काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन भत्किएपछि नेपाली काँग्रेस यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । प्रतिपक्षमा पुगसँग काँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको छ । मङ्गलवार संसदमा गृहमन्त्रीको बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिए पनि काँग्रेस प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट छैन । काँग्रेसले संसदीय समिति बनाएर गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको व्यक्ति गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय मातहतकै निकायले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय नहुने भन्दै काँग्रेसले विरोध जनाएको हो ।

संसदमा काँग्रेसको विरोध, अबको निकास र एमालेसँगको सत्तासमिकरण लगायतका विषयमा नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज तपाईँहरूको माग अनुसार जवाफ दिनु भएको छ, गृहमन्त्रीको विषयमा दिएको जवाफ चित्त बुझ्यो ?
प्रधानमन्त्रीले उहाँ (गृहमन्त्री)को विषयमा सहकारी प्रकरणमा कुनै प्रमाण भेटिएन भनेर जवाफ दिनु भएको छ । हामीले त्यो कुरालाई संसदभित्रै इन्कार गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो छैन । प्रधानमन्त्रीको दाबी पछि हामीले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छौँ । छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन हाम्रो बटम लाइन हो ।
यसमा सरकार तयार भएन भने सरकारले नै बखेडा झिक्न खोजेको र प्रतिपक्षलाई जबरजस्ती संसद अवरोधको अवस्थामा पुर्‍याउन खोजेको हो भन्ने हाम्रो बुझाइछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन आवश्यक छैन भन्नुभएको छ ?
त्यो उहाँको कुरा हो । हाम्रो माग गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्ने नै हो । तर, बीचको बाटोको रूपमा संसदीय छानबिन खुला गरेका हौँ ।

छानबिन समिति बनाउँदैनौँ भन्नु भनेको प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउने र सहकारी पीडित माथिको अन्याय हो । हाम्रो लचिलो प्रस्तावमा सहमत हुनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।

रवि लामिछानेलाई लिएर काँग्रेसले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ ? तपाईँहरूले राजनीति गर्नु भएको हो ?
कुनै व्यक्ति वा दलसँगको राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन । हिजोदेखि संसदमा उठ्दै आएका विषयहरूमा समाधान खोजेका हौँ ।

उहाँ (रवि) गृहमन्त्री भई रहने र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छानबिन हुने कुराले निष्पक्षता हुँदैन, न्याय हुँदैन भन्ने लागेर नै हामीले यो विषय उठाएका हौँ । तर, सरकार र प्रधानमन्त्रीले जिद्दी गरेपछि, गृहमन्त्रीको दोष नै छैन जस्तो गरी प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बनेपछि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हो । कुनै गठबन्धनप्रति हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह होइन ।

सरकार छोड्नु पर्दाको छटपटीले काँग्रेस विरोध उत्रिएको हो भन्छन् त ?
सरकार छोड्नु पर्दाको विषय योसँग जोडिँदै जोडिँदैन । हिजो जुन कारणले लामो समय संसद अवरोधको स्थिति थियो, विपक्षीहरूले आवाज बुलन्द गराइ रहनु भएको थियो ।

उहाँहरूले त्यही कुरा उठाउँदा जनताको आवाज, जनप्रतिनिधिको आवाज हुने, प्रतिपक्षको जायज आवाज हुने । हामीले कुरा उठाउँदा सत्ता छोड्दाको पीडा हुने भन्ने त हुँदैन नि । यसमा कुनै तर्क देखिँदैन । यो भनाई नै आग्रहपूर्ण हो ।

आफू सरकारमा रहँदा त्यो विषय ठिक, बाहिर आएपछि बेठिक, दलहरूमा यो प्रवृत्ति किन होला ?
हामीले चर्को बोलेकै छैनौँ । हिजोको प्रतिपक्षीले जे कुरा बोल्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई सम्मान गरेकै छौँ ।

हामीले यो गठबन्धन भत्किनु पर्छ भनेका छैनौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मन्त्री हुनुहुन्न पनि भनेका छैनौँ । हामीले भनेको विषय सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिनु भएको व्यक्ति गृहमन्त्री हुनु भएन । कम्तिमा उहाँमाथिको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।

नैतिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो देखिएन । अनुसन्धानको दृष्टिकोणले पनि तटस्थता, विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न चिन्ह लाग्नेभयो । तपाईँ बाहिर बसेर गरिएको अनुसन्धानले तपाईँको निर्दोशितालाई बल पुर्याउछ भन्ने हाम्रो सदासयता नै हो ।

काँग्रेसका मन्त्री पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन्, अख्तियारमा बयान पनि दिए, मन्त्री पदमै थिए, यसबारे काँग्रेस त कतै बोलेको देखिएन ?
सत्तापक्षमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा भूमिका फरक फरक हुन्छ । हामीले हाम्रो सीमाभित्र रहेर त्यो विषयमा पार्टीका फोरमहरूमा कुरा उठाएका थियौँ ।

अहिले गृहमन्त्रीको विषयमा हामीले उठाएको विषयलाई सत्तापक्षका सांसदहरुले अनौपचारिक रूपमा कुरा हुँदा ठिक विषय उठाएको बताउने गर्नु भएको छ । तर, उहाँहरूलाई पनि अहिले केही सीमाले छेकेको छ । केही संसदीय मूल्यमान्यताले सहज हुँदैन, हिजोका दिनमा हामीलाई पनि त्यही परिस्थिति थियो ।

आजको जस्तो प्रतिपक्षको प्रस्तुति भएन होला, प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूका बारेमा हिजोको दिनमा पार्टीका फोरममा कुरा राखेका थियौँ । आज पनि प्रकट गरेका हौँ । प्रतिपक्षमा रहँदा र सत्तापक्षमा रहँदाको भूमिका एउटै हुँदैन नि ।
भूमिका र शैलीमा मात्र फरक हो ।

सांसदहरूको भूमिका त समयमा कानुन दिनु हो, तर तपाईँहरू अन्यत्रै अल्झिरहनु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ?
संसदमा काम भइरहेको छ । विधेयक टुङ्गाउने र विधेयक माथिको छलफल जारी नै छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने वातावरणलाई हामीले सहज बनाएका छौँ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले आज जुन किसिमको अतिरिक्त बचाउको जवाफ दिनुभयो, त्यो कुराबाट हामी सन्तुष्ट नहुँदा नहुँदै पनि संसदीय काम रोक्ने गरी, विधेयक बनाउने काम रोक्ने गरी प्रस्तुत भएका छैनौँ । सत्तापक्षले दिने विकल्प हामीले दिएर सहजीकरण गरेका छौँ ।

हामीले गरेको सहजीकरणमा सरकार सहमत भएमा संसद्लाई कुनै बाधा पुग्दैन । संसदमा बाधा नपर्ने गरी हामीले उपाय सुझाएका छौँ ।

सुशासन र समृद्धिको विषयमा तपाईँहरू सहभागी अघिल्लो सरकारको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गई सकेको सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । यो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेमा नै हाम्रो भूमिका रहन्छ ।अघिल्लो सरकारका काम कारबाही पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन । सेवा प्रवाह, विकासको गति, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा कमी कमजोरी रहे भनेर सचेत गराएकै थियौँ । खबरदारी गरेकै हौँ ।

काँग्रेसका केही नेताले एमाले हामीसँग मिल्न खोजिरहेको छ भन्नु भएको छ, एमाले र काँग्रेस मिलेर अघि बढ्ने सम्भावना छ ?
तत्कालै यो सम्भावना म देख्दिन । त्यसरी उत्प्रेरित गर्नु पनि राम्रो पनि हुँदैन । एमाले काँग्रेस एक ठाउँमा उभिने भनेको केही बृहत्तर उद्देश्यका लागि उभिने हो । सत्तामा जानका लागि मात्र एक ठाउँमा उभियौँ भने त प्रचण्डले गर्नु भए जस्तै उथलपुथल हुने भयो ।

व्यवस्था र प्रणालीप्रति प्रश्न उठेका छन्, यसलाई सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्नु पर्‍यो । कतिपय विषयहरू संवैधानिक हिसाबले संशोधन र परिवर्तन गरे पछि मात्र यो संविधानलाई यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् ।

यी प्रश्नहरूमाथि खुलारुपमा छलफल गर्ने र आवश्यक पर्‍यो भने एउटै धारणा बनाउँदा दुई तिहाइको नजिक पनि पुग्छौँ । कानुन निर्माणका प्रक्रियामा अल्झिएका विषयहरूलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सक्छौँ । यस अर्थमा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटो अगाडि बढाउन बहस प्रारम्भ यो भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तुत भएको छ, विधेयक र कर्मचारी कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाइ के हो ?
भरखरै संसदमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी छ । सङ्घीयतामा अनुसारको ऐन आएन भन्ने कर्मचारीभित्र गुनासो पनि छ ।

अर्कोतर्फ कर्मचारीप्रति नागरिकको पनि गुनासो छ । त्यो गुनासो भनेको कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा सेवाग्राहीप्रति सकारात्मक भाव राख्नु पर्थ्यो, त्यो राखी राख्नु भएको छैन । जागिरमुखी प्रवृत्ति छ भन्ने नागरिकहरूको गुनासो छ ।

कर्मचारीको आफ्नो हक अधिकारप्रति उठेको गुनासो र नागरिकहरूको कर्मचारीको सेवा प्रवाहप्रतिको उठेको गुनासो छ ।संघीय शासन व्यवस्थामा तीन तहको कामको सन्दर्भमा तय गरिनुपर्ने सीमाङ्कनको विषय, विभिन्न तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले भोगेका समस्याहरू सबैलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्न हामीले ऐन जारी गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्या सम्बोधन हुने विश्वास छ ।

काँग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि हामीले विकल्प सुझाएका छौँ । विकल्पमा सरकार सहमत हुनुपर्छ । सरकार सहमत भएन भने प्रतिपक्षप्रतिको बेवास्ता हो ।

सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । गृहमन्त्रीलाई बचाउने नाममा सहकारी ठगहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यो षडयन्त्र हामीलाई मान्य छैन । यसमा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौँ । समस्या समाधानका लागि प्रतिपक्षले सक्दो सहयोग गर्छ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे