलाप नेपाली जनताले नियाली रहेका छन्, वास्तवमा काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि होइन भने ।
संसद घोचपेच र मनमुटाब गर्ने जुहारीको केन्द्र बन्दा संसद र सांसदप्रति जनताको बुझाइ झन् नकारात्मक बन्दै गएको छ, के भन्नु हुन्छ ?
हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाउने र त्यसको सर्वोत्तम उदाहरण प्रदर्शन गर्ने सर्वोच्च निकाय नै संसद हो । संसद र सांसदको आचरण र व्यवहारले नै जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास जगाउन सकिन्छ ।
संसद र सांसदको गरिमा कायम राख्न सके मात्र जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । लोकतन्त्र संसदमा जीवन्त देखिनुपर्छ । त्यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच बहस तथा आलोचना हुन सक्छ । तर, रडाको गर्नु हुँदैन ।
कामै नचल्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन, जुन अहिले भइरहेको छ । यो संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिरको अराजक प्रस्तुति हो । यो ठिक भएको छैन । नेपाली काँग्रेसले आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्छ ।
समयमा कानुन नबन्दा सुशासन र समृद्धि भाषणमै सीमित छ, जनतामाझ जाँदा अड फिल हुँदैन ?
असारमा किसान सुत्यो र खेती लगाएन भने मंसिरमा के काट्ने, के भित्राउने÷स्यार्ने ? संसद पनि यस्तै हो । संसद पनि चल्नु पर्यो, शाश्वत एजेन्डाहरूमा बहस हुनु पर्यो । नीति र कानुनहरू समयमा नै बन्नु पर्यो । अनि मात्र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । विकासको अनुभूति गराउन सकिन्छ ।
समयमा कानुन निर्माण भए मात्र भाषणलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । नत्र भाषण भाषणमै सीमित हुन्छ । नतिजा मूलक कार्य देखाउन नसकेमा सिङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै जनताको वितृष्णा फैलिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भोलिका दिनमा जनतासमक्ष जानै पर्छ । जनताले के गर्यौँ भनेर सोध्दा उत्तर विहीन हुनु नपरोस् । सबै मिलेर देश बनाउने काममा जुट्नु पर्छ ।
हामी जुध्नुभन्दा जनताका एजेन्डा सदनमा उठ्नु पर्छ । जनताका यो यो समस्या समाधानका लागि सदनमा यो यो आवाज उठायौँ, समस्या सम्बोधन गर्नका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गरार्यौ, जिम्मेवार बनायौँ भनेर उच्च मनोबलका साथ जनता माझ जान सक्नु पर्छ । अहिलेको क्रियाकलापले भोलि समस्या आउन सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन प्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि जमिनतर्फ हेर्छ । यसको अर्थ कानुनमा के छ, कागजमा के छ ? भनेर हेर्ने गर्छ । तर, राजनीतिक दलले क्षितिज तर्फ हेर्छ । यसको अर्थ राजनीतिक दलले कानुनमा के हुनुपर्छ भनेर हेर्ने गर्छ ।
राजनीतिज्ञ दूर दृष्टिको हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक तहको दूर दृष्टिलाई कानुन अनुसार कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दूर दृष्टि र सार्वजनिक प्रशासनको सक्षमता र इमान्दारीताको संयोगले मुलुक समृद्धतर्फ जान्छ ।
राजनीतिक भिजन र सार्वजनिक प्रशासनको दक्षताको तारतम्य मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो तारतम्य मिली रहेको छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिलेकै स्थितिमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छैन । केही कुराहरू सुधारेरै जानुपर्ने छ । यो महसुस मैले पनि गरेको छु ।
के के सुधार गर्नुपर्ने छ ?
समय सुहाउँदो कानुन निर्माण गरेर संसदले दिनुपर्छ । संसदबाट पारित भएको कानूनबमोजिम कर्मचारीतन्त्र चल्ने हो । कतिपय कानुन समयानुकूल छैनन् । कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ भने कतिपय कानुनहरू खारेज गर्नुपर्ने छ । र केही कानुन नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले संसदमार्फत ठिक समयमा उचित कानुन बनाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रमा सुस्तता देखिन सक्छ । संसद र सांसदहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
समयमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेकै कारण कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राबाट चलेको भन्ने गरिन्छ, यसमा सत्यता छ ?
पुराना कानुन भएपछि पुरानै ढर्राबाट चल्नु स्वभाविक नै हो । कानुन पुराना भएपछि हामी आधुनिक रूपमा चल्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन । पुराना कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
कानुन निर्माण सांसदकै कारण ढिलो भएको होइन र ?
अहिलेको संसद जहाँ केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ केन्द्रित हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यो वातावरण पनि बनी रहेको छैन ।
संसदमा घनिभूत छलफल हुन र सांसदहरु आफ्नो भूमिका केन्द्रित हुन जरुरी छ । धेरै कानुन बनाउन बाँकी भएकाले संसद सुचारु गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । संसद अवरुद्ध भएपछि सबै ठप्प छ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
