कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
नुवागाउँको अरनिको माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी ईश्वरी घर्ती अखिल नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै अहिले प्रतिनिधि सभामा सांसद छन् । केही समय पत्रकारितामा पनि सक्रिय उनी प्रेस चौतारी नेपालको जिल्ला अध्यक्षसमेत रहिन् ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट पहिलो पटक सांसद बनेकी घर्तीको एक वर्ष संसदीय अभ्यास, यसका नियमावली र आचारसंहिताको सिकाइमै बित्यो । सांसदहरूले विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई बढी चासो दिँदा सामाजिक न्यायका विषय ओझेलमा परेको र यसले समाजलाई न्याय गर्दै भन्ने उनलाई लागेको छ ।
नयाँ संविधान अनुसार समयमै ऐन, कानुन नबन्दा र कर्मचारीको पुरानो मानसिकताका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशमा भविष्य छैन भन्दै बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु अहिलेको चुनौतीको विषय हो । साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनी बताउँछिन् ।
दूर दराजलाई सिंहदरबारले हेर्ने नजरिया, रोल्पालीको अपेक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा सांसद ईश्वरी घर्तीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
रोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको संसद् यात्राको अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो एक वर्षको अवधि सिकाइकै रूपमा बित्यो । नयाँ भएको हुनाले सांसदको काम, कर्तव्य र संसद्को नियमावली बुझ्नुपर्ने भयो । सांसदले उठान गर्नुपर्ने विषय, आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समयमा बोल्नुपर्ने कुराहरू, संसदीय समितिमा सैद्धान्तिक छलफल र विधेयक माथिको दफावार छलफल लगायतमा केही कन्फ्युज भयो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि समय खर्चिनु पर्यो ।
यो एक वर्षको समय असन्तुष्ट पनि होइन, धेरै सन्तुष्ट पनि होइन, ठिकै मध्यम रूपमै बित्यो । मेहनत धेरै गर्नु पर्यो । जिल्लाका विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनु पर्यो । प्रतिनिधि सभा नीति निर्माण गर्ने थलो हो । विधेयक र अन्य विषयका छलफलहरूमा भाग लिने काम भयो । कतिपय अवस्थामा विषय विज्ञ, कानुन विज्ञसँग पनि राय लिनुपर्ने रहेछ । आफ्ना विषयवस्तु राख्ने क्रममा उहाँहरूको पनि सहयोग लिए ।
सिंहदरवार र संसद्लाई रोल्पालीका समस्या सुनाउन/पुर्याउन कति सहज रहेछ ?
समस्या सुनाउन कुनै अप्ठ्यारो भएन । मेरो तर्फबाट रोल्पाको विषयमा सिंहदरबार र संसद्लाई धेरै समस्या सुनाए । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, विकास निर्माण, पूर्वाधार र जनजीविका लगायत थुप्रै समस्याहरू सुनाए ।
संसद्को बैठक, प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर, संसदीय समितिका बैठकमा पनि सुनाउने काम गरे । मन्त्री, सचिव लगायतका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई पनि सुनाए । सुनाउने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ भएन । सुनाएका विषयलाई राज्य र त्यहाँका अधिकारीहरूले कसरी लिए ? सम्बोधन गर्ने तर्फ लागे कि लागेनन् भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो ।
मेरो अनुभवमा संसदमा जति सुनाए पनि त्यसको अर्थ छैन जस्तो लाग्यो । जिल्लाका विषय हामीले जति गम्भीर रूपमा उठाएका हुन्छौँ, त्यो सुन्न विभागीय मन्त्रीहरू संसदमा पुग्दैनन्, पुगे पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् ।
जिल्लाका सांसदले आफ्नो जिल्लाको बारेमा राखेको समस्या कति गम्भीर छ र यसको समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने बारे चासो सम्म पनि मन्त्री र मन्त्रालयलाई नहुँदो रहेछ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । हामीले राखेका समस्या सरकारले लिपिबद्ध नै गर्दैन, सुनुवाइ तर्फ नै लाग्दैन भने संसदमा किन बोली राख्नु पर्यो भनेर हीनताबोध हुन थालेको छ ।
सिंहदरवारले रोल्पाका समस्यालाई कसरी हेर्दो रहेछ ? कत्तिको चासो दिँदो रहेछ ?
सरकार अहिले सिंहदरवार भित्र मात्रै छ । दूर दराजसम्म नजर पुर्याउने फुर्सद नै सरकारलाई छैन । दूर दराजको कुरै छाड्नुस्, सिंहदरवारको गेट बाहिर सरकार निस्कन नै सकेको छैन ।
चाहे नीति निर्माण गर्दा होस्, चाहे विकासका योजना निर्माण गर्दै गर्दा होस्, चाहे बजेट विनियोजन गर्दा होस्, दुर्गम क्षेत्रलाई हेरेर बनाइँदो रहेन छ । सिंहदरबार र यसको वरिपरि रहेर सिङ्गो नेपालको नीति बन्दो रहेछ । बजेट विनियोजन हुँदो रहेछ ।
तपाईँले उठाएका समस्याहरू कतिको सम्बोधन भएको पाउनु भयो ?
सम्बोधन खासै भएको छैन । संसदमा राखेका विषय मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा पनि जानकारी गराउने गरेकी छु । मैले यो कुरा सदनमा राखेँ यसलाई मन्त्रालय/विभागले पनि गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्यो भनेर कपी सेट नै बुझाउने गरेकी छु ।
गर्छौँ भनेर सबैले आश्वासन दिनु भएको छ । तर, व्यवहारमा एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसदका लागि त्यस्तो व्यवस्था हो भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन भने एउटा सांसदले संसद्, संसदीय समिति र सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा ढोका घच्घचाउँदा पनि समस्याको सुनवाइ हुँदैन, सम्बोधन हुँदैन भने आम नागरिकका कुरा कसरी सुनिएला र उनीहरूको पहुँच कसरी सिंहदरबारसम्म पुग्ला ?
सिंहदरवारसँग असन्तुष्टि राख्दै रोल्पा पनि जनयुद्धमा होमियो, जनताले ठुलो बलिदानी दिए । विगत र अहिलेमा केही परिवर्तन भएको छ ?
कत्ति पनि परिवर्तन भएको छैन भन्दा तर्कयुक्त नहोला । केही विकास निर्माणका काम भएका छन् । तर, रोल्पालीले पाएको आश्वासन, उनीहरूको बलिदानी र गरेको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तन भएको छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि रोल्पाको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एक हजार बढी रोल्पालीले ज्यान गुमाएका छन् । ३३ जना अहिले पनि बेपत्ता छन् । कयौँ अङ्गभङ्ग भएका छन्, कति घरबार विहीन भए, भौतिक संरचनामा क्षति भयो । त्यो बेला रोल्पालीलाई धेरै आश्वासन दिइएको थियो ।
माओवादी सत्तामा पुगेपछि विगतमा जस्तो दुःख, पीडा र समस्या भोग्नु पर्दैन, राज्यले विभेद गर्दैन भनिएको थियो, तर उनीहरू सत्तामा भएको बेला पनि तिनै समस्या सुनाउनु पर्दा दुःख लाग्छ ।
संयोगले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको माओवादी अहिले पनि सरकारमै छ । उनै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पहिलो निर्वाचन उहाँले रोल्पाबाटै जित्नु भएको हो । रोल्पालीलाई जति गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ ।
रोल्पालीको बलिदानले केही नेताहरूको जीवनमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याएको छ । राजनीतिक र आर्थिक प्रगति राम्रो भएको छ । रोल्पालीको जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन नआएको कुरा गएर हेर्न पनि सकिन्छ । रोल्पाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक सबै पाइसकेको छ । पाए अनुसारको विकास निर्माण र रोल्पालीको जीवनमा परिवर्तन त आएको छैन । मात्र त्यो बेलाका विद्रोही पक्षका नेताको प्रगति भयो ।
नियमित रूपमा जाने बजेटबाट विकास निर्माणका काम भएकै छन् । द्वन्द्वको समयमा १० वर्ष फ्रिज भएको बजेटलाई समेत समेट्ने गरी बजेट दिनु पर्छ भनेर मैले सदनमा माग गरेकी थिए । तर, यसको उल्टो गौरवको आयोजना समेत कटौती भएका छन् । १ सय ५६ मेगावाटको मादी जलाशय आयोजना अहिले कटौती भएको छ । यसले पनि स्पष्ट हुन्छ कि सिंहदरबारले रोल्पालाई कसरी हेर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रतिको तपाईँको धारण कस्तो छ ?
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मौलिक अधिकार र मानव अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । किन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्यले आमनागरिको हित, कल्याण एवम् विकासका लागि विना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवा हो ।
विना भेदभाव र सहजै अहिले सेवा प्रवाह हुन नै सकेको छैन । सन्तोष हुने अवस्था छैन । संविधानमा भएका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।
यो अवस्था आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि, कर्मचारीको मानसिकता । के लाग्छ तपाईँलाई ?
यो अवस्था आउनुमा दुवै कारण हुन् । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हामी २०७२ को संविधान मान्छौँ । तर, हाम्रा धेरै ऐन, कानुन, नीति, नियम, नियमावलीहरू पुराना छन् ।
५० वर्षअघिका छन्, संविधान भन्दा अघिका छन् । ऐन, कानुन पनि संविधान अनुसार नै संशोधन हुनु पर्यो । संविधान अनुसार नहुनु भनेको संविधानको अपमान हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकको हाराहारी पुग्दै गर्दा ऐन, कानुन त्यो अनुसार बनाउन नसक्नु कानुन निर्माताहरूको दोष हो । यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला । नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु भनेको संविधानको अपमान पनि हो ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीको मानसिकता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्नुको कारक हो । कर्मचारी भनेको हामीसँग भएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो । तर, अहिले के देखिन्छ भने नयाँ कानुन नआए पनि भएकै पुरानै ऐन, कानुनलाई परिचालन गरेर, हामीसँग भएका ऐन, नियमलाई प्रयोग गरेर पनि सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन्छु भन्ने भावना छैन ।
सरकारले बनाएका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारी, गम्भीर नहुँदा, संवेदनशील नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने कुरा कर्मचारीमा पनि हुनु पर्छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
तपाईँहरूको भूमिकाको खाँचो देखियो नि त ?
सरकारले कति वटा विधेयक परिमार्जन वा संशोधनको लागि दियो ? सरकारले विधेयक दिए मात्र समितिमा छलफल हुने हो ।
२०७२ भन्दा अघिका सबै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले कति कानुन विद्यमान छन् ? कति कानुन परिमार्जन, संशोधन एवम् पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो यसबारे सरकारले सट लिस्टिङ पनि गरेको अवस्था छैन । कसलाई कति प्राथमिकता दिने कुन कानुन कति समयमा बनाइ सक्ने भन्ने बारेमा सरकारले योजना बनाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
सरकारले नै बिजनेस उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण संसद् र संसदीय समितिले कानुन निर्माण गर्न नसकेको अवस्था हो ।कानुन किन बन्न सकेन भन्ने सवालमा अहिले पनि सांसदहरू नीति निर्माणकर्ता भन्दा अन्य कुरामा केन्द्रित भएका छन् । यो हुनुमा हाम्रो बुझाइको पनि कमी छ ।
परम्परादेखि नै सांसदहरू विकास निर्माणकर्ताका रूपमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । हाम्रो चासो पनि विकास निर्माणमा नै केन्द्रित भएको छ । कानुन निर्माणमा कम र विकास निर्माणमा ज्यादा समय खर्चिएको अवस्था छ । एक÷दुई जना सांसद मात्र सच्चिएर हुँदैन, यो संरचना नै बदलिनु पर्छ ।
विकास निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्दा पनि यो समस्या आएको हो । सङ्घीय संसद्लाई हामीले कस्तो बनायौँ भने नीति पनि हामी नै बनाउन पाए हुन्थ्यो, विकास निर्माण पनि हामीले नै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बनायौँ । अब संरचनागत रूपमा नै सुधार गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
पहिलो नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो । ऐन, कानुन परिमार्जन हुनु पर्यो । जनता सन्तुष्ट हुनु पर्यो । परम्परागत सोच र पद्धतिलाई त्याग्नु पर्यो । नयाँ संविधान आयो, नयाँ व्यवस्था आयो, यो अवस्थामा पुरानै शैलीबाट जान खोज्यौँ भने सफल हुन सकिँदैन । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सोच र पद्धतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत इलाका प्रशासन कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो । हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो, कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा समग्र नेपालकै ओएनएम सर्वे गर्न जरुरी छ । ओएनएम सर्वे पछि जनशक्ति आपूर्ति गर्नु पर्यो । र जनशक्तिमा सरकारले लगानी पनि गर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा सङ्घीयतामा केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्नु भएन । केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्न खोज्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । तीन तहकै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विकसित आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्छ । यो विकसित मुलुकबाट हामीले सिक्नु पर्ने अवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
