काठमाडौँ । युद्धग्रस्त रसियामा श्रमिक पठाउने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ । रसियामा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै श्रम स्वीकृति दिएर सरकारले गलत निर्णय लिएको भन्दै यसको आलोचना भएको हो ।

रसियाबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरूले श्रमिक पठाउने अवस्था नभएको बताइरहेका छन् भने उद्धारको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारको पहल सफल हुन सकेको छैन । रसिया युक्रेनबिचको युद्धका कारण २१ जनाको मृत्यु भएको छ । केही नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन् भने केही नेपालीका परिवारमा शोकमा छन् । तर, यस बीचमा वैदेशिक रोजगार विभागले रसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको विषय बाहिर आएको छ । यति मात्र श्रम स्वीकृति लिएरहरु रसिया पुगिसकेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सचिवस्तरको गत फागुन ९ को निर्णयले पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु भएको हो । एक महिनाअघि नै निर्णय गरेर गोप्य राखिएको निर्णय चैत १४ मा विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिनै जोखिम क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने निर्णयका विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

युद्धग्रस्त रसियामा श्रमिक पठाउने विषयमा सरकारले गैर जिम्मेवार निर्णय लियो भनेर आलोचना भइरहेको छ नि, सरकारले यस्तो निर्णय गरेको ? 
मैले गत फागुन २३ मा मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेको हुँ । त्यो भन्दा अगाडि नै गत फागुन ९ गते र १६ गते एउटा निर्णय भएको रहेछ । रसियामा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू जोसँग वर्क परमिट छ, उहाँहरूको लागि श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्नु भनेर सचिवस्तरको निर्णय भएको रहेछ ।

एउटा म्यानपावरले १ सय ५५ जनाको श्रम स्वीकृति माग गरेको हुनाले उसलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको देखिएको छ । रसियाको श्रम स्वीकृति रोकिनु अगावै श्रम स्वीकृति दिइसकेको हुनाले पछि त्यसैलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने भनेर निर्णय भएको देखिएको छ । 

अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको अध्ययन र रसियामा रहेको राजदूतावासले सुरक्षित छ भन्ने जानकारी दिएको साथै रसियाबाट पनि पत्र आएपछि यो निर्णय भएको देखिन्छ । 

एक महिनापछि निर्णय बाहिर आउनु र एउटा म्यानपावरको लागि मात्र निर्णय गरिनुलाई सर्वसाधारण नागरिकले कसरी बुझ्ने त मन्त्रीज्यू ? 
मैले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरूलाई जानकारी गराई सकेको छु र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि कुरा राखी सकेको छु । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सचिवस्तरमा यो विषयमा छलफल भइसकेको छ । थाहा पाए लगत्तै एक्सन लिएको छु । अहिले यो विषय अध्ययनकै क्रममा छ । 

अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्ने वा यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले परराष्ट्रसँग पनि छलफल गर्दै छौँ । सचिवस्तरमा कुरा नटुङ्गिएमा परराष्ट्र मन्त्री स्वदेश फर्किएपछि मन्त्री स्तरको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको मन्त्रीले पहिले नै भएको निर्णय भनेर पन्छिन पनि मिल्दैन नि हैन र ?
सरकार भनेको अविच्छिन्न अङ्ग हो । यस कारण मैले यसलाई पहिलेकोले गरेको निर्णय भनेर पन्छिन कुरा रहेन । मेरो सोच पनि त्यो होइन । 

जानकारी प्राप्त गरे लगत्तै फाइल अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराउने काम गरेको छु । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको छु । यो गर्नु भनेकै मैले यो विषयलाई जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा लिएको छु भन्ने बुझ्नु पर्छ । परराष्ट्रसँगको छलफलबाट निर्णयमा पुग्छु ।

युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नागरिक पठाउनु हुँदैन । यो बारे म जानकार छु । रसिया मात्र होइन समस्या देखिएका अन्य मुलुकमा पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छैन र आगामी दिनमा पनि प्रदान गरिने छैन । यसबारे विभाग र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छु । तर, विगतमा भयो र भोलि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ ।

रसियन सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू र तिनका आफन्तले स्वदेश फर्काइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । उनीहरूको उद्धारको लागि के भइरहेको छ ?
सरकारमा जानु अगावै पनि यो विषयमा म र मेरो पार्टीको चासो थियो । परराष्ट्र सचिवलाई म आफैँले भेटेर यो विषयमा कुरा गरेको थिएँ । मन्त्री भएपछि पनि मैले चासो दिई नै रहेको छु ।

उहाँहरूलाई उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ र राहत के उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस चलाउने तयारीमा छु । परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा जति सक्दो छिटो उद्धार गर्ने छौँ । 

रसियामा मात्र होइन उद्धारको पर्खाइमा अन्य देशमा रहेकाहरूलाई पनि कसरी छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छु । तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भई रहेको छ ।

रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीको मृत्यु भएको सरकारले नै पुष्टि गर्छ । उद्धार र स्वदेश फर्काउने विषयमा पनि समस्या नै छ । तर, गोप्य रूपमा श्रम स्वीकृत दिइरहेको छ । कस्तो गैर जिम्मेवार सरकार ?
यो विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । रसियाको विषयमा मात्र होइन अन्य देशका विषयमा गरिएका शंकास्पद निर्णयबारे कार्यदल बनाएर अध्ययन भइरहेको छ ।

नागरिकको हित विपरीत भएका गरिएका निर्णयहरू रोक्ने काम पनि भएको छ । पुराना निर्णयहरू सबै खोतल्न मिल्दैन, खोतल्ने कुरा पनि भएन । तर, गलत भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई रोक्ने काम भएको छ । मेरो जानकारीमा आएको दुई घण्टाभित्र मैले मेरो टिमसँग छलफल गरेको छु । यो विषयमा जानकारी आए लगत्तै राति नै महानिर्देशकसँग छलफल गरेको छु । 

गलत हुनुहुन्न भन्ने विषयमा म स्पष्ट छु । आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नेमा सचेत छु । गलत निर्णय भएको भन्ने प्रमाणले पुष्टि गर्‍यो भयो भने कारबाही हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत