काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतीक्षा तिवारीले सरकार राम्रो भए कर्मचारीहरू राम्रा हुने र कर्मचारीहरू राम्रा भए सार्वजनिक सेवामा सुधार हुने बताउँछिन् । नेपालको माटो, भूगोल र वातावरण सुहाउँदो काम गरे हाम्रै पालमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने उनलाई लागेको छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद तिवारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै विकास र समृद्धिका लागि सबैले काम गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले प्रतिपक्षलाई असल सल्लाहकारका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेस प्रदेश सहसंयोजक समेत रहेकी एमाले सांसद प्रतीक्षा तिवारीसँग कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिका, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संसदको अहिलेसम्मको यात्रालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सांसदलाई जसरी हेरका छौँ, बुझेका छौँ र जनतालाई जुन आश्वासन दिएका हुन्छौँ, त्यो अनुसार नभएको अनुभव गरेँ । भनाई र गराइमा फरक छ, किनभने हामी सांसदको हैसियतले कानुन निर्माता हो । कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, जुन गतिमा कानुन निर्माण हुनुपर्थ्यो त्यो गतिमा भएको छैन । मेरो एक वर्षको अनुभवले पनि यही महसुस गराएको छ ।

सांसद कानुन निर्माता हो भनेर जसरी व्याख्या गरिएको हुन्छ, तर नागरिकमा त्यो बुझाई हुँदैन । निर्वाचनको बेला नागरिकको घर–घरमा पुग्दा उनीहरूका समस्या र जनजीविकासँग जोडिएका विकास निर्माणका सवालमा हामीले केही गर्छौँ भनेका हुन्छौँ । हामी निर्वाचित भएपछि, हाम्रो पार्टी सरकारमा गएपछि यो-यो काम गर्नेछौँ भनेर थुप्रै प्रतिबद्धता र बाचा गरेका हुन्छौँ । यसले पनि नागरिकको अपेक्षा हामीसँग रहेको हुन्छ । कानुन निर्माणसँगै नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सांसदलाई छ ।

संसद र संसदीय समितिमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नु भएको छ ?
संसदमा कानुनी राज्य, संविधानको कार्यान्वयन, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार लगायतका विषय उठाउने गरेकी छु । जिल्लासँग जोडिएका सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित र जनजीविकाका विषय पनि संसदमा राख्ने गरेकी छु ।

संसदमा पेस भएका विधेयकहरूको संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुने गर्दछ । म रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सदनबाट आएका विधेयकहरू माथि नै छलफल भइरहेको छ । ती छलफलमा सहभागी भएर आफ्ना धारणा राख्ने गरेकी छु ।

समितिमा टीआरसी विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पनि छलफल भइरहेको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

संसदमा उठेका विषय सरकारबाट कतिको सम्बोधन हुने रहेछन् ?
संसदमा हामीले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषय खासै सम्बोधन भएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्ष दलको सांसदले उठाएका विषय विरोध गर्नकै लागि मात्र उठाएको हो भन्ने सत्तापक्षको बुझाई हुँदो रहेछ ।

म सांसद हुनुभन्दा पहिला नागरिक हो, सेवाग्राही पनि हो । जनचासो र सकारात्मक विषय उठान गर्दा पनि संशोधनका लागि चासो नदिएको पाएकी छु । मधेस प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लामा सेवा केन्द्र पुगेको छैन भनेर सदनमा दुई पटक कुरा उठाएकी थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप छ । सेवा लिन सास्ती छ भनेर पनि सदनमा कुरा उठाएकी छु ।
दुई वटा सेवा केन्द्र थप गरिनु पर्छ भनेर पटक-पटक भनेकी छु । तर, सम्बोधन भएको छैन । प्रतिपक्षले उठाएका विषय के कति सम्बोधन भए-भएनन् भन्ने कुरा जनताले पनि बुझेका छन् ।

धनुषाकै डुमरियामा करोडौँको लगानीमा अस्पतालको संरचना निर्माण भएको छ । उक्त अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन भएको छैन । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुन मधेस प्रदेश अस्पताल नामाकरण भएको छ, त्यहाँ पनि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नु पर्‍यो भनेर भनेकी छु । भौतिक संरचना प्रादेशिक अस्पताल जस्तो हुनु पर्छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । मैले उठाएको एक-दुई वटा विषय भने सम्बोधन भएका छन् ।

तपाईँको बुझाइमा नेपालको सार्वजनिक सेवा कस्तो छ ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज छैन । सार्वजनिक सेवा लिन समस्या छ भनेर मैले सदनमै कुरा उठाएकी छु । जसरी व्यवस्था परिवर्तन भयो, सोही अनुसारको अवस्था परिवर्तन भएको छैन ।

नेकपा एमालेको सरकारको पालामा जुन ढङ्गले तीव्र रूपमा विकास निर्माणका काम अघि बढेका थिए, यसले जनतामा एक खालको आशाको लहर पलाएको थियो । तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले त्यसलाई निराश बनाई दिएको छ । एमालेका पालामा सुरु भएका कामहरूलाई मात्र निरन्तरता दिए पनि नागरिकलाई सहज हुने देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवाबारे जनगुनासो बढी आउनुमा कानुनी अड्चन हो कि कर्मचारीको नियत नै खराब हो, के भन्नुहुन्छ ?
देशमा कानुन नै नभएको होइन नि, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हामीसँग छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउन देश सङ्घीयतामा गएको छ । ७ सय ५३ वटा पालिका छन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार छ । कानुन नै नभएका कारण गुनासो आयो भन्नु त्यति उचित हुँदैन । तर, कतिपय कानुन समय सान्दर्भिक बनाउन नसक्दा समस्या आएको हो ।

कानुन समय अनुसार संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि मात्र पनि १ सय ८१ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन नभएका कारण पनि केही अवरोध देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारको व्यवस्थापकीय भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नेतृव्यदायी भूमिका र कर्मचारी परिचालनले पनि सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याएको हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीमा इमान्दारिता र जबाफदेहिता हुनुपर्छ । इमानदारी र जबाफदेहिताको कमिले गर्दा कतै न कतै सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको हो, जनगुनासो बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको भनेर आलोचना भएको छ ?
प्रतिपक्ष दलले सुशासन कायम गराउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । भ्रष्टाचार भयो, कालो बजारी भयो, महँगी बढ्यो, यसलाई नियन्त्रण गर भनेर प्रतिपक्षले कुरा उठाइ रहेको छ । प्रतिपक्ष दलले जुन स्थान पाएको छ, त्यो अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रतिपक्ष दलको दबाबकै कारण सरकार भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न बाध्य भएको हो ।

बैंकको ऋण तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थित आएको छ । गठबन्धन सरकार हुनुअघि यो स्थिति त थिएन नि । प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर भएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । सरकारले प्रतिपक्ष असल सल्लाहकार हो भन्ने ढङ्गले पनि बुझ्नु पर्‍यो । तर, सरकारको बुझाइमा प्रतिपक्षले उठाएका विषय धर्म निर्वाह गर्नका लागि मात्र उठाइएको हो भन्ने छ ।

उद्योग, कलकारखाना बन्द भएका छन्, सञ्चालनमा ल्याउने काम सरकारको हो । बेथिति र भ्रष्टाचार बढेको छ, नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको होइन र ? भुटानी शरणार्थी काण्डमा सत्ता पक्षकोलाई कुनै न कुनै बहानामा जोगाउने काम भयो, तर प्रतिपक्षकोलाई कारबाही गर्ने काम भयो ।

सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पक्रे जस्तो गर्छ र छोडी दिन्छ । यीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा पनि प्रतिपक्षले कुरा उठाइरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के-के छन् ?
सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रो हुन्छन् । कर्मचारी राम्रो भयो भने सार्वजनिक सेवामा सुधार हुन्छ । कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । संसद्का पात्रहरू पाँच वर्षमा फेरिई रहन्छन् । तर, कर्मचारी भनेको जागिर अवधिभर रहनु हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी सशक्त र इमान्दार हुनु पर्‍यो । जिम्मेवार र जबाफदेही हुनु पर्‍यो ।

हरेकले आफूले पाएको जिम्मेवारी कानुनको अधीनमा रहेर सशक्त ढङ्गले इमान्दारीता र जवाफदेहीतका साथ पुरा गर्नु पर्‍यो । इमान्दारीता र जवाफदेहीतका साथ काम गर्ने हो भने म समस्या देख्दिन ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै विकास र समृद्धिका लागि सबैले काम गर्नु पर्‍यो । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा रहेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउने गरी काम गर्नु पर्‍यो ।

नेपालको माटा, भूगोल र वातावरण सुहाउँदो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जडीबुटीका क्षेत्रमा काम गर्‍यौ भने समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा । म र हामीले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीता पूर्वक धेरै काम गर्न सकौँ ।

सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी

सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा

सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल

सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे

सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही

सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह

सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी

सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती

सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 

सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल

सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल

सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ