काठमाडौँ । कुनै समय भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको परिचय बनाएका ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सांसद छन् । मूल राजनीतिमा आएको छोटो समयमै सांसद बनेका शाही प्रतिनिधि सभामा राप्रपाको तर्फबाट दलको मुख्य सचेतक हुन् ।

ठुला भनिएका मूलधारका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले देशलाई निकास दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडी बढाउन सकिँदैन भन्नेमा उनी प्रष्ट छन् । हजार रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा कर्मचारी पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अरबौँका काण्ड मच्चाएर देशलाई घाटा बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’

राप्रपाले संसदमा उठाइ रहेका एजेन्डा, धर्मको विषयमा आएका अभिव्यक्ति र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राप्रपाका सांसद शाहीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिएको छ ?
संसदमा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति राम्रो छ । हामीले हरेक विषयमा आवाज उठाएका छौँ । कानुन बनाउँदा जुन हिसाबले विषय उठाउनु पर्ने हो हामीले उठाएका छौँ ।

संसदमा राप्रपाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा १४ जना मात्रै छ । तर, हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ । यो व्यवस्थाबाट मुलुकलाई अगाडी बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीलाई प्रष्टसँग थाहा छ । त्यही भएको हुनाले हामीले यही व्यवस्था भित्रै बसेरै केही नियम कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । र संसदमा पनि त्यही विषय प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

पार्टीको एजेन्डा नीति नियम परिवर्तन मात्र हो कि अन्य पनि छन् ?
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले स्पष्ट भनेको छ, तीन वटा कुरा बाहेक अन्य परिवर्तनशील छन् भनेको छ । यो देशमा गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषय पनि संविधान अन्तर्गत नै बसेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

हिन्दु राष्ट्र हाम्रो पहिचान हो । राजसंस्था देशको इतिहास हो । इतिहासलाई साक्षी राख्नु पर्छ । इतिहासलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । यस कारण हामीले संविधानको धारा २७४ लाई परिमार्जन गरेर हाम्रा मतहरू सिर्जित गरिरहेका छौँ ।

पछिल्लो समय धर्मलाई लिएर आएका अभिव्यक्तिहरूलाई कसरी लिनु भएको छ ?
जब घर कमजोर हुन थाल्छ, छिमेकीले हमला गर्छन् भन्ने कथन छ । अहिले हाम्रो घर कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । घर कमजोर बनाएर फाइदा लिने काम भएको छ । अर्कोतर्फ हिजोको युद्ध हतियार सँगसँगै बाइबल रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ ।

देशको संस्कृति मन्त्रीले स्वयम् अन्य धर्म मान्ने मान्छेलाई जेल हाल्छु, हतकडी लगाउँछु भन्नु अराजकताको पराकाष्ठा हो । हिन्दु धर्म मान्ने, वुद्धिष्ट किराँतहरू विशेष गरेर वैदिकसनातनहरु विश्वभर शान्त देखिन्छन् । हाम्रो धर्मग्रन्थमै लेखेको छ कि ‘अतिथि देवो भव’ । अतिथिलाई सत्कार गर्नु पर्छ भनेर हामीलाई सिकाएको छ ।

तर, अहिले यसको फाइदा उठाएर हाम्रो देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति मास्ने काम भइरहेको । यो कुरा संस्कृति मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ । राप्रपाले यसको विरोध गरिरहेको छ । संसद सुरु हुनासाथ मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गरिन्छ । उनी पाश्चर हुन् । पाश्चरले मन्त्री बन्ने होइन । गिर्जाघरमा गएर पूजा गर्ने हो ।

नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राजनीतिक दल र तिनका नेता वा कर्मचारी कसको भूमिका बढी हुन्छ ?
यो व्यवस्थामा सुशासन नै हुँदैन । तपाई सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? सुशासन बनाउने निकाय तीन वटा हुन् । अदालत हो, अख्तियार हो र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । अब यी तीनवटै निकायमा राजनीतिक नियुक्ति छ ।

अख्तियारका आयुक्तहरू दललाई सहयोग गरेको भरमा नेताहरुले नियुक्ति गर्ने चलन छ । त्यही भएर क्यान्टोनमेन्ट घटना बाहिर आउँदैन, मेलम्ची घोटाला बाहिर आउँदैन, एनसेल, वाइडबडी, ओम्नी काण्ड बाहिर आउँदैनन् ।

कर्मचारीले हजार रुपैयाँ घुस खायो भने पक्राउ गरेर जेल हाल्न अख्तियार तयार हुन्छ । तर, अरबौँ खरबौँका काण्ड मच्चाएर देशलाई घाटा बनाउनेहरूलाई अख्तियारले कारबाही गर्दैन ।

वायुसेवा निगमका जहाजहरू चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गरेर पैसा कमाए, अहिले कौडीको दाममा बेचिँदै छ । यसमा अख्तियारको नजर पर्दैन । यो व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीको कार्यकर्तालाई लगेर नियुक्ति दिने परम्परा बसालेको छ ।

न्यायाधीश पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुने गर्दछ । सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । गणतन्त्र आएपछिका न्यायाधीशलाई हेर्ने हो भने त्यो थाहा लाग्छ । न्यायालयमा पनि सेटिङ चल्ने गरेको छ । जो कर्मचारी बढी भ्रष्टाचार गर्छ, उही राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जान्छ । अब कहाँबाट सुशासन हुन्छ ? सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

सुशासन कायम गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि यहाँका सुझाव के छन् ?
अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्‍यो । न्याय सेवालाई सुधार गर्नु पर्‍यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलिय व्यवस्थाले देश बन्दैन भन्ने कुरा २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका घटनाले थाहा भई सक्यो नि । ४६ साल यता भ्रष्टाचार बढेको बढ्ययी छ । कुशासन बढेको बढ्यै छ । पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाएकै छन् । दलिय व्यवस्थाले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान सक्दैन ।

सबभन्दा ठूलो कुरा अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यतातर्फ लागौँ । किन कि व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक बन्दैन । व्यक्तिले मात्र मुलुक बनाउन सकिँदैन ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे