परिचय

लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही,  कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम(पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन । कुल१२ जिल्ला समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराईमा ६, पहाडमा ५ र हिमालमा १ गरी १२ जिल्ला रहेका छन्। । प्रशासनिक एकाईका रूपमा १०९ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका  र ९८३ वडा रहेका छन्। । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभाग रहेको छ  । नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जनगणना २०७८ बमोजिम यस  प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१,२२,०७८ जनसंख्या रहेको देखिन्छ । जस मध्ये पुरुषको संख्या २४,५४,४०८ (४७.९२ प्रतिशत) र महिला २६,६७,६७०  (५२.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस प्रदेशको जनघनत्व २३० प्रति वर्ग कि मि रहेको र लैंगिक अनुपात ९२.०१ रहेको छ । यस प्रदेशको आफ्नै मौलिक विशषेता हुनुका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट तथा थुप्रै बुद्धकालीन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरू यसै प्रदेशमा पर्दछन  । एसियाकै ठूलो दाङ उपत्यका यो प्रदेशमा पर्दछ ।  संविधानको अनुसूची -४ मा उल्लेख गरिएका सात वटा प्रदेश मध्येको यो प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश हो  । मिति २०७७/०६/२० को प्रदेश सभाको निर्णयबाट यस प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) दाङ र नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश कायम भएको छ ।

सेवाहरू

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दीर्घकालीन सोच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति

दीर्घकालिन सोच (Vision)

संविधानबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र प्रदेशको समृद्धि तथा प्रदेशवासीको खुशीका निमित्त अनुकूल वातावरण तयार गर्ने उत्कृष्ट निकाय ।

ध्येय ( Mission)

प्रदेशको सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यपरक तथा नतिजामूलक बनाउनु र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई कर्तव्य र जिम्मेवारी समयमै, दक्षतापूर्ण एवम् प्रभावकारी हिसावले वहन गर्न सहयोग गर्नु ।

लक्ष्य (Goal)

1. प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)का निर्णयहरुलाई तथ्यपरक एवम् कानूनसम्मत गराउन व्यवस्थित तरिकाले तथ्य तथा सूचनामा आधारित प्रस्तावहरु तयार गर्नु, गराउनु ।
2. प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरुको कार्यप्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु ।
3. प्रदेशको समृद्धिका लागि विकास योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुने वातावरण सृजना गर्नु र विकास नतिजा हासिल गर्न समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु ।

उद्देश्य ( Objective)

• प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) का निर्णयहरुलाई तथ्यपरक एवम् नतिजामूलक वनाउनु,
• प्रदेश सरकारका निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु,
• प्रदेशको प्रशासनयन्त्रलाई विश्वसनीय, परिणाममूखी, उत्तरदायी र सक्षम बनाउनुका साथै प्रदेशका संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थित परिचालन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु,
• सदाचारिताको प्रवर्द्धन, प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था एवम् शून्य सहनशीलतामार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु,
• प्रदेशको समृद्धिका निमित्त बढी प्रतिफलदायी विकास नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा हुने वातावरण सिर्जना गर्नु,
• विकास निर्माण कार्यलाई समन्वयात्मक रुपमा र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रभावकारीतामार्फत नतिजामूलक वनाउनु,

रणनीति ( Strategy)

• प्रदेश सरकारका नीति, निर्णय प्रक्रियालाई आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थित रुपमा उपलब्ध गराइनेछ,
• नीति एवम् निर्णय प्रक्रियालाई विश्वसनीय वनाउन सहभागितामूलक पद्धति अवलम्वन गरिनेछ,
• विद्युतीय शासन प्रणालीको विकास एवम् विस्तार गरिनेछ,
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी वनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ,
• जनआकांक्षा र जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ,
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याँकनलाई नतिजामूलक एवम् प्रभावकारी बनाइनेछ ,
• मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन हुने वातावरण सिर्जना गरिनेछ,
• मन्त्रालयहरु, प्रमुख विकास आयोजनाहरु, सेवा प्रदायक निकायहरु र अन्य निकायहरुमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित नतिजामूलक व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिनेछ,
• भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य, समन्वय र सहभागितामूलक विधि अवलम्वन् गरिनेछ ।
• निर्णय निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा सहजीकरण र एकरुपता कायम गर्न एकिकृत तथ्याङ्क पद्धतिको विकास गरिनेछ ।