मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग जनताको असन्तुष्टिले साना दल र नयाँ नेताको उदय भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव गंगाराम चौधरीलाई पनि जनताको त्यहीँ असन्तुष्टिकै कारण आफू सांसदमा निर्वाचित भएको हो भन्ने लागेको छ ।जनताले जुन अपेक्षा राखेर नयाँ दल र नेतालाई चुनेका थिए, सोही अनुसार काम गर्न नसकेकोमा उनी सहमत छन् । ‘अवसरको सदुपयोग गर्नुको सट्टा भागबन्डामै रमाएकोमा केही वास्तविकता पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारमा नगए कुनै कुराको सुनवाइ हुँदैन । आफ्ना कुरा सुनाउनका लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव एवम् प्रतिनिधि सभामा दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद गंगाराम चौधरीसँग संसद र सरकारमा पार्टीको उपस्थिति, जनताले दिएको अवसरको सदुपयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीतन्त्रप्रतिको बुझाई लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तपाईँ पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, संसद र सरकारमा पार्टीको उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
म पार्टीको महासचिव भएको एक साता हुँदैछ । यो अनुभव धेरै गर्न पाएको छैन ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट संघमा चार जना र प्रदेशमा १२ जना गरी १६ जना सांसद छौँ ।

संख्या थोरै भए पनि संसदमा हाम्रो उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ । किन कि हामी सरकारमा पनि सहभागी छौँ । यसरी हेर्दा संसद र सरकारमा हाम्रो उपस्थिति संख्यामा धेरै नरहे पनि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी छ ।

सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट नभए जस्तो देखिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ ? द्विविधा भएकै हो ?
सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सांसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । म पार्टीको प्रमुख सचेतक पनि हो । सांसदले कानुन निर्माण गर्ने हो । तर, सांसदको सोचे जस्तो भूमिका छैन ।

सांसदले उठाएका धेरै विषयहरू सरकारले सम्बोधन गर्दैन । सरकारले ५० प्रतिशत पनि लागू गर्छ जस्तो लाग्दैन । सदरमा आवाज उठाउँछौँ । सदनमा उठाएका मुद्दाको ५० प्रतिशत पनि सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन हुँदैन ।

यसको जिम्मेवारी ठुला दलहरूले नै लिनु पर्छ । किन कि कुनै निर्णय गर्दा ठुला दल मात्र बसेर भागवण्डाको आधारमा निर्णय गर्दछन् । यसरी हेर्दा ठुला दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिका प्रति द्विविधामा छन् जस्तो लाग्छ । हामी हाम्रो भूमिकामा प्रष्ट छौँ ।

संसदीय समितिको काम कारबाही र भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
संसदीय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न संसदीय समितिको भूमिका अपरिहार्य छ । समितिले संसद्लाई चलायमान गराउने काम गर्दछन् ।

संविधान र कानुन बमोजिम संसदीय समितिलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । उनीहरूको काम पनि त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ । समग्रमा संसदीय समितिको भूमिका राम्रो नै छ ।

मूलधारका दलप्रति जनताको असन्तुष्टिकै कारण अन्यले साना दलले अवसर पाएका हुन् भनिन्छ, तर अवसर पाएका दल पनि अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा भागबन्डामै रमाए जस्तो देखिन्छ ?
मूलधारका दलहरूसँग जनता रुष्ट छन् । यही कारण जनताले नयाँ नेता र दल खाजी रहेका छन् । यो स्वभाविक हो । जनताले नयाँ नखोजेको र नरोजेको भए सायद हामी पनि सांसदमा निर्वाचित हुने थिएनौँ ।

विडम्बना के छ भने अवसरको सदुपयोग गर्नुको सट्टा भागबन्डामै रमाएका छन् । यो वास्तविकता पनि हो । सरकारमा बहुमत कसैको छैन । सरकारमा नगए कुनै कुराको सुनवाइ हुँदैन । आफ्ना कुरा सुनाउनका लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७८ पनि छ । तोकिएको सर्तको पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, अनुगमन समिति आवश्यक पर्छ । यिनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । जनताको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन ।

कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारी हाबी छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीले नै चलाइ रहेका छन् । अर्को कुरा कर्मचारीले गल्ती गर्ने दोष नेतालाई दिने प्रवृत्ति पनि छ ।

यसबारे धेरै भन्न चाहिन, कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ । यो त जनतालाई थाहा नै छ ।

जनताले तपाईँलाई मत दिएको पनि त्यहीँ सुधारको लागि होला नि ?
जनमतको कदर गर्दै हामी हाम्रो तर्फबाट यसमा सुधारको प्रयास गरिरहेका छौँ । नयाँ दलको उदय र मुद्दा पनि यही हो ।

सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाह सहज बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सेवा प्रवाह सहज बनाउन एकरूपता ल्याउनु पर्छ । विभेदरहित हुनुपर्छ । तेरो पाटी मेरो पार्टी भन्नु हुँदैन । सबैलाई समान हुनुपर्छ ।

पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । सशुल्क होस् या निःशुल्क सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा