कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे « प्रशासन
Logo १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे


२५ बैशाख २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले महिलाहरूको लागि लैङ्गिक क्षमता विकासमा अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । महिलाहरू अहिले पनि अधिकारका लागि बोल्न नसक्ने, मिडियाको नजरमा नपर्ने भएकै कारण पुरुषकै हालीमुहाली हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘पछाडि परेका महिलाहरूलाई अझै केही समय तानेर माथि ल्याउनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसका लागि योजना बनाउनु पर्छ । स्वदेशमै शिक्षासँगै रोजगारीको व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु पर्छ । नेपालमा राम्रो वातावरण छ भनेर सबैले माहोल बनाउनु पर्ने छ ।’

कर्मचारीहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएका कामहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै जाने हो भने सोचे जस्तो परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गरी लोकतान्त्रिक बनाउन निकै कठिन रहेको बताइन् । संसदमा खेलको भूमिका, सरकारका काम कारबाही, कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभामा तपाईँको अनुभव र भूमिका कस्तो रहेको छ ? 
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउँदा जनताका कुरा उठाउँला, समयमै नीति निर्माण गरौँला भन्ने जोस थियो, र त्यो जोस अनुसार नै सदनमा पालो पाएसम्म जनताका कुरा उठाएँ पनि ।केही विषयहरू सम्बोधन हुँदा जनताका पक्षमा केही गरेँ भन्ने अनुभूति भयो । तर, जनताले देख्ने गरी, महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सकियो जस्तो लागेको छैन ।

कानून बनाउने सन्दर्भमा तपाईँलाई प्राप्त भएको भूमिका कति निर्वाह गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ ?
दलित, महिला, नागरिकता, एसिड लगायतका विषयहरू राष्ट्रिय सभामा सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा आए र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको पनि छ । कतिपय विषयहरू प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ भने कतिपय छलफलकै क्रममा छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयकहरू पनि राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छैन । हामीले पनि घनिभूत रूपमा छलफल गरेका छौँ । राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिमा पनि छलफल हुने गरेको छ । सबै विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिइ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकी छु । साझा सहमतिकै रूपमा पास गर्ने गरिएको छ । 

सदनमा होस् या समितिका बैठकमा होस् मेरो भूमिका मैले निर्वाह गरेकी छु । भूमिका निर्वाह गर्न प्राप्त गरेको अवसरलाई सदुपयोग गरेकी छु ।

तपाईँले संसदमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर उठाउनु भएको छ ? ती विषय कति सम्बोधन भएका छन् ?
सदनमा जनताका समस्याहरूलाई नै उठाउने गरेकी छु । लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले विशेष लुम्बिनी प्रदेशका विषयहरू नै प्राथमिकतामा परेका छन् । कालिगण्डकीसँग सम्बन्धित सम्पदा तथा संस्कृति, कालिगण्डकी करिडोर, कालिगण्डकीको पानीबाट पाल्पा र तनहुँका फाँटमा सिँचाइ, युवा तथा रोजगारी लगायत विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेकी छु ।

विद्युत् तथा खानेपानीको महसुल बढी भएको बारे मैले सदनमा उठान गरेको विषय हो । पिउने पानीमा सरकारले ५० प्रतिशत राहत दिनुपर्छ भनेर मैले सदनमा कुरा राखेकी थिएँ । सरकारले यो विषय सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । र लागू गर्न तयारी गरेको छ । यसमा साँच्चै मैले जनताका निम्ति केही गरेँ जस्तो अनुभव भएको छ ।

करिब ४० वटा जिल्लामा बाँदरका कारण जमिन बाँझा छन् । बाँदरको सास्तीले किसानले खेती गर्न छाड्नुपर्ने अवस्था छ । बाँदरलाई जनावरको रूपमा लिइएको थिएन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि थिएन । बाँदरलाई जनावरको रूपमा लिनुपर्छ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले सदनमा कुरा उठाएकी थिएँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरलाई जनावरको रूपमा राखेको छ । बाँदरले गरेको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।

नर्सिङकलेजहरु बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।  नेपालमै पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय सदनमा उठान गरेकी छु ।  

राष्ट्रिय सभालाई समावेशिता र बौद्धिकताको हिसाबमा हेरिन्छ । तर, त्यहाँ छलफल भएका विषयहरूले चर्चा नपाएको जस्तो देखिन्छ । किन होला ?
यसमा सत्यता छ । जो चर्को बोल्छ, जो विवादित छ, सञ्चारमाध्यमले पनि तिनैलाई प्राथमिकता दिँदा रहेछन् । राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो हुँदैन । चर्चा पनि पाउँदैन । राष्ट्रिय सभा विवाद रहित छ । सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध हुँदा पनि राष्ट्रिय सभा चलेको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ बजेट र योजनाहरूलाई प्रमुख आकर्षणको रूपमा हेरिएको हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा योजनाका कुरा हुने हुँदा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभालाई ओझेलमा पारेको जस्तो देखिन्छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि राष्ट्रिय सभा त विघटन भएन, विघटन गर्न सकिँदैन नि । राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व छ । तर, नीति निर्माणमा दुवै सदनको भूमिका छ । 

हामीले व्यवस्था त परिवर्तन गर्‍यौँ, अवस्था कहिले परिवर्तन हुन्छ ?
हिजोको समाज महिला, जनजाति, दलित भनेपछि उनीहरूका कुरा नसुन्ने थियो । टाठाबाठाको मात्र कुरा सुन्ने चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि कायम छ । महिलाहरूमा सहने बानी पनि छ । क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि अवसर पाइँदैन । यो दिने र लिने जस्तो छ । पुरुष भनेको दिने र महिला भनेको लिने भन्ने छ । यस्तो भएपछि अवस्था परिवर्तन हुँदैन । 

समान हैसियत र समान अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति महिलाले अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौ, तर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेका छौँ । हामीले राजनीतिक सफलता प्राप्त गरिसकेका छौँ । तर, यो सँगसँगै गर्नुपर्ने कार्य प्रहरी समायोजन, स्वास्थ्यका कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समयमा निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय हामीले समयमा टुङ्ग्याउन सकेनौँ । यसले अन्यौलता सिर्जना गर्‍यो । अवस्था परिवर्तनमा यी विषयले पनि प्रभाव पारेको छ ।

एकै ठाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यालय छ । एकै ठाउँमा तीनै तहको कार्यालय आवश्यक छैन । समन्वय गर्‍यो भने एउटै कार्यालयले काम गर्न सक्छ । संघको कार्यालय प्रयोगमा आएको छैन । तर, स्थानीय तहलाई कार्यालय बनाउन चटारो छ । समन्वयको अभावमा संरचना बनाउनमै समय खेर गएको छ । भद्रगोल भएको छ । यसले पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा भन्दा अन्य विषयमा अल्झिएको जस्तो देखिन्छ ।

देशमा परिवर्तन ल्याउन राजनीतिज्ञको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, केही सांसदका कारण बदनाम पनि हुनु परेको स्थिति छ । नेताले रातारात घर ठडाए भन्ने पनि गरिन्छ । जनताको लागि नसोचेर आफ्नो लागि मात्र सोच्नु विडम्बना हो । तर, ढिलो चाँडो अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ । 

सरकारको काम कारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अस्थिर खालको रह्यो । यो निर्वाचन प्रणाली गलत रहेछ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार स्थिर हुन सकेन र स्थिर सरकार नहुँदा जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने गरी काम पनि भएको छैन ।

जसरी पनि चुनाव जित्ने, चुनाव जितेपछि जे पनि गर्न तयार हुने कारणले गर्दा जनता भन्दा आफ्नो पक्षमा काम गर्ने स्वार्थ देखियो, जसले सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।

कानून कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ ?
निर्माण भएका कानून हतियार हुन् । यो राजनीतिक दल, कर्मचारी, जनता सबैका लागि लागू हुन्छ । बनेका कानून सबैको साझा हतियार हुन्, त्यसैको आधारमा आवश्यकता पर्दा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।

कुनै कानून आज आवश्यकता होला, कुनै कानून भोलि आवश्यकता होला । निर्माण भइसकेपछि कानून आवश्यकता पर्दाको दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ, प्रयोग हुन्छ । आवश्यकता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुन्छ ।

 सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई लिएर नागरिक सन्तुष्ट छैनन्, तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक सिस्टमका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरु एक छिनका लागि आएका हुन् । यिनीहरू जान्छन् । हामी नै स्थायी हो भन्ने मनोवृत्ति कर्मचारीहरूमा छ । यो खालको मनोवृत्तिले हिजो जुन कुरा गर्दै आए आज पनि उनीहरू त्यही कुरा गर्दै जान्छन् ।

परम्परागत रूपमा गर्दै आएका कामहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै जाने हो भने हामीले सोचे जस्तो परिवर्तन कहाँ आउन सक्छ । कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न, लोकतान्त्रिक बनाउन, बोली, व्यवहार र बानीमा सुधार गर्न धेरै कठिन छ । परम्परागत रूपमा भएको सेवा प्रवाहबाट सन्तुष्टि हुने अवस्था छैन ।

नेताहरुले नै काखी च्यापेका कारण कर्मचारीहरू लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको भन्ने पनि छन् ?
यो काम गर्न सबै मान्छेले सक्दैनन् । केही केही नेताले काखी च्यापेका होलान् । तर, आम कर्मचारीलाई हेर्‍यो भने नेताकै कारण भन्न नमिल्ला ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के छ ?
हाम्रो लक्ष्य के हो ? हामीले जनतालाई दिन खोजेको के हो ? यो विषयमा क्लियर हुनुपर्छ । हाम्रा गाउँमा भएका विद्यालय खाली हुने, युवा शक्ति विदेश जाने, विदेशी शिक्षाले आकर्षण गर्ने नेपालको शिक्षाले आकर्षण गर्न नसक्ने यो खालको ट्रेन रह्यो भने भोलि युवा शक्ति रहँदैन नेपालमा । 

यस कारण युवालाई रोजगारी, किसानलाई सहुलियत, स्वास्थ्य र शिक्षामा राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने विषयमा योजना बनाउनु पर्छ । यी विषयलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । 

हामीसँग सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्ध छ । हाम्रा मान्छे अन्यत्र गएर उत्पादन गर्न सक्छन्, तर यहाँ सक्दैनन् । यसको अर्थ सरकारी सेवा प्रवाहमा कहीँ कतै कमजोरी छ । सरकारले सेवाग्राहीले चाहे जस्तो सेवा प्रवाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ । यो कमजोरी सुधार गर्नु पर्छ । 

अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !

सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस