पछिल्लो पटक ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जानेहरूले बोकेका नक्कली कागजातले टकराब निम्त्याए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढिरहेको प्रहरी र अध्यागमनबिचको मनमुटाब अध्यागमन कसले चलाउने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ ।

काठमाडौँ । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी गत बुधबार (पुस २५ गते) हडतालमा उत्रिए । प्रहरीमाथि रिस पोखे पनि उनीहरूले केही घण्टा काम नै ठप्प पारेर विदेश उड्न ठिक्क परेका र विदेशबाट नेपाल आएका कैयौँ सेवाग्राहीमाथि सास्ती थोपरे । हडतालमा उत्रिँदा उनीहरूले ‘काम गर्ने वातावरण बिगारिएको’ तर्क गरेका र प्रहरीसँगै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति समेत आक्रोश पोखेका थिए । 

प्रहरी र अध्यागमन दुवै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हुन् । एउटै मन्त्रालयमातहतका निकायबीच देखिएको यस्तो अवस्थाले देशकै ‘गेटवे’ भनेर चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै रमिता स्थल बनायो । अहिले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहे पनि चलनचल्तीको देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । र हडतालमा सहभागी कर्मचारीहरूले ‘आफूहरुविरुद्ध धरपकड र अनावश्यक दुष्प्रचार गरिएको, मनोबल नै गिराउने गरी अध्यागमन कार्यालय र कर्मचारीको बदनाम गरिएको तथा मानव तस्करको आरोप लगाइएपछि अध्यागमन जस्तो मुलुकको अत्यावश्यक सेवालाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको’ जिकिर गरे ।

अरु मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तुलनामा निकै सानो–साँघुरो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यका १७० भन्दा धेरै निकाय कार्यरत छन् । तर ती निकायबीच आपसी समन्वयमा देखा पर्ने समस्याले यात्रुले हैरानी भोगेका घटना बेलाबखत बाहिर आइरहन्छन् । पछिल्लो प्रकरण भने ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जाने विषयले निम्तिएको थियो । ‘भिजिट भिसा’ को आडमा सङ्गठित रूपमा मानव तस्करी भइरहेको भन्दै प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा अध्यागमनका कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । 

गत असोज ९ गतेदेखि शुरु गरिएको प्रहरी ‘अपरेसन’का क्रममा ३८ जनालाई पक्राउ परेका थिए जसमा विमानस्थलमै कार्यरत अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का पनि छन् । उनको पक्राउपछि त्राहिमाम् बनेका अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूले त्यसपछि सामूहिक सरुवा माग्दै हडताल गरेका थिए ।

पछिल्लो दुई वर्षमा भिजिट भिसामा युएईलगायतका मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन कर्मचारीको विवरण मागेको प्रहरीलाई अध्यागमन कार्यालयले तत्कालै विवरण उपलब्ध गराएपछि त्रस्त बनेका कर्मचारीले हडतालअघि विज्ञप्तिसमेत निकालेका थिए ।

विमानस्थलमा रहेका सबै निकायबीच समन्वय प्रभावकारी नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर एउटै मन्त्रालयका दुई निकायबीच पनि समन्वय नहुनु, अझ एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमै हस्तक्षेप गरेको भन्दै हडतालमा उत्रिने घटना सामान्य थिएन । यो असामान्य परिस्थिति कसरी निम्तियो ? खोज्दै जाँदा यसका पछाडि लामो पृष्ठभूमि देखा पर्छ ।

टकराबको अन्तर कथा
पछिल्लो ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणले धेरै कुरा छताछुल्ल पारिदिएको मात्र हो । खासमा विमानस्थलमा रहेका सरकारी निकायहरूबिचको तिक्तता धेरै पहिलेदेखि थियो । त्यो भित्रभित्रै पन्पिइरहेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार कार्यालयले दैनिक कम्तीमा १४ हजारदेखि बढीमा २१ हजारसम्म व्यक्तिलाई सेवा दिन्छ । यही आँकडालाई आधार मान्दा पनि अध्यागमन डेस्कमा बस्ने अधिकृतले सामान्य जाँच गरेर मात्र प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्था छ । 

अध्यागमन कार्यालयमा १८० कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये १२६ जना अधिकृतको दरबन्दीमा अहिले ३५ पद रिक्त छन् । कार्यरत कर्मचारीहरू पनि अतिरिक्त समयमा काम गर्दा थप सेवा सुविधा केही नपाएको गुनासो गर्छन् । “न प्रोत्साहन भत्ता छ, न खाजा भत्ता । काम भने २४सै घण्टा, न रात न दिन । तर यातायात सुविधासम्म छैन”, एक कर्मचारीले भने, “राति ड्युटी सकेर फर्कनेक्रममा कैयौँ कर्मचारी दुर्घटनामा पर्दासमेत कसैले वास्ता गर्दैन ।” 

उनले ‘भिजिट भिसा’मा जानेहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अनेकौँ कागजपत्र नाङ्गो आँखाले हेर्नुपर्ने, त्यो पनि निकै छोटो समयमा हेरेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । अध्यागमन कर्मचारीको यस्तो गुनासो आफ्नै तालुकदार अड्डा अर्थात् गृह मन्त्रालयसँग देखिन्छ । मन्त्रालयले पर्याप्त कर्मचारी, उपकरण र प्रविधि उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । अर्को गुनासो भने आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रहरीले मिचिदियो भन्ने छ । “प्रहरीले विना अधिकार र कानुनी धरातल विमानस्थलमै राहदानी, भिसा, बैंक स्टेटमेन्ट, नाता प्रमाणित जस्ता कागजात जाँच गर्ने, यात्रुलाई रोकेर फर्काउने जस्ता काम गर्न थाल्यो । यो त अध्यागमनको क्षेत्राधिकारमा ठाडै हस्तक्षेप भयो नि,” उनले भने । 

अध्यागमन कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रहरीले मिचेको आरोप लगाइरहे पनि प्रहरी भने त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) कुबेर कडायत भन्छन्, “शङ्का लागेमा, नक्कली कागजात भएको सूचना प्राप्त भएमा मात्र प्रहरीले जाँच गर्ने हो, अरु काम त अध्यागमनले नै गर्ने हो । अध्यागमनमा प्रहरी नहुने हुँदा प्रहरीले उहाँहरूकै काम गरिदिएको हो । उहाँहरूलाई हैरानी किन भो थाहा छैन, प्रहरीले त अध्यागमनलाई सहयोग पो गरेको हो ।” 

पछिल्लो समय अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच देखा परेको टकराब गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि साम्य भएको छ । तर यो फेरि जुनसुकै बेला बल्झिन सक्छ । किनभने यसको कारण छ । 

२०४७ साल अगाडिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन नेपाल प्रहरीको जिम्मामा थियो । तर २०४७ सालपछि अध्यागमनको जिम्मा गृह प्रशासनले पायो । जानकारहरू यही कारण नेपाल प्रहरी सन्तुष्ट नरहेको, त्यसकै संकेत बेलाबेला देखिने गरेको बताउँछन् । जटिल प्रकृतिका सङ्गठित र अन्तरदेशीय अपराध मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै माध्यम बनाएर हुने गरेकाले अध्यागमनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्ने बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । 

दुवै निकाय बिचको विवाद समय समयमा सतहमा आउने गर्छ । पछिल्लो समय ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गत मंसिर २६ मा अध्यागमन अधिकृत खड्का पक्राउ परेपछि यो असमझदारी बाहिर आएको हो । 

पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत खड्कामाथि ‘भिजिट भिसा’का नाममा मानव तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी प्रवक्ता कडायतले भने, “हामीले अध्यागमनलाई नै गलत भन्न खोजेको होइन । तर नक्कली कागजात बनाएर ‘भिजिट भिसा’ मा गएको त भेटियो नि, मुद्दा चलेको कुरालाई मान्नु पर्‍यो नि ! प्रहरीले गलत काम रोक्न खोजेको हो । अध्यागमनलाई झुक्याएर यसरी विदेश प्रस्थान गर्ने काम नहोस् भनेर प्रहरीले सपोर्ट पो गरेको हो ।”

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै निकायलाई काम गर्ने अख्तियारी भए पनि  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्ड अनुसार विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रयास नै नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो ठाउँ प्रणालीबाट नभई सेटिङमा चल्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । भण्डारी नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का निर्देशक थिए ।

‘रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मैले अध्यागमन अधिकृतलाई पक्रेको थिएँ, अध्यागमनका महानिर्देशक फरार भएका थिए,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस बेला अध्यागमनका कर्मचारीबाटै सेटिङ भएको देखिन्थ्यो । अहिले के भएको भनेर त भन्न सक्दिनँ, तर आपराधिक सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, गर्छ ।” 

मुलुकको सुरक्षा र छबिसँगसमेत प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन लथालिङ्ग रहेको देखाउने एउटा होइन, दर्जनौँ दृष्टान्त भेटिन्छन् । तर अध्यागमनमा सुधारका निम्ति र बेलाबेला देखिइरहने समस्या निवारणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि अध्यागमन विभागबाट समेत कुनै पहल भएको देखिँदैन । अरु त अरु, अध्यागमन कर्मचारी नै त्यस्तो पहल नभएको गुनासो हाकाहाकी सुनाउँछन् । 

मुख्यतः घुमघामका लागि भनेर ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जानेहरूको कागजात हेर्ने अख्तियारी अध्यागमन अधिकृतलाई दिइएको छ, जसले कागजात जाँचसँगै आफ्नो विवेकसमेत प्रयोग गरेर विदेश जान स्वीकृति दिन्छन् । अध्यागमन अधिकृतले स्वीकृति दिने यही प्रक्रियाअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा भिजिट भिसामा एक लाख २५ हजार नेपाली विदेश गए । यसबाहेक श्रम स्वीकृति लिएर वा अध्ययन भिसामा विदेश जानेको संख्या झन् ठूलो छ । ती सबै हेर्दा अध्यागमन कर्मचारीले दैनिक १४–१५ हजार यात्रुलाई जाँच गरेको देखिन्छ । 

सेवाग्राहीको चाप यति छ कि एक मिनेटभित्रै जाँच पूरा गरेर यात्रा अनुमति दिनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यागमनका एक उपसचिव बताउँछन् । “त्यो एक मिनेटभित्र राहदानी, भिसा, टिकट, बोर्डिङ पास, नाता प्रमाणित, शैक्षिक योग्यता लगायतका कागजात हेरिसक्नुपर्छ । तपाईँ नै भन्नुस्, ती कागजात नक्कली नै रहेछन् भने पनि एक मिनेटमै पत्ता लगाउन त जादुको छडी नै चाहिएला नि,” उनले भने ।  

उनले विमानस्थलमा कार्यरत एक जना अधिकृतले वर्षमा ६५ हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको उल्लेख गरे । यो आँकडालाई आधार मान्दा बिदाको दिनबाहेक एक जना अध्यागमन अधिकृतले दैनिक २५० भन्दा धेरै व्यक्तिलाई सेवा दिएको देखिन्छ । “एकातिर कर्मचारी अभावले कामको दबाब अचाक्ली छ, अर्कोतिर एकदमै कम समयमा सक्कली वा नक्कली भनेर छुट्याउन सम्भव छैन । त्यसरी परीक्षण गर्ने प्रविधि वा उपकरण पनि छैन,” ती उपसचिवले भने, “यस्तो दबाबमा काम गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो निकायले संरक्षण र प्रोत्साहन नगर्ने, उल्टै पीडित बनाउने काम भइरहेको छ ।” 

एकातिर अवस्था यस्तो छ । अर्कोतर्फ यही बेला गृह मन्त्रालयले अपराधलाई शून्यमा झार्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने बताइरहेको छ । जानकारहरू भने गृह मन्त्रालय अपराध घटाउने भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहाँ हुने गतिविधिमा आफ्नो एकलौटी राज चलाउने ध्येयमा रहेको बताउँछन् । यो अवस्थामा प्रहरी आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता ल्याउने दाउमा देखिन्छ भने गृह प्रशासनका कर्मचारी (अध्यागमन) भने आफूले एकलौटी रूपमा प्रयोग गरिरहेको अधिकार बाँड्नै नचाहने मनस्थितिमा देखिन्छन् । 

अध्यागमन कार्यालय प्रमुखसमेत भई सकेका एक अधिकारीका अनुसार २०४७ सालअघि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको अध्यागमनमा फेरबदल हुनुको कारण रहेको बताउँछन् । उनले देशभित्रै मात्र होइन, बाहिरबाटसमेत ठूलो विरोध भएपछि अध्यागमनको जिम्मेवारी प्रहरीबाट निजामती कर्मचारीमा सारिएको दाबी गरे । “त्यस बेला चौतर्फी विरोध भएपछि अध्यागमन मात्र होइन, सवारी चालक अनुमति पत्रको जिम्मेवारीसमेत प्रहरीबाट निजामतीमा ल्याइएको हो”, उनले भने, “सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर गर्‍यो, तर त्यो तुष मेट्न बेलाबेला निजामतीलाई सताउन यस्ता टसलहरु बाहिर आइरहन्छन् । अहिलेको घटनालाई त्यसकै उपज मान्दा हुन्छ ।”

उनले आ–आफ्नो जिम्मेवारीभित्र बसेको अवस्थामा जति धेरै निकाय भए पनि केही फरक नपर्ने, तर एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा भने यस्तो समस्या आइरहने बताए । 

उनले भने झैँ के प्रहरीले ‘तुष मेट्न’कै लागि अध्यागमनको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न थालेको हो त ? अनुसन्धानविद् एवं पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डिआइजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भने त्यस्तो देख्दैनन् । एउटा निकायले जाँच गरे हुनुपर्नेमा विमानस्थलमा भएका सबै निकायले यात्रुको जाँच गरिरहेको, त्यो गलत भएको उनले बताए । उनी मुख्य समस्या अन्तर निकाय समन्वय अभाव रहेको, समन्वय नहुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचारमा अवरोध नहोस् भन्ने नै रहेको बताउँछन् । 

“विमानस्थलमा भन्सारले अध्यागमनलाई नहेरोस्, अध्यागमनले भन्सारलाई नहेरोस्, भन्सारले प्रहरीलाई र प्रहरीले भन्सारलाई, अध्यागमनले प्रहरीलाई र प्रहरीले अध्यागमनलाई नहेरोस् भन्ने सोच हाबी छ । यही सोचले यस्तो समस्या निम्त्याएको हो,” उनले भने, “राज्यका निकायहरूबिच समन्वय नहुँदाको मार यात्रुले खेपिरहेका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै हाम्रोबारे नकारात्मक सन्देश गएको छ । विमानस्थलको यो अवस्थाका कारण देश नै बदनाम भएको छ ।” 

पूर्वप्रशासकहरुका अनुसार एकै मन्त्रालयका दुई निकायबीच समन्वय नहुनु, अझ एकले अर्कोलाई पूरै शङ्काले हेर्ने अवस्था आउनु बरबादीपूर्ण स्थिति हो । “म गृह मन्त्रालयमा हुँदा पनि यो समस्या थियो, अहिले त्योभन्दा पनि बढेको छ । त्यसभन्दा अघिदेखि नै विमानस्थलमा प्रहरीका तीन तह थिए,” पूर्वगृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली भन्छन्, “तालुक मन्त्रालय, नियन्त्रण गर्ने मन्त्री र सचिव एउटै भएका दुई निकायबीचको यस्तो टसललाई राम्रो मान्न सकिन्न । उनीहरुबीच नै समन्वय नहुनु असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।”

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रहरीले धेरै चासोमा राख्नुको कारण यो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका हुनु पनि हो । आपराधिक सूचनाका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै संवेदनशील पनि मानिन्छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले विमानस्थलमा प्रहरीको चासो स्वाभाविक भएको बताउँछन् । “म सीआईबीमा छँदा पनि अध्यागमन प्रहरीले हेर्नुपर्छ भनेर पहल गरेको थिएँ,” उनले भने, “अध्यागमनमा खटिने कर्मचारीलाई न तालिम छ न भाषाको ज्ञान । राष्ट्रको छविसँग जोडिएको विषय यस्तै भद्रगोलमा चलिरहेको छ । तर पछिल्लो समय देखिएको टसल पर्सनल इन्ट्रेष्टमा आएका कुराहरूको हो ।”

अध्यागमनका अधिकारीहरू भने प्रहरीको हस्तक्षेप भिजिट भिसामा मात्र नभएको, अरु धेरैतिर रहेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका भनाइमा पहिले अध्यागमनका कर्मचारीबाहेक अन्यले कागजपत्र हेर्ने अभ्यास थिएन । पछिल्लो समय भने प्रहरीले कागजपत्र जाँच गरेर यात्रुलाई फर्काइदिएका घटना पनि भएको, तर यो प्रहरीको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम नभएको उनीहरूको भनाई छ । 

“गृह मन्त्रालयकै सर्कुलर अनुसार प्रहरीले कागजात कीर्ते र ठगी कसुरमा मुद्दा चलायो । मुलुकी फौजदारी संहिताले पनि यो जिम्मेवारी प्रहरीलाई नै दिएको छ,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, “कर्मचारीहरूको बुझाई चाहिँ आफूले गरेको काममा मुद्दा चलाउन लाग्यो भन्ने छ । यो असमझदारीको नतिजा हो । संस्थागत रूपमा समन्वय अभावले यो अवस्था आएको हो ।”

माथिल्लो निकायले दिएका निर्देशन र आदेश तल्लो तहका कर्मचारीसम्म सर्कुलर नभएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । 

प्रहरी र अध्यागमनबिच असमझदारी बढ्नुमा तालुकदार अड्डा, गृह मन्त्रालयकै भूमिकासमेत जिम्मेवार देखिन्छ । मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरी खटाउने, तर त्यो काम सम्पन्न भएपछि यथास्थितिमा नफर्काउने गर्दा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच असमझदारी बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । “अगाडि बढ भनेर आदेश दिने तर काम सकिएपछि यथास्थितिमा आऊ नभन्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो,” एक अध्यागमन अधिकृतले भने ।

गृह मन्त्रालय जसले बनायो झन् भद्रगोल 
नेपाल सरकारको अध्यागमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०६५ लाई काट्ने गरी गृह मन्त्रालय सचिव स्तरीय निर्णयबाट गरेको एउटा परिपत्र पछिल्लो अवस्थाको मुख्य कारक बनेको देखिन्छ । २०७८ फागुन २६ गते तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि अध्यागमन विभागलाई १७ बुँदे परिपत्र जारी गरेका थिए । कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत हुन्छ भने परिपत्र सचिव स्तरको निर्णय हो ।

यो निर्णयअघिको घटना पनि रोचक छ । २०७८ माघ १० गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न’ कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता, सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्दै गर्दा अध्यागमन विभागले पनि कार्यविधि बनाउँदै थियो । तर कार्यविधि तयार हुनु पूर्व नै गृहले १७ बुँदे परिपत्र जारी गर्‍यो । 

१५ दिनको समय पाएको कार्यदलले निर्धारित समयमै बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले ‘कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा आउँदासम्मका लागि’ भन्दै सचिव स्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयका तर्फबाट १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए र त्यहीअनुसार अध्यागमन विभागलाई परिपत्र गरेका थिए । त्यसपछि भिजिट भिसामा गरिएको कडाइले नै नक्कली कागजात बनाउने गिरोहको चलखेललाई मलजल गरेको देखिन्छ । 

झट्ट हेर्दा गृह मन्त्रालयबाट नेपालीहरू भिजिट भिसामा विदेश जाने बेथिति मौलाएकोले त्यसलाई रोक्न र कडाइ गर्न खोजेको देखिए पनि कानुन भन्दा बाहिरबाट आएको निर्देशिकाले नै समस्या पारेको देखिन्छ । भिजिट भिसामा सरकारले कडाइ गरेपछि बिदेसिनेको संख्यामा कमी आउनुपर्ने हो । तर आँकडाले त्यसो देखाउँदैन । अध्यागमन विभागकै आँकडा अनुसार सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बरसम्म भिजिट भिसामा एउटा देश, युएई जाने नेपालीको संख्या ८१ हजार २९५ छ । सन् २०२२ मा ७९ हजार २ जना भिजिट भिसामा युएई गएका थिए । २०२१ मा भिजिट भिसामा ७९ हजार ४५२ जना युएई गएका छन् । 

पछिल्लो प्रकरणपछि गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा कडाइ गर्न जारी गरिएको परिपत्र ‘रिभ्यू’ गर्न समिति बनाएको छ । सँगै एउटै मन्त्रालयका दुई निकायबीचको टकराब छताछुल्ल भएपछि मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेर यसलाई साम्य पार्ने प्रयास गरेको छ । 

गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई अपराधलाई शून्यमा झार्ने मन्त्रालयको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको बताउँछन् । “अपराध नियन्त्रणमा कसले बढी भूमिका खेल्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुँदा केही असामञ्जस्य सिर्जना भयो, यो थाहा पाएपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरिएको छ । सुशासन कायम गर्न दुवै पक्षले सहकार्य गरेर काम गर्नू भनेर मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूबाट निर्देशन भएको छ । दुवै निकायले अब सुशासन कायम गर्न सहकार्य गर्छन् ।”

छलफलपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसामा जानेहरूसँग कीर्ते कागजात फेला परेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा अध्यागमन अधिकृतको संलग्नता पुष्टि भएको घटनामा पक्राउ गर्नु अन्यथा नभए पनि धरपकडको शैलीमा नजान र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । एउटै मन्त्रालयका दुई निकायबीच समन्वय नहुनु नै मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा एक अर्काका परिपूरक र सहयोगीको रूपमा काम गर्न सुझावसमेत दिएका थिए । 

हडतालमा उत्रेका अध्यागमन कर्मचारी गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि काममा फर्केका छन् । गृहमन्त्रीको अग्रसरतापछि कर्मचारीले सहज महसुस गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् । “अब दुबै पक्ष चेन अफ कमाण्डमा बस्ने र एकले अर्कोलाई रिपोर्टिङ गर्दै सहकार्य र समन्वयका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ,” उनले भने । 

त्यसो त ठुला र अन्य विकसित मुलुकहरूमा जानेलाई भन्दा आउने बढी कडाइ गर्छन् जुन स्वभाविक पनि हो । त्यसले निम्त्याउन सक्ने आन्तरिक सुरक्षालगायत जोखिमबारे विश्लेषण गरिन्छ तर नेपालमा भने ठिक उल्टो जानेलाई अनेक थरी कस्ने । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले प्रत्येक बुँदाको मूल्य तोकेर रकम असुली धन्दा शुरु गरे । के भिजिट भिसामा जानेका लागि १७ बुँदे आवश्यक छ त ? नागरिकलाई असहज बनाएर अर्को बाटोबाट असुल्न खोजेको भन्ने बुझ्न कठिन छैन । जसलाई तत्काल परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । 

सारमा, मुलुकको सर्वोपरि हितलाई भन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखी शक्तिशाली बन्ने र त्यसैको आडमा निहित ‘इन्ट्रेष्ट’ पुरा गर्ने दाउ भन्दा अरु केही होइन भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्ला केही दशकयता बाहिर आउने गरेका घटनाहरूले पनि यही पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यदि साँच्चिकै सुधार नै चाहेको हो भने विद्यमान जकडिएका(जता लाए पनि मिल्ने र एक अर्कामा बाझिने) ऐन, नियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यरत निकायहरूको भूमिकाबारे स्पष्टतासँगै भनाई र गराइमा एकरूपता ल्याउने हो भने सुधार सम्भव छ ।