गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट


७ असार २०८१, शुक्रबार


सरकारले अर्थतन्त्रमा कुनै सङ्कट छैन भनिरहँदा, केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठिकठाक रहेको आँकडा सार्वजनिक गरिरहँदा गरिखाने र हुँदा खाने वर्ग भने बाँच्नै धौ–धौ हुने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । 

काठमाडौँ । गत जेठ ७ गते काठमाडौँको कागेश्वरी नगरपालिका–५ स्थित थलीमा ५४ वर्षीय कृष्ण नगरकोटी मृत भेटिए । कृष्ण काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी चलाउने चालक थिए । कृष्ण मृत भेटिए लगत्तै प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनले आत्महत्या गरेको खुल्यो । उनले आफू आत्महत्या गर्ने निचोडमा पुगेपछि २१ वर्षीय छोरा रिचेन नगरकोटीलाई समेत आत्महत्या गर्न गाडी भाडा र ब्लेड दिएर अन्यत्रै पठाएको पत्ता लाग्यो । 

कृष्णले छोरा रिचेनलाई ‘कतै जङ्गलमा गएर आत्महत्या गर्न’ २ वटा ब्लेड र १२५ रुपैयाँ गाडी भाडासमेत दिएर पठाएका थिए । तर रिचेनलाई आत्महत्या गर्न खोजिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले पत्ता लगाएर उद्धार गरेपछि उनको त ज्यान जोगियो । कृष्णले भने प्रहरीले फेला पार्नुअघि नै प्राण त्यागिसकेका थिए । 

थलीको ओरालोमा बिहान झिसमिसेमै ओहोरदोहोर गर्नेहरूले एउटा शव देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए जसको घाँटीबाट रगत बगेको थियो । अरू शरीर भने सकुशल थियो । साथमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रबाट त्यो शव कृष्ण नगरकोटीकै भएको खुलेको थियो । 

कृष्णका एक छोरा र छोरी छन् । श्रीमतीले ८ वर्षअघि नै अर्को बिहे गरेकी थिइन् । छोरा रिचेनलाई अघिल्लै साँझ फर्पिङको जङ्गलमा आत्महत्या गर्न लागेको अवस्थामा भेट्टाएर जोगाएको प्रहरीले कृष्णको ज्यान जोगाउन नसके पनि त्यसपछि छोरी रश्मिलाई खोज्ने क्रममा सेतो पुल नजिक फेला पा¥यो । रश्मि त्यस बेला ट्याक्सीमै थिइन् ।

खासमा अघिल्लो दिन उनीहरू तीनै जना सेतो पुलमै थिए । आर्थिक समस्याले उनीहरूलाई यसरी गाँजिसकेको थियो कि कोठा भाडा समेत तिर्न नसकेपछि उनीहरू पछिल्लो तीन महिनायता ट्याक्सीमै बस्थे । बाहिर किनेर खान्थे, ट्याक्सीमै आएर सुत्थे । अघिल्लो दिन राति कृष्ण ट्याक्सी बिग्रिएपछि २८ वर्षीया छोरी रश्मिलाई ट्याक्सीमै छोडेर ‘हामी मिस्त्री बोलाएर ल्याउँछौँ, तँ यही बस्’ भन्दै छोरालाई सँगै लिएर निस्केका थिए । प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार त्यतिन्जेल बाबुछोराले आत्महत्या गर्ने सोच बनाइसकेका थिए ।

“आर्थिक समस्याले उनीहरू बिछिप्त रहेछन् । पछि रश्मि र रिचेनले बताएअनुसार चरम गरिबीले उनीहरूलाई मर्ने निधोमा पुर्‍याएछ,” यो घटना अनुसन्धान गरेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “गरिबीसँग जुध्न नसकेरै होला, उनीहरू मानसिक रूपमा समेत असाध्यै बिछिप्त देखिए ।”

देशको राजधानीमा कोठा भाडा नै तिर्न नसकेर तीन महिनादेखि ट्याक्सीभित्र बास बसिरहेको एउटा परिवार गरिबीसँग जुध्न नसकेर सरसल्लाहमै आत्महत्या गर्ने निधोमा पुगेको यो घटना धेरैको मथिङ्गल नै खलबल्याइदिने घटना थियो । यो घटना आम नेपालीका निम्ति आर्थिक सङ्कट कतिसम्म जर्जर बन्दै छ भनेर देखाउने दुर्दान्त उदाहरण पनि हो । तर यो न पहिलो घटना थियो, न अन्तिम नै हुने कुनै गुञ्जायस देखिन्छ ।

आर्थिक सङ्कटको पासो: नागरिकलाई बाँच्न नदिने देश !
गरिबीसँग जुध्न नसकेर परिवार नै मृत्युवरण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको यो घटना भर्खरैको हो । अलि पहिले काठमाडौँमा यो भन्दा पनि कहालीलाग्दो घटना घटेको थियो । त्यो घटना थियो, केही गर्न खोजेका एक जना उद्यमी कतै केही आशा नदेखेपछि, सम्भवतः सबतिर अन्धकार देखेपछि आफैले आफैलाई जलाएर ज्यान दिने निर्णयमा पुगेका थिए । 

यो १७ महिना पहिले अर्थात् २०७९ माघ १० गतेको घटना हो । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद्बाट बाहिरिँदै गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको ‘कारकेड’ सामुन्ने संघीय संसद् भवनको दक्षिण गेट अगाडि युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले आफैँमाथि पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए । इलामको सूर्योदय नगरपालिका घर भएका आचार्यलाई प्रहरीले तत्कालै उद्धार गरी उपचारार्थ कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल पु¥यायो । तर त्यतिन्जेल धेरै ढिलो भइसकेको थियो । शरीरको ८० प्रतिशत भन्दा धेरै भाग जलिसकेका आचार्यको उपचार सफल भएन । अस्पतालले भोलिपल्ट बिहान उनको मृत्यु भएको जानकारी दियो ।

आचार्यले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउनु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेखेका थिए । त्यसमा उनले सामना गरिरहेको तनाव प्रस्ट देखिन्थ्यो । त्यो निराशा र तनावको कारण के थियो त ? आचार्यले देशको राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक बेथिति–कुशासन र राज्य प्रणालीले आफूलाई गरिखान नदिएको भन्दै जीवनबाटै वैराग बनेको त्यो स्ट्याटसमा लेखेका थिए । 

आचार्य जस्तै प्रतिकुलताबिच पनि केही आशा देखिरहने ती उत्साहित युवा प्रतिनिधि थिए जो कुनै बेला वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । परदेशमा श्रम गरेर जोगाएको पैसाले देशमै केही उद्यम गर्ने आँट लिएर उनी फर्केका थिए । 

परदेशबाट फर्केर देशमै केही गर्न थालेपछि उनको आत्मविश्वास बढ्दै थियो । सानो आकारबाट व्यवसाय गर्न थालेका उनी आशा देखेर व्यवसायको आकार बढाउँदै गए । तर उनले त्यसमै धोका खाए । भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतका केही ठुला व्यापारीलाई आफूले उत्पादन गरेका (कृषिजन्य लगायतका) सामान आपूर्ति गर्न थालेका उनले त्यहाँबाट समयमा भुक्तानी पाउन छाडेपछि समस्या बेहोर्न थाले । शुरु सुरुमा त एक दिन पक्कै अवस्था सुध्रिएला भन्ने आशाले पनि काम गर्‍यो । जब यो शृङ्खला लम्बिँदै गयो, उनको लेनदेनको चक्र नै डगमगाउन थाल्यो । अर्थात् उद्यममा आर्थिक सङ्कट देखिन थाल्यो । 

कोरोना महामारी र पछिल्लो समय विश्व परिवेशलाई नराम्ररी प्रभावित पार्न थालेका अरु कारण पनि छँदै थिए । सम्भवतः यी सबैले प्रेमप्रसादलाई एकैपल्ट अँठ्याए । एकातिर बैंकको कर्जा तिर्ने चक्र खलबलिँदै गयो । अर्कोतर्फ सरसापट दिएका आफन्त साथीभाइको दबाब । त्यसमाथि उठ्नुपर्ने ठाउँबाट ठुला व्यापारीले पैसा भुक्तानी नै नदिने । यो हैरानी उनले लामो समय थेग्न सकेनन् र आफ्नै ज्यान लिने बाटो रोजे । 

प्रेमप्रकाश जस्ता उद्यमी बन्ने सपना बोकेकाहरूलाई अहिलेको राजनीति नै नराम्रो तगारो बनेको थियो जो उद्यमी भन्दा बिचौलियाहरूलाई सबैतिर सर्वेसर्वा बन्ने वातावरण बनाइदिन उद्यत भएको छ । यही वातावरणले नै उनीमाथि लाखौँ ऋणको भारी थुप्रिएको थियो । अनि जति गर्दा पनि त्यो ऋण तिर्न सकिन्न भन्ने उकुसमुकुस र हैरानीले उनलाई आफ्नै जीवन अन्त्य गर्ने बाटोमा डोर्‍याइदियो । 

उनको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जाल मात्र तातेन, माइतीघर मण्डलमा स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन भयो । सरकार मात्र होइन, राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्यले आफ्नै ज्यान लिने कदम चाल्नुअघि उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर त्यसपछि केही भएन । 

आचार्यपछि पूर्वी र पश्चिमी भू–भागतिर पनि अरु केही व्यक्तिले व्यवसाय चलाउन लिएको ऋणले डुब्ने स्थिति बनेपछि त्यसैगरी प्राण त्याग्ने कदम चालेका अरु घटना उजागर भए । तर जति नै घटना थपिए पनि सरकारका लागि थप एक घटना भन्दा ज्यादा चासोको विषय बनेन । यस्ता घटनाको सूची बढ्दै जाँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई परवाह भएको देखिएन । 

आर्थिक समस्यासँग जुध्न नसकेर यसरी मर्न बाध्य नेपालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे सरकार अहिलेसम्म गम्भीर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको समस्या हो या सङ्कट, त्यसले आम नेपालीको गुजारा कतिसम्म कष्टकर बन्दै गएको छ भन्ने यसले छर्लङ्ग पार्छ । 

यस्तो नियति नै नियमितता जस्तो किन बनिरहेको छ त ? यो अवस्थासँग जुध्ने पहल गर्न सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्म किन अग्रसर देखिँदैनन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका अर्थविद् नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘जनताले आर्थिक समस्याका जस्ता कहर भोग्नुपरेको छ, नीति निर्माता र राज्यको निर्णायक तहमा रहेकाहरूले त्यस्तो भोग्नु परेकै छैन । मुख्य कारण यही हो ।’

हुन पनि नीति निर्माणदेखि राज्यका निर्णायक तहमा बसेकाहरूलाई देशमा यो विघ्न सङ्कट छ नै भन्ने नै लाग्दो रहेनछ भने झैँ देखिन्छ । जस्तो, गत चैत १३ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा अर्थतन्त्र सङ्कटमा हुँदै नभएको दाबी गरे । सम्भवतः अर्थमन्त्रीको टेबलमा आउने आर्थिक सूचकहरूमा कृष्ण र प्रेमप्रसाद जस्ताले गुमाएको बाँच्न पाउने हकको कुनै सङ्केतसम्म थिएन । 

पुन भन्दा पहिले अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महत त सबैजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमाथि कुनै सङ्कट छैन भनिरहन्थे । तर उनकै सामुन्नेमा आत्मदाह गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए र ती घटना कहिले उनको अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्ने आधार बनेका देखिएनन् । 

अर्थमन्त्री मात्र होइन, यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त झन् अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको, बरु सुधारोन्मुख रहेको दाबी निरन्तर गरिरहे । राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई निराशाको अवस्थामा पुग्नबाट जोगाउन कहिलेकाहीँ यस्तो भन्नु पनि स्वाभाविक हुन सक्थ्यो यदि भित्रभित्रै अर्थतन्त्रको सङ्कटसँग जुध्ने तयारी सघन रूपमा अघि बढाइएको हुन्थ्यो भने । तर, त्यस्तो केही गरिएन । अहिले पनि केही गरिएको अनुभूति भइरहेको छैन । 

यसका विभिन्न कारण छन् । अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार प्रमुख कारण चाहिँ निर्णायक तहमा रहेकाहरूलाई सङ्कट छ भन्ने नै लाग्दैन । किनभने तिनले कहिल्यै त्यस्तो सङ्कट अनुभूति गर्नुपरेकै छैन । जति नै सङ्कट भए पनि तिनको जीवन उत्तिकै सहज चलेको छ । किनभने उनीहरूको जीवन सम्भव भए जति सहज बनाइदिने स्वार्थ समूहहरूको अनेक तह तयार भएको छ । अर्को, सङ्कट छ भन्ने हो भने त्यसलाई समाधान गर्न ठुलै इफोर्ट लगाउनुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व त्यो झन्झट लिन चाहिरहेको देखिँदैन । त्यसमा यसले पनि भूमिका खेलेको छ । 

निर्णायक तहमा रहेकाहरूको हर हिसाबले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुने हुँदा भुइँ तहका मान्छेले भोगिरहेको दैनन्दिनको तनाव उनीहरूले महसुस नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । ‘जो राज्य कोषबाट तलब र सुविधा पाउँछन्, जसको नियमित आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित छ, तिनलाई यो समस्याले पिरोलेको छैन । नीति निर्माता र राज्यको निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आर्थिक समस्या भोग्नु परेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आम मानिसले भोगिरहेको आर्थिक समस्याले उनीहरूलाई छोएकै छैन ।’

राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा निर्णय गर्ने तहमा रहेकाहरू तिनैमध्ये पर्छन् जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको यो सङ्कटकै कारण निम्तिएको यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई या देखेका छैनन्, या देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । गरिब मरिरहने, केही गरिखान खोज्नेहरू बाँच्नु न मर्नुको अवस्थामा पुग्ने यो अवस्था रहिरहला चाहिँ कहिलेसम्म त ? 

कतिपयले चाहिँ अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाबाट सुधार नहुने हो अथवा चाँडै सुधारतर्फ अघि नबढ्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था पनि भोग्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । अर्थतन्त्र यसैगरी बिग्रँदो अवस्थामा रहिरहे अब आम मानिसको चुलो नै प्रभावित हुने, त्यसले भयावह सामाजिक विद्रोह समेत निम्त्याउन सक्ने एक थरीको चेतावनी छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले देखिरहेका पनि छौँ, यसबीचमा सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका मानिसमध्ये केही सडकमा आए । अब यो संख्या बढ्दै छ, अरु यस्ता क्षेत्र पनि थपिँदै छन् । अर्थतन्त्र थप बिग्रँदै जाँदा मानिसहरू विद्रोहको लागि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

आर्थिक समस्या जीवन मरणको सवाल बन्न थालेकाले बाँच्नका लागि व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । 

यसै पनि नेपालमा जनजीविकाका सवाल सरकारले वा सत्तामा बस्नेहरूले हतपत नसुन्ने रोग जस्तै बन्न पुगेको छ । आन्दोलन या यस्तै ठुलै दबाब सिर्जना नगरिएसम्म त्यस्ता सवाल उनीहरूको चासोमा सम्म पर्दैनन् । अहिले त्यस्तो दबाब सिर्जना हुने अवस्था छैन भन्नेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरू ढुक्क जस्तै देखिन्छन् । किनभने यो उकुसमुकुसबाट विद्रोह गर्न सक्ने युवा पङ्क्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । नेपालमै रहेका युवा पनि रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन तम्तयार भएर बसेका छन् । यही कारण कोही अहिल्यै सडकमा आइहाल्ने अवस्था नदेखेर हुनसक्छ, सत्तामा हुनेहरू समेत हाइसन्चो मानेर बसेको देखिन्छ । 

तर के अवस्था उनीहरूले हाइसन्चो देखे जस्तै हो त ? ‘सधैँ यस्तै हाइसन्चो रहन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सुधार गर्न दबाब नपुगेको हो । कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ कि त्यो दबाब थेग्न नसकिने हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘युवाहरू लाखौँ ऋण लिएर परदेशको जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार भएकाले अहिले त्यस्तो दबाब नदेखिएको हो । नेताहरुले बोले झैँ विश्वास गरेर आधारभूत तहका मानिसहरू अर्थतन्त्र सुधार हुने आशामा बस्नु अर्को कारण हो । जुन दिन उनीहरूको यो विश्वास टुट्छ नि, त्यो दिन नेताहरूको लागि पनि खतराको घण्टी बज्न बेर छैन ।” 

एकातिर गरिब र गरिखाने वर्गले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति, अर्कोतर्फ नागरिकको यो विघ्न कहालीलाग्दो अवस्थालाई नै मजाक बनाउने गरी तीन तहका सरकारहरूमा मौलाएको बेपरवाह फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति । प्रदेश संरचनाका नाममा भइरहेको मनपरी खर्च र दोहन होस् या नियुक्तिका नाममा आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई भर्ती गर्न, राज्यकोषमा फजुल खर्च यसरी मौलाएको छ कि कुनै दिन त्यसले नै असन्तुष्टिलाई विष्फोट गराउन सक्छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिवले भने, ‘कुनै दिन यस्तो नआओस् कि बाँच्नका लागि जनताले नेता र कर्मचारीलाई नै लखेटी लखेटी र कुटी कुटी मार्नु परोस् !’

कसले गर्ने, के गर्ने ?
करिब पाँच महिना अघि एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र आर्थिक सङ्कटबारे केही भिन्न कुरा उठाएका थिए । अर्थतन्त्र कमजोर भएको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, आर्थिक मन्दीकै भाष्य प्रचलनमा आएको भन्दै उनले आम मानिसले धेरै हदसम्म तथ्याङ्कलाई विश्वास नगर्ने, तथ्याङ्कभन्दा हल्लाको भरमा चल्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो काठमाडौँको पुरानै चरित्र हो । काठमाडौँमा जहिले पनि कन्स्पिरेसी थ्यौरी चल्छ, पञ्चायतकालमा पनि, राणा कालमा पनि यस्तै हो । पञ्चायतमा पनि एउटा प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन, कति महिनामा गिर्छ भनेर चर्चा गर्थे,’ उनको भनाई थियो । 

राजनीतिक उदाहरण धेरै दिए पनि उनको आशय अर्थतन्त्र अहिले चर्चा गरिए जस्तो सङ्कटमा छैन भन्ने नै थियो । 

‘कोभिड–१९ मा हामी मन्दीमा गएकै हो, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भए पनि त्यसपछि ह्वात्तै बढेको पनि छ । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ज्यादै लचिलो नीतिको केही हदसम्म दुरुपयोग भयो । त्यो नीति बेलैमा नसच्याएकाले त्यसैको दुष्प्रभाव पछिल्लो कालखण्डमा देखिएको हो,’ खनालले भनेका थिए, ‘कुनै रोगमा कुनै औषधि चलाएर पछि नरोके दुष्परिणाम निम्त्याउँछ । खासगरी गत सालको साउन–भदौदेखि त्यो दुष्परिणाम देखियो । मन्दीको भाष्य त्यही बेलादेखि शुरु भयो, त्यो अहिलेसम्म चल्दै छ ।’

खनालको यस्तो भनाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको पछिल्लो आँकडाले देश आर्थिक रूपमा सङ्कटमा वा मन्दीको अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैनन् । 

राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षका १० महिनाको तथ्याङ्क समेटेर भर्खरै निकालेको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन केलाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसमा अर्थतन्त्रका खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचकमा कुनै समस्या देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रका सबै बाह्य सूचक स्वस्थ छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अलि अनौठो चाहिँ यी सूचकको प्रभाव मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिँदैन । 

जस्तो, २०८१ वैशाख मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २८ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २२ अर्ब २ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । विगत १० महिनाको अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । त्यसैगरी, १० महिनामा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुनै गुन्जाइस नदेखाउने यो आँकडाअनुसार अवस्था भने देखिँदैन । बजारमा व्यापार खस्किएको, उत्पादन बढ्न नसकेको, उद्योगधन्दा र कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचलेको र रोजगारीसमेत धमाधम कटौती भइरहेको अवस्थाले अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । डेरा भाडा तिर्न नसकेर परिवारले नै आत्महत्या गर्नुपर्ने, व्यवसाय डुबेर सार्वजनिक स्थलमा आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्थाले यसको विद्रुप तर अर्को पाटो प्रस्ट्याउँछ । त्यो पाटो चाहिँ सरकारले, हाम्रा राज्यसंयन्त्रहरुले नदेखेका हुन् कि देख्न नचाहेका हुन् ?

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका शब्दमा यो अवस्था नै अर्थतन्त्र ‘सङ्कटको डिलमा पुग्नै लागेको’ अवस्था हो । समस्या अर्थतन्त्रमा मात्र हुन्थ्यो भने त्यसको समाधान भेटिन सक्थ्यो । तर यसको असर यसरी बिस्तार भइसकेको छ कि त्यो घर–घरको सङ्कट बन्न थालेको छ । त्यो गरिब र गरिखानेलाई बाँच्न नदिने कारण बन्न थालेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन के गर्ने त ? कारण जेसुकै भए पनि अर्थतन्त्रमा र त्यसका कारण आम जीवनमा मडारिन थालेको सङ्कटको मुकाबिला गर्ने कसरी ? यसमा कसले के र कस्तो भूमिका खेल्ने ?  

अर्थतन्त्रका जानकारहरू यसका लागि अब ढिलो हुन थालिसकेको बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा आफूमाथि अपजस आउला भनेर वास्तविक आँकडा ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभन्दा अब सरकारले नै सङ्कटको अवस्था स्विकारेर आमरुपमा सही जानकारी प्रवाह गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने कैयौँ काम सरकारले नै रोकेको छ । ‘सरकारी परियोजनाहरू बनाएबापत निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीदेखि बीमासम्मका भुक्तानी रोकिएका छन्, कतिपय बजार चलायमान हुने गतिविधि सङ्कुचन गरेर राखिएको छ, यी काम त तत्कालै गर्न सकिन्छ नि। थोरै मात्र नीतिगत र कार्यगत पहल गर्दा पनि यो हुनसक्छ’, एक दातृ निकायमा कार्यरत अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘सङ्कटको अवस्था छ भनेर तीन तहका सरकारहरूले फजुल खर्चमा तत्कालै लगाम लगाउने, त्यो स्रोतबाट बरु भुईँ तहका जनताले भोगिरहेको सङ्कट बुझेर केही सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गर्ने हो भने हामी थोरै सही, केही न केही मोमेन्टम ल्याउन सक्छौँ । तर यसका लागि सबभन्दा पहिले इच्छाशक्ति र इमानदारी चाहियो ।’

सम्बन्धित समाचार : सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस