काठमाडौँ । विभिन्न दलका सांसदहरूले समयमा कानून दिन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र (व्युरोक्रेसी) पुरानै ढर्राबाट चलेको बताएका छन् । 

प्रशासन डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले समयमा कानून दिन नसक्नुमा सांसदहरूको पनि गल्ती भएको स्वीकारे । यो कार्यकालमा आफूहरू कानून निर्माणमै केन्द्रित हुने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र व्युरोक्रेसीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै :

सांसद ईश्वरी घर्ती-
सार्वजनिक सेवा प्रतिको तपाईँको धारण कस्तो छ ? 
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मौलिक अधिकार र मानव अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । किन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्यले आमनागरिको हित, कल्याण एवम् विकासका लागि विना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवा हो । विना भेदभाव र सहजै अहिले सेवा प्रवाह हुन नै सकेको छैन । सन्तोष हुने अवस्था छैन । संविधानमा भएका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।

यो अवस्था आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि, कर्मचारीको मानसिकता । के लाग्छ तपाईँलाई ?
यो अवस्था आउनुमा दुवै कारण हुन् । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हामी २०७२ को संविधान मान्छौँ । तर, हाम्रा धेरै ऐन, कानुन, नीति, नियम, नियमावलीहरू पुराना छन् । 

५० वर्षअघिका छन्, संविधान भन्दा अघिका छन् । ऐन, कानुन पनि संविधान अनुसार नै संशोधन हुनु पर्‍यो । संविधान अनुसार नहुनु भनेको संविधानको अपमान हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकको हाराहारी पुग्दै गर्दा ऐन, कानुन त्यो अनुसार बनाउन नसक्नु कानुन निर्माताहरूको दोष हो । यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला । नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु भनेको संविधानको अपमान पनि हो ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीको मानसिकता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्नुको कारक हो । कर्मचारी भनेको हामीसँग भएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो । तर, अहिले के देखिन्छ भने नयाँ कानुन नआए पनि भएकै पुरानै ऐन, कानुनलाई परिचालन गरेर, हामीसँग भएका ऐन, नियमलाई प्रयोग गरेर पनि सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन्छु भन्ने भावना छैन ।

सरकारले बनाएका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारी, गम्भीर नहुँदा, संवेदनशील नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने कुरा कर्मचारीमा पनि हुनु पर्छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

शिशिर खनाल, सांसद-
कर्मचारीप्रति तपाईँको बुझाई ?
लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको र कक्षा कोठादेखि मन्त्रालयसम्म ठोकिएको हिसाबले मैले देखेको कुरा के हो भने सिनियर लेभलका कर्मचारीहरूले अवसर पाए राम्रो काम गर्न सक्छन् । सांसद हुनु अगाडी पनि शनिवार बिदाको दिन सिंहदरबारमा मैले बैठक गरेको छु । कर्मचारीहरू शनिवारको दिन पनि खटिएको पाएको छु ।

समाजले कर्मचारीलाई जसरी नकारात्मक रूपमा लिएको छ, तर मैले त्यसरी नकारात्मक रूपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्दिन । किन कि मैले केही कर्मचारीसँग काम गरेको छु । 

केही संरचनागत समस्या छ, त्यसमा केही राजनीतिक समस्या पनि मिसिएको छ । संरचनागत समस्या भनेको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हो, नीति होइन । तर, देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पनि नीति नियम बनाएका छन् । नीति बनाउने विषयमा कर्मचारीसँग तालिम र क्षमता कम छ, पर्याप्त छैन । पोलिसिलाई प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत संरचनामा समस्या छ ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा र त्यसपछिको तालिमले पनि समेट्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ क्षमता वृद्धिका लागि पनि पर्याप्त तालिम हुन सकेको छैन । क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी एकै पदमा टिकी राखेको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको द्वन्द्वकै कारण छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरू परिवर्तन हुने, सरुवा हुने कुराले पनि समस्या पारेको छ ।

छिटो छिटो सरुवा हुँदा कर्मचारीले क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गर्न नपाउँदो रहेछ । यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।

वासुदेव घिमिरे, सांसद-
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारी कम भएर हो कि अन्य कुनै कारण छ ?
हामीकहाँ कर्मचारी कम भएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको होइन । कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, कर्मचारी भएअनुसारको सेवा प्रभावकारी छैन । यसो हुनुमा कर्मचारी जनउत्तरदायी नहुनु हो । कर्मचारीहरू सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ ।

जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो छरितो र चुस्त सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । हामीकहाँ कुनै कार्यालयमा कर्मचारीहरू आवश्यकता भन्दा बढी हुने कुनै कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी पनि नहुने समस्या नभएको होइन । तर, समग्रमा कर्मचारीको संख्या कम होइन । कर्मचारीलाई कसरी जनउत्तरदायी बनाउने, उनीहरूको कार्यदक्षता कसरी अब्बल बनाउने भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले लिने नीति र कार्यक्रममा पनि भर पर्छ ।

अम्मरबहादुर थापा, सांसद-
कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रलाई मैले बारम्बार सुझाव दिएको छु । सुधारका लागि म संविधान सभाको सांसद हुँदा पनि सचिवहरूसँगै बसेर छलफल गरेको छु ।

सचिवज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल राम्रो भयो भने भविष्यका लागि सन्ततिहरूले बिदेसिनु पर्दैन र विदेशिएका पनि नेपाल फर्कन सक्छन् । देशभित्रकै कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ ।

यो विषयलाई प्राथमिकता दिने हो भने आगामी १० वर्षमा नेपाल विकसित मुलुक तर्फ उन्मुख हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा कस्तो छ, पहिचान छिपाएर सेवा लिनु भएको छ ?
पहिचान छिपाएर सेवा लिएको छैन । जनताले नै चिन्दछन्, कसरी छिपाउनु पहिचान । सार्वजनिक प्रशासन सन्तोषजनक छैन । परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

गंगाराम चौधरी, सांसद-
कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारी हाबी छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीले नै चलाइ रहेका छन् । अर्को कुरा कर्मचारीले गल्ती गर्ने दोष नेतालाई दिने प्रवृत्ति पनि छ । यसबारे धेरै भन्न चाहिन, कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ । यो त जनतालाई थाहा नै छ ।

अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७८ पनि छ । तोकिएको सर्तको पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, अनुगमन समिति आवश्यक पर्छ । यिनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । जनताको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन ।

अब्दुल खान, सांसद-
कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राबाट चलेकाले सेवा प्रवाह सहज नभएको हो भन्ने धेरैको भनाई छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधानमा छ सङ्घीयता, कागजातमा छ सङ्घीयता । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जुन प्रकारको अधिकार बाडँफाडँ गर्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन । पहिलो कारण मानसिकतामा दरिद्रता छ । काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा मानेर हालीमुहाली गर्ने वर्ग छ । त्यो वर्ग अहिले पनि अधिकार बाँडफाँड चाहिरहेको छैन । उसले अहिले पनि सबै काठमाडौँ नै आउनु पर्छ, मेरो खुट्टा ढोग्नु पर्छ भन्ने सोच राख्दछ ।

अर्को केही तत्त्वहरू छन्, जसले सङ्घीयताले देश बरबाद पार्‍यो । सङ्घीयताले देश चल्दैन, सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन, सेतो हात्ती पाले सरह छ, तीन तहको सरकार धान्न सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाइ रहेको छन् ।

यसैगरी सङ्घीयता राम्रो हो भन्ने पक्ष पनि छ । गाउँ गाउँमा विकास पुगेको छ । काठमाडौँ आउनु पर्दैन भन्ने पनि छन् । यसरी यी विभिन्न पक्ष बिच बहस तथा छलफल चलेका छन् । संघीयतालई जबसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन तबसम्म यो सिस्टम नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैन । सिस्टमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि संवैधानिक हक, तीनै तहका सरकारको आ९आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो सुनिश्चित नभएसम्म देशको स्थिति डामाडोल हुन्छ । कहिले यता आन्दोलन, कहिले उता आन्दोलन भई नै रहन्छ ।

यसैमा तीनै तहको सरकार रुमलिई रहेको छ । संवैधानिक हक निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छन् । यसमा सरकार चुकी रहेको छ । सङ्घले सबैको अनुगमन भने गर्नु पर्छ ।

रञ्जुकुमारी झा, सांसद-
तराई क्षेत्रका पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच टसल बढी देखिन्छ किन होला ?
मेरो जिल्लामा १८ वटा पालिका छन् । कुनै-कुनै पालिकामा एउटै राजनीतिक दलको मेयर र उपमेयर हुँदा पनि मतभेद देखिन्छ । मेयर र उपमेयर बिचको मतभेदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समस्यामा पारेको पनि देखिन्छ । कसको पक्ष लिएर काम गर्ने रु यसकारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् ।

मैले प्रदेश र जिल्ला जाँदा भन्ने गरेकी छु, हामीले सङ्घर्ष गरेर संघीयता ल्याउने, संघीयताको आधार स्तम्भ भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमै समस्या देखियो भने हामी यसलाई कसरी टिकाउन सक्छौँ रु यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

मधेस प्रदेशमा यो समस्या बढी छ । चुनाव लड्दा खर्च गरेको पैसा उठाउने दबाब जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

प्रेम सुवाल, सांसद-
तपाईँको बुझाइमा निजामती कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ ?
नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जस्तो छन्, कर्मचारीतन्त्र पनि त्यस्तै हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेतृत्व दिन नसकेको हो ।

जनगुनासो बढी आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि कर्मचारीको कमजोरी हो रु के लाग्छ तपाईँलाई ?
देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग देश विकासको खाका नभएको कारण गुनासो आएका हुन् । पद मात्र हत्याउने कि काम पनि गर्ने रु भागबन्डा गरेर पालैपालो प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र हुने कि जनगुनासो सम्बोधन गर्ने खाका र योजना पनि बनाउने रु नेतृत्व गर्नेसँग देश विकासको खाका नै छैन अनि कर्मचारीलाई दोष लगाएर हुन्छ । कर्मचारी त नीति दियो भने त्यसै अनुसार काम गर्छ ।

प्रधानमन्त्री एउटा दलको, अर्थमन्त्री अर्को दलको कुरै मिल्दैन । कुरा नमिले पछि देश विकासको नीति कसरी बन्छ रु नीति निर्माण हुन नदिने भागबन्डा नै समस्या हो ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल

सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे

सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ

सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी

सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी

सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी

सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?

सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा

सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा

सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 

सम्बन्धित समाचार :