संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा


२९ मंसिर २०८०, शुक्रबार


काठमाडौँ । तत्कालीन जनयुद्धको क्रममा २०५५ सालमा घाइते भएका जगप्रसाद शर्मा राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । २०७६ सालको राष्ट्रिय सभा चुनावमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको कोटाबाट सांसद बनेका शर्माको संसद यात्रा चार वर्ष पुरा भयो, दुई वर्ष अझै बाँकी छ । रुकुम पश्चिममा जन्मिएका शर्मा सानै उमेरदेखि नेकपा माओवादीको राजनीतिमा संलग्न भए । पार्टीलाई समय दिने क्रममा उनले देशका विभिन्न स्थानलाई कर्म थलो बनाए । यस क्रममा २०५५ सालमा सल्यान जिल्लाको बामेस्थित मुलपानीमा राज्यसँगको भिडन्तका क्रममा उनको आँखामा बमको छर्रा लाग्यो ।

त्यतिबेला दुवै आँखामा असर पर्‍यो । पछि उपचारको सिलसिलामा एउटा आँखा पुरै खराब भयो । दायाँ आँखा खराब भएको उनले बताए । बायाँ आँखामा नानी प्रत्यारोपण गरेका छन् । यसकै सहारामा उनी आफ्नो दैनिकी, पार्टीको काम र जनताका सवालमा काम गर्ने गर्दछन् । बायाँ आँखामा नानी प्रत्यारोपण गरेपछि करिब २५ प्रतिशत देख्ने गरेको उनले सुनाए । लुम्बिनी प्रदेशको दाङबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरे पनि उनले देशैभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू उठाउने गरेका छन् । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि संविधानमा राम्रो व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको उनको अनुभव छ । ‘संविधान अनुसार ऐन नहुनु, ऐन अनुसार नियमावली नहुनु, नियमावली अनुसार संरचना नहुनु अहिलेको समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा संस्कार नहुनु आजको समस्या हो । राज्य र सरकार भन्दा संस्कार ठूलो कुरा रहेछ । संस्कार बदलिएको व्यवहारमा देख्न सकिएको छैन ।’

राष्ट्रिय सभाले अपाङ्गता भएकाहरूको लागि के कति काम गर्‍यो, अपाङ्गता भएकाहरूलाई समाजले हेर्ने नजर कस्तो छ र अब के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय सभाका सांसद जगप्रसाद शर्मासँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभाको यात्रा अनुभव कस्तो छ ?
राष्ट्रिय सभामा चार वर्ष व्यथित गरिसकेको छु । यो चार वर्षको बिचमा संविधान अनुसार कानुनहरू बन्नु पर्थ्यो, त्यो बन्न सकिरहेको छैन । जनताको पक्षमा जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो अनुरूप काम हुन सकेको छैन ।

३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था भएको जनपक्षीय संविधान बने पनि समयमा कानुन नबन्दा सोचे अनुसार हुन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको यो संस्थाले तीन वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ । एउटा जनताका सवालहरू सदनमा उठाउने काम गर्छ । दोस्रो सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने, सचेत बनाउने र तेस्रो संविधान अनुसार कानुन र नियमावली बनाउने काम गर्दछ ।

कानुन बन्नका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिँदो रहेछ । दलहरू बिच राष्ट्रिय सहमति नहुँदा दलहरू बिचमा मतयक्यता नहुँदा कानुन निर्माणमा अवरोध भएको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । मैले खासगरी तीन वटा कुरा आफ्नो ठाउँबाट उठाउने काम गरेको छु । लक्षित वर्ग, उत्पीडित वर्ग र अपाङ्ग क्षेत्रका सवालहरू उठाउने गरेको छु । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु ।

संसदमा उठाएका विषयलाई कतिको प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ हुँदो रहेछ ?
हामीले उठाएका आवाज सुन्न त बाध्य हुनैपर्छ, चाहे त्यो सरकार होस्, चाहे व्युरोक्रेसी । अथवा सरोकारवाला निकाय सबैले हाम्रा समस्या सुन्न बाध्य हुनै पर्छ । तर, मुख्य समस्या भनेको हामीले जुन स्प्रिट र भावमा व्यवस्था फेर्‍यौ सोही अनुसार अवस्था फेरिएको छैन । यसको कारण भनेको संविधान अनुसारको कानुन छैन । कानुन अनुसारको नियमावली छैन ।

संविधान अनुसारको काम गर्न जुन ढङ्गले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय पुनर्संरचना हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । जसकाकारण जनतालाई गरिने व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । यसले जनतामा निराशा छ । कानुन र नियमावली बन्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । अब लगत्तै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । स्वभाविकरुपमा हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण हुने अधिवेशन हो ।

सँगै युद्ध लडेका र अपाङ्ग भएकाहरूको लागि केही गर्न सकेँ जस्तो लागेको छ कि सकिन भनेर ग्लानि हुन्छ ?
ग्रास रुटबाट हेर्दा यो जल्दो बल्दो सवाल हो । सन्तोष हुने गरी गर्न सकिएको छैन । प्रयास जारी छ ।

संविधानको भाग ३ धारा ४२ उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको र मैले त्यही अनुसार उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको छु । उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा व्यवस्था पनि भएको छ । धारा ९६ को २ अनुसार ऐन बनेको छ । २०७४ सालमा बनेको ऐन ७५ मा संशोधन गर्ने प्रयास पनि भएको छ । यसको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले हुन सकेको छैन । यसका लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेका छौँ ।

संविधान अनुसार ऐन नहुनु, ऐन अनुसार नियमावली नहुनु, नियमावली अनुसार संरचना नहुनु, मुख्य कुरा संस्कार नहुनु आजको समस्या हो । राज्य र सरकार भन्दा संस्कार ठूलो कुरा रहेछ । संस्कार बदलिएको व्यवहारमा देख्न सकिएको छैन ।

ठूलो बलिदानबाट खुन पसिना बगाएर जनस्तरबाट आएको पार्टीसँग जनताको अपेक्षा धेरै थिए । त्यो अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसको खबरदारी र चेतावनी हामीले चुनावी परिणाममा पनि भोगेका छौँ । निरन्तर खबरदारी गर्ने र पहल गरिरहने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

भेटमा ती साथीभाइ, सहयोद्धाहरूको व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ ?
उहाँहरूको भनाई वा व्यवहार अपेक्षा गरे अनुसार भएन नै भन्ने हुन्छ । पार्टीहरू, नेताहरू विचलित भए । बाटो बिराएका हुन् ? भन्ने उहाँको प्रश्न हुने गर्छ । यो स्वभाविक पनि हो । किन कि व्यवहारमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

सांसद भएपछि कोट लगाउने, मन्त्री भएपछि गाडी चढ्ने यो आवश्यकता र बाध्यता दुवै हुन सक्छ । तर, जसले आफूलाई जन्मायो, जसले आफूलाई हुर्कायो र यहाँसम्म पुर्यायो उसलाई छोड्ने भनेको त्यो बेइमानी हो, अपराध हो र त्यसले एक न एक दिन पोल्छ । आफैँलाई आत्मग्लानि हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ, अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिशिचत लागि । यसलाई अबको हिउँदे अधिवेशनमा अझ प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रयास रहने छ । कानुन र नियमावलीको अभावमा राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

जुन समुदायबाट संसदमा नेतृत्व गर्नु भएको छ, त्यो समुदायले यी विषय उठाई दिनु पर्‍यो भनेर सुझाव दिनुहुन्छ ?
सुझावहरू दिनुहुन्छ । गुनासो गर्नुहुन्छ । अपाङ्गता भएकाहरूलाई बुझ्ने अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्ने व्यवहारमा समाजमा समस्या छ । अपाङ्गहरू समाजका बोझ हुन्, समाजले यिनलाई घृणाका रूपमा लिनु पर्छ कि प्रेरणाका रूपमा ? भन्ने सवालमा समाजमा फरक फरक बुझाई छ ।

उनीहरू असक्त भए, काम गर्न सक्दैनन्, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा घृणा गर्ने, अर्कैले सबै काम गरी दिनुपर्छ भनेर बोझका रूपमा समाजले लिने गर्छ । त्यो होइन अपाङ्गता भएका मान्छेले पनि देश विकासका काम धेरै गर्न सक्छन् । वैज्ञानिक स्टिफन हकिङ पनि अपाङ्ग नै थिए । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अपाङ्ग भएका व्यक्तिले पनि समाजमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । यसबारे बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्छ । भवन बनाउँदा अपाङ्गमैत्री भवन बनाउनु पर्‍यो । शौचालय बनाउँदा अपाङ्गमैत्री शौचालय बनाउनु पर्छ । अपाङ्गले गर्न सक्ने कामहरू सिर्जना गरेर रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो भन्ने सुझाव आउँछन् । जनप्रतिनिधि भएको बेला कानुन बनाउन भूमिका खेल्नुस् । सरकारले दिने सेवा सुविधा पाउनका लागि सहजीकरण गर्दिनुस् भन्ने उहाँहरूको भनाई हुन्छ ।

अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझ के गर्नुपर्छ ?
राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ । यसलाई अगाडी बढाउनु पर्छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट भनेर जोडिएको छ । यसलाई छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट छुट्टै प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।

सातै प्रदेशबाट अपाङ्गता भएको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर सातै जना सहभागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले कानुनमा प्रतिबद्धता जनाउने, तर व्यवहारमा नदेखाउने समस्या छ । यो व्यवहारमा पनि देखिनु पर्छ । सामाजिक सङ्घसंस्था, सरोकारवाला, पत्रकार सबैले आवाज उठाएर कानुन कार्यान्वयनमा दबाब दिनु पर्छ । अर्कोतर्फ संस्कार परिवर्तनका लागि चेतना जगाउनु पर्छ ।

सरकार, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई संविधानमा भएको व्यवस्था र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा दबाब दिनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्छन् भने डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्न तयार छु : सांसद डा. अमरेश कुमार

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस