प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न उपसमितिहरू गठन गर्ने तयारी गरेको छ । विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न पाँच वटा उपसमिति गठनको तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्दछन् । समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार यति बेला चर्चामा छ । भ्रष्टाचारका विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेका छन् । समितिमा परेका उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन कसरी भइरहेको छ भन्ने जनचासो पनि छ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यी विषयलाई प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले कसरी लिएको छ, अनुसन्धान तथा छानबिन कसरी गरिरहेको छ लगायत समितिका गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेर समितिका सभापति एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीसँग प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले के कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ?
समितिमा चार वटा विधेयक प्राप्त भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक प्राप्त भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राप्त भएका छन् ।

प्राप्त भएका विधेयकमध्ये तीनवटा माथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका विषयमा विभागीय मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा हालै प्राप्त भएको हो ।

हामीहरू पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकाको अवस्था बुझ्न गएका थियौँ । काठमाडौँ फर्किएपछि समितिमा प्राप्त भएका विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । किन कि अहिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयकमाथि गहिरो र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने छ ।

सबै मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्ने भनेर उपसमिति गठन गर्ने तयारी भएको छ । पाँच वटा उपसमिति गठनको तयारी भएको छ । विद्यालय शिक्षा, उच्चशिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित रहेर उपसमिति गठन हुनेछन् ।
अर्कोतर्फ समितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरीहरू परेका छन् । ती उजुरीहरू माथि छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने काम भएको छ ।

विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण र त्यसपछिको हडताल तथा आन्दोलनको विषयमा हामीले छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने काम गरेका छौँ । यसैगरी चिकित्सा शिक्षाका बारेमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय बारे पनि उजुरी परेको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको एनसेल प्रकरणबारे समितिमा उजुरी परेको छैन ?
एनसेल प्रकरणबारे पनि समितिमा निवेदनहरू प्राप्त भएका छन् । यसमाथि छलफल गर्ने कुरा पनि भएको छ । खरबौँको घोटाला भएको आशङ्का छ । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको अवस्थामा छ । तर, हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले मैले सभामुखसँग परामर्श गरेको छु ।

परामर्शका क्रममा सभामुखले यो भ्रष्टाचारको विषय र लेखा समितिमा छलफल भइरहेकोले उक्त समितिलाई नै काम गर्न दिँदा ठिक हुन्छ कि भनेको हुनाले हामीले यसबारे छलफल सुरु नगरेका हौँ । समितिमा एनसेलबारे घनिभूत छलफल हुन्छ ।

अस्पतालहरूले स्वास्थ्य उपकरण किनेर थन्क्याउने गरेको पाइएको छ । उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू बाहिर आएका छन्, यसलाई समितिले कसरी लिएको छ ?
स्वास्थ्य उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएपछि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । यो विषयमा सभामुखले बोलाउनु भएको समितिका सभापतिहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकमा लेखा समितिले यसबारे छलफल सुरु गरेको ब्रिफिङ भएको थियो । हामी अन्तर्गतकै मन्त्रालय भएकोले हामीले पनि यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले युवाहरू नेपाल बस्न चाहँदैन, जसको एउटा कारण शिक्षा नीति पनि हो भनिन्छ । शिक्षा नीति सुधारका लागि केही प्रयास भएका छन् ?
हामीले धेरै लगानी गरेर उत्पादन गरेको युवा जनशक्ति नेपाल बस्न चाहँदैन । यो अहिले चिन्ताको विषय भएको छ । खासगरी प्लस टू पास गरेपछि युवाहरू विदेश जान तयारी गर्दछन् । क्याम्पसहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्यामा कमी आएको पाइएको छ । शिक्षा नीतिमा भएको कमजोरीका कारण यो स्थिति आएको हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले पनि यसबारेमा एउटा पोलिसी बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

पैसा खर्च गरेरै भए पनि बाहिर जाने सोच युवाहरूमा बनेको देखियो । बाहिर गएर दुःखसुख गरेर पढ्यो भने जागिर पाइन्छ भन्ने उनीहरूमा छ । अब उनीहरूलाई नेपालमै बस्यो भने जागिर पाइन्छ भन्ने भावना जगाउनु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा नीति नै बनाउनु पर्ने छ ।

रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने छ । सिङ्गो अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कस्तो नीति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ । विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी समस्या भएकाले हामी त्यसमा अल्झियौँ । युवा र खेलकुदका बारेमा हामीले तयारी गर्न सकेका छैनौँ । रोजगारी पाउने अवस्था छैन, सरकारले उपलब्ध गराएको ऋण लिन पनि सहज छैन, कहाँ के कुरोले समस्या पारेको हो भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ ।

नीति नियम कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेको पाइन्छ, सुशासन कायम गर्न दुवै सँगसँगै हिँड्न नसकेकै हो त ?
यो प्रश्न सेन्सेटिभ छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो सङ्घको कर्मचारी, यो प्रदेशको कर्मचारी र यो स्थानीय तहको कर्मचारी भन्ने छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ । धेरैजसो कर्मचारी संघमा बस्न चाहाँदारहेछन् । सङ्घको प्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहँदा रहेछन् । त्यसैले समस्या र अन्योल छ ।

हामीले चाहेको सहज सेवा प्रवाह हो । तर, सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विषयमा कमी कमजोरी छन् । यसमा पुराना राजनीतिक दलका नेताले अन्यलाई आरोप लगाउने कुरा म त्यति उपयुक्त देख्दिन । कमीकमजोरी पनि हामीबाटै भए जस्तो लाग्छ र सुधार गर्ने पनि हामीले नै हो । पछिल्लो चरणमा अराजकता बढेको छ । भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । कतिपय स्थानमा फायल अघि बढाउनकै लागि पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेको पाइएको छ । यो पीडादायी छ ।

उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उसलाई कसरी कडाइ गर्न सकिन्छ, न्याक्न सकिन्छ भन्ने खालको व्यवहार देखिन्छ । प्रशासनिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ । यसबारेमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सबै स्थानमा भ्रष्टाचार छ, जनतालाई सेवा लिन सहज छैन भनेर जुन टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । हावा नलागी पात त हल्लिँदैन । आमरुपमा कमजोरी भएको भन्ने नै देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ?
धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरू हेर्दा ६ महिनामा सक्नुपर्ने काम एक वर्ष, डेढ वर्ष हुँदै दुई वर्षमा पनि सकिँदैन । स्टिमेट अनुसार काम सक्ने समयावधि पनि तोकिएको हुन्छ । तर, योजनाहरू समयमा निर्माण भएको पाइँदैन । अब यसमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

मेरै जिल्लाको अनुभव छ । दुई वटा पुल बनाउनको लागि सडक विभागले डिपिआर गर्न सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दियो । तीन वर्ष भयो त्यसको रिर्पोट आएको छैन । कन्सल्टेन्सीमा गयो विभागलाई दोष लगाउँछ । विभागमा गयो कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिन्छ । यो खालको प्रवृत्ति छ ।

जसले जे जिम्मेवारी लिएको छ, उसले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ । त्यो राजनीति क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ, प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले काम पुरा गरेन भने सामान्य सरुवाले उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।
राजनीतिकर्मी पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । नत्र सबै निराश हुने अवस्था देखिन्छ । निराश बनाउने को हो ? भनेर सबैले आत्म समीक्षा र आत्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । नेताहरू बोल्दा राम्रो बोल्छौँ । राम्रै गर्छौ भन्छौँ । तर, व्यवहारमा लागू गर्दैनौँ । हामीले गरेका कामको हामीले नै समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

साधारण खर्च बढेर ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । विकास खर्च १७ प्रतिशतको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन । ८/९ प्रतिशत विकास खर्च गरेर देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ ? साधारण खर्च घटाउन हामीले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ ।

२ करोड ९१ लाख जनता भएको देशमा ८ सय ८४ माननीय छौँ । यो आवश्यक हो होइन ? काठमाडौँ जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशका सांसद अनि जनप्रतिनिधि गरेर ६० जना जति छन् । एउटा जिल्लामा ६० जना जनप्रतिनिधि आवश्यक हो ? यो विषय र खर्च घटाउने विषयमा हामीले सोच्नु पर्छ, समयमै पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।