मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?


११ असार २०८१, मंगलबार


कसैले आर्थिक मन्दी भन्छन्, कसैले आर्थिक सङ्कट भन्छन् । जे भने पनि यसको कहर कतिसम्म गहिरिँदो छ भन्ने शहर बजार सबैतिर खालि हुँदै गएका सटरहरू अनि व्यवसायबाट पलायन हुँदै गएका साना व्यवसायीको लस्करले देखाउँछन् । 

काठमाडौँ । गत वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै ओखलढुङ्गाकी शर्मिला कटुवाललाई छोरीलाई स्कुल भर्ना गर्ने रकम जोहो गर्नै धौ धौ भयो । केही वर्षदेखि काठमाडौँको पुरानो बजार असनमा एउटा सटरअगाडि फुटपाथमा कपडा बेच्दै आएकी उनलाई अहिले त्यो व्यापारको आम्दानीले खान पनि नपुग्ने भएको छ । किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथमा सामान बेच्न दिँदैन । बेचेको भेटे सामान नै जफत गरेर लिइदिन्छ । लुकिछिपी कतै बेच्दा खाने खर्च पनि जुट्दैन । 

अघिल्लो वर्षसम्म उनी यही कमाइले छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँथिन् । यसपालिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएकी छन् । गरिखाने काम खोज्नेक्रममा पाँच वर्ष अघि ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ आएकी शर्मिला भनेजस्तो केही काम नपाएपछि फुटपाथ व्यापारमा लागेकी थिइन् । व्यापारमा लागेपछि अहिले जस्तो सङ्कट यसअघि कहिल्यै नभोगेको उनले सुनाइन् । 

काठमाडौँका शम्भुप्रसाद गौतमले असनमा यस्तै फुटपाथ व्यापार गरेको २९ वर्ष बित्यो । फुटपाथमा जिम्बु, टिमुरलगायत बेचेरै उनले दुई छोराछोरी पढाए । व्यापार राम्रै चल्थ्यो । कोरोना महामारीको लकडाउन शुरू भएदेखि कम हुन थालेको व्यापार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन साह आएपछि फुटपाथमा व्यापार गर्न प्रतिबन्धित गरेसँगै ठप्प जस्तै हुन पुग्यो । गौतम भन्छन्, ‘अहिले बजारमा यसै पनि मन्दी छ, हाम्रो त त्योभन्दा पनि बिजोग छ । कहिलेकाहीँ नगर प्रहरीको आँखा छलेर लुकिछिपी गर्ने व्यापारबाहेक केही पनि छैन ।’

शंखमुलमा फुटपाथमै फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएका रौतहटका बिन्नीप्रसाद साह पनि अहिले बिलखबन्दमा परेका छन् । कुनै बेला दैनिक ५ हजारदेखि १० हजारसम्मको व्यापार गर्ने उनी ‘महानगरपालिका लागेपछि’ बिचल्ली भएको सुनाउँछन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ पैदल यात्रीका लागि भएको जिकिर गर्दै त्यहाँ व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै कसैले व्यापार गरे सामानसमेत जफत गर्दै आएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक नीतिमा नै ‘फुटपाथमा मानव आवतजावत बाहेकका सबै क्रियाकलापलाई निषेध गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखेको थियो । त्यसपछि महानगरको नगर प्रहरीले साइकल, ठेलागाडा र सडकमा व्यापार गर्नेहरूलाई लखेटी लखेटी सामान जफत गर्न थाल्यो । कतिपयमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । धेरैले रोजीरोटी गुमाएको दृष्टान्त बाहिर आउन थाल्यो । फुटपाथबाट यसरी लखेट्दा महानगरपालिकाले व्यापार सटर भाडामा लिएर गर्नुपर्ने, फुटपाथमा गर्न नपाइने बताउँदै आएको छ । 

तर पछिल्लो आर्थिक मन्दीमा सटरमै व्यापार गरिरहेकाहरूको पनि बिजोग हुन थालेको छ । मन्दीकै असरले हुनसक्छ, बिक्री निकै घटेको छ । अत्यावश्यकभन्दा बाहिरी कुरामा मानिसले खर्च गर्न छाडेका छन् । जस्तो, नागार्जुन नगरपालिकाको सानो भ¥याङस्थित खुसी डेरीमा खाद्यान्नसहित दैनिक आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री राखिएका छन् । तर, अत्यावश्यक नुन, तेल, दाल, खाद्यान्नबाहेक अन्य सामग्रीको बिक्री धेरै नै घटेको डेरी सञ्चालक लक्ष्मी चापागाईँले बताइन् । 

व्यापारमा उच्च गिरावट आएपछि उनी जस्ता साना व्यवसायी चिन्तित छन् । लक्ष्मी त जसोतसो पसल धानेरै बसेकी छन् । तर काठमाडौँका धेरै ठाउँमा अहिले ‘सटर भाडामा’ लेखिएका सूचना प्रशस्तै देख्न थालिएको छ । यसको अर्थ सटरमा व्यापार गरिरहेकाहरूले नै व्यापार गर्न बन्द गर्दै छन् । उनीहरू या त पहिलेको व्यापार छाडेर अरु व्यवसायमा लाग्न थालेका छन्, या त यो क्षेत्रबाटै पलायन भएर गाउँ या विदेश जान थालेका छन् । तिनले छाडेपछि तिनै सटर भाडाका लागि सूचना निकालिएको बुझ्न सकिन्छ । शहरका ठुला व्यापारिक मलदेखि शहर तथा बजारका स–साना गल्लीमा भएका सटरहरू पनि यसैगरी खालि हुन थालेका छन् । यसबाट आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक रूपमा सुस्ताएको बुझ्न सकिने बजार तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आयआर्जन हुने आर्थिक क्रियाकलाप नै सुस्त हुँदा बजार पनि सुस्ताएको बताए । ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माण लगायतका गतिविधि निकै बढेका थिए । कोरोना महामारीमा भने त्यो निकै कम भयो । तर केही राहतका कार्यक्रमहरू भए,’ थापा भन्छन्, ‘त्यसपछि आर्थिक गतिविधि सुस्त भए । त्यो सुस्तताबिच पनि तीन तहकै सरकारहरूले काम गरेनन् । विनियोजन गरिएको बजेट नै खर्च हुन सकेन । यी धेरै कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ 

काठमाडौँमै खालि भइसके १५ प्रतिशत सटर, देशभर ४० प्रतिशत भन्दा धेरै
काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस्तो बलजफतीकै कारण काठमाडौँमा फुटपाथमा व्यापार गर्ने करिब १० हजार साना (फुटपाथका) व्यवसायी विस्थापित भएको भएका छन् । त्यसका केही दृष्टान्त हेरौँ ।

पाँच वर्षअघि महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका अर्जुन भट्टराई गाउँमा खेतीयोग्य जमिन, गरिखाने काम र बस्ने अवस्था केही नभएपछि काठमाडौँ हानिएका थिए । काठमाडौँ आएर सडकमा कपडा बेच्न थालेका उनले सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने हैसियत नभएपछि बोरामा कपडा लगेर सडकछेउ बसेर बेच्थे । यसरी भएको आम्दानीबाट कोठा भाडा, दुई छोराको पढाइ खर्च र परिवारका चार जनाको जीविका टार्दै आएका उनको अहिले दैनिकी नै बिथोलिएको छ । लुकीछिपी व्यापार गर्ने र नगर प्रहरी आउँदा भाग्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै उनले भने, ‘व्यापार गर्न जाऊँ नगरपालिकाले सामान जफत गरिहाल्छ, घर व्यवहार चलाउन असाध्यै गाह्रो छ । कोठा भाडा तिर्न, बच्चाहरूको फी तिर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो ।” 

नगर प्रहरीले कति पटक सामान जफत गरेर लियो उनीसँग हिसाब छैन । नगर प्रहरी र फुटपाथ व्यवसायीबीच गत फागुन १६ गते सुन्धारामा भएको झडपमा त उनी घाइते नै भए । त्यहाँ सात जना व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेर सामान जफत गरिएको थियो । 

दोलखा, सैलुङकी पम्फा बुढाथोकीले २४ वर्षको उमेरमै श्रीमान् पाण्डव बुढाथोकीलाई गुमाएकी थिइन् । पाण्डव काठमाडौँकै सडकमा व्यवसाय गरेर घरपरिवार चलाउँथे । सवारी दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएपछि दुई छोरा हुर्काउन पम्फालाई पनि सडकको व्यवसाय भन्दा अरु उपाय जुरेन । 

जेठो छोरा शारीरिक रूपमै कमजोर थिए । पम्फा काठमाडौँ आइन् र बागबजारमा एउटा कोठा लिएर त्यहीँ आसपास सडक र गल्लीमा मोजालगायत सामग्री बेच्न थालिन् । यसरी हुने आम्दानीले त्यहीँको शहीद शुक्र माविमा छोराहरू पढाइरहेकी उनी अहिले असाध्यै ठूलो तनावमा छिन् । २०७९ असोज १३ गते राति ९ बजे ट्रक लिएर आएका नगर प्रहरीले उनलाई लछारपछार पारेर सामान गाडीमा हाले । त्यही दिनपछि उनले खुलेर व्यापार गर्न पाएकी छैनन् । छोराहरूलाई स्कुल पठाउन र कोठा भाडा तिर्न हम्मे भइरहेको छ । ‘नगर प्रहरीले पहिला यस्तो गर्दैनथ्यो । बालेन सर आएपछि प्रहरीले व्यापार गर्नै दिँदैन । सामान जफत गरेर लैजान्छ । फिर्ता माग्दा कुटपिट गर्छ, लछारपछार पार्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब के गर्ने र कता जाने भन्ने चिन्ता छ । झोलामा राखेर व्यापार गर्नुपर्छ। त्यही पनि महानगरले राख्न दिँदैन । समय यस्तै रह्यो भने अब मर्ने दिन आउँछन् ।’

दोलखाकै मन्दिरा र उनका श्रीमान् मधुकर खड्का गत माघ ७ गते राति ८ बजेतिर रत्नपार्कमा कपडा बेचिरहेका थिए । नगर प्रहरी एक्कासि आएर कुटपिट गर्न र सामान उठाउन थाले । त्यसबाट जोगिनलाई भाग्ने क्रममा मधुकरको बायाँ खुट्टा भाँचियो । मन्दिरा पनि घाइते भइन् । नगर प्रहरीले कुटपिट–लछारपछार र सामान जफत गर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन । ‘बाँच्नका लागि पनि सडकमा आउनुपर्छ । यही व्यापार गरेर गुजारा चलेको थियो । अहिले मन्दी र महँगीले हैरान छ, यही बेला व्यापार गर्न पाएका छैनौँ,’ उनले भनिन् । 

अर्जुन, पम्फा र मन्दिरा त ती प्रतिनिधि पात्र हुन् जो जस्तोसुकै कहर सहेर पनि कुनै न कुनै रूपले लुकिछिपी फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका छन् । खासमा उनीहरू अपवाद हुन् । किनभने महानगरले सामान खोस्ने, फिर्ता नगर्ने, लखेट्ने, कुट्ने गरेर हैरान पारेपछि अधिकांश फुटपाथ व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेका छन् । फुटपाथ व्यवसायीहरूको सङ्गठन, स्वरोजगार सङ्घकी अध्यक्ष माया गुरुङले सुन्धारा, धरहरा, काठमाडौं मल क्षेत्र आसपास मात्र साढे दुई सय जति फुटपाथ व्यापारी रहेकोमा अब २०–२५ जना मात्र बाँकी रहेको बताइन् । उनका अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । 

यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, एकीकृत शहरी विकास केन्द्रले गरेको अध्ययनले विस्थापित हुनुअघि काठमाडौँका फुटपाथमा १० हजारभन्दा बढीले व्यापार गर्ने गरेका थिए । काठमाडौँका ११० अनौपचारिक व्यापारिक केन्द्रहरूमा अध्ययन गरेर उक्त तथ्याङ्क निकालिएको थियो । स्वरोजगार सङ्घ, स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक सङ्गठन, नेपाल सडक व्यापार ट्रेड युनियनलगायत संस्थाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३० हजारभन्दा बढी सडक व्यवसायी रहेको र काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र १० हजार जना रहेको जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये काठमाडौँका अधिकांश फुटपाथ व्यवसायी विस्थापित भइसकेका छन् । 

विस्थापित हुनुको  प्रमुख कारण चाहिँ सडकमा व्यापार गर्न नपाएपछि र यो मन्दीमा गरिखाने अरु केही उपाय पनि नभएपछि उनीहरू टिक्ने ठाउँ नभएको जानकारहरू बताउँछन् । फुटपाथमा आश्रित व्यवसायीप्रति महानगरले जस्तो वक्रदृष्टि राखेको थियो, सटरमा व्यापार गर्नेहरूको उनीहरूलाई हेर्ने नजर पनि त्यस्तै थियो । खासमा कतिपय ठाउँमा सटरमा व्यापार गर्नेहरूले नै फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई हटाउनुपर्ने कुरा गर्थे । यस्तो लाग्थ्यो, फुटपाथबाट व्यवसायीहरूलाई हटाइएपछि सटरमा व्यापार गर्नेहरू मालामाल हुने छन् । 

तर त्यस्तो भएन । आर्थिक मन्दीले सटर वा व्यापारिक मलमै रहेका पसलको व्यापारसमेत चौपट हुँदै गएको छ । त्यसको खास तस्बिर ठुला सपिङ मलदेखि साना गल्लीमा रहेका खालि-खालि सटरले देखाउँछन् । कतिले पसलका सामान खालि गराएर रित्तो बनाइसके, कति पसल नै बेच्ने तरखरमा छन् । 

जस्तो, सात वर्षदेखि शान्तिनगरमा रेडिमेड पसल चलाइरहेकी शर्मिला केसी पसल बेच्ने तरखरमा छिन् । कोरोना महामारीमा समेत भाडा तिर्न पुग्ने व्यापार भए पनि अहिले ठप्प नै भएको सुनाउने उनी सटर भाडा तिर्नसमेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । ‘ऋण खोजेर भाडा तिरेर बस्नुबाहेक विकल्प देखिनँ । त्यसैले ग्राहक खोज्दै छु । आफ्नै व्यवसाय गर्दासमेत टिक्न सकिएन, अब विदेश जाने तयारीमा लागेको छु,’ उनले भनिन् । 

२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट ‘रिकभर’ भएका व्यवसायीहरू २०७६ चैतदेखि कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको महँगी र महँगो बैंक ब्याजदरका कारण समस्यामा पर्दै गए । त्यसैले सटर भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनीहरू गुनासो गर्छन् । फलस्वरूप व्यवसायी सटर बन्द गरेर विदेश पलायन हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन् ।

मुलुकभर झन्डै ५० प्रतिशत व्यावसायिक सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नरेश कटुवालले दाबी गरे । ‘अहिले अवस्था विकराल बन्दै गएको छ,’ उनले भने । रोजगारी गुम्दै जानु, सहकारीबाट प्रवाह हुने साना ऋण रोकिनु, बैङ्कहरूले लगानी नपत्याउनु लगायत विविध कारणले व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढिरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘व्यवसायी मन्दीमा छन्, जसले गर्दा बाध्य भएर सटर खाली गरिरहेका छन् ।’ महासङ्घका अनुसार खुला भएका सटरमा पनि कारोबार न्यून छ । यसले गर्दा व्यवसायबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौँभित्रका काठमाडौं मल, सिटी सेन्टर लगायतमा धेरैजसो सटर खालि भइसकेका छन् । अरु त अरु, दरबार मार्गका मलमा समेत सटर भाडामा रहेका सूचना छन् । ‘भाडा तिर्न पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उपत्यकादेखि बाहिरका ठुला सहरमा एक घर छाडेर सटर बन्द भएको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्की भन्छन्, ‘व्यापार एकदम धराशायी हुँदै गएको छ, बैंकको ब्याजले व्यवसायी डुबिरहेका छन् ।’ 

पछिल्लो समय दुई–तीन ठाउँमा व्यवसाय गर्नेहरूसमेत आर्थिक सङ्कटमा परेको, कोही व्यवसायबाटै पलायन भएको, कोही विदेशतिर लागेको र कोही लाग्ने तरखरमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार ३० देखि ३५ प्रतिशत साना तथा घरेलु उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहे पनि आर्थिक सङ्कटका उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ‘बैंकको ब्याज उच्च छ, बजारमा पठाएका सामानको उधारो उठ्नै सकेको छैन, ग्राहकको क्रयशक्ति नै कमजोर हुँदा माग पनि ह्वात्तै घटेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योग अरूभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । देशभरका करिब चार लाख घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये आधा जसोले त रकम अभावले नवीकरणसमेत गरेका छैनन् ।’ 

गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिका अर्यालका अनुसार आर्थिक सङ्कटका कारण गार्मेन्टको उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशत कमी आएको छ । देशभर रहेका निर्यातयोग्य एक सयभन्दा बढी गार्मेन्ट उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान निर्यात गर्न अर्डर लिनुपर्ने, तर आर्थिक सङ्कटका कारण अर्डरअनुसार उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात गर्नसमेत कठिन भइरहेको उनको भनाई छ । यसले गर्दा आन्तरिक खपतसँगै बाह्य निर्यातमा समेत उल्लेख्य कमी आएको उनले बताए । 

कहिलेसम्म सङ्कट, गर्ने चाहिँ के ?
शहरका केन्द्रदेखि स–साना बजारका भित्री गल्लीसम्म जहाँ गुलजार पसल थिए, त्यहाँका सटर खाली खाली हुन थालेका छन् । व्यवसाय गर्न कर्जा लिएकाहरूको उठिबास लाग्दै छ । त्यसबाट बच्न बिदेसिनेको लर्को बढ्दै छ । व्यवसायमा जसोतसो टिकेकाहरूमा ‘कारोबार छैन’ भन्ने गुनासो ज्यादा सुनिन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहला ? यस्तो निराशा यसैगरी लम्बियो भने के होला ? 

बजार र अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपाली अर्थतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर तर्क–वितर्क गरिरहनुपर्ने अवस्था नै नभएको, ठुला व्यवसायीका अवस्थालाई थाती राख्ने हो भने पनि सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्ने, कुनै रोजगारी गर्नेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसोलाई सोध्ने हो भने जवाफ छर्लङ्ग हुने बताउँछन् । जस्तो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा काठमाडौँ उपत्यका वा बाहिरका मुख्य सहरहरूमा एक दिन मात्र घुम्ने हो भने अर्थतन्त्रको सङ्कट सहजै महसुस गर्न सकिने, मुख्य सडकमा चहलपहल कम रहेको र भित्री सडकमा साना तथा मझौला व्यवसायीका सटर बन्द हुने क्रम बढ्दो रहेको छर्लङ्ग देख्न सकिने बताउँछिन् । 

राणाका अनुसार एक तिहाइभन्दा धेरै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भइसकेका छन् । सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबै समस्यामा रहेकाले मागमा निरन्तर सङ्कुचन भइरहेको छ, उपभोग गर्ने पुस्ता नै बिदेसिएको छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । ‘अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको सबलताले नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा छैन भनेर ढुक्क हुनुबाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा नागरिकलाई छुन सकेको अवस्था छैन । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय तथा घर सम्पत्ति लिलामीका सूचनाले पत्रिकाका पाना भरिएका छन्,’ राणाले भनिन् । 

अर्थतन्त्रको दिगो विकास साना तथा मझौला उद्योगमै निहित हुन्छ । स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजीको उपयोग गरेर स्वदेशी बजारमै खपत हुने वस्तुहरूको उत्पादनमा सघाउने साना तथा मझौला उद्योग नै ज्यादा हुन्छन् । यसै पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राणा बताउँछिन् ।

‘साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग तथा बजारीकरणसम्ममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । युवा बिदेसिने क्रम बढेको, पुस्तैनी सीप हस्तान्तरण हुन नसकेको लगायतका समस्याले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू सङ्कटमा पर्दै गएका बेला हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञानसँगै सीप बाँड्ने शिक्षा दिनुपर्ने बेला भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा कमजोर पूर्वाधारहरू जस्तै: विद्युतको कमसल आपूर्ति, पुरानो प्रविधि, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोध लगायतमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदका लागि आवश्यक परे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

अब नेपालले विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायसँग गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता, ठुला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गरिने पहल लगायतका विषयमा साना तथा मझौला उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने नीतिमा अडिग रहनुपर्नेमा राणाको जोड छ । सङ्कटका सारथि नै साना तथा मझौला उद्योग भएकाले सहुलियत कर्जामा पनि उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिने नीति कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘साना तथा मझौला व्यवसायीले हाल कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् अन्य उद्यम व्यवसाय गर्न चाहेमा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरेर एक करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर धेरैजसो साना तथा मझौला व्यवसायले यो कर्जा नै उपयोग गर्न सकेका वा पाएका छैनन् । यसका लागि उनीहरूको दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि सहयोग गर्नेछ,’ राणा भन्छिन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा ९.९ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर नपाएर युवाहरू पलायन हुनुमा यसको पनि हात छ । अब कहाँ कर्जा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पनि जोड दिनुपर्ने बेला भयो ।’ 

यति विधि अन्योल र निराशाबिच कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने झैँ केही आशा भने अझै जीवित छ । प्रशासन डटकम र तपस्या बिजनेस म्यानेजमेन्टले गत जेठ महिनामा ६ प्रदेशका साना व्यवसायीमा आधारित भएर गरेको सर्वेक्षणले व्यवसायीहरू मन्दीको मारमा परेको त देखाउँछ, तर उनीहरूले आशा नै मारेको अवस्था भने देखिँदैन । जस्तो, आगामी पाँच वर्षमा आफूले गरिरहेको व्यवसायको भविष्य कस्तो होला भन्नेमा धेरैजसो व्यवसायी पूर्ण आशावादी नदेखिए पनि उनीहरू निराश भने देखिएनन् । सर्वेक्षणमा क्रममा सोधिएको ‘आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई राम्रो बनाउन कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै उत्तरदाताले सरकारी नीति नियममा परिवर्तन वा सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे । यसको मतलब साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मन्दीले दिइरहेको पीडाबाट त्राण दिलाउन र अगाडिका दिनमा आत्मविश्वास जगाउन सरकारले केही नीति नियममा परिवर्तन वा सुधार मात्र गर्दा पनि पर्याप्त हुने देखिन्छ । अर्थात् सरकारले यति मात्र गर्दा पनि व्यवसायीको आत्मबल सबल बन्न सक्छ । 

सम्बन्धित समाचार : गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट
सम्बन्धित समाचार : सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र
सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ
सम्बन्धित समाचार : किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस