व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
   

व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा


६ पुस २०८०, शुक्रबार


रञ्जुकुमारी झा

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनका बैठकहरूमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झा शतप्रतिशत उपस्थित भएकी छन् । नियमित संसद जाने मात्रै होइन, उनले जनताका समस्याहरूलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा उठाउने गर्दछिन् । संसदमा उनले सबैभन्दा बढी उठाएको विषय हो- नागरिकता सम्बन्धी समस्या । उनले उठाएको विषय नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर अहिले ऐन बनेको छ । कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन भएकाहरूको समस्या सम्बोधन भएकोमा उनी खुसी छिन् ।

संसदमा निरन्तर जनताका समस्या उठान गर्दै आएकी सांसद झासँग संसदमा सांसदको भूमिका, बनेका ऐन कार्यान्वयनको स्थिति, मधेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको टसल र कर्मचारी जान नचाहनुलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रशासन डटकमका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनका बैठकहरूमा तपाई शतप्रतिशत उपस्थित हुनु भएको छ । नियमित उपस्थितिबारे यहाँको बुझाई र अनुभव बताई दिनुस् न ।
दोस्रो मात्र होइन, म पहिलो अधिवेशनमा पनि एक/दुई वटा बैठकबाहेक सबैमा उपस्थित भएकी थिएँ । हामी सांसदले बुझ्नु पर्ने के छ भने हाम्रो जिम्मेवारी के हो ? जनता र पार्टीले हामीलाई संसदमा काम गर्न पठाएका हुन् । हामीले त्यही कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

मेरो स्वभाव नै छ, धर्म र कर्तव्यमा पछाडि हुनुहुन्न । मैले धर्मलाई कर्तव्यसँग जोडेको छु । सांसदको धर्म संसदको बैठकमा नियमित उपस्थित हुनु हो । मैले पनि त्यही धर्म र कर्तव्य पालना गरेकी हुँ ।

कहिलेकाहीँ संसदमा कोरम नपुगेर विधेयक पारित नभएका कुराहरू पनि आउँछन् । त्यस्तो हुनु राम्रो होइन । त्यस्तोमा नपरौँ भनेर म एक्लै भए पनि बस्ने गरेकी छु । जबसम्म सांसदको कार्यकाल रहन्छ, तबसम्म हाम्रो प्राथमिकता भनेको संसद नै हुनुपर्छ ।

संसदमा तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी विषय धेरै उठाउनु भयो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । आफूले उठाएको विषय सम्बोधन हुँदा कस्तो महसुस भयो ?
धेरै खुसी लागेको छ । संविधान सभामा जानु भन्दा अघिदेखि नै मैले नागरिकताको विषय उठाउने गरेकी थिएँ । लामो समयपछि यो कानुनको रूपमा आएको छ । नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिलाउने, बाबुले छोडेका आमा एकल भएर बसेकाका सन्तानहरूलाई कसरी नागरिकता दिलाउने ? भन्ने बारेमा मैले लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएकी थिएँ । आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउनका लागि २०६० सालदेखि नै निरन्तर रूपमा लागि परेकी थिएँ ।

संविधान सभामा पनि म मस्यौदा समितिमा बसेर नागरिकताको विषयमा काम गरेकी थिए । म सांसद हुँदा होस् वा नहुँदा मैले निरन्तर रूपमा नागरिकताको विषय उठाए । संयोगले अहिले म सांसद भएको समयमा यो विषयले कानुनको रूप लिएको छ । पूर्व राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको समयमा मैले असहमति नै जनाएकी थिएँ ।

यो विषयमा अन्य सांसदहरुले कुरा नउठाउनु भएको होइन । तर, मैले उहाँहरूले भन्दा अलि बढी प्राथमिकता दिएका हो । यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिक हुनबाट वञ्चित गर्न त मिलेन नि नेपालीलाई । आमाको नामबाट होस्, वंशज होस् या अङ्गीकृत । जुनसुकै नामबाट भए पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु भएन ।

संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकता पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार हो । त्यसैले यसमा कसै न कसैले पहल गर्नु पर्थ्यो ।

नीति नियमहरू कार्यान्वयनको पाटो कस्तो ? प्रशासकहरूले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् भनिन्छ नि ?
यो कुरामा सत्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुनेहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमै आइसक्दा पनि तदारुकता देखिँदैन । किन कि हाम्रो माइन्ड सेट नै त्यसरी भएको छ ।

नागरिकता लिन अझै पनि तनाव र झन्झट झेल्नु पर्ने अवस्था छ । कानुनको रूप लिइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कञ्जुस्याँइ छ ।

संसदमा सांसदहरुले लोकप्रियताको लागि मात्रै विषयहरू उठाउँछन् कि साँच्चै सम्बोधन होस् भनेर उठाउँछन् ? के लाग्छ तपाईँलाई ?
सम्बोधन गराउनकै लागि विषय उठाउँछौँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले दुई/तीन वटा यस्ता विषय उठाए जुन सम्बोधन पनि भएको छ । कुनै बेला म संसदीय समितिको सभापति हुँदा समितिले दिएको निर्देशन ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ । किन कि मैले कुनै निर्देशन हचुवाको भरमा दिइन ।

अहिले पनि संसदमा माननीयहरूले संवेदनशील कुरा नै उठाउनु हुन्छ । जिल्लामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय नै उठाउनु हुन्छ । समग्रमा सांसदहरुले लोकप्रियता भन्दा जनताकै आवाज उठाउने गर्नु भएको छ । जनचासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

सांसदहरुले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा गरिरहेका छन् ?
सांसदहरूमा विकास योजना चाहिन्छ, जिल्लामा बजेट लानु पर्छ, जिल्ला जानुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । तर, हाम्रो काम विशुद्ध रूपमा कानुन बनाउने हो । कानुन कार्यान्वयन भएको छ छैन, यस विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने हो । जनताका समस्या के छन् त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । सरकारले ती समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो । कानुन बन्नु पूर्वका छलफल र प्रक्रियाहरुमा सांसद बढी केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।

तर, विकासको कुरा जब आउँछ, सांसदहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिने र काममा ढिलासुस्ती हुने पनि देखिएको छ ।

अब सांसदहरुले के बुझ्नु पर्‍यो भने हामी सङ्घीयतामा छौँ । तीन तहको सरकार छ । विकासको काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो । प्रदेश सरकारले गर्ने हो । सङ्घ सरकारले गर्ने हो । तर, संघीय सांसदले कानुन बनाउने हो । कानुनले नै त हो विकास नीति कार्यान्वयन गराउने । यी विषय त सांसदले बुझ्नै पर्छ ।

कहीँ न कहीँ बजेट र विकासले सांसदहरुलाई पेलेकै छ । यसमा शङ्का छैन । यस विषयमा जनता बढी प्रशिक्षित हुनु पर्‍यो ।
संविधान सभा निर्वाचनमा मेरो अनुभव पनि यस्तै छ । हामी संविधान बनाउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ, जनताका अधिकार स्थापित गर्छौँ भन्नु पर्ने व्यक्तिले सडक, पुल, पानीको कुरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सांसदको भूमिकाबारे जिल्लामा जनताले पनि बुझ्नु पर्छ ।

सङ्घीयता अनुसार कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना भएन भन्ने गुनासो छ । परिवर्तित व्यवस्था अनुसार काम गर्न कर्मचारीले नसकेकै हुन् त, यहाँलाई के लाग्छ ?
कहिलेकाहीँ म कर्मचारीसँग रुखो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । मैले सचिवहरूसँग पनि प्रश्न गर्ने गरेकी छु, तपाईँहरूले गर्दा सङ्घीयता फस्टाउँछ कि सङ्घीयता जान्छ ? मलाई चिन्ता छ भनेर ।

उदाहरणका रूपमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव ६ महिना पनि कार्यालयमा बस्न मान्दैनन् । व्युरोक्रेसीको दृष्टिमा के छ थाहा छैन । काठमाडौँमा नै केन्द्रित हुन चाहन्छन् । जिल्ला जान अप्ठ्यारो मान्छन् । मधेस प्रदेशमा कर्मचारी बस्नै नचाहने समस्या छ । यदि त्यहाँ कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्दै जाने हो ।

कर्मचारीले सरकार, प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने गरी काम गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संघीय निजामती ऐन नबनेर पनि समस्या भएको हो । ऐन बनेको भए ऐन अनुसार बाँध्न सकिन्थ्यो ।

म एउटा समितिको सभापति हुँदा एउटै मन्त्रालयमा चार मन्त्री फेरिए । मन्त्री भनेको आउने जान हुन्छ । तर, कर्मचारी भनेको स्थायी हुन्छ । समस्या बुझ्ने कर्मचारीहरू नै हुन् । सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरूसँग पटक पटक छलफल गरेकी छु । उहाँहरू गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्ने देख्छु र हामीले पनि कानुन बनाउन ढिला गरिरहेका छौँ ।

तराई क्षेत्रका पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच टसल बढी देखिन्छ किन होला ?
मेरो जिल्लामा १८ वटा पालिका छन् । कुनै–कुनै पालिकामा एउटै राजनीतिक दलको मेयर र उपमेयर हुँदा पनि मतभेद देखिन्छ । मेयर र उपमेयर बिचको मतभेदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समस्यामा पारेको पनि देखिन्छ । कसको पक्ष लिएर काम गर्ने ? यसकारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् ।

मैले प्रदेश र जिल्ला जाँदा भन्ने गरेकी छु, हामीले सङ्घर्ष गरेर संघीयता ल्याउने, संघीयताको आधार स्तम्भ भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमै समस्या देखियो भने हामी यसलाई कसरी टिकाउन सक्छौँ ? यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

मधेस प्रदेशमा यो समस्या बढी छ । चुनाव लड्दा खर्च गरेको पैसा उठाउने दबाब जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
मन्त्रीले एउटा स्ट्यान्ड लिनु पर्छ । कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारीलाई एउटा स्थानीय तहमा काम गर्न दिनु पर्छ । दुई वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्नु हुँदैन । जस्तो सुकै दबाब आए पनि मन्त्री सरकारको नियम अनुसार चल्नु पर्छ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सांसदहरूको कर्तव्य हो संसदमा उपस्थित हुनु, जनतामुखी वा देशको हितमा कानुन बनाउँदा गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संसदीय समिति पनि गम्भीर हुनु पर्छ ।

कर्मचारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए राम्रो हुन्छ । यसका लागि संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारीको सरुवामा दबाब र प्रभाव हुनु भएन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस